एजेन्सी । विश्वका अन्य उदयिमान अर्थतन्त्रहरुको तुलनामा भारत सबैभन्दा तिव्र गतिमा ‘रिबाउण्ड’ भइरहेको छ । तर, यो वर्ष पनि यही गतिलाई स्थिर राख्न अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमनले धेरै काम गर्नपर्ने छ ।
अर्को महिना हुने विधानसभाको निर्वाचन र कोभिडको नयाँ भेरियन्टले उनको कामलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाइदिएको छ । सीतारमनले यसै फेब्रुअरीमा ल्याउने बजेटबाट अर्थविद्, कम्पनी, कर विज्ञ तथा भारतका निजामति कर्मचारीहरुले केही अपेक्षा राखेका छन् ।
१. अर्थविद्हरु भारत विस्तारै आर्थिक स्थिरताको बाटोमा गइरहेको बताउछन् । पुँजीगत खर्च विस्तारै बढ्दैछ भने आर्थिक मन्दी रोक्न बाटोतर्फ देश अग्रसर छ । उनीहरुका अनुसार वित्तीय घाटाको वार्षिक प्रक्षेपण ठूलो हुनुहुन्न । वित्त मन्त्रीले ‘क्यापेन्स रुट’ लिएर क्‘यापिटल एसेट’ तथा पूर्वाधार परियोजनामा खर्च गरोस् भन्ने उनीहरुको चाहाना छ ।
२. अर्थविदहरु कोभिडमा बढ्दो असमानताको सम्वोधन गर्न सम्पत्ति तथा ‘इनहेरिटेन्स’ करको ‘रि इन्ट्रोडक्सन’ होस् भन्ने चाहान्छन् । सन् २०२१ म भारतका धनाढ्य परिवारहरुको सम्पत्ति सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेर रेकर्ड राख्यो । जबकी ८४ प्रतिशत घरधुरीको आम्दानी भने महामारीको बीचमा घटेको अक्सफाम इन्डियाको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
३. नयाँ भेरियन्ट र मन्दी आएको अवस्थामा ‘स्ट्याण्डर्ड डिडक्सन’ उल्लेखनीय रुपमा न्युन छ । घरेलु बजेटमाथि ठूलो असर परेको छ । हालको ५० हजारको स्ट्याण्डर्ड डिडक्सनलाई कम्तिमा ७५ हजारले बढाउन आवश्यक छ । ताकी यो जटिल संकटबाट कर्मचारीहरुले राहत पाउन सकुन् ।
४.घरबाट कामको कुरा गर्दा तलवी वर्गहरुले बजेट २०२२ मा उनीहरुको करको हिसाब गर्दा घरदेखि कार्यलयसम्मको खर्च कटाएका छन् । यो खर्चको दृष्टिकोणबाट हेर्दा कर्मचारीहरुलाई सहायताको आवश्यकता रहेको स्पष्ट देखिन्छ । अहिले धेरै परिवारका सदस्यहरु घरबाट काम गरिरहेका छन्, बच्चाहरु समेत अनलाइन कक्षा लिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा थप खर्च सबैको एउटै नहुन सक्छ । तर, कर्मचारीहरुले घरबाटै काम गर्नका लागि विभिन्न शीर्षकमा भने लगानी थप गरेको नकार्न सकिन्न ।
५. बिमाका विज्ञहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रले ५ प्रतिशत जीएसटी स्ल्याब कभर गरेर सबै जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाको पहुँच पाउनुपर्ने बताउँछन् । अहिले सबै स्वास्थ्य उत्पादनहरुमा १८ प्रतिशतदेखि जीएसटी घटाएर ५ प्रतिशतसम्म पुर्याए यसले धेरै मानिसहरुलई स्वास्थ्य बिमा खरिद गर्न उत्साहित गर्ने उनीहरु मान्छन् । ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि यो निःशुल्क गरिदिनु पर्नेउनीहरुको अपेक्षा छ ।
६. अटोमोबाइल क्षेत्र विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राखेर न्युन ब्याजदरमा विद्युतीय सवारीसाधान (ईभी) उपलब्ध होस् भन्ने चाहान्छन् । ब्याट्रीको विकासका लागि अनुसन्धान तथा विकासमा पर्याप्त रकम विनियोजन गर्न तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा काम होस् भन्ने चाहान्छन् ।
भारतको सोसाइटी अफ मेनुफचरर्स अफ इलेक्ट्रिकल भेहिकल्स (एसएमईभी) लेसमेत अटोमोबाइल तथा अटो कम्पोनेन्टहरुको पीएलआई स्किम संसोधन गर्न आवश्यक रहेको आफ्नो बजेट विसलिस्टमा बताएका छन् । हाल पीइएलआई स्किममा साना तथा मझौला आकारका ईभी खेलाडीहरुबीच अन्यायपूर्ण मूल्य संरचना छ ।
७. ठूलो घाटा र सानो मार्जिनमा सञ्चालन भइरहेको हस्पिटालिटी उद्योगमा ‘जीएसटी इन्पुट ट्याक्स क्रेडिट रिस्टोर’ होस् भन्ने अपेक्षा राख्दछ । रेस्टुरेन्टहरुलाई आगामी दिनमा हुने निषेधाज्ञाहरुबाट सुरक्षित राख्ने किसिमको संयन्त्रको माग राखेको छ । उदाहरणका लागि बेलायतमा प्रदान गरिएको जस्तो बिमा स्कीम जस्तो होस ।
८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले साना उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु महामारीको सुरुवातमा ल्याइएको ‘इमरजेन्सी क्रेडिट लाइन ग्यारेन्टी स्किम’सँग मिल्ने क्षेत्रहरुका लागि सहयोग चाहान्छ ।
९. एचयुएल जस्ता ठूला फास्ट मुभिङ कन्जुमर गुड्स (एफसीजी) को अपेक्षा भने वित्तीय घाटालाई घटाउन हत्तारिनुको सट्टा अर्थमन्त्री सीतारमन एफएमसीजीको ‘ग्रोथ भोल्युम’ नकरात्मक भएको ग्रामिण क्षेत्रका मानिसहरुका हातमा निरन्तर पैसा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिन्छन् । बस्तुको मूल्यमा मन्दी छाउँदा ग्रामीण उपभोगितामा असर परेको भन्दै सरकारले गत वर्ष प्रदान गरेको सहायता रकम तथा निःशुल्क खाद्य उपलब्धताको स्किम केही वर्ष निरन्तरता दिओस् भन्ने उनीहरुको चाहाना हो ।
१०. यसैगरी महामारीबाट ग्रसित हवाई उड्डयान क्षेत्र पनि करमा ब्रेक मिलोस् र ‘मिनिमम अल्टरनेट ट्याक्स म्याट’ कम्तिमा २ वर्षसम्मका लागि रोकियोस होस् भन्ने चाहान्छन् । उड्डयान क्षेत्रलाई २१ प्रतिशतसम्म कर छ । तर, इनपुट ट्याक्स क्रेडिटका लागि कुनै व्यवस्था छैन । उनीहरु हवाई उड्डयान क्षेत्रका लागि कम्तिमा दुई वर्षसम्म छूट होस् भन्ने चाहान्छन् ।
११. जेरोधा जस्ता ठूला सक्रिय स्टक मार्केट प्लेटफर्महरु बजेटले सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन ट्याक्स अर्थात् एसटीटी घटाओस् भन्ने चाहान्छन् । किनभने सक्रिय ट्रेडर्सहरुले ट्रान्जेक्सन कस्ट र इम्प्याक्ट कस्टहरुका कारण बजारमा धेरै पैसा गुमाएका छन् । जेरोधाका ग्राहकहरुले मात्र एसटीटी, स्ट्याम्प ड्युटी तथा वार्षिक जीएसटीका लागि २५ सय करोड भारु गुमाएका छन् ।
१२. यसैगरी भारतका घरेलु क्रिप्टो तथा ब्लकचेन स्टार्टअपलाई कर छुट तथा नियमनहरु जस्ता विषयमा सीतारमनबाट स्पष्टता चाहान्छन् । यस क्षेत्रलाई भविष्यमा वृद्धि विकास दिलाउन सीतारमनले यस क्षेत्रको सम्भावनालाई पहिचान गरुन् भन्ने उनीहरुको अपेक्षा हो । भारतमा हाल १ करोड ५० लाखभन्दा धेरै क्रिप्टो लगानीकर्ताहरु छन् । जसकारण भारत विश्वकै दोस्रो ठूलो क्रिप्टो कारोबार गर्ने मुलुकको रुपमा दरिएको छ ।
१३. भारतका प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल असोसिएसन जस्ता क्षेत्रहरुले स्टार्टअपको नयाँ परिभाषा भारतसँग माग गरेको छ । साथै स्थानीय कम्पनीहरुलाई सिधै बाहिरी मुलुकमा सूचिकृत हुन पाउने पुरानै मागहरु पनि दोहोर्यअएका छन् । स्टार्टअप बडी्ले कुनै पनि १० वर्षभन्दा कम उमेरका कम्पनीहरु स्टार्टअपको रुपमा बुझिनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
१४. भारतका नविकरणीय उद्योग क्षेत्रहरुले ईभी निर्माण तथा चार्जिङ व्यवसायहरुका लागि लगानीमा आधारित करमा सहुलियत (ट्याक्स इन्सेन्टिभ) को अपेक्षा गरेका छन् । अर्थमन्त्री सीतारमनले अनुसन्धान तथा विकास, ‘टेक्नोलोजी अडप्सन तथा स्टोरेज सेग्मेन्ट’को लगानीलाई सहुलियत प्रदान गरोस् भन्ने उनीहरुको चाहाना छ ।
(दि इकोनोमिक टाइम्सको सहयोगमा)
-1732541848.jpg)
