०७२ सालमा गएको भूकम्प तथा नाकावन्दीपछि नेपालको अर्थतन्त्र तुरुन्तै जुर्मुराएको थियो । भूकम्प र नाकावन्दीले नेपाल मात्रै प्रभावित भएकाले ‘वाउन्सव्याक’ गर्न सहज भयो । अहिले कोभिडले विश्व नै आक्रान्त बनेको छ । कोभिडको नयाँ संक्रमण (ओमिक्रोन) फैलनुभन्दा अगाडी विश्व अर्थतन्त्र ऊर्जा, कच्चा पदार्थ , कोइला र पेट्रोलिय पदार्थ अभावको संकटबाट गुज्रियो ।
कोभिड १९ को सतर्कता लागि विश्वका सरकारहरुले जारी गरेको प्रतिवन्धात्मक गतिविधिले अर्थतन्त्र ठप्प जस्तै भयो । खोप विकास, विस्तार र पुहँचले विश्व अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा कच्चा पदार्थ तथा ऊर्जा संकट देखियो । यस्ता वस्तु मागको तुलनामा उत्पादन कम हुँदा उच्च मुल्यवृद्धिको मारबाट विश्वबजार नै प्रभावित भयो ।
छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनमा कोइला आपूर्ति श्रृखला प्रभावित हुँदा त्यसको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि देखियो । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको असरले ढुवानी र निर्माणजन्य क्षेत्र प्रभावित भए । फलामे रडमा भएको मूल्यवृद्धिको असर नेपालका स्टिल उत्पादक कम्पनीलाई परेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ देखि ०७५/०७६ सम्म नेपालले औसत ७.७५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको देखिन्छ । महामारीका कारण आर्थिक वर्ष ०७/०७७ मा आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक (–२ प्रतिशत) हुन पुग्यो । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा मात्र ४ प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबार औसतमा ७४.७ प्रतिशत रहेको छ । १३ प्रतिशत उद्यमहरू अझै पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैन । महामारीकबाट सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्यटन एवं लघु घरेलु तथा साना उद्यमहरूमा परेको छ ।
कोभिड १९ ले रोकिएको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा नेपालमा पनि त्यसको असर देखिएकै छ । विगत २ वर्षसम्म वस्तु तथा सेवा आ आयात ह्वातै बढ्यो । जसको असरले शोधान्तरघाटा बढ्दै गएको छ । आयातको तुलनामा आन्तरिक उत्पादन कमजोर हुँदा नेपालको व्यपारघाटा निकै डर लाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । यसको चाप अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र शोधान्तरस्थिति र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको छ ।
कोभिडले अन्तर्राष्ट्रिय (विशेषगरी खाडी तथा मलेसिया, जापान र युरोप लगायतका मुलुक) का श्रम बजार प्रभावित भएको छ । खोपको न्युन आपूर्तिले वैदेशिक रोजगारीमा भएको कटौतिको प्रभाव रेमिट्यान्समा परेको छ । लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको बेला औपचारिक माध्यमबाट आएको रेमिट्यान्स आर्थिक गतिविधिहरु खुल्ला हुँदै गएपछि फेरी हुण्डी जस्ता गैरकानूनी माध्यमबाट आउनेक्रम बढेको छ ।
अन्य क्षेत्र विस्तारै लय समात्न थालेको समयमै तरलताको समस्या देखिएको छ । तरलता अभावले ब्याजदर महँगो हुँदै गएको छ । सरकारले लक्ष्य अनुरुप राजस्व उठाएको छ तर, खर्च गरेको छैन । पुँजीगत खर्च चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा १३ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
कोभिड महामारीको पहिलो बर्ष निरन्तर बढेको रेमिट्यान्स आप्रवाह अहिले ६.८ प्रतिशतले घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा ३ खर्ब ८८ अर्ब रुपैया रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । वस्तु व्यापार घाटा ५४ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ३५ अर्ब रुपैया पुगेको छ । शोधानान्तर घाटा १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैया पुगेको छ । वैदेशिक मुद्राको संचिति ६.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न मात्रै पर्याप्त छ । तीन बर्षयता सामान्य रहेको मुल्य वृद्धिदर मंसिरमा ७.११ प्रतिशत पुगेको छ ।
यी तथ्यांकहरुले नेपालको अर्थतन्त्र जोखिमोन्मुख देखाउछ तर अझै संकटग्रस्त भने भइसकेको छैन् । सरकार संवेदनशील बन्न सके यी चुनौति सामाना गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुनः ट्रयाकमा फर्काउन सकिन्छ । वर्तमान अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि बाह्य क्षेत्र र तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र मेरो तर्फबाट केहि सुझाव प्रस्तुत गर्न चाहान्छु ।
वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन
रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ्ग माध्यमबाट ल्याउन प्रोत्साहनका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत थप १ प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको यो कदम सकारात्मक भए पनि यसको प्रचार प्रसार हुन सकेको देखिदैन । यसको प्रचार प्रसारलाई बढाउँदै थप २ प्रतिशतसम्म बढि ब्याज दिन सके रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीबाट आउने देखिन्छ ।
रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरुलाई कर्जामा सहुलियत दिन आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीलाई झन्झटमुक्त बनाउनुपर्छ । एक दुई दिनमै कम शुल्कमा पासपोर्ट उपलब्ध गराउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेका लागि खोप तयारी अवस्थामा राखि तत्काल प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
निर्यातमा प्रोत्साहन सरह यसमा थप सहुलियत दिएर हुण्डीलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले भुमिका खेल्नुपर्छ । तत्काल शोधनान्तर स्थिति सुधारका लागि आयातमा कडाइ गरिएको छ । तर, यो दीर्घकालिन समाधान भने होइन । यसले आयातमा संलग्न व्यवसायीलाई प्रभावित गर्छ । उनीहरुको पुँजी र लगानी प्रभावित भएमा यस क्षेत्रमा संलग्न मानिसले रोजगारी तथा सरकारको राजस्व समेत गुमाउँछ ।
राष्ट्र बैंकले विलासीतका नाममा केही वस्तुको प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन र केहीको आयातमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले आयात निरुत्साहित गरेको छ । तर, विश्वमा विलाशिताका वस्तुहरुको परिभाषा फरक भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा छोटो अवधिका लागि प्राथमिकीकरण गरेर केही वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न सकिन्छ ।
तर, यो दीर्घकालीन समाधान भने होइन । नेपालको शाख निर्धारण (कन्ट्री रेटिङ) गराउन आवश्यक छ । यसले निजी क्षेत्र र बैंक सबैले विदेशबाट ऋण लिन सहज हुनेछ । निर्यातमा पुनर्कर्जाको हालको व्यवस्था अव्यवहारिक भएकाले कर्जाको समयावधि न्युनतम तीन वर्षको लागि गर्न आवश्यक छ । निर्यातमा नगद प्रोत्साहन भुक्तानी प्रक्रिया सहज गरिनुपर्छ । प्रयोगशालाको गुणस्तर सुधार गरी वा निजी क्षेत्रको प्रवेश खुला गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बनाउन आवश्यक छ ।
लजिस्टिक शुल्कमा भएको वृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । निर्यातजन्य उद्योगमा काम रोकिने गरी श्रमिक आन्दोलन बन्देज लगाउन आवश्यक छ । वैदेशिक लगानीका लागि द्रुर्त प्रक्रिया (फास्ट ट्रयाक) सुविधा दिइनुपर्छ । जस्तो कि अनलाइनबाट आवेदन दिने र अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको न्युनतम सीमा हटाउनु पर्छ ।
तरलता व्यवस्थापन
पुँजीगत खर्चको अवस्था विगतका वर्षहरुभन्दा सामान्य मात्रै कम छ । तर, यस बर्ष समस्या देखिएकाले खर्च बढाउन निम्न उपाय अबलम्बन गर्नुपर्छ । सरकारको खातामा रहेको रकम बैंकिग क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनुगमन इकाइ राखिएको छ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीसंग छलफल गरेर समस्या फुकाउन प्रयास गर्नुपर्छ ।
पेश्की र धरौटी सम्बन्धि प्रावधान सहज बनाइनुपर्छ । भुक्तानी रोकिएको ३५ अर्ब रुपैयाँ तत्काल निकासा गर्नुपर्छ । तरलताको कमीका कारण बैंक वित्तिय संस्थाले ब्याज बढाउन थालेका छन् । आधार दर बढेपछि ब्याज बढनु स्वभाविक भए पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले प्रिमियम पनि बढाउन थालेकाले ब्याजदर अस्वभाविक रुपमा महंगिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
विगत लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले सम्पत्ति अभिलेखिकरणको माग गर्दै आएको छ । आयकर ऐन लागु हुनुभन्दा पहिले कर कट्टी नभएकोले पुख्र्यौली सम्पत्तिको अभिलेखिकरण हुन सकेको छैन । कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क वा कर नलाग्ने गरी सम्पत्ति अभिलेखिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा थप रकम परिचालित भई अर्थतन्त्रलाई गति लिन मद्दत पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
(अर्थतन्त्र सुधारका लागि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तुत सुझावको सम्पादित अंश)
