काठमाडौं । बिनाजानकारी विभिन्न प्याकेज स्वतः नवीकरण गरी ग्राहकबाट १ अर्बभन्दा बढी रकम उठाएको भन्दै सो रकम ३ महिनाभित्र ग्राहकलाई नै फिर्ता दिन नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई निर्देशन दिएको पनि ५ महिना नाघिसकेको छ ।
तर, एनसेलले हालसम्म ग्राहकलाई सो रकम फिर्ता गरेको छैन । कारण एनसेलले प्राधिकरणले दिएको निर्देशनप्रति चित्त नबुझेको भन्दै दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४८ लाई टेकेर तालुकदार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पुनरावेदन समितिमा निर्देशन पुनरावलोकनको रिट दायर गरेको छ ।
एनसेलले गत असोजमै पुनरावेदन समितिमा उक्त रिट दायर गरेको हो । तर ४ महिना बितिसक्दा पनि पुनरावेदन समितिको प्रारम्भिक छलफल तथा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । समितिले बारम्बार इलजासका लागि पेसी तोक्दै आए पनि विभिन्न कारण र बहानामा पेसी सार्दै आइरहेको छ ।
एनसेलले पुनरावेदनमा रिट दायर गरेको दुई महिनासम्म त पुनरावदेन समितिले पूर्णता पाउन नसकेको भन्दै उक्त प्रक्रियालाई अघि बढाउन सकेन ।
दूरसञ्चार ऐनअन्तर्गत उच्च अदालत सोसरह मान्यता पाएको उक्त समितिमा ३ सदस्य र १ सचिव रहने व्यवस्था छ । कर्मचारी सरुवाका कारण समिति पूर्णता हुन नपाएको तर्क राख्दै आएको समितिले गत मंसिर २१ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव टंकबहादुर महत सचिवको रुपमा आएपछि पूर्णता पाएको थियो ।
समितिले पूर्णता पाएसँगै विभिन्न समय पेसी तोकिए पनि हालसम्म समितिको इजलास बस्न सकेको छैन ।
यसअघि पुसमा दुईपटकसम्म पेसी तोकिदाँ पनि समिति सदस्यहरुको समय नमिलेको भन्दै इजलास बस्न सकेन । यसै हप्ताको सुरुवातमा तोकिएको पेसी पनि कोभिड संक्रमणका कारण बस्न नसकेको समितिले बताएको छ ।
पेसी पुनः बिहीबारलाई सर्यो । तर, सो मितिमा पनि इजलास बस्न सकेन । अब पेसी कहिले तोक्ने भन्ने बारेमा हालसम्म निर्णय नभएको समितिका सचिव महतले बताएका छन् ।
हालसम्म दुवै पक्षबाट मुद्दाको मिसिल मगाएर अध्ययन भइरहेको सचिव महतले बताए ।
मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ नै नभएको अवस्थामा एनसेलबाट ग्राहकले पाउनुपर्ने १ अर्ब ११ करोड २९ लाख ७६ हजार ८ सय ४९ रुपैयाँ बराबरको रकम कहिले आफ्नो मोबाइल नम्बरमा फिर्ता पाउँछन् भन्ने तय हुँदैन ।
दूरसञ्चार ऐनअनुसार पुनरावेदन समितिले दिएको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था छ ।
-1736079664.jpg)
