काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको रानीजमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजनाबाट आउँदो असारसम्म बिजुली उत्पादन हने भएको छ । हालसम्म ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएकाले असारसम्म बिजुली बल्ने आयोजनाले जनाएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ बाट पश्चिम नेपालको कैलालीमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उदेश्यले रानीजमरा सिँचाइ आयोजनाको निर्माण सुरु भएको थियो । आयोजनाले कैलालीमा ३८ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ गरी ५ मेगावाट बिजुलीसमेत उत्पादन गर्नेछ । आयोजनाको बाँध कैलाली र बर्दिया सीमा भएर बग्ने कर्णाली नदीको पुल भन्दा केही मिटर तल रहेको छ ।
चालु आवमा बिजुली बले पनि समग्र आयोजनाको निर्माण कार्य भने समयमा सम्पन्न नहुने भएको छ । आयोजनाको म्याद आव ०८०/०८१ सम्म रहेको छ । पुस मसान्तसम्म आयोजनाको सिंचाइतर्फको भौतिक प्रगति ५४.५५ प्रतिशत मात्रै छ । करिब अढाइ वर्षमा आयोजनलाई ४५.४५ प्रतिशत काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।
कोरोना महामारीलगायत विभिन्न समस्याले निर्धरित समयमा सम्पन्न गर्न नसकिने आयोजनाका सूचना अधिकारी प्रेम लासिवा बताउँछन् । क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै उनी भन्छन्, ‘काम गर्ने मुख्य समयमा कोरोनाले असर गर्दै आएको छ, ०८०/०८१ आयोजनाको समग्र प्रगति ८० प्रतिशत मात्रै हुने देखिएको छ । आयोजनाको लागि फेरि म्याद थप्नुपर्ने देखिन्छ ।’
निर्माण सुरु गर्दा आयोजनाको म्याद आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ सम्म थियो । नसकिएपछि म्याद संसोधन भएर आव ०८०/०८१ सम्म पुर्याइएको हो ।
रानी जमरामा हासम्म १९ अर्ब ५० करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये १५ अर्ब २ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको सूचना अधिकारी लासिवा बताउँछन् । निर्माण सुरु गर्दा रानीजमराको लागत अनुमान १२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ थियो ।आयोजनाको लागत रकम संसोधन भएर २७ अर्ब ७० करोड २४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
सिँचाइ सुविधासँगै विद्युत पनि उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्यअनुसार विदेशी र नेपाली कम्पनीले साझेदारीमा काम गर्दै आएका छन् । नहर निर्माणमा जापानी कम्पनीले काम गर्दै आएको छ ।
चालु आर्थि वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आयोजनाको निर्माणमा आहिले विभिन्न साना तथा ठूला गरेर करिब २६ वटा ठेक्का सम्झौता भएको बताइएको छ ।
जलविद्युतको निर्माण नेपालको तुँदी र भारतको फिउ कम्पनी जेभीले गर्दैछन् । ‘कोरोनाले असर गरेन भने असारसम्ममा बिजुली बल्छ’ लासिवाले भने । कोरोनाको तेस्रो लहरबाट आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदार गरी २० प्रतिशत संक्रमित भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
यद्यपी उक्त संक्रमणले विद्युत उत्पादन कार्यमा भने उल्लेख्य प्रभाव नपार्ने लासिवाको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले संक्रमित भएका मान्छेको कारण विद्युत निर्माण कार्यमा धेरै असर गर्दैन, हामी संक्रमण नभएकाहरुले काम गर्दै आएका छौं । तर, समग्र आयोजनाको काममा असर गर्छ ।’
मुआब्जा वितरण गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति
आयोजनाको लागि २७ विघा जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने बताइएको थियो । त्यस मध्ये २० बिघा अधिग्रहण गरेर आयोजनाले ८० करोड रुपैयाँ मुआब्जासमेत वितरण गरी सकेको थियो । तर, ७ बिघा जमिनमा मुआब्जा विरण गर्न नसक्दा अघिल्लो वर्ष निर्माण कार्यमा बाधा पुगेको आयोजनाले जनाएको थियो ।
गत कात्तिकमा बाँकी रहेको ७ बिघा जमिनमा मुआब्जा वितरणको लागि स्वीकृति प्राप्त भएको सूचना अधिकारी लासिवा बताउँछन् । उनकाअनुसार गत वैशाखमा आयोजनाले मुआब्जा र जग्गा अधिग्रहण आएका समस्याको विषयमा मन्त्रिपरिषदलाई जानकारी गराएको थियो ।
आयोजनाले अनुरोध गरेको ७ महिनापछि मन्त्रिपरिषद्ले साढे ४ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरणको लागि रकम दिएको छ । यसअघि वितरण गर्न बाँकी रहेको रकमसहित आयोजनाले चालु आवमा करिब ९ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय ९÷१० घर परिवारले मुआब्जाको लागि छुटेको भनी फेरि निवेदन दिएका छन् । त्यसबाहेक आयोजनाले यो वर्षमा मुआब्जा विरणको काम सक्ने तयारी गरेको छ ।
मुआब्जाकाअलागि बजेटको समस्या नभए पनि सरकारले सञ्चालन गरेको काममा बजेट अपुग भएको आयोजनाले जनाएको छ । ‘सरकारअन्तर्गत सञ्चालित काममा थप २५ करोड रुपैयाँ बजेट चाहिन्छ भनिरहेका छौं । विद्युत विस्तार र नदी नियन्त्रण जस्ता काम सरकारले गर्छ । बजेट बनाउने समयमा पनि बजेट पुग्दैन भने को हो तर, थप भएन’ सूचना अधिकारी लासिवाले भने ।
प्रगति विवरण पेस गर्दा वा अन्य छलफलको क्रममा आयोजनाले बजेट अपुगको विषय मन्त्रालयमा जानकारी गराउदै आएको छ । मन्त्रालयले पनि बजेट थप्ने आश्वासन दिँदै आएको लासिवाले बताए । उक्त रकम भने चालु आर्थिक वर्षको लागि नै आवश्यक रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस
रानीजमरा कुलरिया सिंचाइः ११ वर्षमा ५२ प्रतिशत मात्र, निर्माणमा समस्यै समस्या
