काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा फेरि पनि तरलता अभावको समस्या देखिने थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत सीडी (कर्जा–निक्षेप) अनुपात बढेर पुनः ९० पुगेको छ ।
मंसिर २४ मा सीडी अनुपात बढेर ९१.४९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, पुस लागेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले वस्तु आयातको प्रतितपत्र ‘एलसी’ खोल्नका लागि गरेको कडाइ तथा पुनर्कर्जा, अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने रकमको ८० प्रतिशतसम्म सीडी गणनामा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज भयो । जसले गर्दा सीडी अनुपात घटेर ८९.२९ प्रतिशत पुग्यो ।
राष्ट्र बैंकले पठाएको ६० अर्ब पुनर्कर्जा, स्थानीय तहको ४७ अर्ब रुपैयाँ र पुसमा भएको २२ अर्ब ४० करोड पुँजीगत खर्चले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलतामा सहज भएको थियो । तरलता सहजताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीडी अनुपात र अन्तरबैंकिङ सापटी घट्यो ।
यसैगरी वित्तीय संस्थाहरुले स्थायी तरलता सुविधा ‘एसएलएफ’ लिने क्रम घट्यो । पुस २२ मा बैंकहरुले २१ करोड ३५ लाख, २३ गते १३ करोड ९० लाख मात्रै एसएलएफ लिएका थिए । २३ गतेपछि फेरि एसएलएफ लिने क्रम बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ७ महिना बैंक वित्तीय संस्थाले करिब ३१ खर्ब एसएलएफ लिएका छन् । तरलतामा आएको सहजताले अन्तर बैंकदर घटेर ३.२५ प्रतिशतमा पुगेको थियो ।
तर, गत साता वाणिज्य बैंकले ३५ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् भने सरकारले ७० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । बैंक वित्तीय संस्था कर्जा विस्तारमा आक्रमक बन्दा हाल बैंकिङ प्रणालीमा ८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
तरलता सहज हुँदा बैंकले गरेको कर्जा विस्तार र सरकारको राजस्व असुलीले सीडी अनुपातमा फेरी दबाब देखिन थालेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले बताए ।
‘तरलता सहज हुँदा विगतमा दिन नसकिएका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा उपलव्ध गराएका छन’, उनले भने, ‘सरकारले पुसमा ७० अर्बभन्दा बढी राजस्व उठाएर २२ अर्ब मात्रै खर्च गरेको छ । ४८ अर्ब रुपैयाँ सरकारको ढुकुटीमा गएकाले पनि सीडी अनुपात बढेर ९० प्रतिशत पुगेको हो ।’
यद्यपी तलता व्यवस्थापनका लागि केन्द्रिय बैंकले उल्लेख्य काम गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टले बताए ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनमा काम गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पटक–पटक गरी ३१ खर्ब स्थायी तरलता सुविधा र पुस महिनामा ६० अर्ब रुपैयाँ पुर्नकर्जा पठाएको छ । यस्तै बाँकी ३२ अर्ब पठाउने तयारीमा रहेको छ’ उनले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ९० प्रतिशत ‘सीसीडी’ अनुपात (कर्जा–पुँजी निक्षेप) हटाएर कर्जा सीडी (निक्षेप–कर्जा) अनुपात कार्यान्वनमा ल्याएको थियो । मौद्रिक नीतिले चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा सीडी अनुपात ९० प्रतिशत पुर्याउन भनेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै वाणिज्य बैंकहरुको सीडी अनुपात ८८ प्रतिशत पुगेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओहरुले ९० प्रतिशत सीडी अनुपात कार्यान्वयनमा ल्याउने संभावना नदेखेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत उक्त अधिकार बैंक वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई दिइएको छ ।
असोज मसान्तसम्ममा ८९ प्रतिशत पुगेको सीडी अनुपात कार्तिकपछि ९० प्रतिशत पुगेको थियो ।
