६ वर्ष भइसकेछ संविधान जारी भएको पनि । संविधान बन्दाताकाकै सरकारसमेत गणना गर्ने हो भने यसबीचमा ६ वटै सरकार आए । यस्तै संघीयसहित प्रदेश र स्थानीय तहका चुनाव मात्रै भएनन् फेरि निर्वाचनको समयसमेत नजिकिएको छ ।
एक हिसाबले यसलाई उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ । तर, सरकार र आम नागरिकलाई नजिक बनाउन गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारा दिएर संघीयतामा गए पनि आम नागरिकले पाउनुपर्ने आधारभूत सुविधा भने अपेक्षित ढंगले अझै पनि पाउन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
संविधानमै ‘समाजवाद उन्मुख’ लेखिए पनि त्योे ‘समाजवाद’ प्राप्त गर्ने आधार प्रस्ट पारिएको छैन । समाजवादको नारालाई अघि सारेका राजनीतिक दलले नीति बनाउँदै गर्दा सामाजिक, राजनीतिक एवम् आर्थिक अवस्था कसरी अघि बढाउने र समग्र क्षेत्रप्रति उनीहरू (सत्ताधारी र प्रतिपक्ष) को अवधारणा के हो भन्ने विषयमा स्वयम् प्रस्ट देखिँदैनन् ।
ठूला आन्दोलन हाँकेका अनि चुनावअघि नागरिकका सबै समस्या सरकारले समाधान गरिदिन्छ भनेर आश्वासन बाँडेका सबैजसो राजनीतिक दल ‘समाजवादी’ विचारलाई आफ्नो अभिन्न अङ्ग मान्छन् र त्यसबाट प्रभावित पनि छन् । अतः कुनै पनि राजनीतिक दल समाजवादबाहेक अन्य विचारको पक्षमा खुलेर बहस गर्न रुचाउँदैनन् ।
आफूले अनुशरण गरेका विचारले किन काम गरेन त भनेर कसैले प्रश्न ग¥यो भने अनेक थरीका ‘फुर्का’ जोडेर गाली गर्न र ‘कर्नर’ मा ठेल्न सारा शक्ति प्रयोग गर्न तल्लीन हुन्छन् । समग्रमा राजनीतिक दलको नाम फरक–फरक भए पनि एउटै खाले विचार भएकाबाट मुलुक शासित भइरहेको छ ।
मुलुकमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउन र निर्णय प्रक्रियामा आम नागरिकको पहँुच बढाउन भन्दै भएका विभिन्न आन्दोलनले १०४ वर्षीय राणाशासन र ३२ वर्ष लामो पञ्चायती व्यवस्था मात्रै होइन, साढे २ शतक लामो राजसंस्था पनि फालेर मुलुक गणतन्त्रमय भयो । विभिन्न कालखण्डमा मुलुकमा विकास नभएको पनि होइन ।
बहुदलीय शासन व्यवस्थामा राजनीतिक अधिकारसँगै केही सकारात्मक आर्थिक नीतिका कारण धेरै उपलब्धि हासिल पनि भए । तर, व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएको माओवादी युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्पष्टताले एकातिर नागरिकको अपेक्षित आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने अर्कोतिर संस्थागत सुशासन कायम राख्न नसक्दा जनस्तरमा असन्तुष्टिका स्वर बग्रेल्ती थालेका छन् ।
विगत केही वर्षदेखि राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री र विज्ञहरूबाट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमबारे चर्चा–परिचर्चा गर्ने गरेको पाइन्छ । ९० को दशकभन्दा केही अघि सुरु गरिएको भनिएको पहिलो चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमले विसं १९९० मा प्रजातन्त्र आएपछि गति लिएको थियो ।
खासगरी सरकारले नै सबथोक गर्नुपर्छ भन्ने स्थितिबाट मुक्त हुँदै धराशायी भएको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन र दीर्घकालमा अर्थतन्त्रको समग्र आकार बढाउन निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने उदेश्यका साथ सुरु गरिएको पहिलो चरणको सुधारका कार्यक्रम भने माओवादी ‘जनयुद्ध’ सुरु भएँसगै ओझेलमा प¥यो ।
पहिलो चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमले केही सकारात्मक प्रभाव पारे पनि अहिले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको आवश्यकतामा जोड दिन थालिएको छ । यद्यपि सरकारी पक्षले यसलाई अझै आत्मसात् गर्न सकिरहेको छैन ।
राजनीतिक व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन आएसँगै नीतिनिर्माता, कर्मचारी अनि पहिलो चरणको सुधारको अगुवाइ गर्ने राजनीतिक दलले पहिलो चरणको सुधारका कार्यक्रम किन महत्वपूर्ण थिए र ती कार्यक्रमले देशको अर्थतन्त्र कसरी सबल भयो भनेर बुझाउन नसक्नु आफैंमा दुःखद हो ।
अझ पछिल्लो समय प्रायः बन्द भएका, हुन लागेका, घाटामा गएका र अधिक राजनीतीकरणले थला परेका उद्योगधन्दा बन्द भएका वा निजीकरण गरिएका बारेमा सुधारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नेतृत्व समाएको पार्टीका एक अर्थमन्त्रीले हरेक निर्वाचनमा लगातार गाली खानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
१९९० ताका सुरु गरिएका सुधारका कार्यक्रमलाई लगातार परिवर्तन भइरहने सरकार, अस्थिर कर्मचारीतन्त्र अनि स्वयम् निजी क्षेत्रले बुझ्न नसक्दा राजनीतिक परिवर्तनसँगै अर्थतन्त्रले खासै लय पक्रिन सकेन । खुला अर्थतन्त्र अनि आर्थिक उदारीकरण भनेर सुरु गरिएको पहिलो चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम सबै सरकार आफंैले गर्नुपर्छ भन्ने अति समाजवादी र कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा कहिल्यै पनि बहसको गहन विषय बन्न सकेन । बरु विदेशी दाताले जबर्जस्ती लादेका सुधारहरू भन्दै ‘दलाल पुँजीवादी’ सुधारको उपमा दिएर भोट कमाउने अवसर बनाए ।
नीतिगत सुधारका हरेक पहलमा देखिने र नदेखिने गरी दुई पाटा हुन्छन् । कुनैकुनै सुधारका कार्यक्रमले अपेक्षित राम्रो परिणामभन्दा कहिलेकाहीं केही समयका लागि नराम्रा असर र परिणाम पनि ल्याउन सक्छ । आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई सही र निर्दिष्ट दिशातर्फ लान नसक्नुमा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्र सबै उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
जोसुकै अर्थमन्त्री आएको होस्, जतिसुकै पढेको, जस्तोसुकै अनुभव बटुलेको किन नहोस्, नयाँ आउने अर्थमन्त्री वा सरकारले आफ्ना सकारात्मक पहलहरूलाई निरन्तरता दिन नसक्नुले आर्थिक सुधारका कार्यक्रमा अल्पविराम लागेको पाइन्छ । बजारमा प्रवेश नपाउन्जेल ‘साम, दाम, दण्ड, भेद’ सबै लगाउन सक्ने केही निजी क्षेत्रले बजारमा प्रवेश गर्नासाथ ‘सिन्डिकेट’ अनि ‘कार्टेलिङ’ गर्ने र प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने परिपाटीका कारण आम नागरिकले राम्रै काम गरिरहेका निजी क्षेत्रलाई पनि नराम्रो दृष्टिले हेर्ने गरेका कारण निजी क्षेत्र सधैं मुख लुकाएर हिंड्नुपर्ने स्थिति छ ।
दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि अहिलेको अवस्था सुरुवाती बिन्दु बन्न सक्छ । विद्यमान चुनौती तथा समस्याबारे गहिराइसम्म पुगेर, भएका समस्यालाई स्वीकार गरी, सुधारका लागि प्रतिबद्ध हुनु दोस्रो चरणको सुधार प्रक्रियाको पूर्वसर्त हो । पछिल्लो समयमा एक दशकको छोटो अवधिमै नाटकीय ढंगले आर्थिक वृद्धि गरेको छिमेकी मुलुक भारतसहित जर्जिया, फिलिपिन्स, रुवान्डालगायतका राजनीतिक नेतृत्वले अल्पकालीन लोकप्रियतालाई प्राथमिकता नदिई विभिन्न आरोप खेपेर भए पनि अत्यावश्यक सुधार अघि ल्याउँदा दीर्घकालीन सम्मान र लोकप्रियता हासिल गर्न सक्षम भएको देखिन्छ ।
यसरी हेर्दा नेपालका लागि प्रतिस्पर्धा र पारदर्शीतामा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गरी विधिको शासन र जीउधनको सुरक्षालाई सर्वोपरि मान्दै हरेक नेपालीको आर्थिक अवसरमा पहँुच बढाउनु अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ । थोरै तर कार्यान्वयन गर्न सकिने सीमित व्यावहारिक सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा सबैलाई बराबर लागू हुने नीतिनियम तर्जुमा गर्नु, उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिनु, र अनुदानमा नभई अवसरको सिद्धान्तमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालका लागि कृषि अपरिहार्य क्षेत्र हो । तर, जग्गाको हदबन्दी र प्रतिव्यक्ति भू–स्वामित्व कम भएकाले कृषिको व्यावसायीकरण गर्न नसकिएको कुरा अनुशरण गरी निजी क्षेत्रलाई कृषिमा लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्न करार खेती कानुनी रूपरेखा तयार पार्न ढिला भइसकेको छ । कृषि अनुदान कार्यसम्पादन र उत्पादकत्वका आधारमा दिइने नीति अवलम्बन गर्दै, संस्थागत रूपमा दिइएको सबै किसिमका कृषि अनुदान (रसायनिक मलमा दिइने लगायत) मा पुर्नविचार गरिनुपर्छ ।
कृषि व्यावसायीकरण गर्न तथा उत्पादकत्व बढाउन र खाद्य सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने कृषि सामाग्री सुलभ मूल्यमा सहज उपलब्ध गराउन कृषि सामाग्री आयात तथा व्यापार अनुमति प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा आयात तथा निर्यातका लागि सिद्धान्त, नीति र व्यावहारिक रूपमै निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्छ । कम्पनी ऐनअनुरूप कृषि सामाग्री व्यापार गर्ने उद्देश्य लिएका सबै निजी कम्पनी योग्य रहने व्यवस्था गर्र्दै अरू कुनै पनि विशेष अनुमति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । उच्च प्रविधिको अनुशरण गरी विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कृषिसामग्री उत्पादन तथा वितरणका लागि कृषि क्षेत्रमा क्रमबद्ध रूपमा वैदेशिक लगानी खुला गर्दै लग्नुपर्छ ।
नेपालमा लगानीको वातावरणलाई थप सहज बनाउन र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको सहयात्रीका रूपमा लिन पुराना विभिन्न कानून संशोधन वा खारेज हुनु आवश्यक छ । कालो बजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ ले २० प्रतिशत भन्दा बढी हुने मुनाफालाई कालो बजारको मान्यता दिन्छ । यस्ता कानुनले नेपालमा रहेको व्यवसायको उन्नतिमा अवरोध खडा गर्छ । त्यस्तै, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ जस्ता कयौं कानुन खारेजी वा समयसापेक्ष संशोधन हुनु आवश्यक छ ।
नेपालमा हाल व्यवसाय दर्ता तथा संचालनका लागि लाग्ने समय र खर्च विकसित मुलुकको तुलनामा मात्र नभई दक्षिण एसियाली औसतको तुलनामा समेत बढी छ । कम्पनी बन्द गर्नसमेत लामो समय लाग्ने मात्र होइन निकै झन्झटिलो प्रक्रिया छ । अनलाइन प्रणालीबाट कम्पनी दर्ता गर्ने व्यवस्थाले ल्याएको सहजतालाई निरन्तरता दिँदै त्यसमा डिजिटल हस्ताक्षर र विद्युतीय भुक्तानीलाई सम्भव बनाउन आवश्यक नीतिगत र प्रशासनिक पहल गरिनुपर्छ ।
व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न व्यवसायीलाई दर्ताका क्रममा विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै कर, उद्योगलगायतका सम्पूर्ण दर्ता प्रक्रिया कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाटै मिलाउनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक परे कम्पनी कानुनको संशोधन गरी ‘एकल दस्तावेज’ कम्पनी दर्ताको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । एकल व्यक्ति कम्पनी दर्ताका लागि सीमित विवरण दिए पुग्ने र एकै कार्यदिनमा दर्ता हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्छ । बढीमा ४ वटा दस्तावेज लिएर ४ दिन भित्रमा कम्पनी दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको कार्यसम्पादनले व्यवसाय गर्न प्रभावकारी रूपमा सहजीकरण गर्न सकेको छैन । यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पनि पारेको छ । यस्तै सरकारी कामकाजमा अनावश्यक बिचौलिया हाबी हुँदा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको छ । अर्थसम्बन्धी काम गर्ने सरकारी निकाय तथा त्यसका प्रशासकहरूको कार्यसम्पादनमा चुस्तता र प्रभावकारीता ल्याउन प्रभावकारी कार्यसम्पादन (अहिले कतिपय क्षेत्रमा सम्पादन भए पनि नाम मात्रको देखिएको) करारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
पहिलो चरणमा यस्तो कार्यसम्पादन उद्योग विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयबाट सुरु गर्न सकिन्छ । कार्यसम्पादनको मूल्यांकन एकै आधार (जस्तै, राजस्व विभागमा राजस्व संकलन दर) मा मात्र नभई सेवाग्राहीको काम सम्पन्न गर्नमा द्रुतता, सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको आधारजस्ता सूचकलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ । हरेक तहमा करारमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्य सन्तोषजनक रूपमा पूरा गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई हटाउने मात्र नभई थप कारवाही (नसिहत दिने) व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
विनियोजित पुँजीगत खर्च पूर्ण रूपमा खर्च नहुने कारणले पूर्वाधारको विकास हुन सकेको छैन । र, बनेका पूर्वाधारको लागत अत्यधिक बढेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्यअनुरूप पूर्वाधार विकासमा विनियोजन गरिएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने निकायको बजेट अर्काे पटक कटौती गर्ने, त्यस्ता निकायका प्रमुखलाई हटाउने मात्र नभई थप नसिहत दिने व्यवस्था लागू हुनुपर्छ ।
उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा देखिएका अन्योललाई चिर्न चुस्त र प्रभावकारी ढंगले करार र व्यापारसम्बन्धी मुद्दा छिनोफानो गर्न सक्ने दक्षतायुक्त अदालत वा इजलासको आवश्यकता पर्छ । नेपालमा करार कार्यान्वयनका लागि औसतमा ९ सय दिन लाग्ने गरेको छ । यस्तो परिस्थितिमा करार कार्यान्वयन गर्न कानुनी संरचनाको कमीले गर्दा व्यापार–व्यवसायको वृद्धिमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । त्यसका लागि न्यायपालिकासँगको सहकार्यमा वाणिज्य इजलासको विस्तार आवश्यक छ । वाणिज्य इजलासको प्रभावकारीता र पहँुच बढाउन हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुईओटा वाणिज्य इजलास गठन गरिनुपर्छ र यस्तो इजलासलाई व्यापार कानुनविज्ञले चलाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
लामो समयदेखि सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्न चालेका हरेक कदम फितलो भएका छन् । पछिल्ला आर्थिक सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने अपवादलाई छाडेर अधिकांश संस्थानको अवस्था सन्तोषजनक छैन । रुग्ण संस्थानका कारणले कोषमा व्यवस्था नगरिएका दायित्व दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ, जुन अन्ततः करदातामा पर्न जाने भार हो ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको निजीकरण सेलको क्षमता अभिवृद्धि गरी रुग्ण संस्थानको संरचनात्मक सुधार गर्न शक्तिसम्पन्न र जिम्मेवार बनाएर काम गर्नुपर्छ । सबै संस्थालाई कम्पनी ऐनको दायरामा ल्याई पहिलो चरणमा रुग्ण संस्थानहरू उकास्न कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व वित्तीय संस्था तथा सम्बन्धित संस्थाका कर्मचारीलाई बिक्री गर्नुपर्छ । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चित घाटा भएका संस्थानमा संरचनागत सुधार गर्न प्राथमिकता दिँदै आवश्यकताअनुरूपका उपाय÷रणनीति अवलम्बन गर्न ढिला भइसकेको छ ।
सरकारले ल्याउने हरेक नीतिले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको हुन्छ । तर, त्यो प्रभाव सकारात्मक कि नकारात्मक भन्ने लेखाजोखा निष्पक्ष तरिकाले हुने गरेको पाइँदैन । पारदर्शी र अग्रगामी प्रशासन व्यवस्थाका लागि सरकारले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने हरेक ऐन÷नीतिका प्रावधानले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर अनिवार्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
नयाँ बन्ने ऐन कार्यान्वयनपछि राजस्व र निजी पुँजी निर्माणमा पर्ने असर, लाग्ने लागत र हुन सक्ने आर्थिक वृद्धि वा ह्रासका बारेमा यथोचित विवरण अनिवार्य रूपले पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ ।
लेखक, समृद्धि फाउन्डेसनका निर्देशक हुन् ।
