काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् ।
मन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै श्रम क्षेत्रका समस्याको समाधान गर्न, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने र आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नीतिगत, कानुनी, संरचनागत सुधारमार्फत यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने आधार तयार गरिएको दाबी उनले गरेका छन् ।
तर, उनले दाबी गरेअनुसार र उनले सार्वजनिक गरेका फेरिस्ताअनुसार श्रमिकलाई विदेशमा पठाउने बाहेक नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका नयाँ कामहरू केही गरेको पाइँदैन् ।
पछिल्लो समय म्यानपावर कम्पनीहरूले नेपालसहित भारत हुँदै अवैध रुपमा मोटो रकम लिएर विदेश पठाउने गरेको पाइए पनि यसलाई नियन्त्रणका लागि श्रम मन्त्रालय गम्भीर भएर लागेको देखिँदैन् ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रका बेथिति हटाउने, काम, पारिश्रमिक तथा सेवासुविधाका हिसाबले आकर्षक तथा सुरक्षित गन्तव्य मुलुकहरू पहिल्याउने ती मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौताको पहल गर्ने, यस क्षेत्रमा गरिएका नयाँ थालनीले श्रम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा तरङ ल्याएको छ र आम जनतामा नयाँ आशा पलाएको उनले बताएका छन् ।
श्रम स्वीकृति नवीकरणका लागि ४ चरणको व्यवस्थालाई २ चरणबाट सम्पन्न गर्ने गरिएको जनाएको छ । सेवाग्राहीका समस्या समाधान गर्न, जानकारी एवं सूचना प्रवाह गर्न हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी आउने गुनासोलाई तत्काल निराकरण गर्न, राहत, उद्धार तथा क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न तथा अन्तर निकाय समन्वयका लागि र्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरिएको जनाएको छ ।
लामो समयदेखि रोकिएको दक्षिण कोरिया र इजरायलमा श्रमिक पठाउने कार्य सुरु गरिएको छ । ईपीएस नवीकरण प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । यस्तै बेलायतसँग श्रम सम्झौता गरी रोजगारीका लागि नेपाली नर्स पठाउने गृहकार्य सुरु गरिएको उल्लेख छ ।
बिभिन्न रोजगारदाता देशसँग नयाँ श्रम सम्झौता गर्ने तथा नवीकरणको गृहकार्य भइरहेको छ । नयाँ गन्तव्य मुलुकका रुपमा माल्दिभ्स, फ्रान्स, सेसेल्सलगायत देशसँग छलफल अघि बढाइएको बताइएको छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा कात्तिक दोस्रो साता भएको छैटौं श्रममन्त्री स्तरीय ‘आबुधाबी डाइलग’ मा सहभागी भई महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका श्रमिकको सामाजिक र आर्थिक जीवनलाई सुधार गर्न गन्तव्य देशले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने, आप्रवासी श्रमिकको कार्यस्थल सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनुका साथै निःशुल्क खानबस्न व्यवस्था गर्नुपर्ने, श्रमिकको क्षमता विकासका कार्यक्रम गर्नुपर्ने र आगमन तथा प्रस्थान विन्दुमा निःशुल्क पीसीआर परीक्षण, निःशुल्क क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्था र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ ।
गत मंसिर १७ गते नेपाल कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठक काठमाडौंमा भएको छ । सो क्रममा नेपाल र कतारबीच श्रमसम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ । नेपालको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य कतारमा काम गरेर फर्केका नेपालीहरूको आर्थिक सामाजिक पुनःएकीकरणका लागि नेपालले गर्ने प्रस्तावअनुसार अघि बढ्न कतारी पक्षले सहमति जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई सहज रुपमा कोभिड विरुद्धको खोप (जोनसन एन्ड जोनसन) को व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ ।
