काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले कार्यभार सम्हालेको आज १०० दिन पूरा भएको छ ।
१०० दिनलाई विषेश गरी ‘हनिमुन पिरियड’ का रुपमा पनि लिइन्छ । यसबीचमा मन्त्रीहरुको कार्यक्षमतालाई मूल्यांकन गर्ने अवसर पनि दिन्छ ।
तर, मन्त्री आलेका १०० दिन नियुक्ति र बर्खास्तीमै खेर गएको देखिन्छ ।
वनमन्त्री हुँदा हक्की स्वभाव देखाएका आले पर्यटनमन्त्री बनेपछि पर्यटन क्षेत्रमा पनि केही नयाँ हुन्छ भन्ने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । हुन त उनले मन्त्रीमा नियुक्त भएको केही समयभित्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सटल बसको सेवा सुचारु गर्नेदेखि पीसीआर परीक्षणको शुल्क घटाएर १२ सय रुपैयाँमा झार्नेजस्ता काम नगरेका होइनन् ।
विदेश जाने श्रमिकहरुमाथि हुने पीसीआरको लुटलाई नियन्त्रण गरेर स्याबासी कमाएका मन्त्री आलेले त्यसपछि भने उत्साहजनक काम गर्न नसकेको प्रतिक्रिया आउन थालेको छ ।
कोभिडबाट थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने र नयाँ योजना आउने अपेक्षा गरी बसेको निजी क्षेत्र पनि अहिले त्रसित हुन थालेको छ । ऋणमा डुबेको नेपाल वायुसेवा निगमलाई उकास्लान् कि भन्ने अपेक्षा राखेकाहरुलाई पनि उनले निराश बनाएका छन् ।
पर्यटन क्षेत्रको विकास र निगमको निकासमा दीर्घकालीन योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने बेला पर्यटनमन्त्री आले भने निगममा महाप्रबन्धक परिवर्तन गर्ने र आफूअनुकूल कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गर्नमै अल्मलिएको देखिन्छ । विवादित व्यक्तिलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरी स्वयं पनि विवादित बनेका उनले त्यसपछि गरेका निर्णयहरु विवादित बन्दै गएका छन् ।
निगमलाई अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्न नसकिने दर्जनौं प्रतिवेदन सार्वजनिक भइरहेका बेला कर्मचारीलाई खुसी बनाउन तत्कालका लागि कम्पनी मोडलमा नलैजाने उनको निर्णय पनि विवादित बनेको छ । त्यति मात्र होइन, निगमलाई वार्षिक करोडौं रुपैयाँ घाटामा लगेको ठहर गर्दै तत्कालीन अध्यक्ष सुशील घिमिरेको समितिले ग्राउन्डेड गरी नयाँ विकल्पमा अघि बढेका बेला मन्त्री आलेले पनि चिनियाँ जहाज सञ्चालनको तयारी थालेका थिए ।
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीकै लहलहैमा लागेर उनले चिनियाँ जहाज सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै उनीमाथि कमिसनको खेलमा लागेको आरोप छ । उनले यसलाई अहिलेसम्म चिर्न सकेका छैनन् ।
विवादित व्यक्तिलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेका मन्त्री आलेले आफू निकटका सञ्चालकहरुलाई नियुक्त गरी आफूअनुकूल निर्णय गराउन सहज हुने भन्दै अध्यक्ष अधिकारीले सञ्चालकहरुलाई हटाउनका मन्त्री आलेसँग लबिङ गरेका थिए ।
कर्मचारीहरुको आडमा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्तावको मस्यौदा तयार पारेका सञ्चालकलाई हटाएर नयाँ ल्याउने रणनीतिमा लागेका अध्यक्ष अधिकारीले यस विषयमा पनि मन्त्री आलेको साथ लिएका थिए । सोहीअनुसार मन्त्री आलेले केही सदस्यलाई फोन गरेर निगमको सञ्चालक सदस्यबाट हटेर आफूलाई सहयोग गर्न अनुरोधसमेत गरेका थिए । तर, ती सञ्चालकहरुले आफुहरु निर्दाेष रहेको र कसैसँग स्वार्थ नबाझिएको भन्दै कार्यकाल पूरा गर्ने अडान राखेका थिए । यसकै कारण अहिलेसम्म पूर्ण समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।
कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भएको लामो समय भइसक्दासमेत बैठक बस्न नसकेको र महत्वपूर्ण निर्णय हुन नसक्दा निगमलाई झनै समस्या परिरहेको छ । यस्तो बेलामा मन्त्री आलेले त्यसप्रति कुनै चासो नदेखाएको आरोप निगमभित्रकै कर्मचारीहरुले गर्न थालेका छन् ।
ऋणमा डुबेको संस्थानलाई कसरी उकास्न सकिन्छ भन्नेतिर भन्दा पनि तत्काल भाइरल हुने खालका काममा बढी समय खर्चेको पाइन्छ । उनकै निर्देशनमा केही साताअघि मात्र पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. धनञ्जय रेग्मी निलम्बनमा परेका थिए । निलम्बनपछि मन्त्री आलेले सार्वजनिक कार्यक्रममा सीईओ रेग्मीविरुद्ध गालीगलौजमा उत्रिएका थिए ।
अहिले सीईओ रेग्मी अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश लिई काममा फर्किसकेका छन् । निगमका तत्कालीन कार्यकारी महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेल र बोर्डका सीईओ रेग्मीविरुद्ध गालीगलौजमा उत्रिएर भाइरल भएका मन्त्री आले केही दिनयता नारायणहिटी दरबारभित्र बतास समूहले कफी सपका लागि निर्माण गरेको संरचना भत्काएर पुनः चर्चामा आएका छन् ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको पालामा दरबार र पशुपति धर्मशालामा बतास समूहलाई कफी सप र होटल सञ्चालन गर्न दिएको भन्दै यो निर्णय कुनै पनि हालतमा लागू हुन नदिने अडानमा मन्त्री आले लागिपरेका छन् । अहिले आले र भट्टराईबीच सार्वजनिक रुपमै एकले अर्कोलाई दोषी देखाउँदै आइरहेका छन् ।
यसैबीच मन्त्री आलेकै ठाडो निर्देशनमा लुम्बिनीमा सुरज वैद्यलाई रिसोर्ट निर्माणका लागि जग्गा भाडामा दिएको समाचार पनि सार्वजनिक हुन थालेको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबिनै वैद्यको कम्पनीलाई रिसोर्ट बनाउन दिएको भन्दै उनको चर्को विरोध हुन थालेको छ ।
पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकायको रुपमा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पनि अहिले अस्तव्यस्त बनेको छ । प्राधिकरण मातहतको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको काम सुस्त गतिमा रहँदा पनि उनले यसप्रति खासै चासो देखाएको पाइँदैन । लामो समयदेखि उद्धघाटनको समय तोक्दै र रोक्दै आएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइट पनि हुन सकेको छैन । प्राधिकरण भित्रकै कर्मचारीहरुको असहयोगका कारण क्यालिब्रेसन फ्लाइटमा ढिलाइ हुँदासमेत मन्त्री आलेले यस विषयमा कुनै चासो नदेखाएको त्यहाँका अधिकारीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
यस्तै प्राधिकरण भित्र पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ढिलाइ हुँदै गएको छ ।
यसरी हेर्दा मन्त्री आलेका १०० दिन नियुक्ति, बर्खास्ती र गालीगलौजमै बितेको देखिन्छ ।
