काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड आफैंले रोकेको सबै प्रकारका सार्वजनिक निष्कासन खुलाउने तयारी थालेको छ । रोकिएका प्राथमिक सेयर (आईपीओ), हकप्रद सेयर, म्युचअल फण्ड र ऋणपत्रलाई (डिबेञ्चर) निष्कासन स्वीकृति दिन लागेको हो ।
रोकिएका सबै प्रकारका सार्वजनिक निष्कासन खुलाउन लागेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवत्ता निरज गिरीले बताए । बोर्ड सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर केही दिनभित्रै सार्वजनिक निष्कासनको बाटो खुलाउने उनले जानकारी दिए । प्रक्रिया पुर्याएर आएका सबै कम्पनीलाई सार्वजनिक निष्कासन नरोक्ने उनको भनाई छ ।
धितोपत्र ऐनले बोर्ड अध्यक्ष नभए पनि आईपीओलगायत अन्य सार्वजनिक निष्कासन अनुमति दिन नरोक्ने बताउँदै उनले भने ‘यस विषयमा बोर्डले अध्ययन गरेर सार्वजनिक निष्कासलाई खुलाउने छ ।’
अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडको गोल्डेन सेयर प्रकरणमा मुछिएपछि उनलाई सरकारले बर्खास्त गरेदेखि बोर्डले आईपीओलगायत अन्य सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति दिएको छैन ।
साउन १४ गतेदेखि बोर्डले आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको छैन । यस्तै हकप्रद सेयर निष्कासनको स्वीकृति पनि रोकिएको छ । आशयपत्र पाएका आधादर्जन भेन्चर्स क्यापिटलले पनि अनुमति पाएका छैनन् ।
आईपीओ निष्कासन अनुमति माग्नेमा अधिकाँश जलविद्युत कम्पनी रहेका छन् । यसैगरी जीवन बिमा र लघुवित्तले पनि आईपीओ निष्कासनको अनुमति माग्दै बोर्डमा पुगेका छन् ।
जलविद्युत, लगानी, बिमा र लघुवित्त गरी ३१ कम्पनीहरुले ८ अर्ब ८५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । यस्तै बिमा, वित्त र जलविद्युत गरी ४ कम्पनीहरुले २ अर्ब ७ करोड ६५ लाख रुपैयाँको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न बोर्डमा आवेदन दिएका छन् ।
३ बैंकहरुको ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ऋणपत्र पाइपलाइनमा रहेको छ । विभिन्न १४ वटा कम्पनीहरुले १५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी म्युचअल फण्ड निष्कासन गर्न बोर्डमा पुगेका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (इपान) का प्रतिनिधिमण्डलले धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरुलाई भेटी २३ वटा जलविद्युत कम्पनीहरुको रोकिएको आईपीओ खुलाउन अनुरोध गरिसकेका छ ।
आईपीओ निष्कासन गर्न आवेदन दिएको लामो समय बितिसक्दा पनि अनुमति नपाएको जिकिर गर्दै ती कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले निष्कासन अनुमतिको काम तत्काल अघि बढाउन माग गरेका हुन ।
बोर्डले आईपीओ निष्कासनको अनुमति नदिँदा निर्माणधिन जलविद्युत आयोजनामा गम्भीर वित्तीय असर परेको लगानीकर्ताहरुले जानकारी गराएका छन ।
निर्माणधिन र सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका आयोजनाको पनि वित्तीय अभावले काम रोकिएको र समयमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्ने थप चुनौति आएको इपानले बोर्डलाई जानकारी गराएको छ ।
सञ्चालन अनुमति नदिएर भेञ्चर क्यापिटलको पुँजीलाई पनि बोर्डले डम्प बनाएर राखेको ग्लोबल इक्विटी फन्डका सञ्चालक मनिष थापा बताउँछन ।
सञ्चालनको आशयपत्र (एलओआई) लिएका ६ कम्पनीसँग मात्रै अहिले झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने क्षमता रहेको उनको भनाई छ । त्यसबाहेक अन्य भेञ्चर क्यापिटलसँग पनि ठूलो मात्रामा पुँजी थुप्रिएको थापा बताउँछन ।
एनआईसी एसिया क्यापिटल, एनआईबीएल एस, प्रभु क्यापिटल, लक्ष्मी क्यापिटल, नबिल इन्भेष्टमेन्ट र ग्लोबल इक्वीटी फण्डले एलओआई पाएका छन ।
-1732541848.jpg)
