चीन र श्रीलङ्काबीच हालै विकास भएको आर्थिक सम्बन्ध अहिले छलफल, विवाद र विश्लेषणको विषय बनेको छ । यी छलफलहरुमा केही गलत व्याख्याहरु पनि छन् । जस्तो कि, श्रीलङ्कामाथि चीनको ऋणभार तथा त्यो ऋण र श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनलाई ९९ वर्षसम्मका लागि लिजमा दिने विषय ।
यद्यपि श्रीलङ्का चीनको आर्थिक सम्बन्धको एउटा महङ्खवपूर्ण पाटो हालसम्म लाइमलाइटमा आउन सकेको छैन । यो विषय हो, पछिल्लो दशकयता दुई देशबीच बढिरहेको तीव्र व्यापार सम्बन्ध । चीनसँगको अन्य मुलुकको व्यापार सम्बन्ध जस्तै श्रीलङ्कामा पनि चिनियाँ आयातित वस्तुहरुको व्यापक आगमन हुँदै छ, जसले दुई देशबीच व्यापार घाटालाई बढाइरहेको छ ।
२०१६ मा भारतलाई पछि पार्दै चीन, श्रीलङ्काको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता मुलुक बन्न पुग्यो । यद्यपि पछिल्ला केही वर्षमा भारतीय निर्यातले श्रीलङ्कामा चिनियाँ निर्यातलाई थोरै जितेर गएको छ । तर चीन श्रीलङ्काका प्रमुख ठूलो निर्यातक साझेदार बन्न नसकेपछि उसले एक पटक पाइसकेको श्रीलङ्काको ठूलो निर्यातकको उपाधिले श्रीलङ्कासँग चीनको आयात र व्यापार सम्बन्धमा भएको उल्लेखनीय वृद्धिलाई दर्साएको छ । श्रीलङ्कामा बढिरहेको चिनियाँ लगानीको परिदृश्यमा भारत पक्कै पनि खुसी छैन ।
चिनियाँ आयातमा वृद्धि
श्रीलङ्कामा चिनियाँ निर्यातको चुलिनु हालैका परिघटना हुन् । सन् २००० ताका श्रीलङ्काको सम्पूर्ण आयातमा चिनियाँ आयातले ३.५ प्रतिशत हिस्सा मात्र ओगटेको थियो । तर २०१७ मा यो २० प्रतिशतमा पुग्यो । २०१० पछि चिनियाँ निर्यातमा उल्लेखनीय वृद्धि भयो, विशेषगरी २०११ देखि २०१८ सम्म । यो अवधिमा श्रीलङ्कामा चिनियाँ आयातित वस्तु करिब चार गुणाले बढ्यो । भारतको कथा अलिक फरक छ । चिनियाँ निर्यातले २०१० यता श्रीलङ्कामा कुनै पनि नकारात्मक वृद्धिको रेकर्ड रोखेको छैन भने भारतको निर्यात विभिन्न वर्षमा खुम्चिँदै आएको छ ।
इम्पोर्ट टू जीडीपी रेसियोबाट हामी यसबारे अझै स्पष्ट हुन सक्छौं । यसलाई जुनसुकै देशको व्यापार आयामको राम्रो सूचकाङ्क मानिन्छ । सन् २००० यता श्रीलङ्काको इम्पोर्ट टू जीडीपी रेसियो र एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेसियो दुवै ओरालो लाग्दै गएका छन् । यसले स्पष्ट रुपमा व्यापारमा सङ्कुचन र हाललाई संरक्षणवादतर्फ श्रीलङ्का अगाडि बढेको सङ्केत गर्छ । श्रीलङ्काले सामना गरिरहेको यो आर्थिक मुद्दाको प्रमुख कारक नै यही हो । यसमा रोचक तथ्य के छ भने श्रीलङ्काको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सङ्कुचन भइरहँदा र उसको संरक्षणवादको नीति अझ बलियो भइरहेको अवस्थामा चिनियाँ आयात भने वृद्धि भइरहेको छ ।
श्रीलङ्काको समग्र इम्पोर्ट टू जीडीपी रेसियो २००५ मा ३६ प्रतिशत थियो । त्यही वर्ष चिनियाँ इम्पोर्ट टू जीडीपी रेसियो २.६ प्रतिशत थियो । तर २०१७ सम्म उसको समग्र इम्पोर्ट टू जीडीपी रेसियो २३.८ प्रतिशतमा झ¥यो । जब चिनियाँ इम्पोर्ट टू जीडीपी रेसियो ४.८ प्रतिशतले वृद्धि भयो । यो उल्लेखनीय वृद्धि हुँदै गर्दा यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने चीन र श्रीलङ्काबीच फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट एफटीए पनि छैन । यसको अर्थ चिनियाँ आयातित वस्तुमा नर्मल ट्यारिफ भने लाग्छ, जुन एफटीएअन्तर्गत निर्मूल हुन सक्छ । तर भारतसँग भने श्रीलङ्काको एफटीए सम्झौता छ, जसलाई इन्डो श्रीलङ्का फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट आईएसएफटीए भनिन्छ । यो सन् २००० देखि लागू भएको होे । श्रीलङ्कासँग एफटीए भएको अवस्थामा पनि श्रीलङ्कामा भारतको इम्पोर्ट टू जीडीपी रेसियो करिब पाँच प्रतिशत तलमाथि हुँदै आएको छ । सन् २००५ यता यसमा कुनै उल्लेखनीय दिगो वृद्धि भएको देखिँदैन ।
एफटीएको प्रश्न
दुई मुलुकबीच एफटीए नभए पनि हाल द्विपक्षीय सम्झौताका लागि छलफलहरु भइरहेका छन् । यस विषयमा दुई मुलुकबीच २०१४ देखि छलफल सुरु भएको हो । प्रस्तावित एफटीएको सम्बन्धमा श्रीलङ्का र चीनबीच ६ राउन्ड वार्ता सम्पन्न भइसकेको छ । प्रस्तावित एफटीएअन्तर्गत व्यापार उदारताको तहमा असहमति बन्दा २०१७ मा वार्ता रोकिएको थियो । चीनले वार्तामा ९० प्रतिशत वस्तुमा ट्यारिफ निःशुल्क हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो, जसमा श्रीलङ्काले स्पष्ट रुपमा असहमति व्यक्त गरेको थियो । यद्यपि गत जुनमा श्रीलङ्काको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मन्त्रालयले चीनको यात्राका क्रममा त्यहाँका वित्तीय मन्त्री वाङ सावैन र श्रीलङ्काबीच वार्तालाई पुनः सुरु गर्ने विषयमा छलफल भएको बताएको थियो ।
अर्कोतर्फ भारतले श्रीलङ्कासँग पहिलो पटक सन् १९९८ मा एफटीएमा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर त्यो सन् २००० देखि मात्र कार्यान्वयनमा आयो । धेरै कमीकमजोरीबीच पनि आईएसएफटीएले दुई मुलुकबीच व्यापारलाई विस्तार गर्न सहयोग गरेको थियो । यद्यपि दुवै मुलुक एफटीए सम्झौताबाट प्राप्त यो व्यापार सहकार्यको तहसँग खुसी थिएनन् ।
२०१७ मा भारतबाट हुने आयातमा ६ प्रतिशत उक्त आईएसएफटीए सम्झौताबाट प्राप्त निःशुल्क भन्सार सुविधा प्रयोग भएर आएको थियो । यसले उक्त एफटीए उपयोगविहीन रहेको सङ्केत गर्छ । आईएसएफटीएमा धेरै त्रुटि थिए, जसले निर्यातकर्ताहरुले भोग्दै आएको ननट्यारिफ अवरोध एनटीबीलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेको थिएन । उदाहरणका लागि आईएसएफटीएले सबै सीमा करलाई कटौती पनि गरेको थिएन । श्रीलङ्काले धेरै ओटा आयातित वस्तुमा दुई प्रकारको लेभी बन्दरगाहमा सिस लेभी र एयरपोर्ट लेभी लागू गरेको थियो, जसले आईएसएफटीए सम्झौताबाट पाएको भन्सार फाइदालाई पनि कहिलेकाहीँ कटौती गथ्र्यो ।
श्रीलङ्काको दृष्टिकोणबाट ६० प्रतिशतभन्दा बढी भारत निर्यात हुने वस्तुले आईएसएफटीए सम्झौताबाट प्राप्त निःशुल्क भन्सारको सुविधा पाएको थियो । यद्यपि श्रीलङ्काको भारत निर्यातको अवस्था निकै कमजोर थियो । निर्यातकर्ताहरुले विभिन्न एनटीबीहरुको सामना गरिरहनुपरेको थियो । साथै भारतलाई वस्तु निर्यातमा नियमनको मुद्दाहरु पनि त्यत्तिकै थिए ।
यसैकारण भएको एफटीएलाई विस्तार गरेर आर्थिक तथा प्राविधिक समन्वय सम्झौता ईसीटीएमा हस्ताक्षर गर्ने दुई देशबीच छलफल भइरहेको थियो । जसले हालको एफटीएलाई सुधार गर्नुका साथै सेलेक्ट भएका सेवाहरुमा केही उदारता पनि सुविधा समावेश गर्छ । भारत श्रीलङ्का ईटीसीएको विषयमा ११ राउन्डको व्यापार वार्ता सम्पन्न भइसकेको छ । तर २०१८ अक्टोबरमा श्रीलङ्कामा उत्पन्न राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटले ती वार्तामा अवरोध ल्यायो । त्यसपछि ईटीसीए वार्तामा खासै प्रगति भएको छैन ।
केले गर्दा चिनियाँ आयातमा वृद्धि भयो ?
बितेका केही वर्षमा उल्लेखनीय रुपमा भएको चिनियाँ आयात वृद्धिका पछाडिको कारण खोतल्नु आफंैमा रोचक र महङ्खवपूर्ण छ । व्यापार तथ्याङ्कले देखाएअनुसार आयातमा भएको उल्लेखनीय वृद्धि मोबाइल फोन, मोनिटर र अटोमेटिक डाटा प्रोसेसर जस्ता विद्युतीय सामग्रीबाट आएको देखिन्छ । चीन यी वस्तुहरुको प्रमुख स्रोत हो । पछिल्लो पाँच वर्षमा चीनबाट भएको आयातमध्येको ३० प्रतिशत सामग्री विद्युतीय सामग्री छन् । यसका अतिरिक्त श्रीलङ्काको टेक्सटायल उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थहरु फेब्रिक र कटन पनि चीनबाट नै आयात हुने गर्छन् । यद्यपि यी वस्तु परम्परागत आयातित वस्तु हुन् । हालको आयात वृद्धि हिस्सालाई विद्युतीय सामग्रीले ओगटेको छ ।
चिनियाँ आयात उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि भए पनि चीनमा उसको निर्यात भने निरन्तर खस्किरह्यो । परिणामस्वरुप व्यापार घाटा बढ्दै गयो । २००५ मा चीनसँग श्रीलङ्काको व्यापार घाटा उसको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको २.५ प्रतिशत थियो भने २०१८ सम्म यो ४.४ प्रतिशत पुग्यो । जुन उसको समग्र व्यापार घाटाको ४० प्रतिशत थियो ।
यसबीच इन्धन, सवारीसाधन, फर्मास्यिुटिकल वस्तु र स्टिल आइटमहरुले श्रीलङ्कामा भारतको अधिकांश आयात ओगट्यो । त्यसमा कटन र फ्रेब्रिकको पनि उल्लेखनीय आयात थियो । तर विद्युत्मा भने भारतबाट खास आयात भएन । अर्कोतर्फ इन्धन भने श्रीलङ्कामा भारतको प्रमुख आयातित वस्तु रहँदै आए पनि साख वृद्धि हुन सकेन । बरु केही वर्षयता उल्लेखनीय रुपमा खस्केको देख्न सकिन्छ ।
भारतका लागि भूराजनीतिक सरोकार
श्रीलङ्कामा भारतीय आयात निष्क्रिय रुपमा रहेको समयमा चिनियाँ आयातमा भारी वृद्धि आउँदा यसलाई भारतले कसरी हेरेको होला ? श्रीलङ्काले चीनलाई उसको हम्बनटोटा बन्दरगाह भाडामा दिए जस्तो, चिनियाँ लगानीकर्तालई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहर स्थापना गर्न अनुमति दिए जस्तो यो विषय भारतका लािग ठूलो भूराजनीतिक चासोको विषय होइन ।
तर यो दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा व्यापार सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन भारत असफल भएको यो दरिलो सङ्केत हो । यो अवस्थालाई भारतले पक्कै पनि राम्रो मान्दैन । २०१५ मा चीन बङ्गलादेशको शीर्ष व्यापार साझेदार बनेको थियो । र निकट भविष्यमा श्रीलङ्काको हकमा पनि त्यस्तै हुनेछ । यस्तो अवस्थाले भारतलाई श्रीलङ्कासँगको प्रस्तावित ईटीसीए सम्झौतालाई तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्न र व्यापार अवरोध टाएर द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन उत्प्रेरित गर्नेछ ।
व्यापार सहकार्यको कुरा आउँदा भारतले दक्षिण एसियामा नेतृत्व गर्दै आएको छ । साथै क्षेत्रीय व्यापारबाहिर पनि कुल ५ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गरेको छ उसले । दक्षिण एसियामा चीनको व्यापार सम्बन्धले यो अस्तव्यस्त अवस्थालाई परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
–एजेन्सीको सहयोगमा
क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट
