जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको टोलीले २०७६ असार ९ गते हुन्डी कारोबारमा संलग्न ८ जनालाई ४१ लाख ९२ रुपैयाँसहित नियन्त्रणमा लियो । रौतहट चन्द्रपुरका विनोद सुनार, पर्सा छिपहरमाईका राज कुपुर साह, भारत बिहारका सुनीलकुमार प्रसाद र गुलाब साह, वीरगञ्जका चन्दनकुमार सर्राफ, राकेशकुमार सिंह, पर्सा विन्ध्यवासिनीका सुजितकुमार साह र बारा परवानीपुरका घनश्याम सर्राफलाई पर्साको माइस्थानस्थित कन्हैयाप्रसाद सोनारले सञ्चालन गरेको केपी स्वर्णकला केन्द्र (सुनचाँदी पसल) ज्वेलर्ससँगै टाँसिएको पश्चिमतर्फको कोठाबाट हुन्डी कारोबार गरिरहेको अवस्थामा आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगन्ज र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट खटिएको संयुक्त टोलीले पक्राउ गर्याे ।
उक्त पसल थप अनुसन्धानका लागि सिल गरेको थियो । प्रहरीका अनुसार त्यहाँबाट नेपालबाहेक भारत, चीन, अस्ट्रेलिया, दुबईलगायत देशमा हुन्डी कारोबार हुने गरेको थियो । साथै उनीहरुले एक लाख रुपैयाँको हुन्डी गरेबापत सेवाग्राहीबाट २ हजार रुपैयाँ लिने गरेको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको थियो ।
– महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाले २०७६ असार २ गते नक्सालस्थित इसान इन्फोसिसबाट हुन्डी कारोबार गर्ने पुनम चन्द दुगडलाई ३ लाख ५ हजार रुपैयाँसहित पक्राउ गर्याे । कम्प्युटर पार्ट्सको कारोबार गर्ने इसानले सामाजिक सञ्जाल भाइबर र ह्वाट्सएपका माध्यमबाट हुन्डी कारोबार गर्ने गरेको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको थियो । प्रहरीका अनुसार उनको भाइबर ह्वाट्सएप चेक गर्दा ५० करोड रुपैयाँको हुन्डी कारोबार भएको पाइएको थियो । र प्रहरीले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई असार ३ गते जिम्मा लगाएको थियो । विभागले भाइबर र ह्वाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालबाट भएको हुन्डी कारोबारको विवरणलाई पनि प्रमाणका रुपमा राखी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ ।
– जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले हुन्डी कारोबार गरिरहेको भन्दै वीरगन्ज महानगरपालिका १६ स्थित रजतजयन्ती चोकबाट बारा सिमरा उपमहानगरपालिका ७ का २२ वर्षीय रोशन शाह र भारत बिहारका सौरभ कुमारलाई जेठ २२ गते पक्राउ ग¥यो । प्रहरीले उनीहरुको साथबाट २ लाख ९९ हजार ५ सय रुपैयाँ र २ थान मोबाइलसमेत बरामद गर्याे ।
– राजस्व अनुसन्धान विभागले रिलायन्स रेमिटका सञ्चालक गोबिन्द सुब्बा इन्दनारायण लिम्बूको समेत साझेदारीमा खोलिएको रिलायन्स सब रेमिटमार्फत मलेसियाबाट नेपाल पठाउने र ल्याउने रकम नेपाल नल्याई नेपालमै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पठाएको कारोबार देखाई (हुन्डी गरी) विदेशी विनिमय अपचलन गरेको आरोप लगाउँदै दुवै जनालाई विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ अनुसार ३ करोड ६६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी बरामद नगद जफत गरी प्रतिव्यक्ति जनही बिगोको २ गुणासम्म जरिवाना र ३ वर्ष कैद माग्दै काठमाडौं जिल्ला अदालत २०७५ फागुन १९ गते मुद्दा दायर गरेको छ । यसम्बन्धी मुद्दा अहिले जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ ।
– राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौं मलको चौथो तलामा रहेको जेबु टुर्स एन्ड ट्राभलले हुन्डी कारोबार गरिरहेको दाबी गर्दै २०७४ भदौ १२ मा ४ अर्ब १४ करोड बिगो दाबी गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कम्पनीका साझेदारहरु मिलन गुरुङ, धरन गुरुङ, लवकुमार नेपाल दलबहादुर पुनमाथि मुद्दा चलाए पनि २०७५ असोज १६ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेपाल र पुनलाई ६÷६ लाख जरिवाना गरे पनि अन्यले पनि सफाइ पाए ।
– राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७५ फागुनमा हुन्डी र गैरकानुनी रुपमा पैसाको कारोबार गरेको भन्दै ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको मुद्दा सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कारबाही गर्न पठायो । यसअघि राजस्व अनुसन्धानले रामेश्वर पुर्वे, मीनादेवी साह, विजय यादव, मोख्तर अहमद, सन्तोष महतो, नरेश महतो, सुरज ठकुरी र पप्पुकुमारविरुद्ध धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यी केही उदाहरणले नै नेपालमा हुन्डी व्यवसाय कसरी चलिरहेको छ भन्ने देखाउँछज् । मुलुकभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पठाउन मात्रै होइन, देशबाहिर पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पठाउन हुन्डीको अधिक प्रयोग हुने गरेको छ । वैधानिक तबरबाट पैसा पठाउँदा जस्तै हुन्डी कारोबारीहरुको पनि दुबै देश÷ठाँउ (पठाउने/पाउने)मा एजेन्ट हुन्छन् । पैसा पठाउनुपर्ने व्यक्तिले पैसा बुझाएपछि कारोबारीले केही अङ्कको कोड नम्बर दिन्छन् । उनीहरुले त्यही नम्बर लिएर अर्को ठाउँमा भएको एजेन्टलाई भेटेपछि पैसा प्राप्त गर्छन् । उनीहरुले सूचनालाई गोप्य बनाउन पछिल्लो समय ह्वाट्सएप र विच्याट प्रयोग गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।
हुन्डी भनेको सामान्यतया मुलुकभित्रको रकम विदेश पठाउने र विदेशको पैसा पनि नेपालमा ल्याउने सबैभन्दा सजिलो तर गैरकानुनी कार्य हो । अझ यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ, ‘एक ठाँउमा पठाइने पैसा अर्कोतिर पठाएर कमिसन खाने प्रक्रियालाई सोझो हिसाबमा हुन्डी भनिन्छ ।’ हुन्डी शब्द आफैंमा एउटा भए पनि यसको फरक अवस्थामा फरकफरक ढङ्गले प्रयोग हुुने गरेको पनि पाइन्छ । नेपालमा विदेशबाट पैसा ल्याउँदा हुन्डीमार्फत ल्याउनु अवैध मात्र होइन, मुद्रा अपचलनको आरोपमा कडा सजायको भागीदार पनि बन्नुपर्छ । विदेशमा पैसा पठाउने त कुरै हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा पुुँजी खाता अपरिवत्र्य छ । यसको अर्थ मुुलुकको पुुँजी अर्को देशमा लैजानका लागि विदेशी मुुद्राको सटही सुुविधा छैन । यस्तो पाइएमा पनि विदेशी विनिमय अपचलन गरेको आरोपमा कडा सजायँ भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा हुन्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्क विदेशी विनिमय कारोबार इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली २०६७, नेपाल राष्ट्र बैङ्क विप्रेषण विनियमावली २०६७ र नेपाल राष्ट्र बैङ्क मनिचेञ्जर विनियमावली २०६७ जारी भएका छन् । त्यसमध्ये पनि रेमिट्यान्सका हकमा विप्रेषण विनियमावली बढी आकर्षित हुन्छ । विप्रेषण विनियमावली २०६७ अनुसार ‘विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कारोबार भन्नाले विदेशमा रहेका नेपालीहरुले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैङ्कले तोकिदिएको परिवत्र्य मुद्रामा बैङ्किङ प्रणालीमार्फत नेपालमा ल्याई सरोकारवालालाई नेपाली मुद्रामा वितरण गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ ।
नेपाल बसेर विदेशमा हुन्डी कारोबार गर्नेहरुले नेपालमा नेपाली रुपैयाँ भुक्तानी दिएर विदेशमा जम्मा भएको विदेशी मुद्रा (विशेषगरी अमेरिकी डलर) हङकङ, सिङ्गापुर, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायत देशमा पठाउने गर्छन् । नेपालमा भुक्तानी सन्तुलनको समस्या आएपछि सरकारले विदेश जाने नेपालीहरुलाई सटही सुविधामा कडाइ गरेसँगै पछिल्लो समय हुन्डी कारोबार गर्नेहरु बढेको बताउने गरिन्छ । पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा (डलर) सञ्चितिमा सुधार नहुनुको प्रमुख कारणका रुपमा हुन्डीलगायतका गैरकानुनी माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्रिनुलाई मानिएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी निरीक्षक नेत्रप्रसाद भट्टले कतिपय अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट अनुमति लिएर रेमिट्यान्स सेवा दिइरहेका रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले नै हुन्डी कारोबार गर्ने गरेको बताउँछन् (हेर्नुहोस् सबैको सहकार्यमा मात्र ठोस नतिजा हासिल हुन्छ) । एउटा रेमिट्यान्स कम्पनीले धेरै कम्पनीको एजेन्टको काम गर्ने भएकाले आफूअनुकूल ती कम्पनीहरुले ‘कोड जेनरेट’ गर्ने र हुन्डीको प्रयोग गर्ने गरेको अनुभव प्रहरीसँग छ ।
राष्ट्र बैङ्कले २०७४ सालमा गरेको अनौपचारिक अध्ययनअनुसार नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सको करिब ३० प्रतिशत रकम हुन्डीलगायतका गैरकानुनी माध्यमबाट आउँछ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ७ खर्ब २५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । कुल रेमिट्यान्सको ३० प्रतिशत हुन्डीबाट आउँछ भन्ने मान्ने हो भने करिब सवा २ खर्ब हाराहारी रकम हुन्डीबाटै आउँछ । चालू आर्थिक वर्षकै सुरुवाती महिनाहरुमा रेमिट्यान्स वृद्धिदर उच्च देखिए पनि पछिल्ला महिनामा क्रमशः घट्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सुरुको महिना साउनमा ३३.१ प्रतिशतले बढेकोमा २०७६ वैशाखामा आइपुग्दा रेमिट्यान्स वृद्धिदर घटेर १९.६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक सरिता भट्ट अधिकारी हुन्डी विश्वभर नै समस्याका रुपमा रहेको बताउँछिन् । ‘विकसित भनिएका युरोप, अमेरिकामा पनि हुन्डी कारोबार भइरहेको सुनिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर राष्ट्र बैङ्क रेमिट्यान्स वैध बाटोबाट आउनुपर्छ भनेर लागिपरेको छ ।’ (हेर्नुहोस् रेमिट्यान्स कम्पनीको नियमन गर्छाैं, सघाउँछौं पनि) । नेपाल राष्ट्र बैंकले हुन्डी कारोबारमा ह्वाट्सएप, भाइबर विच्याट जस्ता समाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेको पाएपछि विदेशी भुक्तानी प्रणालीसँग आबद्ध जुनसुकै क्यूआर कोड, पीओएस मेसिन वा अन्य भुक्तानी प्रणाली (जस्तै विच्याट पे, अलिपे, विदेशी मुलुकबाट जारी भएका पीओएस मेसिन/सिस्टम आदि)को प्रयोग स्वीकृत संस्थाबाहेक अन्यबाट गरेको पाइए गैरकानुनी हुने र त्यस्ता कारोबारलाई विदशी विनिमय ऐनअनुसार कारबाही गरिने भन्दै सार्वजनिक सूचना निकालेको छ ।
पछिल्लो समय अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, बेलायतलगायत देशमा मात्र नभई खाडी मुलुकहरुमा समेत हुन्डी कारोबारलाई आन्तरिक रेमिट्यान्स प्रणालीसँग जोड्ने क्रम बढेको छ । हुन्डी कारोबारमा व्यक्ति, रेमिट्यान्स कम्पनी र ट्राभल एजेन्सीहरुसमेत संलग्न भएको प्रहरी अनुसन्धानमा भेटिएको छ । विभिन्न देशका राजदूतावासहरुले नेपाल पैसा पठाउन गैरकानुनी माध्यमको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै बैङ्किङ प्रणालीमा पठाउन नेपालीहरुलाई आग्रह गर्ने गरे पनि त्यो अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुमन पोखरेल हुन्डीमार्फत कारोबार गर्नु दण्डनीय भएको र त्यस्ता कारोबार भेटिएमा कारबाहीको भागीदार हुने भएको कुरा सबै क्षेत्रमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
‘हाम्रो अझै पनि ८०/९० प्रतिशत अर्थतन्त्र क्यासमै आधारित छ । कामदारले पनि क्यासमै कारोबार गर्न खोज्छन् । त्यसका लागि सजिलो बाटो हुन्डी बनेको छ,’ उनले भने, ‘हुन्डीले घरमै ‘डेलिभरी’ गरिदिने सुविधा दिन्छ । त्यसैले कसरी हुन्छ, हामीले कामदारलाई सहुलियत र सजिलो हुने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।’ (हेर्नुहोस् गल्ती गर्नेलाई राष्ट्र बैङ्कले कारबाही गरोस्, हामी सघाउँछौं) ।
नेपालमा खुलेआम भइरहेका कर छली, भन्सार बिन्दुमा न्यून बीजकीकरण, मानव बेचबिखन, हातहतियार ओसारपसार, विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार फस्टाउँदो छ । त्यसैगरी बाघको छाला, हड्डी, टाउको, सालकको खबटा, रेडपान्डाको छाला, हुचिल, कस्तुरी, कछुवा, मृगाको छाला, हरिणको सिङ, हात्तीको दाह्रा, गैंडाको छाला र खाग, यार्सा गुन्बु, रक्तचन्दन, भालूका पित्त र अन्य अङ्गलगायतको कयौं वस्तुहरुको अवैध कारोबार नेपालबाट हुने गर्छ । जसको कुनै मूल्य तय भएको हुँदैन । त्यसैगरी लागू औषध गाँजा, चरेस, अफिम, हेरोइन, कोकिन जस्ता वस्तुको पनि व्यापक मात्रामा कारोबार हुने गर्छ । यी र यस्ता अवैध कारोबार हुने वस्तुहरुको कारोबारबापत भुक्तानी पनि हुन्डीबाट हुने गरेको अनुमान छ ।
तर यस्तो कारोबारमा भुक्तानी प्रणाली कसरी विकास गरिएको छ भन्ने अहिलेसम्म कुनै रेकर्ड भेटिँदैन । नेपालमा हुन्डी कारोबार के कारणले हुन्छ भन्ने कुरालाई मिहीनसँग केलाउन सके हुन्डी कारोबार स्वतः निस्तेज हुने राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली बताउँछन् । ‘लागुऔषध, जनावरका अङ्ग, सुनको कारोबार गरेबापतको पैसा पनि हुन्डीमार्फत नै भुक्तानी हुन्छ,’ उनले भने, ‘कानुनी रुपमा हुन्डी भनेर कहीँ पनि नबुझिने भएकाले त्यसलाई विदेशी मुद्रा अपचलनको आरोपमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेका छौं ।’ (हेर्नुहोस् हुन्डीका कारण खोजेर समाधान गर्नुपर्छ) ।
सरकारले हुन्डी जस्ता अनौपचारिक कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न बैङ्किङ प्रणालीको प्रयोगमा जोड दिँदै आए पनि हुन्डी कारोबार रोकिएको छैन । अर्कोतिर नेपालमा हुने विभिन्न अवैध कारोबारहरुलाई निरुत्साहित गर्न अर्थले गत वर्षको सुरुमा ड्राफ्ट र टीटीका माध्यमबाट आयात गरेका सामानको मूल्य आधिकारिक नहुने भएकाले प्रतीतपत्र (एलसी)मार्फत हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन दिन भन्सार बिन्दुमा कडाइ गर्दा त्यसको असर रेमिट्यान्समा परेको थियो । जसको परिणाम गत आर्थिक वर्षका सुरुवाती महिनामा रेमिट्यान्स वृद्धिदर उच्च लेखिएको थियो भने पछिल्ला महिनामा वृद्धिदर घट्दै गएको छ । त्यसो त मुलुकको कुल व्यापारको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा अवैध रुपमा हुने गरेको अनुमान गरिएको छ । यसका लागि पनि व्यवसायीहरुले हुन्डीमार्फत भुक्तानी पठाउने गरेको अनुमान छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तोयम रायाले मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको बताउँदै न्यून बीजकीकरणलाई समय विशेषगरी रोक्ने र खुकुलो नबनाइने दाबी गरे । हुन्डी कारोबार पनि एक प्रकारको अनौपचारिक कारोबार नै हो । न्यून बीजकीकरण गर्नेलाई अर्थले कहिल्यै नछोड्ने र विश्व व्यापारको सिद्धान्तअनुसार मूल्याङ्कनका विधिहरु प्रयोग हुने उनले बताए । रेमिट्यान्स बढ्ने र घट्ने कुरामा विदेशमा काम गर्न गएका व्यक्तिको बढोत्तरी, सेवासुविधाको अवस्था र अमेरिकी डलरमा भएको मूल्य परिवर्तनले निर्भर गर्ने उनको ठम्याइ छ (हेर्नुहोस् औपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तारमा सरकारले काम गरिरहेको छ) ।
अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडा नियुक्त भएसँगै भन्सार जाँचपासरमा कडाइ गर्ने नीति अघि सारिएको थियो । र त्यसैअनुरुप ‘सन्दर्भ मूल्य’ लागू गरिएको थियो । जसका कारण व्यवसायीहरुले त्यति बेला केही समय भन्सारमा समस्या सिर्जनासमेत गरेका थिए । अनौपचारिक कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै सरकारले रेमिट्यान्सको रकम आन्तरिक रुपमा प्रतिकारोबार ६० हजार र विदेशबाट भए प्रतिकारोबार एक लाख रुपैयाँ मात्र कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पुँजीबजार र वित्तीय बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन गत मङ्सिरमा गठित डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको समितिले रेमिट्यान्सको सीमा तोक्न सिफारिस गरेको थियो ।
अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण)का आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको १० महिनाको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३८.६ प्रतिशतले घटेको छ । तर पुनः श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या भने अघिल्लो वर्षको १० महिनाको तुलनामा गत वर्षको १० महिनामा ५.८ प्रतिशतले बढेको छ ।
भारतबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा सबैभन्दा कम खर्च
विश्व बैङ्कको रिपोर्टअनुसार नेपाल सबैभन्दा कम खर्चमा रेमिट्यान्स भित्रिने मुलुकमा पर्छ । विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनअनुसार रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने खर्चमा विश्वव्यापी रुपमा कटौती भएको छ । २०१८ को पहिलो त्रैमासमा विश्वव्यापी औसत प्रति २ सय डलर रेमिट्यान्स पठाउँदा ७.१ प्रतिशत रहेकोमा २०१९ को पहिलो त्रैमासमा ६.९ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख छ । त्यसैगरी दक्षिण एसियामा २०१८ को पहिलो त्रैमासमा रेमिट्यान्स लागत प्रति २ सय डलर ५.२ प्रतिशत रहेकोमा २०१९ को पहिलो त्रैमासमा ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
उता, रेमिट्यान्सेसगेटवे डट ओआरजीका अनुसार सन् २०१७ मा भारतबाट नेपाल पैसा पठाउँदा सबैभन्दा कम लागत पर्छ । भारतबाट प्रति २ सय डलर रेमिट्यान्स पठाउँदा ३.२ प्रतिशत मात्रै खर्च लाग्ने देखिएको छ । त्यसैगरी मलेसिया ३.५, साउदी अरेबिया ३.७, ओमान ४.१, यूएई ४.८, संयुक्त राज्य अमेरिका ५, कतार ५.३, बेलायत र आयरलेन्डबाट पैसा पठाउँदा प्रति २ सय डलरमा ६.१ प्रतिशत खर्च हुने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी रेमिट्यान्सेस गेटवेले नेपालमा २० भन्दा बढी वाणिज्य बैङ्क, ५० मनी ट्रान्सफर र २६ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले रेमिट्यान्सको कारोबार गर्ने गरेको उल्लेख छ ।
नेपालबाटै कामदारले लैजान्छन् वार्षिक ३.२ अर्ब डलर
नेपालबाट विभिन्न मुलुकका कामदारले वैधानिक रुपमा ३ अर्ब ३ सय २६ अमेरिकी डलर लैजाने गरेका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी भारतीय कामदारले वार्षिक ३ अर्ब १ करोड ६० लाख डलर बराबर रकम भारतमा पठाउने गरेका छन् । भारतमा बढी रेमिट्यान्स प्राप्त हुने देशहरुमध्ये नेपाल पहिलो ८ नम्बरमा पर्छ । विश्व बैङ्कको वाइलेट्रल रेमिट्यान्स इस्टिमेटअनुसार सन् २०१७ मा नेपाल भारतमा बढी रेमिट्यान्स पठाउने प्रमुख १० राष्ट्रभित्र परेको हो । नेपालमा ६ लाख जति भारतीय काम गर्छन् । नेपालमा काम गर्ने भारतीयहरुको प्रतिव्यक्ति आय औसत (वार्षिक) ३४ लाख रुपैयाँ रहेको विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एस्टिमेटअनुसार नेपालबाट भारतपछि चिनीयाँ कामदारले बढी रकम लैजाने गरेका छन् । चिनियाँ कामदारले सन् २०१७ मा १३ करोड ९० लाख डलर चीन पठाएका छन् । त्यसैगरी पाकिस्तान, भुटान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कन कामदारले पनि नेपालबाट रेमट्यिान्स पठाउने गर्छ । यो रकम वैधानिक माध्यमबाट गएको रकम मात्र हो । भुटानमा ३ करोड ५० लाख डलर, पाकिस्तानमा ३ करोड ३० लाख डलर, श्रीलङ्कामा २० लाख डलर र बङ्गलादेशमा १० लाख डलर रेमिट्यान्स गएको विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जीडीपीसँगको तुलनामा नेपाल रेमिट्यान्स ल्याउनेमा पाँचौं
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमा नेपाल विश्वको पाँचौं स्थानमा छ । विश्व बैङ्कले सार्वजनिक गरेको माइग्रेसन एन्ड रेमिट्यान्सेस रिसेन्ट डेभलपमेन्ट एन्ड आउटलुक २०१९अनुसार सन् २०१८ मा जीडीपीको अनुपातमा २८ प्रतिशत रकम रेमिट्यान्सका रुपमा नेपाल भित्रिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपालको जीडीपी ३० खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ छ भने रेमिट्यान्स ७ खर्व ५५ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । यस आधारमा जीडीपीको अनुपातमा २५ प्रतिशत रकम रेमिट्यान्सबाट आएको छ । यसअघि सन् २०१६ मा मानव स्रोत अर्थात् जनशक्ति निर्यात गरेर जीडीपीको ३१.३ प्रतिशतसम्म रेमिट्यान्स भित्र्याएको थियो ।
विश्व बैङ्कका अनुसार त्यस वर्ष नेपालको जीडीपीको आकार २१ खर्ब हाराहारी थियो । सो वर्ष जीडीपीको तुलनामा नेपाल सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकमा दरिएको थियो । जीडीपीसँग रेमिट्यान्स तुलना गर्दा झन्डै जीडीपीको एकतिहाइ रेमिट्यान्स भित्रिएपछि नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित भनेर विज्ञहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् । विभिन्न मुलुकमा जनशक्ति जाने क्रममा कमी देखिए पनि अमेरिकी डलरको सटहीमा देखिएको परिवर्तन र कामदारहरुको ज्यालमा समयसापेक्ष वृद्धि हुँदा रेमिट्यान्स बढिरहेको छ । पछिल्ला केही वर्षमा विदेश जाने कामदारको सङ्ख्या कटौती भए पनि रेमिट्यान्स भने न्यून दरमा बढिरहेको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भूमिका खेलिरहेकै छ ।
नेपालभित्र रेमिट्यान्सका कारण आफू उत्पादन नगर्ने, उपभोगमा धेरै खर्च गर्ने र अन्त्यमा अवसर नभएपछि फेरि देश छाडेर हिँड्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । मलेसियामा एक वर्षदेखि नेपाली कामदार जान पाएका छैनन् भने साउदी अरब, कतार जस्ता मुलुकमा पनि नेपाली कामदार समस्यामा फस्दै आएका छन् । सन् २०१८ मा रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने मुलुकमा भारत र त्यसपछि चीन देखिएका छन् । विश्वमा आप्रवासी कामदारहरुले २०१८ मा कुल ६ खर्ब ८९ अर्ब डलरको रेमिट्यान्स कारोबार गरेका छन् । त्यसमा नेपालको हिस्सा ८.१ अर्ब डलर छ । यसलाई कम मान्न सकिँदैन । किनभने सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने भारतको पनि ७८.६ अर्ब डलर छ ।
सरकारले हुन्डी कारोबारलाई अवैध भनिरहँदा हुन्डी कारोबार गर्नेहरुलाई कारबाही गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । अहिले पनि हुन्डी कारोबारीलाई विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको आरोपमा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ का आधारमा मुद्दा चलाउने गरिएको छ । र कतिपय अवस्थामा मुद्दा कमजोर सावित भएका छन् । विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइँदा त्यसमा पनि हुन्डी कारोबारबारे स्पष्ट व्यवस्था अघि सारिएको छैन । हुन्डी कारोबारलाई विदेशी विनिमय ऐनमा मात्रै होइन, यसलाई छुट्टै अपराधका रुपमा उल्लेख गरी स्पष्ट कारबाही गर्ने व्यवस्था नभएसम्म हुन्डी कारोबारमा कमी आउने सम्भावना छैन ।
क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट
