पुँजीगत खर्च कमजोर छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो छ । महँगी बढेको छ । व्यापार सन्तुुलन बिग्रँदो छ । वित्तीय क्षेत्र तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभावले ग्रस्त छ । अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजार सूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । रोजगारीका लागि विदेश जानेहरू सामान्य हिसाबले बढ्न थाले पनि विप्रेषण आप्रवाह घटिरहेको छ । चालू खाता घाटा र शोधनान्तर घाटा उच्च अंकले बढिरहेको छ । समग्रमा भन्दा अर्थतन्त्रका यावत् परिसूचकहरू खस्किरहेका छन् । लाग्न सक्छ, सरकार र राजनीतिक दल यसप्रति चिन्तित छन् र सुधारका लागि प्रयास भैरहेको छ । तर, अपेक्षित त्यस्तो केही देखिदैँन ।
सरकार र राजनीतिक दल भने केही नभएको जस्तो गरी राजनीतिक दाउपेचमै तल्लीन छन् । एक महिनाको अवधिमा मुलुकका प्रमुख पार्टी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को महाधिवेशन भयो । सत्तारुढ गठवन्धनभित्रको एक प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि पुस ११ देखी १८ गतेसम्म महाधिवेशन भयो । सुरुमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनिए पनि पुस १० गतेको स्थायी कमिटि वैठकले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको थियो र त्यसैअनुसारका कार्यक्रम भए ।* जनता र कार्यकर्तालाई स्पष्ट सन्देश दिने यस्तो थलोमा दलका नेताले अर्थतन्त्र र विकासका विषयलाई छायामा राखेर एक अर्काेलाई दोषारोपण मात्र गरिरहेका छन् । यस्ता मञ्चलाई आफ्ना आर्थिक विषय जनतासम्म पुर्याउन उपयोग गर्नुपर्नेमा एकअर्को राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई एकोहोरो गाली गर्नमै उपयोग भइरहेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता र दलको लापरबाहीले पुँजीगत खर्च बढाउने भन्दा पनि चालूू खर्च बढाउने तर्फ सबै पक्षको होडबाजी चलेको छ । संघीय सरचनामा मात्रै होइन प्रदेशहरूमा पनि अवस्था उस्तै देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालूू आर्थिक वर्षको ४ महिनामा प्रदेश सरकारको स्रोत प्राप्ति ४२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रहेकोमा प्रदेशहरूको खर्च भने १९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा सीमित छ । संघ र प्रदेशको बाछिटा स्थानीय तहहरूमा पनि देखिएको छ । संघीय सरकारले अध्यादेश बजेको सट्टा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए पनि कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा राजनीतिक खिचातानीले बजेटसमेत अध्यादेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।
चालू वर्षमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २३ ले मंसिरसम्म पनि आफ्नो बजेट सम्बन्धित गाउँसभा/नगर सभामा पेस गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहले स्थानीय सभामा बजेट पेस गर्न नसक्नुमा पनि राजनीतिक कारण नै प्रमुख रहेको पाइन्छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अद्यावधिक गरेको विवरणअनुसार प्रदेश २ मा २१ स्थानीय तह र बागमती प्रदेशका २ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । प्रदेशमा २ मा रहेको जनकपुर उप–महानगरपालिकाले समेत अझैसम्म बजेट ल्याएको छैन ।
कोभिड–१९ महामारीबाट अझै पनि उन्मुक्ति मिलिसकेको छैन । एकातिर खोपयोग्य सबैले खोप लगाइसकेका छैनन् भने अर्काेतिर प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन ‘बुस्टर डोज’ लगाउन हतारो भइसकेको छ । कारण, पछिल्लो समय कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनले फेरि विश्व हल्लाउन थालिसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले ओमिक्रोन तीव्र गतिमा फैलिइरहेको भन्दै अवमूल्यन गरे स्वास्थ्य प्रणाली अस्तव्यस्त हुने चेतावनी दिइसकेको छ । ओमिक्रोन पनि नेपालसहित विश्वका ७७ मुलुकमा पुष्टि भइसकेको छ । यसको पुष्टि भएसँगै कतिपय देशले बुस्टर डोजका लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप थुपार्न थालेको प्रति डब्ल्यूएचओले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खोपमा देखिएको असमानता हटेपछि मात्रै महामारी अन्त्य हुने दाबी गरेको छ । डब्लूएचओका महानिर्देशक टेड्रोस अडानोम गेब्रेयसले डिसेम्बर दोस्रो साता जेनेभामा भनेका छन्, ‘हामीले असमानता अन्त्य गर्यौं भने महामारी पनि अन्त्य हुनेछ । यदि असमानता जारी राखेको खण्डमा महामारी पनि जारी रहनेछ ।’
कोभिडबाट अति प्रभावित क्षेत्र भनेका साना तथा मझौला उद्यम हुन् । केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो अध्ययनले ७० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यम खुलेको देखाए पनि नगद प्रवाहको समस्या सुरु भएको छ । खासगरी चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावले साना ठूला सबै व्यवसाय/उद्यम प्रभावित भएका छन् । जसकारण कारोबारको आकार बढाउन समस्या भइसकेको छ । तरलता अभावले ऋण लगानी नभएपछि उद्योगहरूले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न नसक्ने स्थिति आउन सक्छ । यसले रोजगारी सिर्जनामा गम्भीर धक्का लाग्ने सम्भावना छ ।
कानुन निर्माणमा पनि राजनीतिक दाउपेच
राजनीतिक चंगुलले अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले मुलुुक नीति पक्षघात (पोलिसी प्यारालाइसिस) भएको अवस्थामा छ । राजनीतिक दल आर्थिक विषयवस्तुमा कुरा गर्नै चाहँदैनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै मुलुक फेरि राजनीतिक खिचातानीमा अल्मलिएको छ । बितेको एक वर्ष बिनाउपलब्धि सकिएको छ । जनताका दुुःखबारे छलफल गर्ने र मुलुकलाई अघि बढाउन आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने थलो संघीय संसद्ले काम गर्न सकिरहेको छैन । कानुन निर्माण गर्न नसकेपछि कतिपय कानुन सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएर तत्कालीन काम अघि बढाउन खोेजे पनि सहज ढंगले काम गरिरहेको भने पाइँदैन ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ३० भन्दा बढी विधेयक विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभाबाट कतिपय विधेयक पारित भए पनि प्रतिनिधि सभाले काम नगर्दा विधेयकहरू त्यसै अलपत्र परेका छन् । धेरै विधेयक मिनी संसद्का रूपमा रहेका विभिन्न समितिमा छलफल भएका छन् । एउटा विधेयक ऐनको रूपमा ग्रहण गर्नुअघि विभिन्न नाममा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । राजनीतिक लेनदेनको कुरा नमिल्दा संसद् बन्धक भइरहेको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस भइसकेको छ । तर, जनताका प्रतिनिधि भएर आएका सांसदहरू छलफलसम्म गरिरहेका छैनन् । यस्तो स्थिति संघीय संसद्मा मात्रै होइन प्रदेशसभाहरु पनि सुुचारु छैनन् । त्यहाँ पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच संवादहीनताको स्थितिले पिरोलिरहेको छ । अर्कोतिर विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९, विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४, बैंकिङ कसूर ऐन, २०६४ पनि परिवर्तन गर्ने मात्र होइन अन्य धेरै अर्थसम्बन्धी कानुन तदारुकताका साथ निर्माण गर्नुपर्ने छ । तर, सरकार र राजनीतिक दलले त्यसतर्फ आफ्नो शक्ति लगाउन चाहिरहेका छैनन् । उनीहरू क्षणिक लाभहानीमा केन्द्रित रही आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै गतिविधि अघि बढाइरहेका छन् । चालू वर्षमै (चैत/वैशाखमा) स्थानीय तहको निर्वाचन र ढिलोमा आगामी मंसीरभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
राजस्वमा सुधार
अर्थमन्त्री शर्माले आफूूलाई अब्बल देखाउने क्षेत्रका रूपमा राजस्व परेको छ । हुन त सबै जसो अर्थमन्त्रीहरू राजस्व केन्द्रित नभएको बताउँछन् । तर, उनीहरूको ध्यान राजस्वमै हुन्छ र अर्थमन्त्री राजस्व उठाएको आधारमा सफल वा असफल भएको ठान्छन् । यस आधारमा हेर्दा चालू वर्षको पहिलो ५ महिनामा अर्थमन्त्री शर्मा सफल भएका छन् । गत वर्षको पहिलो ५ महिनाको तुलनामा ३८ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व उठाएको तथ्यांकले अर्थमन्त्री शर्मालाई उत्साहित बनाएको हुनुपर्छ । चालू वर्ष ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड ४ लाख रुपैयाँ कुल राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा ५ महिनामा लक्ष्यको ३४.९३ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड ३४ लाख रुपैयाँ असुली गरेको छ । जुन गत वर्षको सोही अवधिको भन्दा ३८ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा २९.५२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ उठाएको थियो । चालूू वर्षको ५ महिनामा वैदेशिक अनुुदान प्राप्त नभए पनि गत वर्ष भने यस अवधिमा ५ अर्ब १६ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएको थियो ।
आर्थिक एजेन्डामाथि राजनीतिक दलहरूको छैन बहस
नेपालका राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक बहसमा आर्थिक विषयले स्थान पाउने गरेको छैन । निर्वाचनका बेला आश्वासन सहितको चुनावी घोषणापत्रबाहेक आन्तरिक जीवनमा आर्थिक विषयले स्थान नपाउनुु विडम्बनापूर्ण छ । अधिकांश सत्तासीन दल र प्रतिपक्षी दलका महाधिवेशन यसै अवधिमा भए । तर, तिनले आफ्नो महाधिवेशनमा आर्थिक मुद्धामा कहीँकतै छलफलको आवश्यकता देखेनन् । यस बीचमा साढे ३ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेको र अहिले प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा रहेको एमालेसहित सत्ता सहयात्रीहरू कांग्रेस, एमाओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा मालेलगायतका दलले महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चुनिरहँदा उनीहरूले आर्थिक विषयमा छलफल गर्ने चाह नै राखेनन् । सत्तासीन नेकपा (एस) नयाँ गठन भएको दल भएर पनि उसले आफ्नो आर्थिक मुद्धा के हुने भन्ने कुुरा सार्वजनिक गरेको छैन । मधेसमा आफ्नो वर्चश्व रहेको र प्रदेश २ मा सत्ता नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टी होस् वा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, कुनै पनि दलले आर्थिक विषयमा आफ्नो पार्टीका अधिवेशनमा बहस गरेको पाइँदैन ।
नेकपा एमालेले २०७८ असोज १५ देखि १७ गतेसम्म विधान महाधिवेशन ललितपुरमा गरेको थियो । पार्टीका नीतिका बारेमा विधान महाधिवेशनमै छलफल भएकाले मंसिर १० देखि १३ सम्म चितवनमा भएको १० औं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको काम मात्र गरेको एमालले भन्दै आएको छ । तर, विधान महाधिवेशनमा पनि आर्थिक एजेन्डामाथि खासै बहस भएन । एमाले विधान अधिवेशनपछि जारी १६ बुुँदे प्रस्तावमा गठबन्धन सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैधानिकता दिने र सत्ता स्वार्थका लागि अवैध स्रोतलाई चोख्याउने दुराशय राखेको आरोप लगाउँदै संविधानले व्यवस्था गरेको आवासको हक, भूमिहीन दलितको जमिनको हकलगायत अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने उल्लेख छ ।
वास्तवमा पार्टीले लिएका नीति र चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका आर्थिक एजेन्डा किन र के कसरी कार्यान्वयन हुन चुके वा कति कार्यक्रम सफल भए ? कार्यक्रम सफल बनाउन के के गर्नुपर्थ्याे ? वा पर्छ भन्ने विषयमा पार्टीहरूभित्र आन्तरिक छलफल हुने हो भने राज्य सञ्चालनमा थप निखारता आउँथ्यो र मुलुक विकृत अवस्थामा पुुग्ने थिएन कि ?
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेन (मंसिर २४ देखि २६ गत) मा पनि आर्थिक एजेन्डामा कुनै छलफल भएन । समय अभाव भएको कारण देखाउँदै कांग्रेसले विधान अधिवेशन अर्को मितिमा गर्ने जनाएको छ । महाधिवेशनको उद्घाटनपछि निर्वाचनको कार्यक्रम सुरु भएको कांग्रेस महाधिवेशनमा महामन्त्रीका उम्मेद्वार गगनकुुमार थापाले महाधिवेशनअघि आफ्नो अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्नेबाहेक कहीँकतै आर्थिक एजेन्डामा बहस/छलफल/पैरवी केही भएन । महामन्त्रीमा विजयी थापाले ‘समुुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ भन्ने नारा अघि सारेका छन् । स्थानीय तह तथा संघीय र प्रदेश निर्वाचनको संघारमा रहेका बेला पनि राजनीतिक दलहरूले आर्थिक एजेन्डामा बहस नहुनुलाई विडम्बनापूर्ण मान्न सकिन्छ ।
माओवादी महाधिवेशन
सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले पुस ११ देखि १८ गतेसम्म आठौं महाधिवेशन गर्यो । सरसर्ती हेर्दा माओवादी महाधिवेशनमा पनि आर्थिक एजेन्डामा खासै बहस भएन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंसिर २५ गते ७ प्रदेशमा पार्टी सम्मेलनको ‘भर्चुअल’ उद्घाटन गर्दै विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक, सट्टाबजार र पुँजीबजार साम्राज्यवादका अवशेष भएको र उनीहरूले पुँजीको एकत्रितकरण गरी गरिबलाई चुस्ने काम गरेको बताएका थिए । अध्यक्ष दाहालको भनाइमा नेपालका सेयर लगानीकर्ताले व्यापक असन्तुष्टि जनाएपछि क्षमा माग्दै साना लगानीकर्ताको पक्षमा आफूूहरू जहिले पनि सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । यद्यपि उनले पुँजीपतिले गरिबको पक्षमा काम नगर्ने कुरामा आफू अडिग रहेको दाबी गरिरहेका छन् । यसबाहेक माओवादीमा पनि आर्थिक एजेन्डामा कुनै छलफल भएन भन्दा अत्यूक्ति हुँदैन । महाधिवेशनले माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले श्रमदान गर्ने योजना भने अघि सारेको छ ।*
यसबीचमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व रहेको राप्रपाको पनि एकता महाधिवेशन भयो । तर, त्यहाँसमेत आर्थिक विषयमा न निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा बोले न वर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नै बोले । यस विषयमा राप्रपाका आधिकारीक डकुमेन्टमा पनि खासो चासो रहेको पाइँदैन । उता, नेकपा मालेको महाधिवेशनमा पनि आर्थिक एजेन्डामा कुनै छलफल भएको पाइएन ।
खिचातानीमै अल्झिएका प्रदेश
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएर २०७४ मंसिरमा निर्वाचन हुनुुअघिसम्म संघीय सरकारमा पनि सत्ता टिकाउन र आफ्ना मन्त्री बनाउन मन्त्रालय टुक्र्याउने गरिएको थियो । तर, संविधानले संघीय मन्त्रीको संख्या २५ तोकिदिएपछि भने अप्ठ्यारो सामना गर्नु परिरहेको भनेर राजनीतिक दलले बेला–बेलामा गुनासो गर्ने गरेका छन् । संविधानमा प्रदेश सभाको कुल संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्था छ । तर, अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालयभन्दा बढी बनाउन नहुने सुुझाव दिए पनि गठबन्ध बनिसकेपछि मन्त्रालयको संंख्या झन्डै दोब्बरसम्म थपिएको छ । प्रदेश सरकारहरूले आर्थिक भारको वास्तै नगरी मन्त्रालय थप्ने काम गरिरहेका छन् । एउटा मन्त्रालय थपिँदा प्रदेश सरकारलाई वार्षिक १ अर्ब रुपैंयाभन्दा बढीको व्ययभार थपिन्छ ।
प्रदेशहरूको संवैधानिक भूमिका, आवश्यकता र औचित्यका बारेमा चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला राजनीतिक दलले भने प्रदेश सरकारलाई राजनीतिक दाउपेच पूरा गर्ने माध्यम बनाइरहेका छन् । जनताका मुद्दा र विकासका काममा ध्यान दिई सुुशासन कायम गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दल सत्ता कसरी हात पार्ने र कमाउने भन्नेमै मस्त छन् । राजनीतिक दलको गतिविधिले संघीयता, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यलाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ । खासगरी सबै प्रदेशमा नेकपा एमालेविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा उत्रिएको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र संयुक्त जनमोर्चा नेपालका नेता तथा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न र आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न भन्दै मन्त्रालय बढाउने कामले तीव्रता पाएको छ ।
संघीय सरकार निर्माणमा विलम्ब भएजस्तै प्रदेश सरकार निर्माणमा पनि विलम्ब हुुँदै आएको छ । विशेषतः मन्त्रालयको संख्या कम र आकांक्षी दल तथा नेता धेरै भएपछि व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा मन्त्रिपरिषद् गठनले समय लिँदै आएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विकास निर्माणमा पनि पर्छ नै । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विवाद र नेकपा एमाले विभाजनले प्रदेशका सबै सरकार धर्मराएनन् मात्रै, फेरिएका पनि छन् । सुुदूरपश्चिम र प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीबाहेक सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएका छन् । यस्तै सबै प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार निर्माण भएको छ ।
प्रदेश १ मा ७ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर ११ देखि १३ वटासम्म पुर्याउने तयारी भएको छ भने प्रदेश २ मा ६ मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर १० वटा बनाइएको छ । उता, बागमती प्रदेशले ८ मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ पुर्याएको छ भने गण्डकीमा ७ वटा मन्त्रालयलाई ११ वटा पुर्याइएको छ । यद्यपि गण्डकीमा पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुुब्बा गुुरुङमाथि अविश्वास प्रस्ताव आएपछि मन्त्रालय टुुक्र्याइएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि आफ्नो सत्ता जोगाउन तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ७ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर ११ बनाएका थिए । तर, वर्तमान गठबन्धन सरकारले फेरि मन्त्रालय बढाएर १३ पु¥याएको छ । उता, कर्णालीमा पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले एमालेबाट फ्लोर क्रस गरेका र कांग्रेस सांसदलाई मन्त्री बनाउन १ मन्त्रालय थप्दै ८ वटा बनाएका थिए । प्रदेशहरूमा मन्त्रालय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भन्दा पनि भाग पुर्याउन र आफ्नालाई मन्त्री बनाउन मन्त्रालय फुटाउने होडबाजी चली नै रहेको छ ।
२०७४ मंसिरको निर्वाचनसँगै माघमा गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले स्रोतसाधन, नीति, कानुन, कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधारजस्ता आधारभूत आवश्यकताको अभावबीच काम गरिरहेका छन् । आर्थिक रूपमा चुनौती सामना गरिरहेका प्रदेशहरूले दीर्घकालीन आर्थिक बोझ थप्ने निर्णय लिँदै जानु स्वयं प्रदेशका लागि हितकर देखिँदैन ।
गुम्दै अर्थमन्त्री शर्माको साख र अवसर
उर्जा, विगतमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री हुँदा राम्रो छवि बनाएका र वाहवाही कमाएका जनादर्न शर्मा भने अर्थमन्त्रीका रूपमा निरीह देखिन थालेका छन् । अर्थतन्त्रको परिसूचक दिन–प्रतिदिन खस्किँदै गइरहेको छ । तर, अर्थमन्त्री शर्मा भने राजनीतिक भाषणबाजीमै मस्त छन् । अर्थतन्त्रका विषयमा आफू जानकार नभएको बताउने अर्थमन्त्री शर्माले पुस २ गते सरोकारवाला निकायका मन्त्री तथा सचिवहरूलाई बोलाएर पुस महिनाभित्र आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजित बजेटको ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न निर्देशन दिएका छन् । ५ महिनामा ६ प्रतिशतमा सीमित पुँजीगत खर्च अबको ४ सातामा कसरी सम्भव होला ?
पुँजीगत खर्च नबढ्दा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावको स्थिति छ । सो अभावले वित्तीय क्षेत्रले कर्जा विस्तार गर्न पाएको छैन । सरकारी खर्च पनि नहुने र निजी क्षेत्रमा कर्जा पनि नहुने स्थिति सिर्जना भएमा सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्रभावित हुने निश्चितजस्तै छ ।
सरकारी निकायहरू खर्च नहुनुमा एकअर्कोलाई दोष दिएर उम्कने गरेका छन् । यो प्रवृत्ति नयाँ भने होइन । अन्तरमन्त्रालय तथा अन्तरविभाग कार्यालयमा समन्वय नहुने, दोहोरो÷तेहोरो रूपमा हुने अनुगमन प्रक्रियासँगै पछिल्लो समय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तालमेल हुन नसक्दा पनि विकास खर्च बढाउन समस्या भएको छ । खासगरी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काममा एक वा अर्को पक्षले व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा ‘टाङ’ अड्याउन खोज्ने प्रवृत्तिले काम गरेको पनि छ । त्यसलाई कतिपय ऐन र कतिपय बेला न्यायालयले पनि बखेडा सिर्जना गर्ने गरेको छ ।
पुँजीगत खर्च नहुनुमा अर्थ मन्त्रालयको खासै हात त हुँदैन । तर, नेतृत्वकर्ता र बजेट विनियोजन गर्ने निकाय भएको नाताले खर्च भए÷नभएको जस÷अपजस अर्थमन्त्रीकै काँधमा हुन्छ । विकास खर्च कम हुुँदा अर्थमन्त्रीको आलोचना हुने गर्दछ । वास्तवमा अर्थ मन्त्रालय सहजीकरणको काम गर्ने हो । काम भएको ठाउँमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिदिने हो । तर, पुँजीगत खर्च नहुँदा त्यसको भारी पनि अर्थले नै बोक्नुपर्छ ।
पछिल्लोपटक स्थायी सरकार हुँदा पनि विकास खर्च गर्न नसकेको भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको व्यापक आलोचना भएको थियो । कोभिड–१९ का कारण भएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) र निषेधाज्ञाका समयमा भएको जति पुँजीगत खर्च अहिलेको समाज स्थितिमा नभएको भनेर अर्थमन्त्री शर्माको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । निषेधाज्ञाकै अवस्थामा गत आर्थिक वर्षको सुुरुवाती ५ महिनामा १०.१८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुँदा चालू वर्षमा भने ६.४६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
यद्यपि अर्थमन्त्री शर्मा भने बजेट संसद्बाट पारित गर्न ढिलाइ भएका कारण विकास खर्च सुुस्त हुन पुुगेको ठान्छन् । तर, तिनै अर्थमन्त्री शर्माले चालू आर्थिक वर्षको सुरुमै प्रतिमहिना विनियोजित बजेटको १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने प्रतिबद्धता गरेर आशाको त्यान्द्रो जगाएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माको प्रतिबद्धताअनुरूप अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन प्रत्येक महिना १० प्रतिशत खर्च गर्ने योजना सहितको ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड–२०७८’ ल्याएको थियो । २०७८ कात्तिक १५ मा राजपत्रमा प्रकाशित मापदण्डमा पहिलो त्रैमासमा न्यूनतम १० प्रतिशत र त्यसपछि हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गरिने उल्लेख छ । तर, पहिलो त्रैमासिक सकिईकन अर्को २ महिना सकिँदा पनि पुँजीगत खर्च साढे ६ प्रतिशतमा सीमित छ ।
पुँजीगत खर्च नहुुनुलाई कर्मचारीहरू राजनीतिक कारण मान्छन् । पछिल्लो समय शर्माले पनि कर्मचारीकै भाषा बोल्दै राजनीतिक कारणले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको सार्वजनिक मञ्चहरूमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । तर, समग्र राजनीतिक नेतृत्व भने कर्मचारीका कारण खर्च नभएको भनेर आरोप लगाउने गर्छन् । खासगरी छिटोछिटो जिम्मेवार तहमा बसेका अधिकृतलाई सरकारले हटाउने र आफ्नो हिसाबले काम गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको डर देखाइरहने कारणले पनि विकासको काम ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।
कतिपय निकाय खासगरी तल्ला तह तथा नागरिक उड्डययन प्राधिकरण र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणजस्ता निकायले विकास कार्यमा गरेको खर्च चालू खर्चमा लेखांकन हुन्छ । यद्यपि यी निकायमा जाने खर्चको रकम चालूूमै राखिएको हुन्छ । चालूूबाट भएको विकास खर्चको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, बारम्बार प्रश्न उठ्ने भनेको पुँजीगत शीर्षकमा लेखांकन हुने खर्चको हो ।
नेपालमा बजेटरी प्रणाली सुरु भएदेखि नै सुरुको चार–पाँच महिना ठेक्कापट्टा लगाउँदैमा बित्ने गर्दछ । पछिल्लो समय बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्कापट्टा हरेक वर्ष गर्नुनपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन चरणमा भने बग्रेल्ती समस्या छन् । अर्कोतिर नेपालमा खर्चको भुक्तानी पद्धतिलाई कामसँग नजोड्दा पनि समस्या भएको छ । भएको खर्चको भुक्तानी दिन पनि विभिन्न बहाना बनाउने र भुक्तानीलाई पछि सार्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउँदै आएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुमा भएको कामको पनि भुक्तानी दिन जेठ–असार नै पुर्याउने प्रवृत्ति छ । कतिपय निर्माण व्यवसायीले भने सरकारी अधिकारीहरू घुस/रिसवतको पक्षमा हुँदा समस्या आएको बताउने गर्छन् । राजनीतिक दल र कर्मचारीमा मात्रै होइन पछिल्लो समय सरकार–निजी क्षेत्रबीच पनि विश्वासको अभाव देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट फाइल र आयोजना ट्रयाकिङ प्रणाली बनाएर अनुगमन गरिने भने पनि विश्वसनीय अवस्था बनिसकेको छैन । प्रणाली बनेपछि पनि समस्या समाधान होला भन्ने आशा गर्ने ठाउँ देखिएको छैन । पैसा बाँड्दा सबै पक्षले सघाउने तर, काम गरेर खर्च गर्ने बाटोमा जान एकले अर्को र अर्कोले अर्कोलाई समस्या देखाएर उम्कने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएसम्म सुधारको कुनै गुन्जायस देखिँदैन । वास्तवमै राजनीतिक दल र कर्मचारीहरू राज्यप्रति उत्तरदायी नहुँदा अहिलेको समस्या आएको हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन र यस्तो स्थिति अझै कैयौं वर्षसम्म जाने निश्चितजस्तै छ । राजनीतिक नेतृत्वले वर्तमान समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि छिटो पहल नगरेमा परिस्थिति काबुभन्दा बाहिर पनि जान सक्छ ।
तथ्यांकमा विभिन्न पक्षहरूः
सरकारी वित्तः ५ महिनामा ४ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड ३४ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएर ३ खर्ब ८७ अर्ब ३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सफल ।
बाह्य क्षेत्रः ४ महिनामा चालू खाता २ खर्ब २३ अर्ब १९ करोडले घाटामा । शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ५० अर्ब ३८ करोडले घाटामा । विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७८ असारको तुलनामा ११ प्रतिशतले कमी आई कात्तिकमा १२ खर्ब ४४ अर्ब ८५ करोडमा सिमित । चार महिनाको आयातलाई आधार मान्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.९ महिनाको वस्तु आयात र ७.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त ।
मुद्रास्फीतिः लक्ष्य साढे ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने । ४ महिनामा ५.३२ प्रतिशत ।
मौद्रिक लक्ष्यः विस्तृत मुद्रा प्रदायको विस्तार १८ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य रहेकामा कात्तिकसम्म १६.१ प्रतिशतले वृद्धि, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार १९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण रहेकामा कात्तिकसम्म ३१.२ प्रतिशतले वृद्धि । निक्षेप वृद्धिदर भने १७.२ प्रतिशत मात्रै ।
वैदेशिक व्यापारः कुल आयात गत वर्षको ४ महिनाको तुलनामा ६१.६ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ । निर्यात भने १०४.३ प्रतिशतले बढेर ८२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ । कुल वस्तु व्यापार घाटा ५६.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ ।
विप्रेषण आप्रवाहः गत वर्षको ४ महिनाको तुलनामा ७.५ प्रतिशतले कमी आई ३ खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमा सीमित ।
पुँजी बजारः २०७८ भदौ २ गते नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ३१९९.०६ अंक रहेकामा यसबीचमा करिब २६ प्रतिशतले गिरावट आई २०७८ पुस १ गते २३७६.७४ अंकमा सीमित
-*क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनमा प्रकाशित विषयवस्तुमा सामान्य हेरफेर गरिएको ।
