काठमाडौं । बाह्य व्यापारमा सहजीकरण गर्न सरकारले भारत–चीन सीमाका थप दुई स्थानमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम अघि बढाएको छ ।
नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिले कन्चनपुरको दोधारा–चाँदनी र मुस्ताङको कोरला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम अघि बढाएको हो । प्रस्तावित दोधारा चाँदनीको काम धेरै अघि बढिसकेको छ भने कोरोलाको संभाव्यता अध्ययन भइरहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताए । उनका अनुसार दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहमा रेलसहितको पूर्वाधार बनाउन १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ ।
गुरुयोजनाअनुसार उल्लेख भएको १५ अर्ब रुपैयाँ लागत रेलसहित र रेलबाहेक गरेर २ चरणमा खर्च हुनेछ । सडकसँग पहुँच बनाएर बन्दरगाह निर्माण गर्दा ७ अर्ब र रेल थप्दा अर्को ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको गजुरेलले जानकारी दिए ।
यस्तै नेपाल–चीन सीमा जोड्ने कोरला नाकामा बन्दरगाह बनाउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको उनले सुनाए । त्यहाँ अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको काम भइरहेको छ ।
सम्भाव्यता अध्ययनले कोरलामा डेढदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्ममा सुक्खा बन्दरगाहको संरचना बनाउन सकिन्छ भन्ने देखाएको छ । कोरलाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनेपछि धेरै कुरामा प्रस्ट हुने कार्यकारी निर्देशक गजुरेलको भनाइ छ ।
‘कोरलाको मौसम र भौगोलिक स्थितिले गर्दा पनि गाह्रो छ । त्यहाँ बाह्रै महिना चीनसँग व्यापार गर्न सकिँदैन । तर, चीनले कोरलामा आफ्नो पूर्वाधार बनाइसकेको हुँदा त्यताबाट व्यापार सहजीकरण गर्न सकिन्छ कि भरेर हेरिरहेको अवस्था छ’ उनले भने, ‘कोरलाको डीपीआर गरेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता खोज्नेछौं ।’
सरकारले कोरला बन्दरगाहको सम्भाव्यता अध्ययन सकाएको छ । करिब १४ लाख रुपैयाँ लागतमा ६ महिनापहिले कोरलाको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको हो । कोरलाको मौसम र भौगोलिक स्थितिले गर्दा बाह्रै महिना ट्रेड गर्न सकिँदैन । तर, चीनले कोरलामा आफ्नो पूर्वाधार बनाइसकेकाले व्यापार सहजीकरण गर्न सकिने विश्वास समितिको छ ।
दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने कुरामा भारत सरकार सकारात्मक भएकाले बनाउनुपर्छ भनेर लागिरहेको गजुरेलले बताए । दोधारा–चाँदनीबाट भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली ३०० किलोमिटर मात्रै टाढा छ । यस्तै गुजरात पनि नजिकै पर्ने भएकाले मुख्य प्राथमिकतामा रहेको गजुरेलले स्पष्टपारे । त्यसका लागि जग्गा प्राप्ति र स्रोत सुनिश्चतता भएमा आगामी ३ वर्षभित्र दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाहको काम सकिने उनको भनाइ छ ।
प्रस्तावित बन्दरगाहमा सामुदायिक वन क्षेत्र भएकाले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्दैन । त्यहाँ जग्गा अधिग्रहणको समस्या पनि आउँदैन ।
ईआईएको काम ३/४ महिनामा सकिने समितिको भनाइ छ । ‘जग्गाको भोग अधिकार हामीमा आयो भने करिब ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गछौं’ कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले भने, ‘ईआईए, डिटेल डिजाइन र ठेक्का सम्झौता गर्नेजस्ता कामलाई एक वर्ष र बाँकी २ वर्ष पूर्वाधार निर्माणका लागि समय लाग्ने छ । कोरला पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेर बनाउने भनियो भने सकिन्छ, त्यसमा समस्या छैन ।’
विसं ०६२/०६३ को जनआन्दोलन सकिएसँगै कन्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने प्रस्ताव तत्कालीन सरकारले अघि सारेको थियो । सुदूरपश्चिम क्षेत्रको व्यापार सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्ने भनिएको सो बन्दरगाह हालसम्म पनि निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । यद्यपि निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको गजुरेलले बताए ।
बन्दरगाहको लागि २८० बिघा जग्गा लाग्ने
दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि २८० बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ । आवश्यक जग्गाको समेत पहिचान भइसकेको छ । तर, इआईए सम्पन्न भएपछि मात्रै इन्टरमोडल विकास समितिको अधीनमा उक्त जग्गा आउने छ । निर्देशक गजुरेलले भने, ‘बन्दरगाह निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा हामीले हेरिसकेका छौं । सामुदायिक वनको जग्गा भएकाले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्दैन । ईआईए प्रक्रिया सकिएपछि उक्त जग्गामा हाम्रो अधिकार रहन्छ ।’
सो बन्दरगाह निर्माणको सबै खर्च सरकारले गर्नेछ । छिटो काम सम्पन्न गर्न तथा थोरै लगानी भएकाले निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी नदिई सरकार आफैंले लगानी गर्ने योजना बनाएको हो । क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘छिट्टो र बढी फाइदा हुने क्षेत्रमा निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्साहित हुन्छन् । बन्दरगाहमा ट्रेड भोलुमको निश्चितता हुँदैन त्यसैले निजी क्षेत्र यसमा आकर्षित नहोलान् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’
यसैबीच सरकारले जलेश्वर नाकाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दैछ । ओलाङ्चोङ्गोला, किमान्थाङका, ह्यारीलगायत उत्तरी नाकाबाट व्यापार गर्ने विषयमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ । त्यस्तै तातोपानी नाकाबाट माल–सामान आइरहेको छ भने रसुवामा बन्दरगाह निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।
तर, रसुवामा बन्दरगाह निर्माणको कामले तीव्रता भने लिन सकेको छैन । चीनले बनाउन लागेको उक्त बन्दरगाहमा कोरोनाले गर्दा समस्या भएको निर्देशक आशिष बताउँछन् । ‘चीनको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न गाह्रो रहेछ । उसको आफ्नै नियमका कारण कामदार चीनबाट कामदार र सामान ल्याउन सकेको छैन’ उनी भन्छन्, ‘हामीले गर्ने सहजीकरण गरिरहेका छौं । कन्ट्रयाक्टरलाई बेलाबेला भेट्दै पनि आएका छौं ।
