काठमाडौं । सरकारले विद्यार्थी, युवा र महिला उद्यमीलगायतलाई सहयोग पुग्ने गरी ल्याएका सहुलियत कर्जा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग व्यापक छलफल नगरी ल्याएकाले यस्ता कर्जा प्रवाहमा समस्या आउने गरेको हो । सरकारले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माणलगायतका विभिन्न ७ प्रकारका सहुलियत दरका कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
गत असारसम्म यी सबै शीर्षकमा ३७ अर्ब ८३ करोड ९८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ । १८ हजार २९५ जनाले यस्तो कर्जा लिएका छन् ।
सहुलियत कर्जा कार्यक्रम ल्याउँदा बैङ्कर्र्स तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नभएको बैङ्कर बताउँछन् । बैङ्कर्स सङ्घका सदस्य अशोक शेरचनले यस्तो कर्जा ल्याउँदा ब्याज, कार्यविधिलगायतका विषयमा बैङ्कर्ससँग प्रशस्त छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यसैगरी, एनएमबी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल केसीले चित्त बुझ्दो योजना भए बैङ्कले कर्जा उपलब्ध गराउने बताए । स्पष्ट नीति हुनुपर्ने सीईओ केसीको भनाइ छ ।
स्पष्ट नीति भए कर्जा प्रवाहमा समस्या नआउने उनले बताए । कम ब्याज आउने भएकाले बैङ्कमा जाँदा कर्जा नदिने अनि आवेदनै आएकै छैन भन्दै बैङ्कहरु उम्किने गरेका कारण लक्षित वर्गसम्म कर्जा पुग्न सकेको छैन । यसै कुराको अन्दाज गरिरहेको राष्ट्र बैङ्कले भने बैङ्कलाई सहुलियत कर्जा दिन दबाब दिइरहेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बैङ्कले सहुलियत कर्जा दिन सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले युवा उद्यमशील ,स्वरोजगार बन्न चाहनेहरुका लागि, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालगायतलाई उपलब्ध गराइने कर्जा प्रवाहमा सहयोगी भूमिका खेल्न सरकारी तथा निजी बैङ्कलाई आग्रह गरे । सरकारी बैङ्क सहुलियत कर्जा प्रवाहमा झनै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको भनाइ छ ।
गत असोजमा सरकाले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी गरेपछि नै बैङ्कहरुले सहुलियत कर्जा दिन आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
