काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले पछिल्लो समय फोरजी एलटीई सेवा आक्रमक रुपमा विस्तार गरेको बताउँदै आइरहेको छ । क्षेत्रफलको आधारमा देशको ९३ प्रतिशत भूभाग टेलिकमको फोरजीले ओगटिसकेको टेलिकमको दाबी छ । यसमा ७७ जिल्लाका ७ सय स्थानीय तहमा पुगेको र ५३ तहमा पुग्न बाँकी रहेको टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशी बताउँछन् ।
टेलिकमको फोरजी विस्तार प्रतिशतमा उल्लेखनीय सुनिए पनि महत्वपूर्ण काम गर्न भने धेरै बाँकी रहेको टेलिकमको आन्तरिक स्रोत बताउँछ । एक वर्षभित्र सकिने भनिएको टेलिकमको १९ अर्बको महँगो फोरजी परियोजनाको साइटमा काम भने धेरै नै बाँकी छ ।
टेलिकमले चिनियाँ कम्पनी ह्वावे र सीसीएसआईसँग देशभरका ४ हजार १ सय ८६ साइटमा फोरजी इन्स्टलेसनका लागि सम्झौता गरेको थियो । जसमध्ये ६ सय ४० स्थानमा ठेकेदार कम्पनी सीसीएसआईले नयाँ ग्राउन्ड बेस टावर स्थापना गरी फोरजी सेल जडान गर्नुपर्नेछ । यसैगरी बाँकी अन्य साइटमा टेलिकमको पुरानै जीबीटी टावरमा सेल, स्विच तथा उपकरण मात्र जडान (स्वाइप) गरे पुग्छ ।
ठेकेदार कम्पनी सीसीएसआईले हाल स्वाइपको काम गरेर फोरजी विस्तारको प्रतिशतलाई धेरै देखाएको र धेरै लगानी लाग्ने साइटमा भने सुस्त काम गरेको स्रोत बताउँछ । ठेकेदार कम्पनीले धेरै समय र खर्च लाग्ने साइटलाई छोड्दै उपकरण मात्र जडान गर्नुपर्ने काम धेरै गरेर फोरजी विस्तारको प्रतिशतलाई धेरै देखाएको हो ।
१ वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिइएको फोरजी एलटीई विस्तारको कामलाई ३ वर्ष लगाएको सीसीएसआईले जीडीटी स्थापना गर्ने कुल ६४० साइटमध्ये ४६० साइटमा काम गरेको छ ।
‘ठेकेदार कम्पनीहरुले कतिपय जीडीटी बनाउनुपर्ने साइटलाई छोडेर पहिलेदेखि टावर भएको ठाउँमा मात्र फोरजी सेल, स्विच जडान गरिरहेका छन्’ स्रोत भन्छ, ‘यसो गर्दा बीचमा कार्पेट कभरेज हुन सकिरहेको छैन । फोरजी पुगेको भनिए पनि मान्छेहरुले सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । त्यस्तो ठाउँमा ग्राहकले हाम्रो सेवा छोडिरहेका छन् ।’
टावर नभएका सुदूर ठाउँका सदरमुकाममा फोरजी पुर्याउने भन्दै सामान्य पोलमा फोरजी सेल मात्र इन्स्टल गरिदिएको उदाहरण पनि धेरै ठाउँमा देखिएको छ । यस्तै काम नसकिएको ठाउँमा टेलिकमले जरिवाना पनि लगाएको छ । तर, यति महँगो ठेक्कामा त्यो जरिवाना नगन्य हुने टेलिकमको भनाइ छ ।
टेलिकमले विभिन्न क्षेत्र तथा कार्यलयहरुमा ठेकेदारसँग प्रिलिमिनरी एक्सेप्टेन्स टेस्ट प्याट हस्ताक्षर गर्न कर्मचारी राखेका छन् । ती कर्मचारीले साइट भिजिट नगरी प्याट हस्ताक्षर नगर्ने तथा कमजोरी सच्याएर मात्र प्याट हस्ताक्षर गर्ने अडान राख्दा त्यस्ता धेरै कर्मचारीको सरुवासमेत भएको छ । यसमा माथिल्लो व्यवस्थापनले नै ठेकेदार कम्पनीलाई पोस्ने काम गरेको स्रोतको आरोप छ । टेलिकमले फोरजीमा भ्वाइसको सेवा ल्याएको भोल्टेमा हालसम्म कुनै प्याट नभएको ती अधिकारीले बताए ।
यसरी पूर्वाधार मात्र भएको ठाउँमा फोरजी सेल इन्स्टल गर्दा बीचमा फोरजी नभएको स्थानमा थ्रीजीबाट भ्वाइस डेटा सेवा लिने प्रयोगकतालाई समेत असर परेको गुनासो आउने गरेको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले सस्तो इन्स्टलेसन गरी आफ्नो लगानीमा पूरा गर्नुपर्ने महँगो साइटलाई भने बेवास्ता गरेको छ । तर, व्यवस्थापन भने न्यून शूल्कमा जरिवाना गरेर ढुक्कले बसिरहेको छ ।
ठूला परियोजना, वित्तीय अनुशासनको अभाव
नेपाल टेलिकमले २०६४ सालमा दक्षिण एसियामै पहिलोपटक थ्रीजी सेवा सुरु गर्यो । त्यस बेला थ्री सेवा विस्तारकै क्रममा थियो । तर, थोरै ठाउँमा भएपछि त्यसको गति अवरोध भयो । २०७४ मा फोरजी सेवा भित्र्याउने टेलिकम देशको पहिलो दूरसञ्चार कम्पनी हो । टेलिकमले २०७६ असोजमा सफ्ट लन्चसँगै देशभर विस्तार हुने गरी लङ टर्म इभोल्युसन (एलटीई) टेक्नोलोजीसहित फोरजीको सफ्ट लन्च गर्यो ।
नेपालमा फोरजी विस्तारको काम पूर्ण नहुँदै सन् २०१९ अप्रिलमा विश्वमा इन्टरनेटको पाँचौं पुस्ता फाइभजीको सुरुवात भयो । प्रविधिको सम्भाव्यता र उपयोगिता परीक्षणका लागि केही समयअघि मात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिले नेपाल टेलिकमलाई अनुमति दिएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले टेलिकमलाई परीक्षण अवधिभरका लागि निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी पनि प्रदान गरेको छ ।
टेलिकमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक प्रतिभा वैद्यका अनुसार फाइभजी परीक्षण गर्न कमिटी गठन भई सोको प्रविधि परीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ अनुसार उपकरण आपूर्तिकर्तासँग छलफलसमेत सम्पन्न भइसकेको छ ।
टेलिकमले १९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर हालसम्म करिब दुई तिहाइ साइटमा फोरजी विस्तार गरेको छ । तर, अझै पनि टेलिकमको कुल आम्दानीमा डेटाको योगदान ३० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ ।
प्रविधिमा भइरहेको तीव्र परिवर्तन र उद्विकासका कारण आजको प्रविधि भोलि उपयोगी हुन्छ वा हुँदैन कुनै सुनिश्चितता छैन । दूरसञ्चार क्षेत्रमा कुनै पनि प्रविधि तथा उपकरणको औसत आयु ६र७ वर्षको हुन्छ । कम्पनीले ल्याएको कुनै पनि प्रविधिले आफ्नो आयुको अवधिमा काम सम्पन्न गरी लगानी खर्च उठाएर नाफा कमाउन सकेन भने त्यस्ता परियोजनाहरु असफल ठहरिन्छन् ।
व्यवस्थापकीय चक्र्याइँ र वित्तीय अनुशासनहीनताका कारण नेपाल टेलिकमका धेरै परियोजना यसरी नै गुज्रिरहेका छन् ।
ठूलो लगानीका परियोजनाका लागि क्यापिटल बजेटिङ गर्नु वित्तीय अनुशासनको महत्वपूर्ण पाटो हो । तर, यो पक्षमा नेपाल टेलिकममा कुनै छलफल नै नभई हचुवाकै भरमा परियोजना लगानी र विकास हुने गरेको टेलिकमकै एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘एक वर्षमा सक्ने भनिएका परियोजनाहरु आफ्नो टाइमलाइनमा सकिँदैन । यति ठूलो अर्बौं, खर्बौंको परियोजनामा लगानी गर्ने कम्पनीमा कहीँकतै क्यापिटल बजेटिङ नै भएको आजसम्म थाहा छैन’ ती अधिकारीले भने ।
ठूलो परिमाणको लगानीमा विकास हुने परियोजनामा क्यापिटल बजेटिङ एउटा वित्तीय अनुशासनको पाटो हो । कुनै पनि परियोजनामा लगानी गर्दै गर्दा त्यसको समयतालिका, त्यसमा हुने क्यासफ्लो, पेब्याक पिरियड (लगानी रिकोभरी हुने समय), परियोजनाको प्रतिकूल र अनुकूल अवस्थामा आइपर्ने घाटा नाफाको हिसाब, परियोजना ढिलाइ भएको खण्डमा ठेकेदारको उत्तरदायित्वजस्ता विषयहरुको एउटा प्रारम्भिक अध्ययनबाट पूर्वानुमानित योजना बनाई क्यापिटल बजेटिङ गर्ने गरिन्छ ।
प्राविधिक परियोजना र सीमित आयुले गर्दा दूरसञ्चार कम्पनीलाई त्यस्ता परियोजना सम्पन्न गरी लक्षित नाफा कमाउने ठूलो दबाब हुन्छ । तर, नेपाल टेलिकमले भने यस विषयलाई कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक लिन सकेको छैन ।
टेलिकमको अहिलेको प्रमुख परियोजना (फोरजी एलटीई) ३ वर्ष पुगिसक्दा पनि काम भने अझै काम सम्पन्न भइसकेको छैन । ‘अब फाइभजी सुरु भइसक्यो । फोरजीको आयु कहिलेसम्म हुन्छ केही टुंगो छैन । हामीले अहिले १९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भनेर परियोजना सुरु गर्यौं । ७ वर्षमा पनि १९ अर्ब मात्र आम्दानी गरियो भने हामी असफल हुन्छौं र त्यो परियोजना नै असफल मानिन्छ’ ती अधिकारी भन्छन् ।
उनका अनुसार ट्यांकरमा निःशुल्क भरेको पानी बेचेर पैसा कमाएजस्तो स्थिति भएको छ । १९ अर्ब लगानीको वास्ता पनि छैन । ‘टाइम, मनी र भ्याल्युको हिसाबले त यस्ता परियोजना पछि असफल भएको मानिन्छ’ उनी थप्छन्, ‘टेन्डर अवार्ड गर्दा होस् वा जारी गर्दा, परियोजना अवधिभरको टाइमलाइन, लगानी, प्रोजेक्ट रिकोभरी पनि कति समयमा हुन्छ र त्यसबाट कति हासिल गर्ने भन्ने सबै कुराको सेड्युल हुन्छ । यदि असफल भयो भने त्यो टाइम ग्यापमा अहिलेसम्म कति घाटा भयो भनेर कुनै पनि परियोजनाको कहिल्यै हिसाब मूल्यांकन भएको देखिएको छैन ।’
हाल नेपाल टेलिकमले जिम्मा लिएको मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने गौरवशाली परियोजनामा पनि उस्तै ढिलासुस्ती छ । कोभिड र सडकको समस्या देखाए पनि टेलिकमको आफ्नै शाखाहरुबीच सहकार्य नभएका कारण पनि परियोजनामा ढिलासुस्ती भइरहेको टेलिकम स्रोतको बताउँछ ।
