काठमाडौं । राजधानीको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान पुरा गरेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदन बिहीबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको ब्युरोका प्रवक्ता एवं एसपी श्यामकुमार महतोले जानकारी दिए ।९० वर्षअघिदेखिको प्रमाणहरुको अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाई भएको सीआईबीका प्रवक्ता महतोले बताए ।
‘धेरै पुराना कागजातहरुको अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले विषयबस्तु निकै जटिल थियो’, महतोले भने । ललितानिवास प्रकरणमा १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको महतोले बताए । ‘उक्त प्रकरणमा संलग्न व्यक्ति समेतको पहिचान गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयारपारी सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइएको छ ’, उनले भने ।
३ वर्षको लामो अनुसन्धानपछि सीआइबीले ललिता निवास जग्गाको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको हो । अनुसन्धानको अध्ययन गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने छ । ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी कर्मचारी, भूमाफियासहित साढे तीन सयलाई प्रतिवादी बनाएको सीआईबीले जनाएको छ ।
२०४९,२०६२,२०६६, २०६७ र २०६९ मा गरी चारपटक ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गरी किनबेचसमेत भएको पाइएको छ ।सरकारी सरकारी जग्गा हडपेर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी किनबेच गर्ने मुख्य अभियुक्त शोभाकान्त ढकाल, रामप्रसाद सुवेदीलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठसहित १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टचार अभियोगमा विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका सहन्यायाधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेलले प्रतिवेदन बुझेको जानकारी दिए ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारम (सीआईबी) ले अनुसन्धान थालेको थियो । मुद्दाको हद म्याद दुई वर्षको हुन्छ । त्यसैले यही पुस २७ गते भित्रमा अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गर्नै पर्छ ।
हदम्याद नजिक आइसकेकाले आज प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाइएको हो । सीआईबी दुईवर्ष अघिदेखि उक्त घटनाको अनुसन्धान थालेको र चार वटा फरकफरक मुद्दा अघि बढाएको छ ।
त्यसअघि सीआईबीले प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको आधारमा उसले अनुसन्धान थालेको हो । उक्त समितिले जग्गामा सरकारी लिखित किर्ते भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
२०१८ सालमा तत्कालीन सरकारले राज्यविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै राणाहरुको जग्गा जफत गरेको थियो। त्यसपछि २०२१ सालमा सरकारलाई जग्गा आवश्यक रहेको भन्दै छ वटा दरबार अधिग्रहण गरिएको थियो। सरकारी प्रयोगमा आवश्यक हुने भन्दै २०२१ मंसिर १७ गते भरत शमशेर, सुवर्ण शमशेरलगायतका नामको घरजग्गा क्षतिपूर्ति दिएर तत्कालीन गृह पञ्चायत मन्त्रालयले अधिग्रहण गरेको थियो।
२०१८ मा जफत र २०२१ मा अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये केही जग्गा नै २०४७ सालपछि व्यक्तिको नाममा लगेर हत्याएको अनुसन्धानबाट पाइएको छ। २०४७ सालको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जफत गरिएका जग्गामध्ये प्रजातन्त्र ल्याउन लड्ने, हदबन्दीभित्र पर्ने र गृह मन्त्रालयको टोलीले छानविन गरेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
साेही निर्णयलाई देखाउँदै तत्कालीन सरकारले तोकेका तीनवटै मापदण्ड पूरा नगरी व्यक्ति तथा गुठीको नाममा ल्याएर १४० रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा हत्याइएको पाइएको दाबी सीआईबीले गरेको छ।
अन्तरिम सरकारको उक्त निर्णयपछि मालपोतमा लेखनदासको काम गर्दै आएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको योजनामा नक्कली मोही खडा गरेर २०४९ सालदेखि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको खुलेको हो । यसको मुख्य योजनाकार नै सुवेदी दम्पती र ढकाल रहेको सीआईबीको दाबी छ ।
२०६२ सालमा सुनिती राणा र हेमाद्री शमशेर राणाको नाममा जग्गा ल्याइएको थियो। त्यसबेला सुनितीको नाममा १२ आना जग्गा छुट भन्दै दर्ता गराइएको खुलेको छ। २०६७ सालमा भने सभामुख, मुख्यसचिव निवासमा बाटो निकाल्ने नाममा २८ रोपनी सरकारी जग्गा मासिएको खुलेको छ। २०६९ सालमा भने सरकारी जग्गा गुठीको नाममा ल्याएर पाइएको छ।
चारपटकमा १४० रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको अनुसन्धानले देखाएको छ। चारपटकमा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको पाइएकाले लिखतसम्बन्धी चार वटा कसूरमा मुद्दा चलाउन रायसहित पठाउने तयारी सीआईबीले गरेको छ।
