काठमाडौं । सरकारले विद्युत नियमन आयोगका सदस्यहरुको ‘कार्य सम्पादन’ माथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ‘छानबिन समिति’ गठन गरेपछि तीन पदाधिकारीहरु निलम्बनमा परेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले गत साता गरेको निर्णय मंगलबार प्रमाणित भई आएको र विद्युत नियमन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम आयोगका पदाधिकारीहरु स्वतः निलम्बनमा परेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव देवेन्द्र कार्कीले बताएका छन् ।
ऊर्जाले पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेकाे छ। समितिका सदस्यहरुमा पूर्वसहसचिवद्वय विष्णु थापा र आशिष घिमिरे छन् ।
आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह, सदस्यद्वय रामेश्वर कलवार र भागीरथी ज्ञवालीको कार्य सम्पादनमा प्रश्न उठाउँदै ऊर्जामन्त्री भुसालले छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव दुई साताअघि नै मन्त्रिपरिषद लगेकी थिइन् । गत साता मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे पनि मुख्य सचिवले प्रमाणित गरेका थिएनन् ।
आयोगका अर्का सदस्य डा. रामप्रसाद धितालले यसअघि दिएको राजीनामा पनि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको ऊर्जासचिव कार्कीले जानकारी दिए ।
आयोगका पदाधिकारीहरुले गर्नुपर्ने काम नगरेको, निर्णय नगरिदिएको, सेवाग्राहीका काम रोकिदिएको, आयोगसम्बद्ध ऐन र नियमावलीले तोकेका कुराहरु नगरेको, ग्रीड कोड, प्रसारण शुल्क नतोकेको लगायतका कारण देखाउँदै उनीहरुको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको थियो ।
छानबिन समितिले अध्ययन गरी ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । प्रतिवेदनले हटाउनुपर्ने सिफारिस गरेमा र उक्त सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद निर्णय गरेमा आयोगका अध्यक्षसहित तीन पदाधिकारी पदमुक्त हुने कानुनी प्रावधान छ । अध्ययन समितिले हटाउनु नपर्ने प्रतिवेदन दिएमा भने आयोगका पदाधिकारीहरुको कायम रहनेछन् ।
यता आयोगका अध्यक्ष सिंहले आफू कार्यालयमा रहेको र ऊर्जाबाट निलम्बनको पत्र नपाएको बताए । क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै उनले मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको स्वीकार गरे ।
विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ९ मा अध्यक्ष वा कुनै अध्यक्ष वा कुनै सदस्यमा कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा दफा ६ बमोजिम निज अयोग्य भएको वा यस ऐनबमोजिम निजले पदीय दायित्व पूरा नगरेको देखिएमा सरकारले त्यस्तो विषयमा छानबिन गर्न छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।
