मर्ने कसैलाई रहर हुँँदैन
तर, नमरेको प्रहर हुँदैन
भागेर जाऊँ कुन ठाउँ जाऊँ
मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन
जीवन किन यहाँ चल्दैन उस्तै
बत्ती दियोमा बल्दैन उस्तै
कस्तो खटन हो यो नियतिको
कुन निभ्छ कहिले ठहर हुँदैन
–गीतकार कृष्णहरि बराल
गीतकार कृष्णहरि बरालले ‘मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन’ भनेजस्तै आन्दोलन गर्ने रहर पनि कसैलाई हुँदैन । यदाकदा कसैको उक्साहट र सीमितव्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि आन्दोलन गर्नु अलग कुरा होला । तर, ज्यानको आहुति दिने गरी हुने आन्दोलनमा कसैको रहर हुँदैन ।यति बेला पुसको कठ्याग्रिंदो चिसोको प्रवाह नगरी चितवन माडी नगरपालिकास्थित बाँदरझुलाका सुकुमबासी समुदायले बाँदरझुला संघर्ष समितिको नामबाट काठमाडौंस्थित माइतीघरमा लालपुर्जा प्राप्तिका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
‘हामीहरू घर खोजिरहेका छौं, तिमीहरू बस्ती जलाउँछौ’ भन्ने नारा बोकेर काठमाडौं पसेका ५ सयभन्दा बढी घपरिवारको बसोबास भएका बाँदरझुलाका सुकुमबासीले कति न्याय पाउँछन्, त्यो त समयक्रमले देखाउला । तर, राज्यले सुकुमबासी पहिचान र त्यसको व्यवस्थापनमा देखाएको उदासीनताले भने वास्तविक नागरिकलाई ‘अनागरिक’ को दर्जामा राख्न सफल भइरहेको छ ।
बाँदरझुला बस्ती हटाउने नाममा विगतमा कयौंपटक सरकारी आक्रमण भएको छ र घरहरु उजाडिएका छन् । काठमाडौंकै थापाथलीको सुकुमबासी कथा पनि कम रोचक छैन । २०६९ देखि डोजर चल्न थालेको थापाथलीको सुकुमबासीको पीडा अझै सकिएको छैन ।
काठमाडौंमा मात्रै ५ दर्जन बढी ठाउँमा सुकुुमबासी बस्ती छन् । सहरी क्षेत्रमा सुुकुमबासीको बस्ती बस्ने शैली र योजना सायद फरक होला । सहरी क्षेत्रका सुकुमबासी बस्ती पछि निर्माण भएको तथ्य भेटिन्छ । तर, माडीजस्ता ग्रामीण भेगका सुकुमबासीको पीडा फरक छ । यद्यपि सुकुमबासी किन र कसरी भए भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कुनै बेला पंक्तिकारका अग्रजहरू ‘हुुकुमबासी’ नै थिए भनिन्छ । तर, पंक्तिकारले थाहा पाउँदादेखि सुकुमबासीकै रूपमा हुर्किएर ४ दशक कटाइसकेको छ । यो ४ दशक सुकुमबासी हुँदाको पीडा सम्झँदा कहाली लागेर आउँछ । र, सुकुमबासी भनेर हेयभाव प्रकट गर्नेलाई पटक–पटक भन्न मन लाग्छ, ‘सुकुमबासी भएर त हेर !’
थाहा छैन, सुकुमबासीको संख्या र नयाँनयाँ बस्ती के कारणले थपिइरहेको छ ? किन राज्यले सुरुमा नयाँ आबादी हुने ठाउँलाई आफ्नो स्वामित्वमा राख्न सक्दैन र खुला छाडिदिन्छ ? २०४८ सालदेखि बस्ती बस्न सुुरु भएको बाँदरझुलाका सुकुमबासीलाई स्थानान्तरण गर्न सरकारले पटक–पटक प्रयास गरे पनि त्यो सम्भव भएको छैन । हुन त सुकुमबासी बाँदरझुलामा मात्रै छैनन् । माडी नगरपालिकाकै कुरा गर्ने हो भने हरेक वडामा सयौंको संख्यामा सुकुमबासी बस्ती छन् । पछिल्लोपटक २०७७ साउन ३ गते चितवनस्थित राष्ट्रिय निकुञ्जको टोलीले माडी नगरपालिका–९ कै कुसुमखोलाको चेपाङ बस्तीमा अवैध रूपमा बसोबास गरेको भन्दै घरहरु भत्काएपछि सुकुमबासीको अवस्थाबारे सोधीखोजी भएको थियो ।
सुकुमबासी समस्या माडीको मात्रै नभएर मुलुकभरका सबैजसो गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको मुख्य समस्या बनेको छ । सुकुमबासी बस्तीको व्यवस्थापन झन्झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । किन राज्यले सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि बारम्बार उठिरहन्छ । राजनीतिक दलहरूले भोट बैंकका रूपमा सुकुमबासीलाई प्रयोग गर्ने अधिक प्रयासका कारण समस्या दिन दुई गुना रात चौगुना सुकुमबासी समस्या बल्झिरहेको छ । सुकुमसीका नाममा हुकुमबासीको हैकम पनि बढी नै रहेको छ । खाली देखिएका जग्गा कब्जा गर्ने र पछि त्यसैलाई सुकुमबासी नामाकरण गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने गिरोहको विकास हुँदै गएको छ ।
राज्यले समयमै आफ्नो दायित्व निर्वाह नगर्दा दिनानुुदिन सुकुमबासी समस्या भयानक रुपमा बढिरहेको छ र यसको दीर्घकालीन समाधान कठिन भइरहेको छ । गत असोजमा रुपन्देहीको मोतीपुर क्षेत्रमा करिब २ सय बिघा जग्गा सुकुमबासीको नाममा कब्जा गर्ने प्रयास भएको भन्दै सिर्जित झडपमा गोली चल्दा ४ जनाको मृत्यु मात्रै भएन, त्यसले सुकुमबासीको नाममा कसरी धन्दा मौलाइरहेको छ भन्ने पनि पुष्टि गर्यो ।
सुकुमबासी विस्तार हुनुमा प्राकृतिक विपत्ति प्रमुख रहेको पाइन्छ । खासगरी बाढीपहिरोका कारण धेरै मानिसहरु घरबारविहीन हुने परिस्थिति बन्छ । अर्कोतिर, लागूपदार्थ तथा मादक पदार्थको कारोबार तथा सेवन र जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूका परिवार कालान्तरमा सुकुमबासीमा परिणत हुने विभिन्न घट्नाक्रमले देखाएका छन् । यस्ता अपराधमा संलग्न मूल व्यक्ति फरार भएपछि वा अदालतबाट ठूलो सजाय पाएपछि सम्बन्धित व्यक्ति–परिवार वा हाडनातामा प्रेमसम्बन्धमा परेका जोडीहरू आँफै सुरक्षित बासस्थानको खोजीले पनि सुकुमबासी बनाइदिन्छ । अर्कोतिर राज्यले विगतमा व्यवस्थित रूपमा पुनर्वास कार्यक्रम र सहज जनजीवनको अपेक्षामा बसाइँसराइ गर्दा सुकुुमबासीको संख्या बढ्न पुगेको यथार्थ छ । यद्यपि अहिलेसम्म तथ्यांकमा कति सुकुमबासी छन् र तिनीहरूको उद्गम कसरी भयो भन्ने तथ्यगत कुरा कहीँकतै भेटिँदैन । र, यसमा कसैले अध्ययन गर्ने चासो पनि राखेको पाइँदैन ।
खासगरी विसं २००१ बाट सुरु भएको नापीअनुसार नक्सा बनाउने काम २०१८ मा अभियानका रूपमा देशभर लागू भयो । त्यस बेला भोगचलन गर्ने र उब्जाउन सक्ने आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा नापी नक्सा गरियो । विशेष गरी टाँठाबाठाले अधिकांश जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा पारे । जग्गा स्वामित्व नहुनेहरू तिनै जग्गाधनीकामा काम गर्न बाध्य पारिएपछि बँधुवा मजदुर, मोही, हली, हरुवाचरुवा, कमैया, जोताहाका रुपमा दरिए । लगत्तै २०२१ मा भूमिसुधार लागूू भयो । त्यसपछि भूमिमा व्यक्तिको शासन अधिकारको सूत्रपात भयो । जुन अहिले शासकका लागि पनि टाउको दुखाइ बनेको छ ।
यस्तै व्यक्तिगत सम्पत्ति हननको मुद्धाले मुलुकका धेरै ठाउँमा पूर्वाधार निर्माणमा समस्या आइरहेको छ । सुरुसुरुमा जग्गाको लालपुर्जा भएका र नभएकालाई ऐलानी–पर्ती जग्गाका रूपमा वर्गीकरण गरियो । पछि लाजपुर्जा हुनेहरू ‘हुुकुमबासी’ मा दरिए भने ऐलानी–पर्तीमा बसोबास गर्ने र नापीमा समेट्दै नसमेटिएको जग्गामा बस्नेहरु सुकुमबासी कहलिए ।
सुकुमबासीका यावत् पक्षबारे अध्ययन नगरीकन त्यसको समाधान सायद निस्किँदैन । राज्यले पटक–पटक सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने भनेर आयोग बनाए पनि समस्या समाधान भएको पाइँदैन । राजनीतिक दलहरुले आफूअनुकूल हुने गरी भोट बैंकका रूपमा सुकुमबासीलाई प्रयोग गर्न विभिन्न नाममा आयोगहरू बनाउने भनिए तापनि ती आयोग काम नसक्दै भंग हुँदै आएका छन् । विसं २०१३ देखि २०४६ सम्म ८ वटा र त्यसपछि १५ वटा गरी हालसम्म २३ ओटा भूमिसम्बन्धी आयोग बन्दा पनि समस्या भने घट्नुको साटो झन्झन् बढ्दै गएको छ । आयोग बन्ने र विघटन हुने तर समस्या ज्युँका त्युँ रहनुले पनि सुकुमबासी समस्या समाधानमा राज्यको नीति कस्तो छ भन्ने प्रस्टिन्छ ।
नेपालमा सम्पत्तिको मूल स्रोतका रूपमा जग्गालाई लिइन्छ । जुन परिवारको नाममा जग्गाधनीको निस्साको रूपमा ‘लालपुर्जा’ हुँदैन, त्यो परिवार सुकुमबासीको रूपमा गनिन्छ । जतिसुकै सक्षम भए पनि लालपुर्जा नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि सहकारी र साहुमहाजनबाट पनि ऋण पाउने स्थिति छैन । जतिसुकै आँट र जाँगर भए पनि सुकुमबासीले केही गर्न सक्दैनन् । ऋण तिर्ने क्षमता छैन भनेर हरेक समाजमा हेयभावको दृष्टिले हेरिँदै आएको छ । कतिपय क्षेत्रमा सुकुमबासीलाई भगौडाका रूपमा समेत चित्रित गरिने भएकाले साँच्चिकै उनीहरूको जीवन नारकीय ढंगले चलिरहेको पाइन्छ । सुकुमबासीले न त नयाँ जमिन खोजेका हुन् न आलिसान महल नै । उनीहरूले खाली परापूर्वकालदेखि बसोबास गरेको जमिनको स्वामित्व मात्रै मागेका हुुन् ।
हात्तीको ‘देखाउने दाँत एउटा र चपाउने दाँत अर्को’ भनेझैं देखिएका छन्, सुकुमबासी समस्या समाधानमा क्रान्तिकारी भूमिसुधारका नारा बोकेका राजनीतिक दलहरू पनि । राजनीतिक दलहरूको वास्तविक आशय बुझ्न नसक्दा सुकुमबासी झन्झन् प्रताडित बन्दै गएका छन् । भू–स्वामित्व र भू–उत्पादकत्व दुवै प्रगतिशील र सामाजिक न्यायमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन ।
एकाध घटनालाई छाड्ने हो भने कुनै पनि आन्दोलन वास्तविक समस्या नभइकन सुरु हुँदैन । मानिसहरु समस्यामा थिचिएपछि र त्यसबाट उम्किने स्थिति नआएपछि ‘मरता तो क्या नहिं करता’ भनेजस्तै अन्तिम अस्त्रका रूपमा आन्दोलनलाई लिइन्छ । सायद अहिलेको सुकुमबासी आन्दोलन पनि त्यसैको एउटा प्रतीक हुुन सक्छ ।
हुन त यो मुलुकमा किसानले वर्षौं मेहनत गरेर लगाएको बालीको ज्याला/मूल्य लिनलाई पनि ज्यानको आहुति नै दिने गरी आन्दोलन गर्नुपर्छ । तराईका उखु किसानहरूले चिनी मिलबाट उखुमूल्य (बक्यौता) नभएको भन्दै २०७६ र २०७७ पुसको चिसोमा काठमाडौंमा अहिंसात्मक आन्दोलन गर्नुपरेको थियो । फेरि यस्ता आन्दोलन (सुकुमबासी, किसान) मा कसैको समर्थन वा सहयोग हुँदैन । किनभने उनीहरूले राजनीतिक दलको विभिन्न आश्वासनमा रमाउँदै भोटबाहेक अरू केही दिने सामर्थ्य राख्दैनन् । न त उनीहरूसँग राष्ट्रिय–अन्तर्राट्रियस्तरमा पहुँच नै हुन्छ ।
पछिल्लोपटक २०७७ वैशाख १ मा गठन भएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग नयाँ गठबन्धन सरकार बनेसँगै भएको विघटनले फेरि एकपटक सुकुमबासीको आशामा ‘बुट’ प्रहार गरेको छ । सुरक्षित बास पाउने आशामा बसेका लाखौं घरपरिवारको सपना चुँडाइएको छ । आयोगलाई दलको राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाई भूमिहीनलाई आशाको त्यान्द्रोमा बाँधेर करोडौं रुपैयाँ भार राज्यमाथि थोपरी बारम्बार तिनै सुकुमबासीसँग त्यसको मूल्य उठाउने काम भइरहेको छ । अब सुकुमबासीलाई छक्याउने र अनियमित खर्चमा लगाम लगाउनका लागि पनि समस्या समाधानको पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुुपर्छ ।
खासगरी सत्तासीन र जनताको मुक्तिका खातिर सशस्त्र जनयुद्धको नेतृत्व गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहालले पछिल्लोपटक आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा चितवनलाई रोजेपछि चितवनका सुकुमबासीहरू समस्या समाधान हुनेमा आशावादी थिए ।
तर, दाहालले पनि सुकुमबासीलाई भोट बैंककै रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् । हरेकपटक चितवन जाँदा सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न आफू लागिपरेको त बताउँछन् । तर, समाधान–सूत्र सायद खोज्ने चेष्टा गरेका छैनन् । यो स्थिति दाहालको मात्रै पनि होइन । २०७७ चैतमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहनगर झापाको दमकमा (ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बेला) सुकुमबासीहरूका २ दर्जन बढी घरहरू भत्काइयो । अतिक्रमण गरिएकाले भत्काएको भनेर दमक नगरपालिकाले दाबी गरे पनि सायद ओलीका लागि सुकुमबासी बस्ती पनि भोट नै होला ।
ओली र दाहाल मात्र होइनन्, सबै राजनीतिक पार्टीको चुनावी घोषणापत्रको एउटा नारा ‘निर्वाचनपछि सुकुमबासीलाई लालपुर्जा दिइनेछ’ भन्ने हुन्छ । यस्ता नारामा टेकेर गरिब, दीनदुःखीको मन भत्काएर कति दिन आनन्द लिने महाशय !
-क्यापिटल बिजनेस म्यागेजिनबाट ।
