काठमाडौं । सरकारको संघीय सञ्चिति कोषमा ८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै नगद मौज्दात रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकबाट खुलेको छ ।
गत सातासम्म खर्च तथा आम्दानीका आधारमा तयार पारिएको विवरणमा सरकारसँग ८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै ढुकुटी (ट्रेजरी) मा पैसा रहेको कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।
संघीय सञ्चिति कोषमा पर्याप्त रकम नभएपछि अर्थ मन्त्रालय स्रोत सुनिश्चितताको दबाबमा परेको छ । विभिन्न विषयगत मन्त्रालयले बजेटको माग गरे पनि थप राजस्व तथा आन्तरिक ऋण नउठाई तत्काल बजेट निकासा गर्ने अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय छैन । पुस मसान्तसम्ममा राजस्व संकलनको अवस्था हेरी स्रोत व्यवस्थापनको तयारीमा अर्थ रहेको छ । राजस्वबाट स्रोत व्यवस्थापन हुन नसकेमा माघ लागेपछि आन्तरिक ऋण उठाउने तयारीमा समेत मन्त्रालय छ ।
गत असोजमा तरलता अवस्था सहज हुँदा अर्थले आन्तरिक ऋण उठाउन चासो नदिएकै कारण पनि ट्रेजरीमा रकम अभाव देखिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको असोज/कात्तिकमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक ऋण उठाएको छ । तरलता अवस्था सहज भएको स्थितिमा मात्रै सरकारले बजारबाट आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले आन्तरिक ऋण उठाउने सम्भावना देखिँदैन । किनभने पुस मसान्तमा सरकारले राजस्व उठाउने गर्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋणीहरुले ब्याज बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यदि यही बेला सरकारले आन्तरिक ऋण पनि उठायो भने बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चरम अभाव हुन जान्छ ।
फागुन लागेपछि पुँजीगत खर्चले गति लिने हुँदा त्यसपछि मात्रै वैदेशिक सहायता परिचालन बढ्ने देखिन्छ । किनकि चालू आवको पुँजीगत बजेटमा अधिकांश वैदेशिक सहायतामार्फत स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ ।
चालू आवको ५ महिनासम्ममा २७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र करिब १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम शोधभर्ना भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा ३३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको थियो ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा १६ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरीमा राखेर अर्थ मन्त्रालयबाट बिदा भएका थिए । यस्तै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय सञ्चिति कोषमा रकम बढाउँदै ७३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याए । तर, उनीपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माको पालामा भने जम्मा ८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै ढुकुटीमा पैसा छ ।
सरकारले आन्तरिक ऋण नउठाई राजस्वको भरमा मात्रै चल्न खोज्दा समस्या आएको स्रोतको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री शर्मा र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीको गलत अभ्यासका कारण पछिल्लो समस्या आएको अर्थ मन्त्रालयभित्रै विश्लेषण हुने गरेको छ । अर्थमन्त्रीका विवादास्पद अभिव्यक्ति र निर्णयहरु सतहमा आइरहेका बेला उनको निर्णयमा अर्थसचिवले समेत लय मिलाउँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आउन थालेका छन् । अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्ने काम गर्दा अर्थसचिवले सच्याउनुपर्ने ठाउँमा उल्टै अर्थमन्त्रीको समर्थन र बचाउ गर्दै आएका छन् ।
अर्थसचिव मरासिनी घाटालाई नाफामा बदल्ने बानी परेका उच्चस्तरका कर्मचारी भएकाले अहिलेको अवस्था आएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ‘उहाँ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको प्रमुख हुँदा १०२ अर्ब रुपैयाँ ऋणात्मक भएको संघीय सञ्चिति कोषलाई उल्टै १०२ अर्ब रुपैयाँ बचतमा देखाएर बजेट निर्माण गरेका थिए’ स्रोत भन्छ, ‘त्यसकै असरले सञ्चिति कोष १३२ अर्बले ऋणात्मक भएको थियो ।’
ट्रेजरीमा रकम अभाव भएपछि कर्मचारीको तलब भुक्तानीका लागि नै अर्थ मन्त्रालयलाई समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।
बढ्दो शोधनान्तर घाटा कम गर्न आयातमा कटौती गरेसँगै व्यवसायीहरुले प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न बन्द गर्दा भन्सारबाट संकलन हुने राजस्वमा कमी आउने देखिन्छ । र, त्यसको प्रत्यक्ष असर ट्रेजरीमा पर्ने नै छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न १६ वस्तुको आयात गर्न एलसी खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि व्यवसायीहरुले एलसी खोल्न छोडेका छन् । जसले गर्दा वस्तु आयातमा कमी आई भन्सार राजस्वसमेत घट्न जान्छ ।
स्रोतको अभाव भएपछि अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयलाई दिने बजेट रोकेको छ । यसैगरी विभिन्न राजनीतिक पहुँच, अर्थमन्त्री र सचिवको अनुरोधमा गैर–बजेटरी खर्च माग गरिएका फाइलहरु अहिले अर्थ मन्त्रालयमा चाङ लागेका छन् ।
भनसुनका आधारमा आएका फाइलहरुलाई ‘सरकारसँग तत्काल पैसा छैन’ भनी पठाउने गरिएको भए पनि मन्त्री तथा सचिवमार्फत भनसुन गरी आएका विभिन्न परियोजनका फाइलहरु फिर्ता गर्न समस्या हुने गरेको अर्थ मन्त्रालय बताउँछ ।
-1732270332.jpg)
