काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमको सम्पत्ति लिलाम गरी ऋण असुल्न लगानीकर्ताहरूलाई सुझाव दिएको छ । ऋण असुली गरिदिन अनुरोध गर्दै सोमबार मन्त्रालय पुगेका कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषका प्रतिनिधिहरूलाई राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले यथास्थितिमा सरकारले पैसा दिन सक्ने अवस्था नरहेकाले निगमसँग भएको सम्पत्ति लिलाम गरेर कर्जा असुल गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
सरकारको जमानीमा ६ वर्षअघि निगमलाई दुइटा न्यारोबडी जहाजका लागि १० अर्ब र चार वर्षअघि कोषले फेरि एउटा वाइडबडी जहाजका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण ९ प्रतिशत ब्याजदरमा दिएको थियो ।
निगमले २०७५ सालदेखि लगानी कोष र सञ्चय कोषबाट लिएको ऋणको किस्ता र सोमा लागेको ब्याज बुझाएको छैन । ब्याज सावाँमा पुँजीकरण हुँदै आएको छ । ऋण तिर्नका लागि निगम व्यवस्थापनलाई अनुरोध गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि ती दुबै कोषका पदाधिकारीहरू असुल गर्न अर्थ मन्त्रालय धाउन थालेका हुन् ।
नागरिक लगानी कोषले पनि अर्को वाइडबडीका लागि साढे १० प्रतिशत ब्याजदरमा १२ अर्ब रुपैयाँ दिएको थियो । जहाज खरिदका लागि निगमले यी दुई निकायबाट मात्रै ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । त्यस्तै, चिनियाँ जहाज किन्दा लिएको ३ अर्ब ६० करोडसमेत गर्दा निगमको दीर्घकालीन ऋण नै ३७ अर्ब ६० रुपैयाँ छ ।
निगमले दुवै संस्थासँग १५/१५ वर्षभित्र ६०–६० किस्तासहित चारवटै जहाजको ऋण तिर्ने सम्झौता गरेको थियो । न्यारोबडीको १७ वटा किस्ता र वाइडबडीको (नागरिक लगानी कोषतर्फको) एउटा किस्ताबाहेक अरू सबै किस्ता ‘डिफल्ट’ हुँदै आइरहेका छन् ।
अर्थमा दुई कोषका प्रमुखहरू, निगमका कर्मचारी, पर्यटन मन्त्रालयका प्रतिनिधि र अर्थका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलको क्रममा निगमले तत्कालै किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको र घाटा चुलिँदै गएको जानकारी गराएका थिए ।
निगमले उल्टै अर्थसँग १५ अर्ब रुपैयाँ माग गरिरहेको छ । तर, अर्थले भने निगमको लागि सरकारले कुनै पनि स्रोतबाट पैसा दिन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै दुई कोषलाई सम्पत्ति लिलामको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमन नेपालले अर्थ मन्त्रालयले निगमको सम्पत्ति लिलाम गरि ऋण असुल उपर गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।
हामीले हाम्रो ऋणको ब्याज किस्ता दिनका लागि अनुरोध गर्दा निगमले तत्कालै दिन सक्ने अवस्था नरहेको जानकारी गराएपछि हामी अर्थमा गएका हौं' कार्यकारी निर्देशक नेपालले क्यापिटल नेपालसँग भने, 'अर्थले निगमको सम्पत्ति लिलामको सुझाव दिएको छ । यस विषयमा छलफल अघि बढाउँछौं ।'
लगानी कोषबाट निगमले १२ अर्ब लिएकोमा हाल ब्याजसहित गरेर कुल कर्जा १६ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
यस्तै अर्थ मन्त्रालयले निगमको सम्पत्ति लिलामको प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको सञ्चय कोष स्रोतले बतायो । 'जहाज किन्दा जमानी बसेको सरकारले नै सम्पत्ति लिलामको प्रक्रिया अघि बढाउन भनेपछि हामी अन्यौलयमा परेका छौं' स्रोतले भन्यो, '६ लाख सञ्चयकर्ताको पैसा लामो समयदेखि होल्डमा राख्न दिने अवस्थामा हामी पनि छैनौं । विकल्पको विषयमा छलफल अघि बढाउछौं ।'
