काठमाडौं । राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापकीय कमजोरीले बन्द भएका विभिन्न ७ वटा सरकारी उद्योगहरुलाई पुनःसञ्चालन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्न बनेको कार्यदलले हालै बुझाएको प्रतिवेदनले जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन्ट एण्ड म्याग्नेसाइड उद्योग, विराटनगर जुट मिल, हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनका लागि सिफारिस गरेको हो ।
बन्द भएका यी उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको कार्यदलका सदस्य एवं वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका सहसचिव रमेशकुमार केसीले बताए ।
हाल उक्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको सहसचिव केसीले जानकारी दिए । सो प्रतिवेनमा उद्योग मन्त्रालयले आफ्नो राय तथा सल्लाह सुझाव दिएपछि संस्थान सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘उद्योग मन्त्रालयको राय माग्न हामीले प्रतिवेदन पठाएका छौं, त्यसैले प्रक्रिया अगाडि बढाउन केही समय लाग्छ होला’ उनले भने ।
यसअघि आपूर्ति मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यलद गठन भएको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेटमा सरकारको मातहतमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई आवश्यकताअनुसार पूर्ण सकारी कम्पनीमा रुपान्तरण गरी पुँजी बजारमा सूचीकृत गर्दै आत्मनिर्भर र लगानीको थप स्रोत जुटाउन सक्षम बनाउने उल्लेख गरेका थिए ।
साथै निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानहरुको संरचनात्मक र व्यवस्थापकीय सुधार गरी खारेज वा अन्य उपर्युक्त विधिबाट सञ्चालनको निर्णय लिने प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेख छ । सोहिअनुसार अर्थ र आपूर्ति मन्त्रालयले संस्थान सुधारको कार्यदल गठन गरेको हो ।
उद्योग मन्त्रालयबाट राय/सुझाव प्राप्त भएपछि अगाडि बढ्ने सहसचिव केसी बताउँछन् । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा पुराना उद्योग सञ्चालनको लागि सार्वजनिक रुपमा दरखास्त माग गर्ने र प्राप्त दरखास्तमा छलफल गरेर सञ्चालन गर्न दिने उल्लेख छ । सरकारले तत्काल संस्थानहरुलाई निजीकरण गर्ने नभइ उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने प्रतिवेदनमा रहेको बताइएको छ ।
आवश्यकता हेरेर, दरखास्त दिने कम्पनी योग्य भए÷नभएको बुझेर मन्त्रिपरिषदको निर्णयमार्फत जिम्मेवारी प्रदान गर्ने सह–सचिव केसी बताउँछन् । त्यसरी उद्योगको जिम्मेवारी दिन सरकारले आफूले गर्ने सहयोग समेत खुलाउने उनले बताए ।
‘कति वर्षलाई उद्योगको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्छ र हामीले के–के सेवा सुविधा दिन सक्छौं त्यसको सर्तनामा गर्ने मोडेलमा जान्छ ।’ क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै सह–सचिव केसीले भने, ‘उद्योग सम्बन्धी कुरा भएर यसको लागि उद्योग मन्त्रालयको अगुवाई चाहिन्छ ।’
सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीको अनुपातमा प्राप्त प्रतिफल नगन्य छ । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को अन्तमा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी ६ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त लगानीबाट ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छ ।
सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये २४ वटा संस्थानहरु मात्र नाफामा सञ्चालित छन भने १८ वटा संस्थानहरु घाटामा छन् । नाफामा रहेका मध्ये पनि अधिकांश संस्थानहरु सामान्य सञ्चालन नाफामा छन् । प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक संस्थानहरुको सञ्चित नोक्सानी थपिदै आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा ३४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
खुला बजार अर्थनीति अबलम्बन गरेपछि सरकारले ३० वटा सार्वजनिक संस्थाहरुको निजीकरण गरेको छ । यीमध्ये अधिकांशको अस्तित्व समाप्त भइसकेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा सार्वजनिक संस्थानबाट १४ अर्ब ९ करोड ९५ लाख प्राप्त भएको छ । खुदनाफा ४८ अर्ब २९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छ ।२४ संस्थान नाफामा, २ वटा स्थिर र १८ वटा नोक्सानमा रहेको वार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ ।
आईपीओ निष्कासन गरेका नेपाल टेलिकम, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलगायत संस्थाहरुको प्रगति राम्रो रहेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा व्यवस्थापकीय सुधारका कारण नाफामा गएको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस
संस्थान सुधार गर्न बन्यो कार्यदल, कम्पनी बनाउनदेखि सेयर निष्कासनसम्मको योजना
