पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग एक दशकभन्दा लामो समय नजिक बसेर काम गरेका पुरञ्जन आचार्य यतिबेला विश्लेषकका रुपमा परिचित छन् । सुरुवातमा नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध रहेका आचार्य पछिल्लो समय स्वतन्त्र विश्लेषकका रुपमा परिचित छन् । खासगरी राजनीति र अर्थतन्त्रका बारेमा चोटिलो प्रहार गर्न सक्ने खुबी भएका आचार्य नेपालमा राजनीतिक दलका नेताहरुले अर्थतन्त्रका बारेमा चासो नदिँदा अर्थतन्त्रले गति नलिएको ठान्छन् ।
सत्तासीन र प्रतिपक्षी दलहरुका महाधिवेशन कतिपय सकिएको छ भने कतिपय संघारमा छ । मुलुकको अर्थतन्त्र धर्मराएको भनेर व्यापक आलोचना भइरहेका बेला राजनीतिक दलका कुम्भ मेलामा भने अर्थतन्त्रबारे एक शब्द पनि फुत्किएन । मध्य क्रमका नेताभन्दा पनि नेतृत्वकर्ता नै अर्थतन्त्रकाबारे जानकार रहनुपर्ने बताउने अर्थ राजनीतिक विश्लेषक आचार्यसँग क्यापिटल नेपालले अर्थतन्त्रप्रति राजनीतिक दलहरुको उपेक्षामा केन्द्रित रहेर गरेको अन्तर्वार्ता अंशः
तपाईं लामो समय सिंहदरबारभित्रै रहनुभयो । विकास साझेदारकहाँ छिरेर पनि काम गर्नुभयो । राजनीतिक दलहरूको बीचमा आर्थिक विषयले स्थान नपाउनु कारण केलाई मान्नुहुन्छ ?
गिरिजाबाबु (गिरिजाप्रसाद कोइराला) प्रधानमन्त्री हुँदा र नहुँदा गरी १० वर्ष जति सहयोगी÷सल्लाहकारका रुपमा सिंहदरबारमा १० वर्षजति काम गरेँ । विकासको क्षेत्रमा सक्रिय भएर लागेको व्यक्ति भएकाले पनि आर्थिक विषय मेरो रुचि भित्र पर्छ । केही अघिसम्म बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डीएफआईडी)मा परामर्शदाताको रुपमा काम गरेँ । लामो समय प्लान इन्टरनेसलनमा काम गरेँ । विकासका क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका कारण विकास साझेदार र राजदूतहरू मसँग नजिक रहने नै भए । कतिपय त साथीजस्तै खुलिसकेकाले बेलाबेला विभिन्न छलफलमा पनि बस्थ्यौं ।
२०५८ साल (राजदरबार हत्याकाण्ड घटेका बेला) जापानिज राजदूतले सोेधे, ‘मैले तेरो देशको प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुलाई तीन÷चार पटक भेटेँ । म जहिले पनि आर्थिक एजेन्डा खोल्न खोज्छु, उहाँ आफ्नो देशको राजनीतिक अप्ठ्याराहरूलाई हटाएर स्थायित्व दिन्छु भन्नु हुन्छ । तर, आर्थिक नीतिका बारेमा कहिल्यै पनि कुरा गर्नुहुन्न । किन यस्तो भएको ?’ त्यही कुरा केही समयपछि एउटा मिसनमा आएका चिनियाँ प्रतिनिधिले पनि सोधे । उसले पनि गिरिजाबाबुलाई भेटेर सरकारको आर्थिक एजेन्डा बुझ्न चाहेको रहेछ । तर, गिरिजाबाबु राजनीतिक विषयमा मात्रै केन्द्रित हुनुभएछ ।
म आफैं ५ वटा बजेट निर्माणमा सहयोग गरेका छु । गिरिजाबाबुसँग कोर टिममा रहेकाले महेश आचार्यदेखि रामशरण महत र अन्य अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा मेरो सहभागिता रहेको छ । हामी जहिले पनि आर्थिक एजेन्डामा कुरौं गरौं भन्ने । देशमा भएको बेरोजगारी दर कसरी घटाउने ? रोजगारीका अवसरहरू कसरी सिर्जना गर्ने ? लगानीको वातावरण कसरी बनाउने विषयमा छलफल गरांैं भने पनि नेतृत्वले ती कुरा सुन्नै नचाहने स्थिति देखियो/भोगियो ।
म आफैं ५ वटा बजेट निर्माणमा सहयोग गरेका छु । गिरिजाबाबुसँग कोर टिममा रहेकाले महेश आचार्यदेखि रामशरण महत र अन्य अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा मेरो सहभागिता रहेको छ । हामी जहिले पनि आर्थिक एजेन्डामा कुरौं गरौं भन्ने । देशमा भएको बेरोजगारी दर कसरी घटाउने ? रोजगारीका अवसरहरू कसरी सिर्जना गर्ने ? लगानीको वातावरण कसरी बनाउने विषयमा छलफल गरांैं भने पनि नेतृत्वले ती कुरा सुन्नै नचाहने स्थिति देखियो/भोगियो ।
गिरिजाबाबुले खासमा आर्थिक विषय सुन्न नचाहनुको कारण के रहेछ । किन राजनीतिक स्थिरता नभई आर्थिक कुरा गर्नुहुँदैन भनेर हो ? कहिल्यै बुझ्ने चेस्टा गर्नुभएन ?
नेपालको दुर्भाग्य अर्थतन्त्रको आधारभूत ज्ञान भएको व्यक्ति अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको विशेषज्ञ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्न खोजेको होइन तर, सामान्य जानकारी भएको व्यक्ति चाहिने रहेछ भन्ने अनुभव मैले गरेको छु । २०४८ मा प्रधानमन्त्री हुनु भएका गिरिजाबाबुको भरोसा र विश्वास अदभूत् । गिरिजाबाबुलाई के लाग्थ्यो भने मेरा अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष योग्य छन् । त्यो बेला डा. रामशरण महत र महेश आचार्य गिरिजाबाबुका आर्थिक सारथी थिए । तर, मुलुकको प्रधानमन्त्री उनीहरूको योेग्यतामा राजनीति नछिराइकन अघि बढ्न सक्नु भएन ।
अहिले देशले जुन नीति लिए पनि ४० देखि ५० लाख युवाहरू विदेशी भूमिमा छन् । नपढेकाहरू मलेसिया, मध्यपूर्वी देशहरू बनाउन जुटे । पढेकाहरू युरोप र अमेरिकातिर लागे । अर्थ र राजनीतिलाई ‘ब्लेन्डिङ’ गर्न नसक्दा नेपालको राजनीति सधैं अस्थिर बन्न पुग्यो । राजनीतिक दलहरू जहिले पनि राजनीतिक स्थिरता दिन्छु भन्छन् । तर, राजनीति अस्थिरता आउनुको कारण अर्थतन्त्र हो । अर्थतन्त्रलाई सही दिशमा लगेर दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेर मुलुक आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएको भए सायद राजनीतिक अस्थिरता देखिने थिएन ।
राजनीतिक दलको ध्यान रोजगारी सिजर्नामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो र त्यसअनुरुपको कार्ययोजना अघि सार्नुपर्ने हो । विदेशी लगानी भित्र्याउन राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने हो । तर, राजनीतिक दलबीच कहिल्यै आर्थिक विषयमा एकरुपता देखिने मात्र होइन मिहिन ढंगले छलफल पनि भएन । जसको परिणाम अनेक उपमा दिएर सरकारहरू परिवर्तन भए पनि कृषि क्षेत्र अधोगतितिर लागिरह्यो ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान निरन्तर घटेर ५ प्रतिशतमा सीमित भयो । उत्पादनमूलक क्षेत्रले लिनुपर्ने र दिनुपर्ने अवसरहरू लिनै सकिएन । चीनबाट विस्तापित गार्मेन्टको बजार नेपालले लिन सकेन । चीनबाट विस्तापित उद्योगलाई नेपालमा ल्याउन राजनीतिक दलबीच कहिल्यै छलफल पनि भएन । चीनले छोड्दै गरेको बजारलाई बंगलादेश र भियतनामले कब्जा ग¥यो ।
राजनीतिक वृत्तमा अर्थतन्त्रका बारेमा सामान्यभन्दा सामान्य तरिकाले छलफल त हुन्छ । तर, त्यसले नीति निर्माणमा कुनै योगदान गर्न सकेन । एकातिर राजनीतिक दलको प्राथमिकता सधैंभरि राजनीतिमा प¥यो भने सत्तामा जान जे पनि गर्ने परिवेशको विकास हुँदै गयो । सत्तामा किन जाने भन्ने कुराको खोजी न कुनै राजनीतिक दलले ग¥यो नत जनस्तरबाटै त्यसको लेखाजोखा भयो । सत्तामा किन जाने समृद्धि ल्याउन तर, कसरी समृद्धि आउँछभन्दा थाहा छैन । सत्तामा गएर के गर्नेभन्दा थाहा छैन । यस्तो बिडम्बना हुनुको पछाडि नेतृत्वसँग अर्थतन्त्रसम्बन्धी सामान्य ज्ञान नहुनु नै हो ।
अधिक समय भेट्रान अर्थशास्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले च्यापिरहेको पाइन्छ । त्यस्तो नेतृत्वलाई अर्थसम्बन्धी ज्ञान रहेनछ भनेर कसरी मान्ने ?
नेपालमा प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई एक पटक सरसर्ती हे¥यौं भने प्रष्ट चित्र आउँछ । अन्यसँग ज्ञान भएर हुँदैन रहेछ । प्रधानमन्त्रीसँगै ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने विभिन्न घटनाक्रमबाट देखिएको छ । भारतमा पीबी नरसिंह रावले भारतलाई कायापलट गरे । त्यो बेला १ ट्रिलियन डलर नभएको अर्थतन्त्रलाई ५ ट्रिलियन डलर पु¥याए । यसले बुझेको एउटै व्यक्ति हुँदा अर्थतन्त्रमाथि जाँदो रहेछ भन्ने पुष्टि भयो ।
तर, नेपालमा न संसद्मा अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने कुरामा बहस हुन्छ नत मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले यसलाई गम्भीर रुपमा लिन्छन् । फेरि, नेपालका सांसदहरू पनि स्नातक नगरेका । आधारभूत शिक्षा भए न हुने हो । अर्थतन्त्र बलियो बनाउने जिम्मा दुई÷चार जना व्यक्ति (शंकर शर्मा, रामशरण महत, भरतमोहन अधिकारी, महेश आचार्य, डिल्लीराज खनाल)हरूलाई दिइएको छ ।
उनीहरूले राम्रो गरे वा खराब गरे, त्यसमा अहिले नजाऊँ । नेपालका मुख्य सहरलाई छाड्ने हो भने आर्थिक सूचकका आधारमा संसारको सबैभन्दा गरिब देशको हैसियतमा छन्, सुदूरपश्चिम प्रदेश र २ नम्बर प्रदेश । अहिलेको समृद्धि प्राप्ति पनि निजी क्षेत्रले जवरजस्त वृद्धि गरेका कारण सम्भव भएको हो । मेडिकल कलेज, स्कुल, होटललगायत सेवामूलक क्षेत्र, र रेमिट्यान्सले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र ४२ खर्बभन्दा बढी हुन पुगेको हो । नेपालमा पुनःलगानी गर्ने क्षेत्र नै छैन भन्दा हुन्छ ।
अहिले दुईवटा क्षेत्र (जलविद्युत् र सिमेन्ट)मा सबैको लगानी छ । विद्युत् उत्पादन दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ तर, कहाँ बेच्ने कुनै योजना छैन । प्राधिकरण नेतृत्वलाई बिजुली कहाँ बेच्ने भन्ने चिन्ता छ । हो, विद्युत् कहाँ बेच्ने नेपालले अधिकतम फाइदा लिन्छ र त्यसका लागि के–कस्ता कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक दलबीच छलफल÷बहस गरेर निचोड निकाल्नुपर्ने हो । तर, त्यो सम्भव भइरहेको छैन । यसले पनि हाम्रो विकासको मोडल कति गलत छ भन्ने झल्किन्छ ।
नेपालको दुर्भाग्य अर्थतन्त्रको आधारभूत ज्ञान भएको व्यक्ति अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको विशेषज्ञ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्न खोजेको होइन तर, सामान्य जानकारी भएको व्यक्ति चाहिने रहेछ भन्ने अनुभव मैले गरेको छु । २०४८ मा प्रधानमन्त्री हुनु भएका गिरिजाबाबुको भरोसा र विश्वास अदभूत् । गिरिजाबाबुलाई के लाग्थ्यो भने मेरा अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष योग्य छन् । त्यो बेला डा. रामशरण महत र महेश आचार्य गिरिजाबाबुका आर्थिक सारथी थिए । तर, मुलुकको प्रधानमन्त्री उनीहरूको योेग्यतामा राजनीति नछिराइकन अघि बढ्न सक्नु भएन ।
अहिले जुन उद्योगीलाई भेटे पनि सिमेन्ट उद्योग लगाउने सोच रहेको भेटिन्छ । यो एकदमै राम्रो कुरा हो । जुन क्षेत्रबाट प्रतिफल राम्रो आउँछ, त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्न लगानीकर्ताले खोज्छ । खोज्नु पनि पर्छ । तर, त्यसको सम्भावना नहेरी बजार विकास हुँदा त्यसले भोलिका दिनमा पार्ने प्रभाव के हुन्छ हेरेका छौं त ?
यसबाट के देखिन्छ भने हामीले सन्तुलित विकासको मोडलमा मुलुकलाई लैजान सकेनौं । कुनै पनि देशमा किन यस्तो हुन्छ ? एक पटक गार्मेन्ट उद्योगको बाढी लाग्यो । त्यसपछि कार्पेट उद्योगको बाढी आयो । र, उचाइ लिएर बाढीजस्तै गरी सुक्यो, किन ? अहिले जलविद्युत्, सिमेन्ट तथा स्टिल उद्योगको बाढी लागेको छ । कुन दिनसम्म चल्छ । न सरकारलाई थाहा छ नत उद्योगी स्वयम्लाई ।
तैपनि २०४६ पछिको परिवर्तनले केही न केही वृद्धि (ग्रोथ) भने पक्कै भएको छ । ग्रोथ हुँदै नभएको होइन । निजी क्षेत्रले पर्यटनमा जबरजस्त विकास गरेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रको राम्रो विकास भएको छ । तर, विकासलाई दिगो रुपमा चाहिने नीतिगत स्थिरताको आवश्यकता छ । त्यो राजनीतिक दलले दिनुपर्ने हो, जुन दिन सकिरहेका छैनन् ।
अहिले जे–जति विकास भएका छन्, यो नियमित रुपमै भएको विकास हो । तर, तीव्र आर्थिक विकास गर्न खै त राजनीतिक दलको योगदान ?
देश परिवर्तन गर्छु, नेपाललाई रुपान्तरण गर्छु भन्ने नेताहरू छन् । तर, अर्थतन्त्रको एजेन्डा संघर्ष गर्दा पनि थिएन र त्यसपछि पनि देखिएन । यद्यपि नीतिलाई ‘रिफर्म’ गर्ने कांग्रेस नै देखिन्छ । ठीक ग¥यो वा बेठीक ग¥यो । तर, नीतिगत सुधारमा कांग्रेसकै योगदान छ । तर, कांग्रेसले पनि आफूले बोकेको समाजवादको नारा छोडेको भन्न पनि सकेन र अघि बढाउन पनि सकेन । बीपी कोइरालाले समाजवाद भनेका कारण विरासतबाट पाएको ५० वर्ष अघिको समाज आज पर्यन्त त्यहीँ अड्किएको छ ।
हलो प्रयोग गर्ने समयमा हलोलाई सुधार्दा कृषिको उत्पादन बढ्छ भनेर बीपीले भनेका सिद्धान्तलाई आज पनि लागू गर्छुभन्दा समस्या भएको छ । अहिले ट्याक्टरको युग सुरु भइसकेको छ । कृषिमा काम गर्ने व्यक्ति अहिले सहरीया कामदार भइसके । मलेसिया, मध्यपूर्व, केरला र पञ्जावको कामदार भइसके । बीपीले पटक–पटक ‘स्मल इज ब्युटिफल’ भन्नुहुन्थ्यो । सुमेकरको अत्यधिक लोकप्रिय किताबमा उक्त शब्द राखिएको छ । अहिले बीपीले भनेको कुरा ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने’ जस्तो भएको छ ।
संसारमा एउटा पनि मुलुक त्यस्तो छैन, जहाँ कृषि उत्पादन नबढाइकन र त्यहाँबाट आएको नाफा उद्योगमा नलगाइकन विकास भएको होस् । जापान, चीनलगायतका मुलुकले पनि पहिला कृषिको आधुनिकीकरण गरे । त्यसबाट निस्किएको ‘सरप्लस’ पैसालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाए । त्यसबाट बचेको रकम सेवामूलक क्षेत्रमा लगाए । अर्थतन्त्रको वृद्धि तीनवटा क्षेत्र (कृषि, उत्पादनमूलक र सेवा) बाट हुने हो । तर, नेपालमा कृषि क्षेत्र सुध्रिएन । उत्पादनमूलक क्षेत्र तलतिर गइरहेको छ । एकैपटक सेवा क्षेत्र माथि मात्रै आएन अर्थतन्त्रमा ६० प्रतिशत योगदान गर्न सफल भयो ।
नेपालमा भएका धेरै नेताहरूले संसार देखेका छन् । रामशरण महतलाई कसले सिकाउनुपर्छ, यो मुलुकलाई कसरी लिएर जानुपर्छ भनेर । महेश आचार्य जर्मनी बसेर विद्यावारिधी गर्दा गर्दै नेपाल आए । सारा ज्ञान छ । तर, एउटा व्यक्तिले चाहेर मुलुकको आर्थिक नीति र अर्थ–राजनीतिक कोर्स दिन सक्ने रहेनछ । त्यसका लागि पार्टीको समग्र संरचना तयार हुनुपर्छ ।
नेपालमा भएका धेरै नेताहरूले संसार देखेका छन् । रामशरण महतलाई कसले सिकाउनुपर्छ, यो मुलुकलाई कसरी लिएर जानुपर्छ भनेर । महेश आचार्य जर्मनी बसेर विद्यावारिधी गर्दा गर्दै नेपाल आए । सारा ज्ञान छ । तर, एउटा व्यक्तिले चाहेर मुलुकको आर्थिक नीति र अर्थ–राजनीतिक कोर्स दिन सक्ने रहेनछ । त्यसका लागि पार्टीको समग्र संरचना तयार हुनुपर्छ ।
नयाँ आर्थिक कोर्स सुरु गर्ने पार्टी संरचना बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई केले रोकेको थियो ?
अहिले किन परिवर्तन भइरहेको छैन भने अलिकति आर्थिक सुधार गर्न खोज्ने बित्तिकै अर्को क्रान्तिकारी भएर जन्मिन्छ । यहाँ क्रान्तिकारी बन्ने होडबाजी छ । कांग्रेसले बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्यायो । उदारवादतर्फ देशलाई लग्यो । कांग्रेसको उदारवादको एजेन्डाले सारा सरकारी सम्पत्ति बेचेर खायो भन्ने आरोप अहिले पनि खेपिरहनु परेको छ । सबैलाई थाहा छ जबकी, त्यो सेतो हात्ती थियो । त्यो बेला २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम संस्थानका लागि छुट्याउनु पथ्र्यो ।
त्यसपछि कांग्रेस रिफर्म गर्न मात्रै डराएन हामी पनि समाजवादी हौं भन्न थाल्यो । त्यसपछि तँ समाजवादी होस् भने हामी क्रान्तिकारी हौं भनेर एमाले अघि आयो । त्यहाँ पनि आर्थिक एजेन्डा गयो । अब सस्तो नारामा प्रतिस्पर्धा चल्न थाल्यो । कांग्रेस र एमाले संसदीय अभ्यासमा गयो भनेर हतियार बोकेर माओवादी आयो । राजनीतिक अस्थिरता भएको भनेर आर्थिक एजेन्डाले प्राथमिकता पाउनै सकेन ।
नेपालको ३ दशकको राजनीतिक चरित्रलाई हेर्ने हो भने नेपालमा एकातिर प्रजातान्त्रिक विचार र कम्युनिष्ट बीचारबीच द्वन्द्व चलिरह्यो । त्यहीबीचमा तराईमा पहिचानको आन्दोलन चर्कियो । विभिन्न समूहहरू आ–आफ्नो अनुकूलतामा दौडिए र नयाँ–नयाँ पार्टी उदाए ।
कांग्रेसको ५० औं त्रुटि छन् र पनि कांग्रेसको ‘ब्रोडर भ्यालु’ भनेको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छ । तर, आफ्नो राजनीति जोगाउन जबरजस्ती समाजवाद बोक्न बाध्य भयो । कल्याणकारी राज्यतिर लाग्नुपर्छ भनेर वृद्धा भत्ता बाँड्न थाल्यो । त्यसपछि सामाजिक सुरक्षाका कुराहरूलाई अघि बढाइयो । बिना अध्ययन सरकारसँग भएको पैसा कल्याणकारी राज्यका नाममा बाँड्दा आउने जटिलतालाई कसैले हेर्न चाहेन ।
त्यही कुरा पार्टीमा पहिला किन छलफल हुँदैन ?
बजेट तयार भएपछि जम्मा ५ देखि २० मिनेट आर्थिक ऐन तथा बजेटमाथि छलफल हुन्छ । कर्मचारीले सम्पूर्ण बजेट बनाएको हुन्छ । त्यसमा अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कुनै रुचि हुँदैन । कर्मचारीले बनाएको बजेट पढ्ने हो । त्यो नीतिले कति दूरगामी असर पार्छ भनेर कहिल्यै मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेको मलाई सम्झना छैन ।
नेपालमा एकथरीले राजनीति गरेका छन् । एकथरीले अर्थतन्त्र मैले मात्रै चलाउने हो भनेर जिम्दारी गरेका छन् । काम न काजको योजना आयोग राखेको छ । योजना आयोगलाई केही व्यक्तिको पोर्टफोलियो बढाउने ठाउँ बनाइएको छ । राजदूतका लागि योग्य ठह¥याइएको छ । अर्थतन्त्रका थुप्रै ‘थिंकट्यांक’हरू मुलुकलाई चाहिएन । आर्थिक विकास र प्रशासन केन्द्र (सेडा)को हालत कल्पनाभन्दा बाहिर छ । कृषि क्षेत्रलाई हेर्ने ‘एप्रोक्स’ भन्ने संस्था पूर्णरुपमा बन्द भइसक्यो ।
विश्वका कैयौं मुलुकमा अर्थतन्त्रलाई गति दिने काम विश्व विद्यालयका प्राध्यापकहरूले गर्छन् । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले कसरी नीतिमा सुधार गर्छ भनेर त्यहाँका कर्मचारी, नेता र मन्त्रीहरू कुरेर बसेका हुन्छन् । नेपालमा सरकारमा बस्नेहरूलाई कहिल्यै पनि कीर्तिपुरको अर्थशास्त्र विभागमा को छ र अवस्था के छ भन्ने कुराको केही मतलव छैन । जुन देशमा ज्ञानको कदर हुँदैन, अज्ञानीले आफ्नो हठबाट अर्थतन्त्र चलाउँछन्, त्यो देश उँभो लाग्दैन । अहिले निजी क्षेत्रले मात्रै अर्थतन्त्र जोगाएर राखेको छ । सरकारी अधिकारीहरू त निजी क्षेत्रसँग लेनदेन गरेर बसेका छन् ।
अहिले पनि ५ सय÷/हजार जनालाई रोजगारी दिने उद्योग खोल्न लागियो भने ३० वटाभन्दा बढी सरकारी निकायमा धाउनुपर्छ । उद्योग दर्तादेखि उत्पादन गर्ने बेलासम्म एउटा उद्योगी धाउँदाधाउँदै हैरान भइसकेको हुन्छ । यसैबाट बुझिन्छ, अर्थतन्त्रको विकास गर्न मूल्य अभिवृद्धि कोही चाहँदैनन् ।
विराटनगरमा भएको भएर होला मेरो उद्योगी व्यवसायीसँग राम्रै उठ्बस छ । कुनै समय उद्योगी भनेर कहलिएकाहरू अहिले व्यापारतिर लागेका छन् । श्रम ऐन बाधक भन्दै उद्योग लगाएर जोखिम लिन कोही चाहँदैन । बरु व्यापार गरेर बिना झन्झट कमाउने मनसायमा देखिन्छ ।
राजनीतिज्ञमा सबै कुराको व्यापक ज्ञान हुनुपर्छ । नेपालको श्रम कस्तो छ ? नेपालका कुनै पनि राजनीतिज्ञलाई थाहा छैन । श्रम ऐन लगानीको बाधक हो भनेर राजनीतिक दलका नेतालाई थाहा नभएको होला र ? त्यही भएर अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिले अर्थतन्त्र बुझ्न सकेन भनिएको हो ।
अहिले पनि ५ सय/हजार जनालाई रोजगारी दिने उद्योग खोल्न लागियो भने ३० वटाभन्दा बढी सरकारी निकायमा धाउनुपर्छ । उद्योग दर्तादेखि उत्पादन गर्ने बेलासम्म एउटा उद्योगी धाउँदाधाउँदै हैरान भइसकेको हुन्छ । यसैबाट बुझिन्छ, अर्थतन्त्रको विकास गर्न मूल्य अभिवृद्धि कोही चाहँदैनन् । विराटनगरमा भएको भएर होला मेरो उद्योगी व्यवसायीसँग राम्रै उठ्बस छ । कुनै समय उद्योगी भनेर कहलिएकाहरू अहिले व्यापारतिर लागेका छन् । श्रम ऐन बाधक भन्दै उद्योग लगाएर जोखिम लिन कोही चाहँदैन । बरु व्यापार गरेर बिना झन्झट कमाउने मनसायमा देखिन्छ ।
तपाईंले एउटा व्यक्तिकै कारण देशको अर्थतन्त्र माथि उकासिएको र एउटा व्यक्तिले चाहँदैमा अर्थतन्त्र कायापलट हुँदैन पनि भन्नुभयो । यो त आफंैमा विरोधाभास भएन ?
विश्वका कुनै पनि मुलुकमा आर्थिक नीतिलाई आफू अनुकूल चलाइँदैन । विश्वका जति पनि देशहरू धनी भएका छन्, त्यहाँ राष्ट्रिय सहमति छ । त्यहाँ आर्थिक नीतिहरू स्थिर हुन्छन् । त्यहाँ कुनै ठाउँमा ‘हाइवे’ बनाउनुप¥यो भने कुनै पनि राजनीतिक दलबीच लफडा हुँदैन । जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भए पनि त्यसको असर विकासमा पर्दैैन । भारतमै जुन आर्थिक नीति राजीव गान्धी वा नरसिंह रावले अघि बढाए, त्यो नीतिलाई नरेन्द्र मोदी सरकारले स्वामित्व लियो । त्यही भएर त उनीहरूको अर्थतन्त्र निरन्तर उकालो यात्रामा छ ।
यहाँ त राजनीतिक प्रणाली र संविधानकै बारेमा बहस गर्दा ३० वर्ष बित्यो । कतिवटा संविधान आयो ? कतिवटा राजनीतिक अभ्यासमा मुलुक गयो ? राजनीतिक रुपमा हामी स्थिर हुन सकेका छैनौं । भारत र चीनको संविधान स्थिर छ । त्यहाँको राजनीतिक दलले स्वामित्व लिएका छन् । नेपालमा अहिलेसम्मको दुर्भाग्य के हो भने आर्थिक एजेन्डा कुनै पनि दलले बोकेका छैनन् । यही संविधान १० वर्ष टिक्यो भने त्यसपछि राजनीतिक दलले आर्थिक एजेन्डा बोक्ने स्थिति बन्छ कि !
युवाहरू नभएको देश कस्तो हुन्छ, म आफंैले देखेको छु । मोरङ सुनसरी सिँचाइ आयोजनाको ढोका खोल्नका लागि युवाहरू नभएर चल्न सक्दैन । त्यो ढोका खोल्नका लागि दरिलो पाखुरा भएका व्यक्ति चाहिन्छ । त्यहाँका सबै शक्तिवान युवायुवती विदेश हिँडे । नहरमा पानी छ तर ढोका खोलिदिने मान्छे नहुँदा नहरको प्रयोगमा समस्या आएको छ । पहाडतिर सबै खेतबारी बाँझै छन् । यो सबै कुरा राजनीति बिग्रिएर भएको हो । अर्थ राजनीति बुझ्न सक्ने, देश निर्माणका लागि चाहिने नीति बनाउन सक्ने र क्षेत्रगत रुपमा बुझ्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ ।
तपाईंले सिंहदरबार भित्रबाट १० वर्ष र गैरसरकारी संस्थामा बसेर पनि लामो समय काम गरेको अनुभव छ । सामान्य व्यक्तिको रुपमा बसेर पनि हेर्नु भएको छ । यो समग्र परिवेशलाई तत्तत् स्थानबाट हेर्दा के पाउनुहुन्छ ?
राजनीति र अर्थतन्त्रबीच हुनुपर्ने सहकार्य हामीकहाँ छैन । नेपालको कर्मचारी पुरातनवादी सोचबाट अघि बढेको छ । भ्रष्ट छ । तर, सबै कर्मचारी त्यस्ता खराब छैनन् । राम्रा कर्मचारी, जसले रिफर्मको एजेन्डालाई अघि बढाएका छन् । आर्थिक वृद्धिलाई पनि अघि बढाए । तर, जसरी नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई निजी क्षेत्रले स्वामित्व लियो, सरकारले त्यसलाई बुझ्न चाहेन । कर्मचारीले त्यसलाई पैसा कमाउने भाँडो बनाए ।
नेपालमा आज नेपाल एयरलाइन्सको उपस्थिति न्यून छ । तैपनि आकाशमा जहाज त उडेका छन् । पैसा हुनेले जहाज चढ्न पाएका छन् । यो निजी क्षेत्रका कारण सम्भव भएको हो । तर, त्यो निजी क्षेत्रलाई सोध्नुस्, त नेपालको कर्मचारीले कति दुःख दिन्छ भनेर । यहाँ पाइलटको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा हरेक वर्ष घुस खुवाउनुपर्छ ।
मेरै छोरी (निकिता आचार्य)ले ‘अर्वन गर्ल’ भन्ने संस्था चलाउँछे । त्यो संस्थाले युजी केक चलाइरहेको छ । त्यहाँ ५० देखि ६० जना काम गर्छन् । तर, युजी केक सुरु गर्दा उसले भोगेको पीडा सुन्ने हो भने कहाली लाग्छ । हरेक पाइलामा ‘ह्यारेस’ गरेको देखिन्छ । भन्ने बेला सरकारले स्टार्टअफलाई यसो गर्छौं, उसो गर्छौं भनेको हुन्छ । नयाँ–नयाँ स्टार्टअपहलाई योजना आयोगमा बोलाउने घन्टांैसम्म राख्ने, मिटिङ गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई देखाउने र बजेट ल्याउने तर, सहयोग केही पनि नगर्ने । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो ।
केही गर्न खोज्ने युवाहरूलाई अनावश्यक रुपमा दुःख दिइन्छ । कर्मचारीले खासै ‘सपोर्ट’ गर्दैनन् । कर्मचारीले सपोर्ट नगर्दा उनीहरू राजनीतिक दलका नेतालाई गाली गर्छन् । राजनीतिज्ञलाई स्टार्टअफ के हो भन्ने कुरा नै थाहा छैन । उसले कसरी रोजगारी सिर्जना गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई माथि लैजान्छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि हाम्रा राजनीतिज्ञसँग छ जस्तो लाग्दैन ।
त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुने त कुरै भएन । यसमा राजनीतिक दलको मात्रै दोष छैन, सञ्चारमाध्यम (मिडिया)को पनि ठूलो गल्ती छ । किनभने, मिडियाले पनि जहिले राजनीतिलाई मात्रै प्रधान बनाए । अर्थतन्त्र मिडियाको मुख्य प्राथमिकतामा नपर्दा पनि देशको अर्थतन्त्र माथि उक्लिन वा आर्थिक नीतिहरू स्थिर बन्न सकेका छैनन् । राजनीति र अर्थतन्त्रको परिभाषा पनि गर्न सकिरहेका छैनांै ।
अर्थतन्त्र भनेको सेयर बजार मात्रै हो भन्ने मानिसहरूको दिमागमा परेको छ । त्यो त अर्थतन्त्र होइन । त्यो त सट्टेबाजी हो । सेयर बजारले अर्थतन्त्रलाई गति दिँदैन । अर्थतन्त्रले गति पायो भने बल्ल सेयर बजारको भूमिका हुन्छ । तर, नेपालमा सारा नेपाली कतिखेर कहाँबाट प्रिमियम सेयर निस्किएला र किन्ने भनेर बसेका छन् । पुँजीको कमी रहेन छ नेपालमा । तर, पुँजीलाई लगानी गर्ने वातावरण नेपालमा रहेन छ । त्यही भएर अर्थनीति, समाजनीति वा संस्कृति नीतिको मूल नीति भनेको राजनीति हो । राजनीतिज्ञहरूले जबसम्म अर्थतन्त्रका बारेमा बहस गर्दैनन्, तबसम्म केही हुन्न ।
नेपालमा आज नेपाल एयरलाइन्सको उपस्थिति न्यून छ । तैपनि आकाशमा जहाज त उडेका छन् । पैसा हुनेले जहाज चढ्न पाएका छन् । यो निजी क्षेत्रका कारण सम्भव भएको हो । तर, त्यो निजी क्षेत्रलाई सोध्नुस्, त नेपालको कर्मचारीले कति दुःख दिन्छ भनेर । यहाँ पाइलटको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा हरेक वर्ष घुस खुवाउनुपर्छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतको महाधिवेशन भयो÷हुँदैछ । तर, कुनै पनि दलको अधिवेशनमा आर्थिक विषयले बहस पाएन । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
पाँच वर्षपछि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भयो । तर, अर्थतन्त्रका बारेमा एक घण्टा पनि बहस भएन । अर्थतन्त्रका बारेमा कुनै छलफल नै भएन । अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रमुख मुद्दा आर्थिक हुन्छ । मेरो कार्यकालमा यो देशमा यति प्रतिशत रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्छु भन्ने प्रतिज्ञा गर्छन् । भारतमै मोदीले ५ लाख नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छु भनेर चुनाव जितेर आएको हो । सक्यो सकेन अर्को पाटो हो ।
तर, नेपालमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा एक वाक्य पनि अर्थतन्त्रको बारेमा छलफल भएन । पछि होला नहोला भन्न सक्किन । हाम्रो देशको बिडम्बना के छ भने आर्थिक नीतिमा केही मानिसहरूले ‘पेटेन्ट राइट’ लिएका छन् ।
हाम्रा राजनीतिज्ञहरूको दिमागमा के परेको छ भने देशको आर्थिक विकासमा दाताले मात्रै सोच्नुपर्छ र काम गर्नुपर्छ भन्ने छ । पैसा दिने भएपछि विश्व बैंकले वा एसियाली विकास बैंंकले हाम्रो विकासका बारेमा सोचेको होला भन्ने हाम्रा नेताहरूको मान्यता र बुझाई छ । दासत्व मानसिकता नेपाली नेताहरुमा छ । दाताले हामी नै हो विकास गर्ने भन्छ, राजनीतिज्ञहरुले त्यसैमा आनन्द लिएको छ । कर्मचारी पनि त्यसैमा खुसी छ । कर्मचारीहरुलाई दाताको पैसाबाट विदेश भ्रमण जान पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने सोचाइ मात्रै छ ।
नेपालको अर्थराजनीति ‘क्वालिटी’ नपुगेको नेता र पार्टीहरुको ‘ट्रयाप’मा छ । अहिलेकै कांग्रेसको चुनावमा शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति बन्ने कि शेखर कोइराला भन्नेमै सिद्धियो । अहिले फेरि केपी ओलीले यो सरकार ढाल्छ कि ढाल्दैन भन्नेतिर बहस मोडिएको छ । अब आउने चुनाव कसले जित्छ भन्नेतिर बहस दौडिएको छ । भनेको हाम्रो बहसको ‘लेभल’ नै तल छ ।
कोभिड अघि प्रतिदिन २ हजार नेपाली जहाज चढेर मलेसिया र मध्यपूर्वी देशमा पुगिरहेका थिए । फेरि परिस्थिति त्यस्तै बन्दैछ । ती नेपालीलाई कसरी मुलुकभित्रै काममा लगाउन सकिन्छ भनेर कहीँकतै बहस हुँदैन । जबसम्म रोजगारी र उत्पादनका विषयमा बहस हुँदैन, तबसम्म समृद्धिको यात्रामा देश जाँदैन । विगतमा राजनीतिक स्थिरताबाट आर्थिक समृद्धि आउँछ भनिन्थ्यो । तर, त्यो पनि होइन रहेछ । आर्थिक वृद्धि भएमा मात्रै राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुने रहेछ ।
इटालीमा नेपालको भन्दा राजनीतिक अस्थिरता छ । एक वर्षमा १० पटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन्छ । तर, पनि इटाली संसारको विकसित राष्ट्र हो । जी सेभेनको प्रमुख राष्ट्र हो । इटालीले बनाएका जहाज संसारभर उडिरहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने समृद्ध मुलुक बनाउन राजनीतिक स्थिरता नै आवश्यकता पर्छ भन्ने छैन । सोच्ने तरिकालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ र मिडियाले पनि अर्थतन्त्रमाथि बहस चलाउनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रप्रति राजनीतिक दलको मात्रै होइन सर्वसाधारण जनतालाई पनि कुनै मतलब छैन । म आफैंले आर्थिकसम्बन्धी लेख लेखें भने कतैबाट प्रतिक्रिया आउँदैन । तर, त्यही पत्रिका वा अनलाइनमा राजनीतिसम्बन्धी लेख लेख्ने बित्तिकै प्रतिक्रिया आउँछ । यसले के देखाउँछ भने अर्थतन्त्रप्रति कसैको पनि चासो छँदै छैन ।
राजनीति गर्न र बुझ्न जति सजिलो छ, अर्थतन्त्र बुझ्न त्यति कठिन छ । अर्थतन्त्र अत्यन्तै प्राविधिक कुरा हो । यसलाई बुझ्न गहिरो अध्ययन चाहिन्छ । गहिरो अध्ययन गर्ने नेपाली नेताहरुमा धैर्यता नै छैन । फेरि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न तत्कालको तत्काल सकिन्छ । भरखरै सडकमा ५ लाख मानिस उत्रिएर विरोध गर्ने हो भने एक÷दुई दिनमा परिणाम आइहाल्छ । तर, अर्थतन्त्र त्यसरी रुपान्तरण हुँदैन ।
अर्थतन्त्र परिवर्तन गर्न सुझबुझ पूर्ण तरिकाले योजनाबद्ध तबरबाट क्षेत्रगत ‘लिंक’ गरेर मात्रै अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । आज थिति बस्यो भने त्यसको प्रतिफल देखिन ५ वर्ष लाग्छ । उद्योग खोलेर के गर्ने ? यदि श्रमिक नै छैन भने । बिहारबाट श्रमिकहरु महाराष्ट्रतिर नगैदिँदा उद्योग नै खुल्न सकेका छैनन् । नेपालमै भारतबाट कामदार नआएकाले नेपालका इँटा भट्टा सूचारु हुन सकेका छैनन् ।
इटालीमा नेपालको भन्दा राजनीतिक अस्थिरता छ । एक वर्षमा १० पटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन्छ । तर, पनि इटाली संसारको विकसित राष्ट्र हो । जी सेभेनको प्रमुख राष्ट्र हो । इटालीले बनाएका जहाज संसारभर उडिरहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने समृद्ध मुलुक बनाउन राजनीतिक स्थिरता नै आवश्यकता पर्छ भन्ने छैन । सोच्ने तरिकालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ र मिडियाले पनि अर्थतन्त्रमाथि बहस चलाउनुपर्छ ।
तपाईं हिजो र आज पनि राजनीतिको केन्द्रमै रहेर काम गर्नुभएको छ । राजनीति दलमा अर्थतन्त्रबारे छलफल नभए पनि पार्टीका घोषणापत्र त आकर्षक बनेको पाइन्छ । यो कसरी सम्भव छ ?
जति राजनीतिक भाषणमा नेताहरु समय दिन्छन्, त्यसको ५ प्रतिशत मात्रै समय अर्थतन्त्रका बारेमा चिन्तन गरे देश आर्थिक रुपमा कायापलट हुन्छ । दलले बनाउने चुवानी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका आर्थिक विषय हुन् वा सार्वजनिक रुपमा दिएका एकाध मन्तव्य देखावटी मात्रै हुन् ।
घोषणापत्र बनाउँदा हामीजस्ता लेखनदासहरु थुप्रै हुन्छन् । उनीहरुले लेखेर दिन्छन् । तर, औपचारिकता पूरा गर्न बाहेक केही हुन्न । कांग्रेस र कम्युनिष्टमा लेखनदासको कमी छैन । जो कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा जाने व्यक्ति छ, उसले सुन्ने समेत धैर्यता देखाउँदैन । जो लेखनदास उसले लेख्छ, पढ्छ र उसैले सुन्छ । कोही सुन्नेवाला छैन ।
मैले संघीय आर्थिक नीति लेख्ने जिम्मा पाएको थिएँ । अरु पनि हुनुहुन्थ्यो । हामीले विभिन्न ठाउँमा गएर दलका प्रमुख नेतालाई राखेर आर्थिक नीतिका बारेमा प्रस्तुति दिएका छौं । संघीय आर्थिक विषय लेख्ने कुरा सजिलो काम पक्कै होइन । त्यसका सन्दर्भमा हामीले सबै नेताहरुलाई भेट्यौं । देशभर घुम्यौं । नेपालभरका उद्योग वाणिज्य महासंघसँग छलफल ग¥यौं ।
देशभरका स्थानीय तहका प्रमुखसँग बहस गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन बुझाएको पनि तीन वर्ष बितिसक्यो । तर, त्यो डकुमेन्ट कुन मन्त्रालय वा विभागको कुनामा थन्किएर बसेको छ, कसैलाई जानकारी छैन । त्यसमा उल्लेख भएका कुनै पनि कुराहरु अहिले कार्यान्वयनमा छैनन् । खोलेर पढेका छन् जस्तो पनि लाग्दैन । प्रतिवेदनमा मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने खाका थियो ।
तपाईंको संगत, उठ्बस बुढापाका नेतादेखि युवासम्म छ । अर्थतन्त्रका बारेमा बुढापाकाको भनाइ के छ ? त्यो हामी सबैलाई थाहा छ । तर, युवा नेताहरु अर्थतन्त्रका बारेमा कस्तो सोचाइ लिएर हिँडिरहेका छन् ? यिनीहरुबाट आश गर्न सकिने ठाउँ देख्नुभएको छ ?
बुढापाका नेताको तुलनामा युवाहरुमा अर्थतन्त्रलाई बुझ्न खोज्ने, जान्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । कांग्रेसका युवा नेताहरु गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मासँग बसेर कहिलेकाहीँ अर्थतन्त्रका बारेमा छलफल हुने गरेको छ । उनीहरु अलि बढी अर्थ राजनीतिसँग घुलमिल हुन खोजेको देखिन्छ । यिनीहरुबाट आश गर्ने ठाउँ छ । आश गर्न सकिन्छ । पहिले–पहिलेका नेताहरु पनि खराब थिएनन् तर, अर्थतन्त्रको पेटेन्ट कसैलाई दिएका थिए । बुढापाका नेताहरुमा अर्थतन्त्रका बारेमा आफूले जाने बुझेका कुराहरु अन्यसँग सेयर नगर्ने बानी थियो ।
रामशरण महत तथा महेश आचार्य अर्थतन्त्रका बारेमा कुनै पनि कुराहरु सेयर गर्दैनथे । उनीहरुले आफूलाई ‘आइसल्यान्ड’को जिम्दार ठान्थे । स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारीले महत र आचार्यले बनाएको बजेटभन्दा राम्रो बजेट बनाएपछि गिरिजाबाबु चिन्तित भएको पनि पाएको छु । कांग्रेसका शर्मा, महत, आचार्यले अर्थतन्त्र पनि एउटा सार्वजनिक बहसको विषय हो भनेर सर्वसाधारणमा लगेको भए आज अर्थतन्त्रप्रति जनताको चासो बढिरहेको हुन्थ्यो ।
अहिले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एसमीसी) जनस्तरमा बहसमा गएको छ । यसका फाइदा बेफाइदा फरक कुरा छ । तर, आगामी दिनमा कुनै पनि वैदेशिक वा कार्यक्रमहरुका बारेमा जनस्तरबाट चासो बढ्छ भन्ने संकेत गरेको छ । यसले अर्थतन्त्र र राजनीतिको बहस समान रुपले अघि बढाउन पनि मद्दत मिल्छ ।
क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट
