काठमाडौं । सरकारले ओटीटी प्लाटफर्मलाई करको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयले कानुन निर्माण गरेर दर्तापश्चात् मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गर्न लागेसँगै उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन लागिएको हो ।
ओटीटीहरु भद्रगोल तरिकाबाट चलेको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयले उनीहरुलाई व्यवस्थित बनाएर लैजान लागिएको बताएको छ । यो भनेको उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र कर लिन पनि सजिलो हुने बाटो भएको बताइएको छ ।
‘अहिले ओटीटीमार्फत ठूलो आम्दानी गर्ने तर राज्यलाई कर नतिर्ने गरिरहेका छन्’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यही भएर दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्ने गरी नियम बनाउन लागिएको हो ।’
ओटीटी नेपालमा नै दर्ता हुनासाथ करको दायराभित्र ल्याउने गरी कानुन निर्माणको प्रकृया अघि बढाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
नेटफ्लिक्स, प्राइम भिडियो, अल्टबालाजी, हटस्टार, आइफिलिक्स, सोनी लाइभ, भीओटीटी, जीफाइभलगायतका च्यानलहरु ओटीटी प्लाटफर्ममार्फत दर्ता तथा बिनाअनुमति सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
यस्ता च्यानलहरुबाट प्रशारण हुने कार्यक्रमहरु खरिद गर्न गैरकानुनी माध्यमको प्रयोग हुँदै आएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ सय डलरसम्म खर्च गर्न सक्ने गरी डलर कार्ड जारी गरेपछि हाल वैधानिक माध्यमबाट नै ओटीटी प्लाटफर्मका कार्यक्रमहरु खरिद हुँदै आइरहेका छन् ।
केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघ तथा केबल अपरेटरहरुले ओटीटी प्लाटफर्मलाई नियमनको दायराभित्र ल्याउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, नियमअनुसार १÷१ करोड रुपैयाँ तिरेर प्रशारण अनुमति तथा उपकरणहरुको समेत लाइसेन्स लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको भए पनि सरकारले ओटीटी प्लाटफर्मलाई बिनादर्ता सञ्चालन अनुमति दिइरहेको भन्दै नियमनको दायराभित्र ल्याउन माग गरेका थिए ।
सरकारलाई १३ प्रतिशत भ्याट, आयकर, प्रसारण तथा वितरण शुल्कबापत २ प्रतिशत, नवीकरण शुल्क, सेटटप बक्सको भन्सार महसुललगायतका दर्जनौं शीर्षकमा शुल्क तिरेर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको भए पनि ओटीटीलाई खुल्ला छोड्नु गतल भएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।
विदेशी च्यानलमार्फत प्रशारण हुने विज्ञापनमा रोक लगाउने सरकारले ओटीटी प्लाटफर्मलाई बिनादर्ता सञ्चालन अनुमति दिनु गलत भएको उनीहरुको भनाइ छ । दर्ता नभई सरकारलाई कर समेत नतिरीकन सञ्चालन भइरहेको ओटीटी प्लाटफर्मलाई नियमन गर्न नसक्ने सरकारले आफ्नो व्यवसायलाई असर पार्ने गरी नियोजित रुपमा क्लिन फिड नीति लागू गरिएको केबल व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।
नेपाल सरकारले विदेशी टेलिभिजन च्यानललाई नियमन गर्दै विज्ञापन रहित (क्लिन फिड) प्रशारणका लागि विज्ञापन (नियमन) ऐन २०७६ र विज्ञापन (नियमन) नियमावली, २०७७ जारी गर्यो । त्यसले गर्दा नेपालबाट प्रशारण हुने विदेशी च्यानलहरुले क्लिन फिड प्रशारण गर्दै आएका छन् ।
क्लिन फिड नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालका टेलिभिनहरुले पनि विदेशी विज्ञापन प्रशारण गर्न छोडेका छन् ।