काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफिन) ले दोस्रो बजारमा संस्थापक सेयर कारोबार गर्न दिनलाई माग छ । बैंक वित्तीय संस्थाका अप्ठ्यारा र चुनौती सम्बोधनका लागि सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझावहरु दिँदै बैंक वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर खरिद गर्न अनुमति दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
अहिले किन्ने र बेच्नेबीच आपसी वार्तामार्फत सेयर कारोबार गरेर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा देखाउने गरिएको छ । यसलाई हटाएर संस्थापक सेयरको खुला कारोबारको माग गरेका हुन् ।
साधारण सेयर खरिद बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन(बाफिया)ले गरे पनि संस्थापक सेयर खरिद बिक्री गर्ने प्रकृया अगाडि नबढेको भन्दै कानुन संशाेधनको माग गरेका परिसंघले गरेको छ ।
‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’ का लागि आवश्यक प्रकृया तोकी संस्थापक सेयरलाई पनि साधारण सेयर जस्तै दोस्रो बजारमा सूचीकृत गरी खरिद बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ । यसले केही व्यक्ति वा समूहमा सेयर केन्द्रीकृत जोखिम न्यूनीकरण गभई विविधीकरण हुने र बजारमा पुँजीकरण मूल्य पनि यथार्थपरक हुने बताइएको छ ।
यसैगरी बैंक वित्तीय संस्थाले तिर्दै आएको आयकरको दर परिवर्तन गर्नुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । आयकर ऐनमा कम्पनीहरुले २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि बैंक वित्तीय संस्थालाई बिमा र पेट्रोलियम कार्य गर्ने समूहमा राखी ३० प्रतिशत आयकर लिने गरेको बताइएको छ ।
पारदर्शी रुपमा वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई कर तिर्दै आएको बैंक वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा पारदर्शी भएबापत बढी कर लगाएर सरकारले दण्डित गरेको सुझावमा भनिएको छ ।
बैंकहरुको घट्दो प्रतिसेयर आम्दानी र प्रतिफल दरप्रति नियामक निकाय सचेत हुनुपर्ने समय आएको परिसंघले बताएको छ । २०७३ सालदेखि बैंक वित्तीय संस्थाको प्रतिसेयर आम्दानी र प्रतिफलमा निरन्तर रुपमा गिरावट आएकाले व्यवस्थापन सामु चुनौती थपिएको बताइएको छ ।
यसका लागि स्प्रेड दरको सीमा नलाउने, शुल्क आदिमा सीमा नतोक्ने, ग्राहकबाट गुनासो आएमा वा राष्ट्र बैंकले अध्ययन नियमन र सुपरिवेक्षण गर्दा कुनै पनि बैंक वित्तीय स्स्थाले ब्याजदर वा शुल्क अनुचित तरिकाले असुल गरिएको पाइएमा सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थालाई मात्रै कारबाही गर्ने जस्ता सुझाव परिसंघले दिएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा रहेको लगानीयोग्य रकम (तरलता अभाव) को समस्या समाधानका लागि सरकारले समयमा नै पुँजीगत खर्च गर्नुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । यसैगरी स्थानीय तहमा निकासा भएको रकमलाई सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था राख्नपर्नेमा जोड दिइएको छ । लगानीयोग्य पुँजीको सतप्रतिशत गणना हुने व्यवस्था गरेमा तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न सकिने परिसंघले बताएको छ ।
तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उसले बताएको छ । यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुने, आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने, र आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने सीबीफिनको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले १ करोड रुपैयाँभन्दा कम घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम कर्जा २०८१ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत प्रवाह गर्ने व्यवस्थाले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी प्रभावित हुने भन्दै उक्त नीतिमा पुनर्विचार गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । यस नीतिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी प्रवाह भएको कर्जासमेत वाणिज्य बैंकमा जाने खतरा रहेको परिसंघको बुझाई छ ।
यसैगरी विदेशमा समेत नेपालको बैंकिङ शाखा सञ्चालन गर्न दिनुपर्नेमा सीबीफिनले जोड दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर विदेशमा सम्पर्क प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
