काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ समाप्त भएको ६ महिना पुग्न लाग्दासमेत नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सुचीकृत भएका मध्ये १४४ कम्पनीहरुले वार्षिक साधारणसभा गरेका छैनन् । हालसम्म ५५ कम्पनीले मात्रै वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरी आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डमा बुझाएका छन ।
नेप्सेमा २२६ कम्पनी सुचीकृत रहेकामा २७ कम्पनी कालोसुचीमा परेकाले हाल १९९ कम्पनीले मात्रै वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बोर्डले जनाएको छ । वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनेमा १७ वाणिज्य बैंक, ३ विकास बैंक, १६ लघुवित्त, १ वित्त कम्पनी, १० जलविद्युत कम्पनी, ७ उत्पादनमुलुक तथा प्रशोधन कम्पनी र २ होटल रहेका छन् ।
हालसम्म कुनै पनि बिमा कम्पनीले साधारणसभाको तयारीसमेत गरेका छैनन् । बिमा कम्पनीहरुले बिमाङकीय मूल्याँकन (एक्चुरी) गर्नुपर्ने भएकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ कै साधारणसभा गर्न बाँकी छ ।
कम्पनीहरुले साधारणसभा गरी वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका साथै नियामकीय निकायहरु, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेमा बुुझाउनुपर्ने हुन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको मापदण्डभित्र रही लाभांश स्वीकृत गराई साधारणसभाबाट वार्षिक प्रतिवेदन पारित गराउनुपर्छ ।
बिमा समितिले बिमा कम्पनीको लाभांश स्वीकृत गरेपछि साधारणसभाले वार्षिक प्रतिवेदन पास गर्दछ । यसैगरी दुरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र हालै गठन भएको विद्युत नियमन आयोगले जलविद्युत कम्पनीहरुलाई नियन गर्दै आएको छ ।
तर, अन्य क्षेत्रको जस्तै व्यापार, होटल लगायतका कम्पनीहरुलाई नियमन गर्ने आधिकारिक नियामक निकाय छैन । नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनीहरुले पुसभित्रमा बार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने धितोपत्र ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
बार्षिक प्रतिवेदन समयमा नै नबुझाउने कम्पनीहरुलाई सामान्य नैसियत दिनेदेखि लिएर दण्ड र जरिवनाका साथै सेयर कारोबार रोक्का गर्न धितोपत्र ऐनले बोर्डलाई अधिकार दिएको भए पनि हालसम्म कुनै पनि कम्पनीलाई ठूलो कारबाही नगरेको बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरी बताउँछन् ।
’थुप्रै कम्पनीहरुले वार्षिक प्रतिवेदन ढिलो गरी बुझाउ छन् । तर, हामीले समान्य नसियत दिएर छोड्ने गरेका छौं । नसियत दिने, सेयर कारोबार रोक्का तथा जरिवाना गर्ने अधिकार धितोपत्र ऐनले बोर्डलाई दिए पनि हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनीलाई ठूलो कारवाही गरेका छनौं’, उनले भने ।
यसैगरी कम्पनी ऐनले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा आव्हान गर्ने र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिनाभित्र कुनै पनि पब्लिक कम्पनीले साधारणसभा आव्हान नगरेमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले साधारणसभा बोलाउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
उक्त अवधिमा वार्षिक साधारणसभा नबोलाएमा कम्पनीका सेयर सदस्यले सो विवरण खुलाई अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनमार्फत गरिएको छ ।
कम्पनीको नाफा, नोक्सान, वासलात, नगद प्रवाह विवरण, पुँजी संरचना, पुँजी बाँडफाँड विवरण, वितरणयोग्य नाफा तथा लाभांश वितरण, कर्मचारीको तलब भत्ता, सञ्चालक समितिको संरचना, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब भत्ता सुविधा, सञ्चालन खर्च, सरकारलाई बुझाउने कर लगायतका विषयबस्तुहरु वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश हुन्छ ।
-1732270332.jpg)
