काठमाडौं । सरकारले विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खुलाउने संकेत गरेपछि निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेडले भारतीयलाई साझेदार बनाउने तयारी थालेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (इप्पान) को अगुवाइमा स्थापना भएको नेपाल पावर एक्सचेन्जले भारतीय बजारमा प्रवेश गर्नका लागि विभिन्न त्यहाँका कम्पनीहरुसँग छलफल थालेको हो । नेपालमा पनि बिजुली उत्पादन बढिरहेको र भारत तथा बंगलादेशले समेत खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि पावर एक्सचेन्जले भारतीय कम्पनीहरुसँग व्यापारको रणनीति अघि बढाउन छलफल थालेको बताइएको छ ।
भारतीय कम्पनीका प्रमुखहरु अहिले काठमाडौंमा छन् । दुवै देशका कम्पनीहरुले आगामी दिनमा बिजुलीको बजार पहिचानका साथै अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार अघि बढाउने विषयमा रणनीति बनाउन लागेका छन् । इप्पानले स्थापना गरेको कम्पनीले भारत हुँदै बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार गर्नका लागि भारतीय कम्पनीसँग साझेदारी गर्न लागेको हो ।
नेपाली र भारतीय पावर एक्सचेन्ज कम्पनीका प्रमुखहरुले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालका साथै ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्कीलाई मंगलबार भेट्दै छन् । ऊर्जामन्त्री भुसालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्थापना गरेको विद्युत व्यापार कम्पनीलाई मन्त्रिपरिषदले अनुमति दिइसकेको जानकारी गराएकी छिन् ।
यस्तै निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारको लाइसेन्स खुला गर्न कार्यविधिको काम अघि बढाएको छ । कार्यविधि आएपछि निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारको अनुमति पाउनेछ । विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न कार्यविधि तयारीको काम सुरु भएको ऊर्जाका प्रवक्ता मधु भेटवालले बताएका छन् । ‘विद्युत व्यापारका लागि भारतीय कम्पनीहरुसँग साझेदारी गर्दै छौ’, इप्पान स्रोतले क्यापिटल नेपाललाई भन्यो ।
इप्पानले २ वर्षअघि सो कम्पनी स्थापना गरेको हो । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा नेपाल पावर एक्सचेन्ज दर्ता भइसकेको छ । कम्पनीको अधिकृत पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ राखिएको ।
संस्थापक लगानीकर्ताहरुले २१ करोड रुपैयाँ स्वपुँजी संकलन गरिसकेका छन् । नेपाल पावरमा इप्पानका सदस्य कम्पनी साझेदार हुने भएका छन् । यस्तै बाहिरका लगानीकर्ता पनि सहभागी हुने बताइएको छ ।
यस्तै नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले पनि विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापनाका लागि पहल थालेको छ । योसमेत गरी नेपालमा ३ वटा विद्युत व्यापार कम्पनी सञ्चालनमा आउने देखिएको छ ।
यता निफ्राले ल्याएको कम्पनीमा भारतीय र बंगलादेशीहरुको समेत लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशी कम्पनीको ३६, निफ्राको १५ देखि २०, सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणको २०, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रले २५ देखि ३० र सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) का लागि १० प्रतिशतसम्म स्वामित्व हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । विद्युत प्राधिकरणले भारतीय बजारबाट विद्युत खरिद गरी आयात गर्न स्वीकृति पाएको छ । भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटबाट विद्युत खरिद गरी आयात गर्न सक्ने गरी स्वीकृति दिइसकेको छ ।
प्राधिकरण भारतीय पावर एक्सचेन्ज मार्केटको सदस्य बनेको छ । नेपालले प्रतिस्पर्धाबाट ३९ मेगावाट बिजुली निकासीको अनुमति पाइसकेको छ । यस्तै बंगलादेशले नेपालबाट ९ हजार मेगावाट बिजुली किन्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।
यस्तै नेपालको बिजुली किन्न बंगलादेश सरकारले सहमति दिइसकेको छ । यता जीएमआर इनर्जीले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली बेच्न समझदारीपत्र (एमओयू) गरिसकेको छ ।
विद्युत खरिद दर पनि निर्धारण भइसकेको छ । भारतीय लगानीका कम्पनीको बिजुली किन्ने निर्णय भारत सरकारले गरिसकेको छ । सतलज जलविद्युत निगमले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो र ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण आयोजनाको बिजुली भारत निकासी गर्ने छ ।
