बीबीसी । भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा उतारचढाव देखा परिरहेको बेला दिल्ली र बेइजिङबीचको द्विपक्षीय व्यापार यो वर्ष १ खर्ब डलर भन्दा बढीको भएको छ। पूर्वी लद्दाखमा उत्पन्न सैन्य गतिरोधपछि भारत र चीनबीचको सम्बन्ध नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हुनाले यस्तो भएको हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
भारतीय समाचारसंस्था प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाका अनुसार दुई देशबीच सन् २००१ मा १.८३ अर्ब डलर कारोबारबाट सुरु भएको थियो। भारत चीन भिडन्तमा प्रयोग भएका हतियारको तस्बिर सार्वजनिक उक्त व्यापारले यो वर्षको ११ महिनाभित्रै १०० अर्ब डलरको आँकडा पार गरेको हो। यसले दुई देशको व्यापार अझ माथि उठाउनका लागि ठूलो अवसर दिएको टिप्पणी भइरहेको छ।
चीनको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन अफ कस्टम्सको अघिल्लो महिनाको तथ्याङ्कका अनुसार भारत र चीनबीचको द्विपक्षीय व्यापार ११४ अर्ब डलर पुगेको छ। जनवरीदेखि नोभेम्बर २०२१ का बीचमा उक्त व्यापार ४६.४ प्रतिशतले बढेको बताइएको छ। भारतबाट चीनतर्फको निर्यात २६ अर्ब डलरभन्दा बढी रहेको छ जुन प्रत्येक वर्ष ३८.५ प्रतिशतले बढिरहेको छ।
भारतले चाहिँ चीनबाट ८७.९ अर्ब डलर बराबरको आयात गरेको छ र त्यो ४९ प्रतिशतसम्मले बढिरहेको छ। द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि भए पनि भारतका लागि द्रुत गतिमा व्यापार घाटा बढी रहेको छ। यसको अर्थ भारतले चीनमा जति समान बेच्छ त्योभन्दा कैयौँ गुणा धेरै खरिद् गरिरहेको छ।
भारत र चीनबीचको सम्बन्ध अत्यधिक सुस्त भएका समयमा पछिल्लो आँकडा आएको हो। कीर्तिमानी व्यापारमाथि सवाल र नाजुक सम्बन्ध
रक्षा विश्लेषक ब्रह्मा चेलानीले यो व्यापार वृद्धिलाई लिएर मोदी सरकारमाथि प्रश्न गरेका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, चीनबाट भइरहेको सीमा अतिक्रमणका बीच मोदी सरकारले सन् २०२१ मा चीनको साथ व्यापारमा भएको ५० प्रतिशत वृद्धिलाई कसरी सही ठहर्याउँछ जसमा जनवरी र नोभेम्बर महिनाका बीच चीनका तर्फ ६१.५ अर्ब डलर बढी छ जो यो सालको भारतको कुल रक्षा खर्चको लगभग बराबर हो।
अघिल्लो वर्षको मे महिनाको पाँच तारिखमा भारत र चीनबिच सैन्य गतिरोध सुरु भएको थियो। उक्त तनावको क्रममा पान्गोङ लेक क्षेत्रमा हिंसात्मक झडप भएको थियो जसमा दुवै देशका कैयौँ सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए। त्यसपछि दुवै देशले आआफ्ना क्षेत्रमा हजारौँ सशस्त्र सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेका थिए।
सैन्य र कूटनीतिक छलफलपछि दुवै पक्षले यो वर्षको फेब्रुअरीबाट पान्गोङ लेकको उत्तर र दक्षिणतर्फको गोगरा क्षेत्रबाट अगस्ट महिनाबाट पछि हट्न सुरु भएको थियो।
दुवै पक्षबीच ३१ जुलाईसम्ममा १२ चरणमा कुराकानी भएको थियो। केही दिनपछि गोगरामा दुवै सेनालाई पछाडि फर्काउने प्रक्रिया पुरा भएको थियो। त्यसलाई शान्ति र संयम कायम गर्न एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिएको थियो। सीमामा पर्ने लाइन अफ क्रन्ट्रोलमा दुवै देशले ५० देखि ६० हजार सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेका छन्।
यो सङ्घर्षको अवस्थामा पनि भारत र चीनबीच दुवै देशका विदेशमन्त्री र वरिष्ठ सैन्य कमान्डरहरू निरन्तर सम्पर्कमा रहनु र तनावलाई नियन्त्रणमा लिनुलाई सकारात्मक कदमका रूपमा हेर्ने गरिएको छ। लद्दाखको गतिरोधले भारत र चीनबिच व्यापारबाहेक बाँकी सबै सम्बन्धलाई लगभग ठप्प बनाइदिएको छ।