नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको छ । यसपटकको महाधिवेशनमा निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमाका कारण राजनीतिक तथा आर्थिक कार्यपत्र प्रस्तुत हुन सकेन । जसका कारण कांग्रेसको आगामी आर्थिक नीतिको विषयमा छलफल भएन । अहिलेको महाधिवेशनले केवल नेतृत्व मात्रै चयन गरेको छ । कांग्रसले २ महिनाभित्रमा विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरी आगामी राजनीतिक तथा आर्थिक कार्यदिशाका विषयमा निर्णय गर्ने गर्ने बताएको छ । यति बेला महामन्त्री गगन थापाले अघि सारेको ‘सामाजिक लोकतन्त्र र समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ जस्ता अवधारणा नेपाली कांग्रेस वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ ।
कांग्रेसको आगामी आर्थिक कार्यदिशा, सामाजिक लोकतन्त्र, खुला अर्थतन्त्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तनका एजेन्डा, वर्तमान आर्थिक अवस्था, वैदेशिक ऋण र अनुदान नआउनुका कारणबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छौं । पोखरेल यसअघि राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत भइसकेका छन् । उनी कांग्रेसको महाधिवेशनमार्फत केन्द्रीय सदस्य ( खुलातर्फ) मा विजयी भएका छन् । प्रस्तुत छ उनै पोखरेलसँग क्यापिटल नेपालका किशोर दाहालले गरेको संवादको सम्पादित अंशः
दुई ठूला दल; कांग्रेस र नेकपा एमालेको महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । दुवै पार्टीको महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा मात्रै केन्द्रित भयो । महाधिवेशनमा नेपालको आगामी आर्थिक कार्यदिशाका बारेमा नीतिगत बहस तथा छलफल भएन । कांग्रेसजस्तो प्रजान्त्रिक दलको महाधिवेशनमा समेत मुलुकको आगामी आर्थिक एजेन्डाबारे किन छलफल नभएको होला ?
कांग्रेसले महाधिवेशन गर्नुअघि नै समयावधिलाई ख्याल गर्दै महाधिवेशनमार्फत पहिले नेतृत्व चयन गर्ने त्यसपछि नीति महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । हाल महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व मात्रै आएको छ । यही नेतृत्वले कांग्रेसको आगामी नीति, विधानसम्बन्धी महाधिवेशन गर्ने भन्ने छ । अहिले हामीले राजनीतिक नेतृत्व मात्रै चयन गर्यौं ।
कांग्रेसको आगामी नीति, रणनीति, कार्यदिशा र अबको बाटो के हुन्छ भन्नेबारे नीति महाधिवेशनमा छलफल गर्छौं । आगामी राजनीतिक, आर्थिक र पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यदिशा र रणनीतिको विषयमा विधान महाधिवेशनमा छलफल हुने भनेका छौं । विगतका महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन गर्नुअगावै राजनीतिक तथा आर्थिक कार्यदिशाका बारेमा कार्यविधि प्रस्तुत गरेर छलफल गर्ने प्रचलन थियो । तर, यसपटक निर्वाचन आयोगको समयसीमाका कारण हामीले यस विषयमा छलफल गर्न नसकेकै हो ।
पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देउवाले नै निरन्तरता पाउनुभएको छ । शेखर कोइराला समूहबाट महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यहरू कम निर्वाचित भए । तर, पदाधिकारीमा भने उपसभापति, महामन्त्री पायो यो समूहले । यस्तो अवस्थामा आगामी आर्थिक नीति तय गर्न कत्तिको सहज होला ?
कांग्रेसमा एजेन्डाका विषयमा खासै ठूलो विवाद छैन । महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने क्रममा हाम्रो समूहले ४० प्रतिशत मत पाए पनि प्रावधिक रूपमा केन्द्रीय सदस्य कम आएका छन् । पदाधिकारीमा यो समूहले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री पाएको छ । यसो भन्दाभन्दै पनि यो पार्टीको आन्तरिक चुनाव हो । यसमा एउटा समूह अघि गयो र अर्को समूह अलिक पछि रह्यो । महाधिवेशन सकिएपछि कांग्रेस अब एउटै पार्टी हो ।
तपाईंले आर्थिक तथा पूर्वाधार नीतिका विषयमा नेपाली कांग्रेसभित्र हेर्नुभयो भने खासै ठूलो विवाद छैन । विगतमा यस्ता विषयमा पार्टीभित्र छलफल गरी सर्वसहमतिका आधारमा नीति निर्माण गरी अघि बढ्ने प्रचलन रहेकाले अहिले पनि समस्या होला भन्ने मलाई लाग्दैन ।
कांग्रेसको आगामी नीति, रणनीति, कार्यदिशा र अबको बाटो के हुन्छ भन्नेबारे नीति महाधिवेशनमा छलफल गर्छौं । आगामी राजनीतिक, आर्थिक र पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यदिशा र रणनीतिको विषयमा विधान महाधिवेशनमा छलफल हुने भनेका छौं । विगतका महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन गर्नुअगावै राजनीतिक तथा आर्थिक कार्यदिशाका बारेमा कार्यविधि प्रस्तुत गरेर छलफल गर्ने प्रचलन थियो । तर, यसपटक निर्वाचन आयोगको समयसीमाका कारण हामीले यस विषयमा छलफल गर्न नसकेकै हो ।
नेपालको अर्थतन्त्र यहाँसम्मका आइपुग्न कांग्रेसले अवलम्बन गरेको खुल्ला अर्थनीति प्रमुख रह्यो । जसको नेतृत्व सुरुमा महेश आचार्य र त्यसपछि डा. रामशरण महतले गर्नुभयो । अबको नेपाली कांग्रेसको अर्थनीति कस्तो होला ?
कांग्रेसले खुल्ला अर्थनीतिको बाटो छोड्न सक्दैन । किनभने विश्वभरि नै यो स्थापित मान्यता हो । जनतालाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा पुँजी वृद्धि गर्न दिने, बढेको पुँजीका आधारमा सरकारले कर संकलन गर्ने र उक्त करलाई सरकारले समाज तथा मुलुकको विकासका लागि खर्च गर्ने नै नेपाली कांग्रेसको मूल आर्थिक नीति हो । शिक्षा, स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तनका ३ वटा विषय हामीले थप गर्नुपर्छ । शिक्षाको गुणस्तर र सीप विकासमा कांग्रेसले ध्यान दिन जरुरी छ । नेपालीहरुले अहिले पनि उच्चशिक्षा अध्ययन नगरेका त होइनन् ।
तर, माटो सुहाउँदो, सीपयुक्त तथा प्राविधिक जनशक्ति हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैनौं । त्यसको असर नेपालको विकासक्रममा देखिएकै छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि असर नगरीकन गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यको हुनुपर्छ । दोस्रोचाहिँ स्वास्थ्यको कुरा भयो । नागरिकसँग पैसा भए बाँच्ने, नभए मर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । कुनै पनि नेपाली नागरिकले पैसा अभावमा स्वास्थ्य उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । यो समाजवादको मूख्य आयाम भएकाले यसलाई कांग्रेसले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
तेस्रो जलवायु परिवर्तनको पक्ष हो । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको पूर्वाधार महँगो बन्दै गएको छ । बाढी पहिरो, भूकम्पजस्ता कारणले हाम्रो बर्सेनि धनजन क्षतिका कारण अर्बौ रुपैयाँ राहत तथा पुर्ननिर्माणका लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्राकृतिक प्रकोपलाई ध्यानमा राख्दै हामीले हाम्रा पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका काम अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
कोभिड १९ जस्ता विश्वव्यापी महामारीको व्यवस्थापन तथा जोखिम नियन्त्रणजस्ता विषय नेपाली कांग्रेसका आगामी आर्थिक नीति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । खुला अर्थनीतिभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तनजस्ता आयामलाई समायोजन गरी कांग्रेस अघि बढ्छ । कांग्रेसले लिने यस नीतिले नागरिक खान नपाएर भोकले, औषधोउपचार नपाएर रोगले र गुणास्तरीय शिक्षा र सीप नपाएर शोकले मर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ ।
कोभिड १९ जस्ता विश्वव्यापी महामारीको व्यवस्थापन तथा जोखिम नियन्त्रणजस्ता विषय नेपाली कांग्रेसका आगामी आर्थिक नीति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । खुल्ला अर्थनीतिभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तनजस्ता आयामलाई समायोजन गरी कांग्रेस अघि बढ्छ । कांग्रेसले लिने यस नीतिले नागरिक खान नपाएर भोकले, औषधोउपचार नपाएर रोगले र गुणास्तरीय शिक्षा र सीप नपाएर शोकले मर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ ।
बीपीले अघि बढाउनुभएको समाजवादलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरु कांग्रेसभित्रै उठेका छन् । के बीपीले अँगाल्नुभएको समाजवादको अवधारणा पुनर्विचार गर्ने समय आएको हो ?
बीपीको निधनपछि विश्वव्यापी रूपमा धेरै परिवर्तनहरु आइसकेका छन् । बीपीले भन्नुभएको र हामीले भनेको समाजवादको साध्य एउटै हो । तर, त्यसमा पुग्नका लागि प्रयोग हुने साधानहरु परिवर्तन गर्ने समय आएकै हो । ६०/७० को दशकतिर निजी क्षेत्रभन्दा पनि सरकारले नै अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । उक्त समयमा भारतमा पनि उद्योग, व्यापार, उड्डयन, शिक्षालगायत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र सरकारले नै चलाएको पाइन्छ । त्यसैले पहिले सरकारले उद्योग खोल्थ्यो भने अहिले यसको जिम्मा हामीले निजी क्षेत्रलाई दिएका छाैं ।
पहिले सरकारले मात्रै शिक्षा दिन्थ्यो भने अहिले हामीले नीजि तथा सार्वजनिक सहकार्यको अवधारणामार्फत शिक्षा दिने गरेका छौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि त्यस्तै छ । पहिले हामीले विकासमा वातावरण तथा प्राकृतिक प्रकोपलाई महत्व दिएका थिएनौं भने अहिले त्यसलाई आत्मसात् गरेका छौं । बीपीको समाजवादलाई वर्तमान परिवेशमा ढाल्नुपर्ने भएकाले हामीले ‘समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपाली’ र सामाजिक लोकतन्त्रजस्ता अवधारणा अघि सारेका छौं ।
पहिलो चरणको आर्थिक सुधार सकियो । अब दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका काम अघि बढाउनुपर्छ भन्ने खालका बहस चलिरहेका छन् । दोस्रो चरणको सुधार आवश्यक नै हो ?
खुल्ला अर्थतन्त्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र जलवायुलाई समावेश गरी नेपाली कांग्रेसको दोस्रो चरणअन्तर्गत आर्थिक सुधारको प्रस्थान बिन्दु बन्छ । २१ औं शताब्दीको विकास वस्तु तथा मानिसको ओसारपसारमा आधारित छ । विश्वका जुनसुकै देशमा उत्पादन भएका वस्तु सहजै विश्व बजारमा उपलव्ध हुन्छन् । कोभिड १९ जस्तो महामारी वा जलवायु परिवर्तनका कारण आउने प्राकृतिक प्रकोपले आपूर्ति शृृङ्खला प्रभावित हुन सक्नेतर्फ केन्द्रित भएर नेपाली कांग्रेसले आगामी आर्थिक नीति लिनेछ ।
नेपालले जलविद्युत्र, पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधिलाई अबको समयमा जोड दिनुपर्छ । पर्याप्त मात्रामा विद्युत् उत्पादन गरी विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग बढाउँदै जाने नीति लिनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउँदै आयात प्रतिस्थापन भई व्यापारघाटा कम हुँदै गर्दा राजस्व पनि घट्ने कुरालाई ध्यान पुर्याउनुपर्छ । यसका लागि विभिन्न उत्पादनको तुलनात्मक अध्ययन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुहरुको पहिचान गरी नेपालमा नै उत्पादन गर्ने नीतिबारे हामीले प्रस्ट धारणा निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मानिसको खुसी रोजगारी, पैसा र भौतिक पूर्वाधारबाहेकका अन्य क्षेत्रसँग पनि जोडिन थालिसकेको छ । जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीयजस्ता विभेद, वातावरणसम्बन्धी मुद्दा, असमानताजस्ता मुद्दाहरु पनि सँगसगै उठेका छन् । यस्ता कुरालाई पनि अब कांग्रेसको आर्थिक नीतिको विषय बन्छ । मानिसलाई सम्मानित बनाउने दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । अन्य क्षेत्र फस्टाउँदै गर्दा सरकारी जागिरप्रतिको मोह बिस्तारै घट्दै गएको छ । उनीहरुमा आफ्नो क्षमता, सीप, ज्ञान, उद्यमशीलता अन्य क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्न सकिने अवधारणाको विकास भएको छ ।
खुल्ला अर्थतन्त्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र जलवायुलाई समावेश गरी नेपाली कांग्रेसको दोस्रो चरणअन्तर्गत आर्थिक सुधारको प्रस्थान बिन्दु बन्छ । २१ औं शताब्दीको विकास वस्तु तथा मानिसको ओसारपसारमा आधारित छ । विश्वका जुनसुकै देशमा उत्पादन भएका वस्तु सहजै विश्व बजारमा उपलव्ध हुन्छन् । कोभिड १९ जस्तो महामारी वा जलवायु परिवर्तनका कारण आउने प्राकृतिक प्रकोपले आपूर्ति शृृङ्खला प्रभावित हुन सक्नेतर्फ केन्द्रित भएर नेपाली कांग्रेसले आगामी आर्थिक नीति लिनेछ ।
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले अहिले पनि गरिबका मुद्दालाई उठाएकै कारण उनीहरू बढी लोकप्रिय पनि छन् । कोभिडका कारण नेपालमा गरिबको संख्या थप बढेको बताइरहेको समयमा गरिबप्रति नेपाली कांग्रेसको अवधारणा के हो ?
कांग्रेसले अघि सारेकै नीति तथा कार्यक्रमले गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त गरेको छ । कांग्रेस गरिबलाई धनी बनाउने नीति लिने पार्टी हो । तपाईं गरिबलाई धनी कसरी बनाउने सोच्नुस्, गरिबको पार्टी नबन्नुस् । गरिबलाई धनी बनाउने पार्टी बन्नुस् । गरिबको पार्टी ठूलो बनाउन त गरिबको संख्या बढाउनुपर्यो नि !
कम्युनिस्टहरूले जस्तो गरिबलाई सधैंभरि गरिबीमै राखेर, गरिबको संख्या बढाएर गरिबको ठूलो पार्टी बन्ने उद्देश्य कांग्रेसको होइन । गरिब, पिछडिएका वर्ग, महिला, दलित, मधेसी, आदीवासी, उत्पीडित सबैको जीवनस्तर उकास्नका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, र रोजगारीमा सम्मान प्रदान गर्दै नेपाली कांग्रेस सबैलाई धनी मात्रै होइन सम्मानित पनि बनाउन चाहन्छ । यसका लागि नेपालमा भएका सबै प्रकारका विविधतालाई अध्ययन गरी उत्पादन, रोजगारीका नीतिहरू कांग्रेसले अघि बढाउने छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा नेपाली कांग्रेसको अवधारणा कस्ता हुनेछ ?
नेपालको वातावरणलाई ख्याल गर्दै व्यवस्थित सहरी विकास तथा पूर्वाधार निर्माणलाई कांग्रेसले आफ्ना नीतिमा समेट्छ । हामी पहाडको टुप्पोमा भ्यू–टावर तथा सडक निर्माण गर्ने पक्षमा छैनौं । भौगोलिक अवस्थिति र प्राकृतिक विपद्लाई ध्यानमा राखीकन उपयुक्त स्थानमा बस्ती तथा सहर विकास, सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, जलविद्युत्लगायतका कुरामा ध्यान दिन्छौं ।
जलवायुको दृष्टिकोणबाट जोखिमयुक्त नेपालमा जथाभावी सडक निर्माण, जलविद्युत् आयोजना वा अन्य कुनै पूर्वाधार निर्माण गर्ने पक्षमा कांग्रेस सचेत छ । प्राकृतिक रूपमा पहाडहरु कमजोर भएको मुलुकमा जथाभावी विकास निर्माणको काम गर्दा यसको असर पहाड, चुरेदेखि तराईसम्म परेको छ । पूर्वाधार निर्माण गर्दा त्यसको उत्पादकत्व कति हुन्छ भनेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँको सडक निर्माण गर्दै गर्दा त्यसबाट आउने प्रतिफलबारे पनि विचार गर्नुपर्छ ।
अहिले सरकार कांग्रेसकै छ । नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा नै रहेको देखिन्छ । बढ्दो आयातका कारण नेपालको शोधनान्तर घाटा बढेको छ । सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा ढुकुटीमा पैसा थन्किएको छ । राजस्व संकलनमा मात्रै ध्यान दिँदा बजारमा तरलता अभावको समस्या बढेको छ । मानिसको हातमा पैसा नपुगेपछि विकास निर्माणका काम अगाडि बढेका छैनन् । विकास निर्माण कम हुँदा र उपभोगमा कमी आउँदा यसले अर्थतन्त्रका सबै पक्षमा असर पुर्याएको छ ।
त्यसैले सरकारले राजस्वसँगै विकास निर्माणको काम पनि अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने र राजस्वको स्वरुप परिवर्तन गर्ने दिशातर्फ अघि बढ्ने खालका नीतिहरु सरकारले लिनुपर्ने देखिन्छ । यस्तै रेमिट्यान्स घटिरहेको अवस्था छ । सधैं रेमिट्यान्सले देश नचल्ने भएकाले आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्ने नीति निर्माणमा सरकारको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।
आयात घटाउने नाममा फेरि असन्तुलित नीति लिने वा जथाभावी हस्तक्षेप गर्दा राजस्व प्रभावित हुन्छ । यस्तै आयात बढी भयो भने शोधनान्तर घाटा बढ्ने र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब पर्ने भएकाले सन्तुलित ढंगले जानुपर्छ । आयातमा घटाउने नीति लिने हो भने वैदेशिक लगानी भित्र्याई आन्तरिक उत्पादनमार्फत निर्यात बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसो हुन सक्यो भने विदेशी विनिमयमा चाप पर्दैन । खाली आयात मात्रै घटाउने एकपक्षीय नीतिले मात्रै अर्थतन्त्रको हित होला भन्ने मलाई लाग्दैन ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा त गर्नुभयो । तर, केही दिनअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालका विकास साझेदार विश्वबैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लाई वित्तीय पुँजीवाद भित्र्याउने दलाल चित्रित गरेका छन् । यस्ता संस्थाले सीमित व्यक्तिलाई मात्रै धनी बनाउने भन्दै यीविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने समय आएको बताए । चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएयता वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको छैन । यसरी दातृ निकायहरुलाई राजनीतिक स्तरबाट गाली गर्नु कति उचित होला ?
हाम्रा राजनीतिक दलका जिम्मेवार व्यक्तिबाटै गैरजिम्मेवारपूर्ण भाषणबाजी तथा अभिव्यक्तिहरु आउने गरेका छन् । तपाईंले जानेको विषयवस्तुमा मात्रै बोल्नुस् । जंगलमा हुँदा वा सडकमा आन्दोलन गर्दाका विषय फरक थिए होलान् । तर, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा मन्त्री भएका जिम्मेवार व्यक्तिले सार्वजनिक खपतका लागि जस्तो पायो त्यस्तै कुरा बोल्न मिल्दैन । भावनामा बगेर होइन, विज्ञहरूसँग सल्लाह गरी यथार्थभित्र बसेर धारणा निर्माण गर्नुपर्छ । नेपालको राजस्वले कर्मचारी पनि पाल्न पुग्दैन । विकास खर्च सबै ऋण वा अनुदानमा भर गर्नुपर्ने अवस्थामा छ ।
तपाईंले सपना देखेका ठूलाठूूला भवन, पुल, सडक जलविद्युत् निर्माणका लागि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आईएमएफ र विभिन्न दातृ राष्ट्रकै सहयोगमा भर पर्नुपरेको छ । नेपालको निजी क्षेत्रको त योे क्षेत्रमा लगानी गर्न योग्यता र क्षमताले भ्याउँदैन । रामराज्य निर्माण गर्ने सबै राजनीतिक दलले परिकल्पना गरेका होलान् । तर, त्यो त साध्य मात्रै हो, साधान होइन । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले भावनामा बगेर होइन यथार्थलाई हेरेर धारणा निर्माण गर्नुपर्छ ।
पहिलो चरणमा आएको रेमिट्यान्सका कारण आयात बढेको छ । उक्त रेमिट्यान्सले मानिसको व्यक्तिगत विकासमा नै उपयोग भएको छ । विहार, उत्तर प्रदेशमा नेपालको भन्दा बढी विदेशी लगानी आउनुको कारण पनि त्यहाँका राजनीतिक नेतृत्व नै बढी जिम्मेवार भएर हो ।
वैदेशिक ऋण र अनुदान नआउनु राम्रो संकेत होइन । यसका लागि अर्थमन्त्री मात्रै होइन प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, सचिव र विदेशी कूटनीतिक नियोगमा बस्ने सबैको जिम्मेबारी हुन्छ । योचाहिँ जो जहाँ बसे पनि असफलताको सूचक हो । कस्ता राजदूत नियुक्ति भएका छन् र उनीहरुको कुटनीतिक पहल, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा तपाईंप्रतिको छाप र दिइएको सहायता पनि कसरी खर्च भइरहेको भन्ने विषयले वैदेशिक अनुदान निर्भर गर्छ ।
अहिले अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र गभर्नर फरक–फरक दलमा आस्था राख्ने व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । यसकै कारण उहाँहरु बीचमा समन्वय अभाव भयो । एक–अर्कालाई सहयोग गर्ने भन्दा पनि एक–अर्काका काममा हस्तक्षेप गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थाल्यो भन्ने कुरा आएको छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र गभर्नर फरक दलबाट प्रतिनिधित्व गरे पनि उहाँहरु अहिले सार्वजनिक पदमा हुनुहुन्छ । आस्था फरक हुनु अर्को कुरा हो । तर, उहाँहरु सबैको साझा अर्थात् नेपालको अर्थमन्त्री, उपाध्यक्ष र गभर्नर हुनुहुन्छ । त्यसैले सामूहिक भावनाका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । कुन–कुन वृहत् आर्थिक सूचकांक खराब छन् ? कहाँ–कहाँ संरचनात्मक परिवर्तनको खाँचो छ ? पुँजीगत खर्च किन हुन सकेन ? मन्त्रालयदेखि जिल्लाका कार्यालयमा खर्च हुन नसक्नुको समस्या के हुन् र कहाँ छन् ? यिनको पहिचान गरी समाधानको उपाय खोजी गर्नु उहाँहरुकै दायित्व हो ।
मानव व्यवस्थापन, सुशासन वा निजी क्षेत्रमा क्षमता अभावजस्ता समस्या विकास निर्माणको क्रममा देखिएका हुन सक्छन् । यस्ता समस्याको पहिचान गरी समाधानको उपाय खोजी गर्ने दायित्व अर्थमन्त्री र उपाध्यक्ष दुवैको हो । यसैगरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रण तथा मौद्रिक स्थायित्व दिने काम राष्ट्र बैंकको हो । यी निकायबीच कुनै पनि प्रकारका मनमुटाव वा द्वन्द हुन दिनु उचित हुँदैन ।
जस्तो भूकम्प जाँदा पीडीएनए गर्न हामीलाई कसैले पनि भनेको होइन । आवश्यकताका आधारमा गरेका थियौं । यसको नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्नुपर्ने भन्ने कतै थिएन । त्यस बेला राष्ट्रको आवश्यकता ठानेर तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतसँग छलफल गरी प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासमा लिँदै आयोगले काम गर्यो । सोही कारण भूकम्प पछिको पुर्ननिर्माणका लागि ४ खर्ब रुपैयाँ नेपालमा आयो । त्यसले विश्वमा नेपालले काम गर्न सक्छ भन्ने आत्माविश्वास पनि दिलायोे । त्यसैले जो जहाँ बसे पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पछि पर्नु हुँदैन ।
चालू आर्थि वर्ष सुरु भएपछि वैदेशिक अनुदान र ऋण किन नआएको होला ?
वैदेशिक ऋण र अनुदान नआउनु राम्रो संकेत होइन । यसका लागि अर्थमन्त्री मात्रै होइन प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, सचिव र विदेशी कूटनीतिक नियोगमा बस्ने सबैको जिम्मेबारी हुन्छ । योचाहिँ जो जहाँ बसे पनि असफलताको सूचक हो । कस्ता राजदूत नियुक्ति भएका छन् र उनीहरुको कुटनीतिक पहल, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा तपाईंप्रतिको छाप र दिइएको सहायता पनि कसरी खर्च भइरहेको भन्ने विषयले वैदेशिक अनुदान निर्भर गर्छ ।
यसैगरी वैदेशिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४२ प्रतिशत पुगिसकेको अवस्थामा अझै कति ल्याउने भन्ने कुरा ऋण उपयोगको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को मन जित्न सकेको खण्डमा मात्रै आउने हो । यसरी वैदेशिक सहायता नआउनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मन जित्न नसक्नुको परिणाम हो । यसले सरकारलाई नै असफल प्रमाणित गर्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।
