मैले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सम्हालेको पाँच महिना पूरा भएको छ । यस अवधिमा जनतालाई राहत पुग्नेगरी केही महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन् भने विद्युतको निर्यात गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा महत्वपूर्ण शुरुआत भएको छ ।
कृषिको आधार मानिएको सिँचाइ क्षेत्रको सुधारका लागि खेतियोग्य जमीनमा सिँचाइ पुर्याउने नीति लिइएको छ । मन्त्रालयबाट गरिएका निर्णयले देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिएको छु ।
२० युनिटभन्दा कम विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई (सामुदायिक संस्थाअन्तर्गतका ग्राहकसमेत) निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अधिकतम विद्युत खपत गर्ने ग्राहकको महसुल पनि प्रतियुनिट १ रुपैयाँ घटाएर ११ रुपैयाँ बनाइएको छ ।
यस निर्णयले विपन्न वर्गलाई सहुलियत मिलेको छ भने धेरै विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ । घर भान्साका ग्यास चुलो विस्थापन गर्न मद्दत गर्नेछ । यो निर्णयबाट मैले घोषणा गरेको ‘स्वदेशी विद्युत जोडौँ, विदेशी ग्यास छोडौँ’ भन्ने अभियान कार्यान्वयमा ल्याउन सहयोग पुगेको छ । स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगले वातावरण संरक्षणमा पनि सहयोग पुग्नेछ ।
सिँचाइमा करिब ५० प्रतिशत विद्युत महसुल घटाउनुका साथै यसमा अझ थप केही महसुल सिँचाइ विभागमार्फत सिधै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नेगरी कृषकलाई सहुलियत दिने निर्णय गरेको छु । यसले सिञ्चित क्षेत्र विस्तार हुनेछ भने कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ ।
पहिलो पटक वर्षायाममा (असारदेखि कात्तिकसम्म) र सुख्खायाममा (मङ्सिरदेखि जेठसम्म) फरकफरक विद्युत महसुलदर कायम गरिएको छ । वर्षायाममा उत्पादित विद्युत अझै सहुलियत दरमा दिने निर्णय भएको छ ।
राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत शक्ति बढी भइ खेर जाने भएमा वा विशेष परिस्थिती आइपरेको अवस्थामा विद्युत महसुल बाँकी बक्यौता रहेका ग्राहकहरूले क्षमता वृद्धि वा नयाँ विद्युत लाइनका लागि आवेदन गरेमा कार्यकारी निर्देशकले क्षमता वद्धि वा नयाँ लाइन जडान गर्न सक्ने निर्णय गरेको छु ।
सोही निर्णयका कारण पछिल्लो समय करिब २५० मेगावाट विद्युत् खपत बढेको छ भने छिट्टै थप २५० मेगावाट विद्युत खपत बढ्नेछ । साथै, विद्युत माग गरेको सात दिनभित्र लाइन जोडिदिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
भारतको विद्युत् मन्त्रालयको सहमतिमा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा विद्युत् बिक्री गर्न अनुमति प्राप्त भएको छ । यसबाट पहिलो चरणमा ३९ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न थालिएको छ ।
विद्युत वितरण विनियमावली २०६९ लाई परिवर्तन गरेर ग्राहकमैत्री विद्युत वितरण विनियमावली बनाइएको छ । अब ग्राहकले मागेको समयमा सहजै विद्युत पाउने छन् । १०० केभिएसम्म विद्युत सबैलाई तथा सामुदायिक डेरी, चिस्यान केन्द्र, खानेपानी, सिँचाइ क्षेत्रलाई २०० केभिएसम्म विद्युत प्राधिकरणकै ट्रान्सफरमरबाट उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
अब घरभाडामा बस्नेले पनि प्राधिकरणको छुट्टै मिटर लिइ ग्राहक बन्न सक्ने र अपार्टमेन्ट तथा कोलनीमा बस्नेले समेत छुट्टै मिटर लिएर ग्राहक बन्न सक्नेछन् । यसबाट शहरी क्षेत्रमा डेरा गरी बस्ने लाखौँ जनता लाभान्वित हुनेछन् ।
विद्युत प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबीच सहकार्य गरी आगामी दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्न कार्ययोजना बनाएर काम अगाडि बढाएको छु ।
सिँचाइतर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छु भने स्यालो तथा डीप ट्युवेल निर्माण गरी सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ ।
आगामी कार्यभार
पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण र विद्युत खपतका लागि अबका दिनमा सङ्गठित क्षेत्रले प्रयोग गर्दै आएको ग्यास चुलोलाई विद्युतीय चुलोले विस्थापित गर्दै जाने, विद्युत खपत गर्ने ठूला उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनदेखि हरेक क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ । त्यसका लागि सरकारी एवं निजी क्षेत्रका संघसंस्थासँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छु ।
छ वटा प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरू विद्युत प्राधिकरणमार्फत अगाडि बढाउन कार्ययोजना बनाइरहेको छु । यस्ता आयोजना बनाउँदा ऊर्जाको गुणस्तर र सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छु ।
प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तिव्रताका साथ अगाडि बढाउने कामको निरन्तर अनुगमनको व्यवस्था गरेको छु । त्यसैगरी निजी क्षेत्रबाट निर्माणधीन आयोजनाहरु छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय एवं सहजीकरण तथा अनुगमन गरिएको छ ।
निर्माणाधिन प्रशारणलाइन संरचना छिटो सम्पन्न गर्न अनुगमन तथा आवश्यक समन्वयलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छु । साथै विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनीबीच समन्वय गरी प्रशारण लाइन तथा सबस्टेसनहरू निर्माणलाई द्रूत गतिमा अगाडि बढाउँदै छु ।
प्राधिकरणको विद्युत व्यापार कम्पनीलाई विद्युत व्यापारको अनुमति प्रदान गरिएको छ । साथै निजी क्षेत्रलाई समेत अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको अनुमति दिने नीति तर्जुमामा लागेको छु ।
देशभरका खेतियोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने गरी काम अघि बढाएकोे छु । नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माण कार्यलाई दीगो र किफायती बनाउन नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
(ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश)
