काठमाडौं । नेपाली इन्टरनेट बजारमा सीजी नेटको आगमनसँगै अहिले इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूबीच ‘स्पिड वार’ चलिरहेको छ ।
सेवाप्रदायकहरू पुरानै मूल्यमा सय एमबीपीएसभन्दा ठूला प्याकेजका इन्टरनेट प्रदान गरी सेवाग्राहीलाई आकर्षण गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
तर, इन्टरनेट प्याकेज जति ठूलो र आकर्षक सुनिए पनि स्पिडको समस्या भने ज्युँका त्युँ रहेको सेवाग्राहीहरु बताउँछन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको आफ्नो २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सो अवधिमा प्राधिकरणलाई इन्टरनेट सेवासम्बन्धी २ सय १९ वटा गुनासा प्राप्त भएका थिए । जबकि अघिल्लो आवको सोही अवधिभित्र इन्टरनेटसम्बन्धी ५७ ओटा मात्र गुनासा परेका थिए । तीमध्ये अधिकांश गुनासाहरु इन्टरनेटको स्पिड र गुणस्तरीयतामाथि थिए ।
किन सधैं इन्टरनेट सुस्त ?
इन्टरनेट सुस्त हुनाका कारण धेरै छन् । सेवाग्राहीले प्रयोग गर्ने राउटर, घरको संरचनादेखि भौगोलिक अवस्था सबैले इन्टरनेटको गुणस्तरीयतामा फरक पार्छ । तर, यसबाहेक इन्टरनेट सुस्त हुनुमा सेवाप्रदायकका पनि धेरै कारण छन् ।
कुनै प्रयोगकर्ताले देशभित्रकै सर्भरमा होस्ट भएको सामग्री इन्टरनेटमा ब्राउज गर्दा इन्टरनेट ट्राफिकको दूरी कम भएका कारण ती सामग्री चाँडै नै कम्प्युटर वा मोबाइलमा आउन सक्छन् । अपवादमा कहिलेकाहीँ ती सामाग्री होस्ट भएको आन्तरिक सर्भरमा समेत ट्राफिक बढी हुँदा लोड धेरै हुन्छ र ब्राउज हुन समय लाग्छ । यस्तो बेला इन्टरनेट स्पिडमा समस्या देखिन्छ । तर, यसमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकको भन्दा पनि सर्भर होस्ट गर्ने कम्पनी जिम्मेवार हुन्छ ।
नेपालभित्रबाट हामीले सीमित सामग्री उपभोग गर्छौं । अधिकांश सामग्रीका लागि बाहिरी सामाग्री नै ब्राउज गर्छन् । बाहिरका सामग्री बाहिरकै सर्भरमा होस्ट भएका हुन्छन् । जब हामी ती सामाग्री आफ्नो उपकरणमा ब्राउज गर्न थाल्दा हामी अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं ।
यदि हामीले सेवा लिइरहेको सम्बन्धित आईएसपीको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ कम छ भने यस्तो बेला हाम्रो इन्टरनेट स्पिड एकदमै स्लो हुन्छ । र, बाहिरको सामग्री हाम्रो उपकरणमा आइपुग्न धेरै समय लाग्छ ।
सेवाप्रदायकले पछिल्लो ल्याइरहेका इन्टरनेट प्याकेजमा १२० एमबीपीएस, १५० एमबीपीएस, ३०० एमबीपीएस भनेर मात्र हाइलाइट गर्ने गरेका छन् ।
तर, सेवाप्रदायकलाई इन्टरनेट प्याकेज प्रदान गरिरहँदा उक्त प्याकेजभित्र आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ कति छ भनेर कहिल्यै हाइलाइट गर्दैनन् । यो कुरालाई एकदमै सूक्ष्म रुपमा खुलाइएको हुन्छ । त्यसलाई न सेवाग्राहीले बुझ्न खोज्छन्, न सेवाप्रदायक नै बुझाउन चाहन्छन् ।
इन्टरनेट सेवा खरिद गर्दा सेवाग्राहीले आइएसपीहरुसँग आफ्नो प्याकेजमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ कति छ भनेर स्पष्ट गराइमाग्नु पर्ने नियमक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अनुगमन शाखाका निर्देशक विजयकुमार रोय बताउँछन् ।
देशभित्रका सामग्रीका लागि ब्यान्डविथ पर्याप्त हुन्छ । तर, बाहिरी सामग्रीका लागि कम हुने उनी बताउँछन् ।
प्राधिकरणका अनुसार आईएसपीहरुले पनि मागअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ बढाइरहेको छ । कोभिड १९ निषेधाज्ञा अघिसम्म ठूला आईएपीको एउटा आईएसपीबराबर औसत डेढ सयदेखि २ सय गेगाबाइटसम्म अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ थिए ।
निषेधाज्ञाको समयमा आईएपीले ४० प्रतिशतसम्म अन्तर्राष्र्टिय ब्यान्डविथ बढाएको रोय बताउँछन् ।
‘सेवाप्रदायकले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ ८० प्रतिशत खपत हुनेबित्तिकै ब्यान्डविथ बढाउँछन् । सय प्रतिशत त कहिल्यै पुग्न दिँदैनन्’ रोय भन्छन् ।
तय हुन सकेको छैन सेयरिङ रेसियो
सेवाप्रदायकले जति नै ठूलो प्याकेजको इन्टरनेट उपलब्ध गराउने दाबी गरे पनि दाबी अनुसारको प्याकेज सेवाग्राहीले पाउँदैनन् भन्ने कुरा सेवाप्रदायकले आजसम्म सेवाग्राहीलाई बुझाउन सकेका छैनन् ।
हामीले सेवाप्रदायकबाट लिने इन्टरनेट एउटा ‘सेयर्ड नेटवर्क’ हो । त्यसलाई सेवाप्रदायकले हामीजस्तै विभिन्न सेवाग्राहीमाझ बाँड्छ । उदाहरणका लागि यदि कसैले सय एमबीपीएसको इन्टरनेट लिएको छ भने उसले शतप्रतिशत इन्टरनेट प्याकेज पाउँदैन । उसको सेवाप्रदायकको सेयरिङ रेसियोको आधारमा मात्रै इन्टरनेट पाउँछ । यदि उसको सेवाप्रदायकको सेयरिङ रेसियो १ः४ हो र उसले (ग्राहक) सय एमबीपीएसको इन्टरनेट लिएको छ भने ऊजस्तै सय एमबीपीएसको इन्टरनेट लिने ४ जना सेवाग्राहीमा यो इन्टरनेट बाँडिएको हुन्छ ।
यसर्थ उसले बढीमा सय एमबीपीएस र न्यूनतम पाउनै पर्ने इन्टरनेट स्पिड भनेको २५ एमबीपीएस हो । साथै सबै सेवाग्राहीले एकैपटक २५/२५ एमबीपीएस खपत नगर्ने हुँदा कहिलेकाँही उसले २५ भन्दा धेरै र सय एमबीपीएस इन्टरनेट पनि पाउन सक्छ ।
हाल सेवाप्रदायकबीच एउटा प्याकेज कति जनामा सेयर गर्ने भन्ने सेयरिङ रेसियोको निश्चित मापदण्ड छैन । कसैले एउटा लाइन ४÷६ देखि ८ ओटा पोइन्टसम्म सेयर गर्ने गरेका छन् । जसकारण सेवाग्राही ठगिन्छन् ।
नियामक निकाय प्राधिकरणले सेयरिङ रेसियोको मापदण्ड तय गर्ने योजना धेरै अघिदेखि बनाए पनि हालसम्म यो काम हुन नसकेको स्वीकार गर्छ ।
सेवाप्रदायकहरू प्याकेजको दररेटका लागि प्राधिकरणमा स्वीकृति लिन आउँदा सेयरिङ रेसियोलाई हेरेर मात्र आफूहरूले प्याकेज अप्रुभ गर्ने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । सेवाग्राहीले सेवाप्रदायकसँग सेवा लिदाँ सेयरिङ रेसियो पनि सोध्नुपर्ने निर्देशक रोय सुझाव दिन्छन् ।
एफयूपीलाई पुनरावलोकन गर्ने योजना
इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सेवा दिँदै गर्दा एफयूपी अर्थात् फेयर युसेज पोलिसीको अतिरिक्त सर्त राखेका हुन्छन् । जसअन्तर्गत सेवाप्रदायकले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको डेटा भोल्युममा समेत अंकुश लगाइरहेका छन् ।
सामान्यतया फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड, वायरलाइनमा डेटा भोल्युमको कुनै सीमितता हुन्न भन्ने गरिन्छ । मोबाइल ब्रोडब्यान्डमा झैं फिक्स्ड लाइनमा यति मूल्यमा यति डेटा प्याकेज यति समयभित्र खपत गरिसक्नुपर्ने भन्ने नियम हुँदैन ।
तर, सेवाप्रदायकले एफयूपीमार्फत फिक्स्ड लाइनमा समेत भोल्युममा नियन्त्रण गर्ने गरेका छन् । उदाहरणका लागि कुनै एक व्यक्तिले सय एमबीपीएसको इन्टरनेट लिएको छ र उसले पहिलो महिनामा ५ सय गेगाबाइट्सभन्दा बढी भोल्युममा डेटा खपत ग¥यो भने अर्कोपटक उसको इन्टरनेट स्पिड सय एमबीपीएसदेखि २५ एमबीपीएससम्म झर्न सक्छ ।
अहिले एफयूपीमा सेवाप्रदायकबीच एकरूपता छैन ।
इन्टरनेट जुनसुकै बेला खुल्ला गरिदिँदा सेवाग्राहीले अनावश्यक कुरा हेरी डाउनलोड गरी बस्छन् । जसले गर्दा सेवाप्रदायकको ब्यान्डविथमा अत्यधिक भार पर्छ । यसैलाई न्यूनीकरण गर्न सेवाप्रदायकले डेटा भोल्युममा एफयूपी लागू गरी नियन्त्रण गरेका हुन् ।
सेवाग्राहीको इन्टरनेट कमजोर हुनुमा यो पनि एउटा कारण रहेको रोय बताउँछन् । तर, पछिल्लो समय एफयूपीलाई पुनरावलोकन गर्ने तयारी प्राधिकरणको उपभोक्ता शाखाले गरेको छ ।
‘एफयूपी लागू नगर्दा सेवाप्रदायक मारमा, लागू गर्न दिदाँ सेवाग्राही मारमा’ उपभोक्ता शाखाका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसैले हामीले एफयूपी लागू गर्न पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेका छौं । अहिले सेवाप्रदायकले जति भोल्युममा नियन्त्रण गरेर इन्टरनेटलाई झारिरहेका छन् त्यो साइज बढाउने हाम्रो आशय हो । किन ५ सय जीबीमा डेटा भोल्युमलाई सीमित बनाउने ? ७/८ सय जीबी बनाउन किन नमिल्ने ? वा सयबाट किन २० एमबीपीएसमै झार्ने ? ३०÷४० एमबीपीएस गर्न किन नमिल्ने ? भन्ने हाम्रो सरोकार हो । यी दुवैमा हेरफेर गर्न हामी अध्ययन गर्दैछौं ।’
यस्तै अहिले चलिरहेको स्पिड वारले एफयूपीको स्कोप झनै बढाएको छ ।
इन्टरनेटको बजार अस्वाभाविक रुपमा बिगार्नेमाथि नियामकको नियन्त्रण
भारतमा मुकेश अम्बानीको जियो टेलिकमको आगमनपछि ग्राहक संख्या बढाउन जियाले निःशुल्क र सस्तो सेवाको फन्डा ल्यायो । त्यसको प्रभाव प्रतिस्पर्धी कम्पनी भोडाफोन, भारतीय एयरटेलमा पर्यो ।
सस्तो र निःशुल्क स्किम ल्याएर जियोले आफ्नै ग्राहक तान्न थालेपछि भोडाफोन, एयरटेलजस्ता कम्पनी पनि मूल्य घटाउँदै प्रतिस्पर्धामा जान थाले । विश्वका धनाढ्य व्यापारी मुकेश अम्बानीको जियोको त रणनीति नै घाटामा गएर उदाउने थियो । उ त्यही बाटोमा लागिरह्यो । तर, यसले अन्य दुई कम्पनीलाई भने ‘प्राइस वार’ को हतियार प्रयोग गरी माथि उठ्नै नसक्ने गरी भुइँमा झारिदियो ।
अहिले भारतीय दूरसञ्चार क्षेत्रमा जियोले आफ्नो एकाधिकार जमाउँछ भन्ने चिन्ता सलबलाउन थालेको छ । नेपालमा पनि त्यस्तै वातावरण बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।
चौधरी ग्रुपको सीजी इन्टरनेटले थोरै मूल्यमा ठूलो इन्टरनेट प्याकेज दिन थालेपछि अन्य सेवाप्रदायक पनि यही सिको गर्न थालेका छन् । केही समयसम्म त यो प्रतिस्पर्धी बजारका लागि राम्रै देखिन्थ्यो । तर, यो प्रतिस्पर्धा ‘प्राइस वार’ मा बदलिएसँगै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको छनकसमेत देखिन थालेको छ । नेपालमा पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले आफू पनि डुब्ने र अरुलाई पनि डुबाउँछ कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न हुन थालेको छ ।
बजारको यही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोक्न केही दिनअघि नियामक प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई सूचना जारी गर्दै यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्र्धा रोक्न आह्वान गरेको थियो ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु पहिलोपटक प्याकेजको दर कायम गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणमा स्वीकृतिका लागि आउने तर पछि प्याकेज र मूल्यमा परिवर्तन गर्दा भने कुनै किसिमको स्वीकृति लिने नगरेको रोय बताउँछन् ।
‘लाइसेन्स दिदाँ एकपटक प्याकेजसहित रेट स्वीकृत भएको हुन्छ । पछि उनीहरू प्याकेज परिवर्तन गर्दा, अद्यावधिक गर्दा रेट स्वीकृत गर्न आउँदैनन्’ रोय सुनाउँछन्, ‘इन्टरनेट बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भए मात्र बजारमा अनुशासन र उपभोक्ता हित संरक्षण हुन्छ ।’
