नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन केही समययता चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । अर्थतन्त्र कुन दिशामा अघि बढेको छ भनेर हेर्न केही क्षेत्रको अवस्थालाई केलाउनुपर्छ । वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर) मा के भइरहेको छ ? बाह्य क्षेत्र र मूल्यको उतारचढाव कस्तो छ ? विश्व अर्थतन्त्रसँग हाम्रो अर्थतन्त्रको आबद्धता कस्तो छ भन्ने कुरालाई मनन् गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पछिल्लो समय विश्व अर्थतन्त्र स्ट्याग्फ्लेसन (न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च मुद्रास्फीति) को अवस्थामा जाने हो कि भन्ने संशय देखिएको छ । खासगरी विश्व आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको समस्याले मूल्य वृद्धिलाई बढावा दिइरहेको छ । कोभिडपूर्वको अवस्थामा चीनको सांघाईबाट अमेरिकाको क्यार्लिफोनिया सामान पुर्याउन २ हजार डलर यातायात खर्च लाग्थ्यो भने अहिले २५ हजार डलर पुगेको छ ।
यसले आपूर्ति श्रृंखलामा ठूलो चाप परेको मात्र देखाउँदैन सामान ढुवानी गर्दा लाग्ने खर्च पनि बढाइरहेको छ । जर्मनीमा १९९२ पछिकै सबैभन्दा बढी मूल्य वृद्धि अहिले देखिएको छ । २००८ को जुलाईपछि संयुक्त राज्य अमेरिकामा उच्च मूल्य वृद्धि देखिएको छ । अमेरिकाको मूल्य वृद्धि ६ प्रतिशत पुगेको छ । आपूर्ति श्रृंखलामा आएको व्यवधानका कारण अमेरिका मुद्रास्फीतिको दबाब भोग्दै छ ।
मूल्य वृद्धिलाई बढाउने कारक
विश्व अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि त्यसको असर देखा पर्ने हुन्छ । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने बित्तिकै नेपालमा पनि स्वतः मूल्यवृद्धि गराउँछ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा दोब्बरले बढेको छ । अहिले विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ८५ डलरको हाराहारी पुगेको छ । यसले स्वाभाविक रूपमा नेपालमा पनि मूल्य वृद्धि गराउने भएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कोभिड–१९ को महामारीपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हँुदैजाँदा वस्तु तथा सेवाको माग ह्वात्तै बढेर मूल्य वृद्धि हुन्छ कि भन्ने पूर्वानुमानलाई केही हदसम्म चुनौती दिँदै उत्पादनको लागत पक्षबाट मूल्य वृद्धि हुने देखिएको छ । आपूर्ति श्रृंखलामा देखिएको समस्या, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र उच्च उत्पादन लागतका कारण मूल्य वृद्धि हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसो त अहिले नेपालमा मात्रै होइन संसारभर नै उत्पादन लागत बढिरहेको छ । अहिले अमेरिकामा जहाज चलाउन पाइलटको अभाव भएको समाचार आइरहेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा कोभिड–१९ को महामारीपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हँुदैजाँदा वस्तु तथा सेवाको माग ह्वात्तै बढेर मूल्य वृद्धि हुन्छ कि भन्ने पूर्वानुमानलाई केही हदसम्म चुनौती दिँदै उत्पादनको लागत पक्षबाट मूल्य वृद्धि हुने देखिएको छ । आपूर्ति श्रृंखलामा देखिएको समस्या, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र उच्च उत्पादन लागतका कारण मूल्य वृद्धि हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसो त अहिले नेपालमा मात्रै होइन संसारभर नै उत्पादन लागत बढिरहेको छ । अहिले अमेरिकामा जहाज चलाउन पाइलटको अभाव भएको समाचार आइरहेका छन् ।
त्यस्तै रेष्टुराँमा पनि कामदारको अभाव भएको सञ्चारमाध्यममा खबर आइरहेका छन् । कोभिडपछि निश्चित उमेर पार गरेका मानिसहरू बढी जोखिम महसुस गरेर काममा फर्किन नमानेको अवस्था छ । नेपालमा पनि लकडाउन खुले पछिका सुरुका केही दिनमा गाडी तथा ट्रकका सहचालकहरूको अभाव खट्किएको थियो ।
कोभिडका कारण कतिपय मानिसहरू (खासगरी पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित जनशक्ति) स्थानान्तरण (रिलकेट) भएका छन् भने कतिपय विस्थापन (डिस्लकेट) भएका छन् । यदि नेपालमा कामदारको अभाव हुन थाल्यो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्न सक्छ । एकैसाथ वैदेशिक रोजगारी खुल्ने र नेपालमा पर्यटन सेवा पूर्ववत् सञ्चालन हुने स्थितिमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा पर्यटन क्षेत्र नै प्रभावित हुने संभावना छ ।
मूल्य वृद्धिमा चाप पार्ने अर्को महत्वपूर्ण माध्यम हो, ब्याजदर । ब्याजदर बढ्नु भनेको कार्यशील पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) अभाव छ भन्ने हो । यसलाई वित्तीय क्षेत्रमा तरलता (लगानी योग्य रकम) अभावका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । कार्यशील पुँजीको उपलब्धतामा चाप पर्ने बित्तिकै त्यसले उत्पादन लागत बढाएर मूल्य वृद्धि गराउँदा अर्थतन्त्रमा असहजता सिर्जना गर्छ । तरलता अभावले कर्जा प्रवाहमा ठूलो असर पर्छ । तरलता अभावलाई व्यवस्थापन गर्न ब्याजदर बढाउने उपाय खोज्दा त्यसले लगानी संकुचित भई अर्थतन्त्र विस्तार प्रभावित हुने हुन्छ ।
अहिले नेपालमा मूल्य वृद्धिको जोखिमका अतिरिक्त बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा समस्या देखिएको छ । गतवर्ष भदौसम्म १४.९ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेकोमा चालू भदौमा आइपुग्दा ७.८ महिनालाई मात्रै वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने सञ्चिति रहेको छ । बाह्य क्षेत्रमा अझै दबाब परिरहेको स्थिति छ । असोज महिनामा केही रेमिट्यान्स बढेको छ कि भन्ने लाग्छ ।
तर, आयात अत्यधिक बढेको छ । तीन महिनामा साढे ४ खर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु आयातको स्थितिलाई विश्लेषण गर्दा वर्षभरि १६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि चालू वर्षको सुरुवाती तीन महिनामा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काम विस्तार भएका छैनन्, तैपनि आयात उच्च गतिले बढेको छ ।
यसले मानिसहरू विस्तारै आफ्नो काममा फर्किन खोजिरहेको सन्देश दिएको छ । विस्तारै विद्यालयहरू खुल्न थालेकाले त्यसको प्रभाव स्वरूप विद्यालय नजिकका पसल÷रेष्टुराँ पनि खुल्ने हुन्छन् । यसले झन् धेरै माग बढाउने सम्भावना रहन्छ ।
अहिले सवारीसाधनको अत्यधिक आयात भएको छ । सवारीसाधनको आयात बढ्ने बित्तिकै पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा थप चाप पर्छ । विश्व बजारमा बढिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले वैदेशिक मुद्रा भुक्तानीको रकमलाई मात्रै बढाउँदैन आन्तरिक रूपमा सवारी भाडा बढाउने हुन्छ । केही समयअघि सरकारले २५ प्रतिशतसम्म सवारी भाडा समायोजन गरेको असरले समग्रमा लागत मूल्य बढाउँछ । चालू वर्ष कम्तीमा २५० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने देखिन्छ । अहिले नै पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
बाह्य क्षेत्र दबाब (आर्थिक वृद्धिका बेला हुने बाह्य क्षेत्र दबाबलाई स्वाभाविक रूपमा लिइन्छ) कै बाबजुद आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धि बढ्ने अनुमान गरिए पनि कोभिडका कारण जारी लकडाउन–बन्दाबन्दीले आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुन पुग्यो । त्यस्तै कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले गत वर्षको आर्थिक गतिविधि पनि खुम्चिएकाले आर्थिक वृद्धि न्यून बिन्दुमै रहेको अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखिए पनि ४ देखि साढे ४ प्रतिशत पुग्छ कि भन्ने अनुमानहरू भइरहेका छन् ।
न्यून आर्थिक वृद्धि र बाह्य क्षेत्र दबाबले वित्तीय क्षेत्रमा पनि दबाब सिर्जना गरेको मात्र छैन यसले मूल्य वृद्धिलाई बढावा दिइरहेको छ । सतहमा देखिएका सबै तथ्यहरूलाई विश्लेषण गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा नभएकाले आर्थिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । गतवर्ष कोभिडको समय भनेर कर्जा ब्याजदर २ प्रतिशतसम्म घटाउन निर्देशन दिइएकै हो । यसैगरी वित्तीय क्षेत्रमा साढे २ खर्बसम्म तरलता रहेको अवस्था थियो ।
न्यून आर्थिक वृद्धि र बाह्य क्षेत्र दबाबले वित्तीय क्षेत्रमा पनि दबाब सिर्जना गरेको मात्र छैन यसले मूल्य वृद्धिलाई बढावा दिइरहेको छ । सतहमा देखिएका सबै तथ्यहरूलाई विश्लेषण गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा नभएकाले आर्थिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ ।
गतवर्ष कोभिडको समय भनेर कर्जा ब्याजदर २ प्रतिशतसम्म घटाउन निर्देशन दिइएकै हो । यसैगरी वित्तीय क्षेत्रमा साढे २ खर्बसम्म तरलता रहेको अवस्था थियो ।
त्यो बेला निक्षेपकर्ताले पाउनुपर्ने प्रतिफल पाएका थिएनन् भने कर्जाको ब्याजदर निकै तल रहने वातावरण बन्यो । नेपालजस्तो पुँजीको अभाव हुने मुलुकमा ८ प्रतिशतमा कर्जा पाउन खोज्दा दिगो रूपमा समस्याको समाधान पाउन गाह्रो छ भन्ने सन्देश एक वर्षयताको तरलताको अवस्थाले दिइसकेको छ । नेपालमा पुँजीको कति अभाव छ भन्ने पछिल्ला दुई महिनामा देखिसकेको पनि छ ।
कसरी अघि बढ्ने ?
अहिले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपायहरू अपनाएको छ । ब्याजदरमाथि जाँदा आर्थिक गतिविधि विस्तार नहुने र ब्याजदर तल राखिरहँदा आयात बढेर बाह्य क्षेत्रमा चाप पर्ने अवस्थामा मुलुक छ । ब्याजदर निर्धारणमा हस्तक्षेपको नीतिलाई कायमै राख्दै ब्याजदरलाई बैंक दरसँग आबद्ध गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
अहिले बैंक दर ५ प्रतिशत छ । बजार आफैंले ब्याजदर निर्धारण गर्दा बैंकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको समस्या आउँछ कि भन्ने देखिएको छ । तर, धेरै तल राख्दा पनि विलासिताका वस्तुको आयात बढ्ने, नचाहेका क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुने स्थिति छ । त्यसैले रोजगारी सिर्जना हुने र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका क्षेत्रमा कर्जा नपाउने स्थितिको अन्त्य गर्दै कर्जाको विवेकपूर्ण प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न छोटो समयका लागि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरलाई बैंकदरसित आबद्ध गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
भारतमा अहिले ६ प्रतिशतको हाराहारीमा अधिकतम मूल्य वृद्धि राख्ने ‘इन्फ्लेसन टार्गेटिङको’ व्यवस्था छ । त्यसआधारमा नेपालमा पनि मूल्य वृद्धि ६ देखि ७ प्रतिशत हाराहारीमा रहन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । मूल्य वृद्धि ६ प्रतिशतमा बस्यो भने साधारण बचतको ब्याजदर पनि सोही स्तरमा हुनुपर्ने हुन्छ । भविष्यमा पुँजी खाता परिवर्तनीय बनाएको खण्डमा भने मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्र नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा दह्रो नियमन र गाभ्ने/गाभिनेको दबाब
अहिले वित्तीय क्षेत्र दुई किसिमको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । एउटा नियमन दह्रो बनाउनुपर्छ भनिरहेका छौं भने अर्कोतिर गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रियामा गइरहेका छौं । यो स्वाभाविक अवस्था हो । बजार आफंैले प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने मान्यतामा अघि बढ्ने हो भने कम नियमन गर्दा पुग्छ । तर, यसले धेरै ठूलो संख्यामा जित्ने र हार्नेहरूको जमात सिर्जना गराउँछ ।
२०६६ तिर केन्द्रीय बैंकको नियमन कम भएकाले धेरै बैंकहरू आउन थाले । वित्तीय पहुँच बढाउने हिसाबले यो स्वाभाविकै भए पनि बैंकबाटै कर्जा लिएर बैंक खोल्ने अभ्यास नै समस्याको प्रस्थान बिन्दु थियो । अति उदार नीतिको फाइदा लिँदै ह्वारह्वार्ती वित्तीय संस्था आउँदासमस्या देखिन थाल्यो र केन्द्रीय बैंकले नियमन बढाउँदै मर्जरमा लैजाने प्रक्रिया मात्रै अघि बढाएन निक्षेप र ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेड रेट) तोक्न थाल्यो ।
त्यतिले मात्रै नभएर प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर कर्जा लगानीका लागि बाध्यकारी बनाउँदै ब्याजको आधार दर (बेस रेट) को व्यवस्था समेत लागू गरियो । पछिल्लो समय डिवेन्चर निष्कासनसमेत अनिवार्य गरियो । यसबाट केही हदसम्म स्थायित्व प्राप्त भएको हो ।
अहिलेको अवस्थामा बैंकदरसँग मुद्दती निक्षेपको ब्याज आबद्ध गर्दा केही हदसम्म स्थायित्व प्राप्त हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक रूपमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने गर्छ । त्रैमासिक समीक्षामा बैंकदरमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत तलमाथि जे गर्दा पनि बैंकदर बढ्यो भने तोकिएको ब्याजदर बढ्छ र बैंकदर घट्यो भने तोकिएको ब्याजदर घट्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था बन्न सक्छ ।
ब्याजदर कोरिडोरको कार्यान्वयन पनि ब्याजदरमा स्थिरता ल्याउनका लागि लागू गरिएको हो । वित्तीय बजारमा देखिने घर्षण अर्थात फ्रिक्सनका कारण ब्याजदर करिडोरलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको अवस्था छ ।
हामीसँग स्रोतको अभाव छ । सरकारको खाता (ट्रेजरी) मा ३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । त्यो रकम खर्च गरे पनि ७० प्रतिशत त आयातका लागि बाहिरै जान्छ । १ खर्ब हाराहारी मात्रै नेपालको बजारमा बस्ने हो । यसले पनि अहिलेको तरलता समस्या समाधान गर्दैन । निजी क्षेत्रले पनि तत्कालै विदेशबाट धेरै कर्जा ल्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । कसले कहाँ लगानी गर्ने भन्ने अझै प्रष्टता आएको छैन । ठूल्ठूला जलविद्युत् परियोजनामा थोरै मात्रै लगानी ल्याउन सकिएको खण्डमा तरलता व्यवस्थापन केही सहज हुन्छ ।
बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनका उपाय
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) का लागि छलफल चलिरहेको छ । त्यहाँबाट ५०–५२ अर्ब जति आउन सक्छ । त्यसले तरलतामा केही सहजता प्रदान गर्न सक्छ । त्यसैगरी विकासका काम अगाडि बढ्ने बित्तिकै सरकारी ढुकुटीबाट पैसा बाहिर आउँछ भने विदेशी लगानीमा सञ्चालित आयोजना पूरा भएको अवस्थामा विदेशबाट शोधभर्ना पनि आउँछ । त्यसले पनि तरलता अभावलाई कम गर्न सक्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा रेमिट्यान्समा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने पनि हुन्छ । तर, अहिले त्यस्तो देखिएको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ । मान्छेहरू रोजगारीका लागि बाहिर जान खोजिरहेका छन् । मध्यपूर्वी देशहरूको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थातिर गइरहेको छ । सम्पन्न मुलुकमा पनि नेपालीहरू काम गर्छन्, त्यहाँबाट पनि केही न केही रेमिट्यान्स आउँछ । तर, ती देशबाट आउने रेमिट्यान्स बढ्न सकेको छैन ।
अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि रेमिट्यान्स बढ्नुपर्ने हो, तर बढिरहेको छैन । यसको अर्थ हो रेमिट्यान्समा लिकेज अर्थात चुहावट छ । चुहावट घटाउन प्रशासनिक तवरबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी सरकारले वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा १० प्रतिशत ब्याज दिने भनेको छ । रेमिट्यान्सलाई बैधानिक माध्यमबाट ल्याउनका लागि बचतपत्रको ब्याजदर केही समयका लागि बढाएर १३ प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ ।
अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि रेमिट्यान्स बढ्नुपर्ने हो, तर बढिरहेको छैन । यसको अर्थ हो रेमिट्यान्समा लिकेज अर्थात चुहावट छ । चुहावट घटाउन प्रशासनिक तवरबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी सरकारले वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा १० प्रतिशत ब्याज दिने भनेको छ । रेमिट्यान्सलाई बैधानिक माध्यमबाट ल्याउनका लागि बचतपत्रको ब्याजदर केही समयका लागि बढाएर १३ प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ ।
यस्तो गर्दा तत्कालका लागि राज्यलाई बढी भार परे पनि दीर्घकालमा बैधानिक प्रणालीबाट रेमिट्यान्स आउँदा विदेशी मुद्रामा परेको चाप घटाउन मद्दत गर्छ । साथै द्विपक्षीय, बहुपक्षीय दाताहरूसँगको सम्बन्धलाई विस्तार गरेर पुँजीको आप्रवाह बढाउन सकिन्छ ।
बाह्य क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्न आयात निरुत्साहित एउटा उपाय हुन सक्छ । तर, कुन वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने ? सबै वस्तुको आयात रोक्न सक्ने अवस्था छैन किनभने हामीलाई आर्थिक वृद्धि पनि चाहिएको छ । धेरै वस्तुको आयात रोक्ने बित्तिकै अर्थतन्त्र शिथिल भएर जान्छ । आयात व्यवस्थापन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्ने दबाबमा मुलुक छ । छनौटपूर्ण तरिकाले आयात रोक्नुपर्ने हुन्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई घटाउन शुक्रबार र शनिबार बिदा दिने, निजी सवारीमा जोरविजोर प्रणाली अवलम्बन गर्ने जस्ता विकल्पसमेत सोच्नुपर्ने हुन सक्छ । भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिँदै गयो भने सरकारले हरसम्भव उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर, आजको स्थिति भनेको आत्ति हाल्नु पर्ने होइन । शताब्दीमा आइपर्ने एउटा लामो महामारीपछि विश्व नै सामान्य अवस्थामा फर्किंदै छ । सामान्यीकरणको प्रक्रियामा फर्किंदा केही समस्या देखिन्छन् ।
विश्व वित्तीय संकटताका सन् २००८ र सन् २००९ मा संसार नै वित्तीय धक्काबाट गुज्रिएको थियो । कोभिड महामारीका कारण अहिले संसार नै उत्पादनका विभिन्न क्षेत्रमा उत्पन्न धक्का अर्थात ‘सेक्टरल प्रडक्सन फ्रिक्सनबाट’ गुज्रिएको छ । संसारका विकसित मुलुकहरू पनि आपूर्ति अभाव अर्थात सप्लाई सर्टेजलाई व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानमा लागि परेका छन् । नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा संयम, विवेक र विश्वासको वातावरण कायम राख्दै अगाडि बढ्दा नेपालले पनि आर्थिक चुनौती व्यवस्थापन गर्न नसक्ने कुनै कारण छैन ।
यो पनि हेर्नुहोस
गैर आर्थिक समस्याका लागि कतै आर्थिक समधान खोजिरहेका त छैनौं ?
