काठमाडाैं । पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन भएको साढे २ महिना भइसकेको छ । तर, नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ गरे पनि नेतृत्वको टकरावले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
खासगरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वयम्ले पदमुक्त गरेका भीष्मराज ढुंगानालाई नै दोहोर्याउने आशय देखाएपछि समस्या भएको बताइएको छ । ढुङ्गानालाई हतारमा कारबाही गरिँदा अन्याय भएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले निकटस्थ र कानुन व्यवसायीसँग कसरी नियुक्ति दिन सकिन्छ भनेर बुझ्न खोजेको स्रोतहरुको दाबी छ ।
असोज १९ गते अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ढुंगानालाई बर्खास्त गरेको थियो । सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद प्रकरणमा न्यायिक समितिले दोषी करार गरेपछि सरकारले बर्खास्त गरेको हो ।
तर, अहिले अर्थमन्त्री शर्मा भने ढुंगानामाथि अन्याय भएको निष्कर्षमा पुगेका मात्रै छैनन् कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ भनेर चिन्तितसमेत छन् । किनभने अहिलेकै अवस्थामा ढुंगानाको निरन्तरता निकै गाह्रो छ ।
अर्थमन्त्री शर्मा ढुङ्गानाका पक्षमा देखिएपछि विगतमा अध्यक्षविरुद्ध अघि बढाइएको कारबाहीको फाइल अर्थ मन्त्रालयमै हराएको चर्चा चलेको छ ।
ढुंगानाले बोर्डमा निरन्तरता पाउन सर्वोच्च अदालतले ‘टेको’ लगाइदिनुपर्छ । अर्थात् सर्वोच्चले ढुंगानाको पक्षमा फैसला गरिदिनुपर्छ । यद्यपि मंसिर २१ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले ढुंगानालाई बर्खास्त गर्नुको कारण माग्दै सरकारको नाममा आदेश जारी गरे पनि पुनर्बहालीका लागि अन्तरिम आदेश भने दिएन । कात्तिक ७ गते ढुंगानाले सरकारले आफूमाथि अन्याय गरेर हटाएकाले पुनबर्हालीका लागि अन्तरिम आदेश मागेका थिए ।
सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरे पनि फैसला आउन भने समय लाग्ने देखिन्छ । सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा मिलाउन त्यही किसिमको इजलास गठनको प्रपञ्च भइरहेको परिदृश्य देखा परेको छ । यद्यपि अहिले सर्वोच्चमा इजलास गठनमा गोलाप्रथा प्रणाली सुरु भएको छ । सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरेको अवस्थामा बाहेक ढुंगानाको बोर्डमा फिर्ता आउने सम्भावना छैन ।
अनियमितता गरेको आरोपमा सरकारले बर्खास्त गरेकाले अदालतले दोषी करार गरे ढुंगानाको सम्भावना समाप्त हुनेछ । अदालतको फैसलाको भने कुनै भरोसा हुँदैन । सर्वोच्चकै न्यायाधीश र वरिष्ठ कानुनविद्हरूले पनि सेटिङमा मुद्धा राखिने र लेनदेनमा फैसला हुने गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला ढुंगानाको पुनर्बहालीमा अर्थमन्त्री शर्माले चासो देखाउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
सर्वोच्चमा देखिएको चरम गुटबन्दी र अराजकताले लामो समय कामकारबाही प्रभावित भएकाले इजलास पाउनै पनि गाह्रो छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै अन्य न्यायाधीश र कानुनविद्ले लामो समय इजलास बहिस्कार गरी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । यद्यपि अहिले गोलाप्रथामार्फत इजलास तोक्न सुरु भएपछि कामकारबाही सुस्त गतिमा अघि बढेको छ ।
राजनीतिक वृत्तमा भने बोर्ड अध्यक्ष सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसको सिफारिसमा र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्थमन्त्री शर्मा आबद्ध नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सिफारिसमा नियुक्त गर्ने सहमति भएको समाचार सतहमा आए पनि पछिल्लो समय अर्थमन्त्री शर्मा ढुंगानाकै पक्षमा देखिँदा समस्या भएको हो ।
भदौ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यक्ष ढुंगानाले गरेको सेयरको भित्री कारोबारको विषयमा जाँचबुझ गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा नेपाल कानुन आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार खड्का र नेप्सेका पूर्व अध्यक्ष प्रा.डा. नारायणप्रसाद पौडेल सदस्य रहेको न्यायिक जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले ढुंगानालाई दोषी करार गरेपछि सरकारले बर्खास्त गरेको हो । ढुंगाना बोर्डमा अध्यक्ष भएपछि अमेरिका रहेकी आफ्नी छोरी रेबिका ढुंगानाको नाममा बुक बिल्डिङ विधिमार्फत सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गर्न लागेको सर्वोत्तम सिमेन्टको ११ हजार ९ सय १२ कित्ता सेयर किनेका थिए ।
सरकारले बोर्ड अध्यक्ष बर्खास्त गरेपछि नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र प्रा.डा. नारायणप्रसाद पौडेल सदस्य रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएको छ । सिफारिस समितिले १५ दिनको समय दिएर कात्तिक ११ मा शिलबन्दी आवेदन आह्वान गर्यो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरी, उपकार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा.गोपाल भट्ट, कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्वप्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्य, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का पूर्व महाप्रबन्धक सिताराम थपलिया र बिमा समितका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागागाईंलगायत १२ जनाले आवेदन दिएका छन् ।
उपाध्यक्ष पौडेलको सिफारिस समितिको वैधताबारे पनि प्रश्न उठेकाले सिफारिस समिति मौनजस्तै छ । स्रोतहरूका अनुसार उस्तै परे बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गिरीको समय अवधिभरि अध्यक्ष नियुक्ति नहुन सक्छन् । अहिले कामु अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका गिरीको ६ महिना समयावधि बाँकी छ ।
विगतमा अर्को नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर विजयनाथ भट्टराईको मुद्धा सर्वोच्च अदालतले साढे २ वर्षपछि फैसला गरेको थियो । त्यति बेला २ वर्षसम्म नेतृत्वविहीन भएको राष्ट्र बैंक कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरको नेतृत्वमा चलेको थियो । पछि अदालतले भट्टराईको पक्षमा फैसला गरेपछि गभर्नरका रूपमा आएका दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री ६ महिनामै बाहिरिनुपरेको थियो ।
-1732270332.jpg)
