काठमाडौं । सार्वजनिक मञ्च पाउने बित्तिकै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको प्रशंसा गरिहाल्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन(आइको) डेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा होस् वा वायुसेवा सञ्चालक संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री आलेले बिनासन्दर्भ पनि कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीको बयान गरिहाले ।
अरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा त अधिकारीको बयान गर्ने मन्त्री आलेले मंगलबार दिउँसो निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा पनि उनले कार्यकारी अध्यक्षको बयान गर्न भ्याइहाले ।
यसअघिका महाप्रवन्धक डिमप्रकाश पौडेलको खेदो खन्दै अध्यक्ष अधिकारीले मासिक १ लाख रुपैयाँ तलबमा काम गर्न मानेको, काठमाडौंमा घर भएको, श्रीमती जागिरे भन्दै उनले सबै कर्मचारीहरुको अगाडि प्रशंसा गर्दा तालिले हल गुन्जियो । निगम सञ्चालनको भावी रणनीति तय गर्ने विषयमा कार्यकारी अध्यक्षलाई खबरदारी गर्नुपर्नेमा मन्त्री आलेले प्रशंसामा समय बिताएका छन् ।
कर्मचारीहरु पनि लामो समयको बन्धकपछि खुला आकाशमा हिँड्न पाएको जसरी मन्त्री र अध्यक्षबीच भएको कार्यक्रममा हल खोचाखोच हुने गरी उपस्थिति भएका थिए । हुन त, यसअघिका महाप्रबन्धकले कार्यालय समय अवधिभर तोकिएका जिम्मेवार लिएका बाहेकका अन्य अधिकारीहरुलाई अन्य कार्यक्रममा उपस्थित हुन रोक लगाएका थिए ।
समयभर कार्यालयको काममा लाग्न कर्मचारीहरुलाई कडाई गरेदेखिनै तत्कालीन महाप्रवन्धकसँग धेरै कर्मचारीहरु रुष्ट बनेका थिए । तर, नयाँ अध्यक्ष आएपछि पनि त्यहाँका कर्मचारीहरुले राहतको श्वास फेरेको अनुभूति मंगलबारको कार्यक्रममा देखिएको थियो ।
विभागीय प्रमुखहरु मात्र सहभागी भए पनि हुने सो कार्यक्रममा प्राय सबै कर्मचारीहरु उपस्थित भएका थिए । कार्यालय अवधिमा सबै कर्मचारीहरु हलमा आएर बस्दा पनि नत पर्यटन मन्त्रीले प्रश्न उठाए नत कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले नै । उल्टै कर्मचारीहरुको बयानमा समय खेर फालेका थिए मन्त्री आलेले ।
लामो समयदेखि घाटामा रहेको निगमले विगत दुई वर्षदेखि जहाज खरिदका लागि लिएको सावाँ र सोको ब्याज बुझाउन सकेको छैन । आन्तरिक उडान शून्य जस्तै रहेको छ । व्यावसायिक योजना सार्वजनिक गर्दै कर्मसियल विभागका प्रमुख अर्चना खड्काले निगमको हिस्सा आन्तरिकमा २ प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ २५ प्रतिशत मात्र रहेको जानकारी दिइन् ।
६३ वर्ष लामो इतिहास बोकेको निगममा १२ सयभन्दा बढी स्थायी र बाँकी अस्थायी गरी करिब १५ सय कर्मचारी छन् । तर, यति धेरै कर्मचारीहरु रहेको निगम अहिले ग्राउण्डह्याण्डलिङ्गको भरमा चलिरहेको छ ।
त्यहाँ भाषण गर्ने अधिकांश कर्मचारी संगठनका नेताहरुले जहाजलाई धेरैभन्दा धेरै लामो समय चलाउने र प्रतिस्पर्धी बजारमा टक्कर लिने योजनाभन्दा पनि ग्राउण्डह्याण्डलिङ्ग अरूले खोस्ला कि भन्ने चिन्ता धेरै व्यक्त गरेका थिए ।
बेला-बेलामा निजी एयरलाइन्सलाई पनि ग्राउण्डह्याण्डलिङ्गको जिम्मा दिनेदेखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आफैंले चलाउने कुराहरु सार्वजनिक हुने गरेको छ । त्यही धारणाबाट त्यहाँका कर्मचारीहरु त्रसित भएको देखिन्छ ।
कर्मचारीहरुले राखेको मागमा कार्यकारी अध्यक्षको पनि सहमत देखिन्छ । उनी पनि भएका जहाजहरुलाई कसरी चलायमान बनाउनेभन्दा पनि नयाँ जहाज तत्कालै किनिहाल्ने र कम्पनी मोडलमा नलैजाने दाउमा लागेका छन् ।
किनभने उनी पनि लामो समय निगमको अर्थ विभागमा काम गरेका हुन् । कम्पनी मोडलमा लैजाँदा त्यहाँका कर्मचारीहरुको दादागिरी मेटिने र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा काम गर्नुपर्ने डरका कारणले पनि त्यहाँका कर्मचारीहरु कम्पनी मोडलको खुलेर विरोधमा लागेका छन् ।
कर्मचारीहरुको भनाइलाई साथमा साथ दिँदै पर्यटनमन्त्री आलेले पनि घुमाउरो भाषामा तत्कालकै निगमलाई कम्पनी मोडलमा नलैजाने घोषणा गरेका छन् । उसो त करिब २० वर्ष अघिदेखि उनकै मन्त्रालयले गरेको अध्ययनका प्रतिवेदनले नै तत्कालै निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान सुझाव दिइरेहको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि निगमलाइ कम्पनी मोडेलमा लगेर विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सुझाएको छ । ती सुझावहरुलाई लत्याउँदै तत्कालीन खुशीमा रमाउनका लागि उनले पनि कम्पनी मोडलको विरोध गरेको देखिन्छ ।
केही आशा र भरोसा गरिएका मन्त्रीले नै केही सीमित स्वार्थ बोकेका कर्मचारीहरुको पक्षमा लागेर कम्पनी मोडलको विरोध गरेपछि निगम फेरि केही वर्ष पुरानै गतिमा ढल्केको देखिन्छ । अहिले निगमका अध्यक्ष अधिकारी र पर्यटनमन्त्री आलेको ध्यान जहाज किन्नेमा मात्र देखिन्छ ।
तर, न त निगमसँग जहाज किन्ने स्रोत छ न त सरकारले पैसा दिन सक्ने अवस्था छ । उल्टै दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदका लागि लिएको अर्बौ रुपैयाँको सावाँ ब्याज तिर्न सकेको छैन ।
ऋण दिएको संस्था कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष आफ्नो ऋण रकम उठाइदिन भन्दै अर्थ मन्त्रालय धाइरहेको छ । अर्कोतर्फ देशनै आर्थिक संकटतर्फ धकेलिरहेको छ । यस्तो बेलामा ३२ वटा जहाज खरिद गर्ने र तत्काल १५ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई माग्नु हास्यास्पद देखिन्छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको दबाबमा कार्यकारी अध्यक्ष भएर आएका अधिकारीले अहिले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका निर्णयहरु गराउनका लागि विपक्षी सदस्यहरुलाई निकाल्ने रणनीतिमा लागेका छन् ।
सञ्चालक समितिमा रहेको दुई जना सदस्यहरुलाई निकालेर नयाँ सदस्य थप्ने अधिकारीको योजनामा पर्यटन मन्त्री आलेले पनि साथ दिएका छन् । सञ्चालक समितिमा बहुमत पुर्याउने र आफु अनुकूलको निर्णयहरु गर्न सहज हुने भएकोले नै दुई जनालाई हटाउने रणनीतिमा अघि बढेको देखिन्छ ।
कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीकै आग्रहमा पर्यटनमन्त्री आलेले आफ्नो कार्यकाल रहँदासम्म कुनै निजी एयरलाइन्समा आबद्ध रहेकाहरुलाई सञ्चालक समितिमा नराख्ने घोषणासमेत गरेका छन् । यसरी कार्यकारी अध्यक्ष र मन्त्रीबीच मिलेको ‘ट्युनिङ्गले’ केही व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने देखिए पनि दीर्घकालका लागि भने घात हुने देखिन्छ ।
