काठमाडौं । विभिन्न ९ वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) सीमा भन्दा तल रहेको छ । मंसिरसम्म १८ वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत माथि पुगे पनि ९ वटा वाणिज्य बैंकको सीमा भन्दा तल रहेको छ । बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो ९१.१४ प्रतिशत छ । बैंकिङ प्रणालीमा हालसम्म १७ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कृषि विकास बैंकको सीडी रेसियो ९९.३३ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा कम सीडी अनुपात नबिल बैंकको छ । नबिलको सीडी अनुपात ८५.४३ प्रतिशत रहेको छ ।
यसैगरी प्रभु बैंकको ८७.१७, एभरेष्टको ८७.९, सिद्धार्थको ८८.९७, सानिमाको ८८.४९, नेपाल बंगलादेशको ८९.४७, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको ८९.४९ र एनआइसी एसिया बैंकको ८९.८ प्रतिशत छ ।
यसैगरी नेपाल एसबिआई बैंकको ९४.६८, एनसीसी बैंकको ९४.१६, नेपाल इन्भेष्टमेन्टको ९४.२९ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियल बैंकको ९४.१३ प्रतिशत, मेगा बैंकको ९३.८ प्रतिशत, ग्लोबल आईएमईको ९३.६९, नेपाल बैंकको ९३.०७ प्रतिशत, सिभिलको ९२.९८ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको ९२.४५, बैंक अफ काडमाण्डूको ९२, हिमालयनको ९१.८५, सेन्चुरीको ९१.२७, एनएमबीको ९१.२४, माछापुच्छ्रेको ९१.०१, सनराईजको ९०.५२ र लक्ष्मी बैंकको ९०.२६ प्रतिशत सीडी अनुपात रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत पुँजी कर्जा निक्षेप अनुपातलाई हटाएर सीडी अनुपात कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आगामी असार मसान्तसम्ममा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीति मार्फत गरिएको छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामकरुपमा कर्जा विस्तार गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव देखिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा भन्दा अल्पकालमा नाफा गर्न सकिने आयात, सेयर बजार र घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा आक्रामकरुपमा कर्जा विस्तार गर्दा तरलता अभावको समस्या देखिएको छ ।
गत साउन २३ गतेबाट नै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव देखिएको भए पनि मौद्रिक नीति मार्फत सीडी अनुपात कार्यान्वयनमा आएसँगै बैंकहरुले कर्जा विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएर निक्षेप आकर्षित गर्न खोजे पनि निक्षेप बढ्न सकेको छैन् । यसैगरी सरकारले राजस्व मात्रै संकलन गर्ने तथा पुँजीगत खर्च गर्न नसकेका कारण पनि तरलता अभावको समस्या आएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले तरलता सहज बनाउन भन्दै स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जाने रकम मध्ये ८० प्रतिशत रकम निक्षेप गणनामा प्रयोग गर्ने दिने भएको छ । तर, उक्त रकम वस्तु आयातमा उपयोग गर्न नपाउने सर्त राखेको छ ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गर्दै विभिन्न १६ बस्तुहरुमा सतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी विद्युतीय सवारी साधानबाहेकका सवारी साधानमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
अल्पकालका लागि मात्रै उक्त नीति ल्याइएकाले अर्थतन्त्रमा सहजता आउनसाथ परिवर्तन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
