काठमाडौं । बजारमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव कम गर्न केन्द्रीय बैंकले २६ खर्ब ५८ करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले साउनदेखि मंसिर २७ गतेसम्म उक्त परिमाणमा तरलता प्रवाह गरेको डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले जानकारी दिइन् ।
बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव हुँदा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमै पर्न थालेपछि केन्द्रीय बैंकले ठूलो परिमाणमा रकम पठाएको हो । बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी) लाई हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) लागू गरेपछि प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको बिस्तारै अभाव देखिन थालेको थियो ।
केन्द्रीय बैंकले जोखिम मोलेरै सीडी लागू गरेको थियो । बैंकलाई बजारमा लगानीयोग्य रकमको चाप पर्न सक्छ भन्ने अनुमान पहिल्यै थियो । तर, त्यसलाई जसरी पनि व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्न बैंक तयार रहेको डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले जानकारी दिइन् । ‘त्यही भएर यो पाँच महिनाको बीचमा २६ खर्ब रुपैयाँ प्रणालीमा पठाइएको हो’ उनले भनिन्, ‘केन्द्रीय बैंकले यति ठूलो रकम २०७१ सालपछि पठाएकै थिएन । त्यो बेला केन्द्रीय बैंकसँग बैंकहरुले स्थायी तरलता सुविधा लिएका थिए ।’
सुरूवातमा बजारमा अधिक तरलता देखिने अवस्था भएकाे भन्दै वित्तीय बजारबाट केन्दीय बैंकले ६० अर्ब रूपैयाँ प्रशाेचन गरेकाे थियाे । त्यसमध्ये रिभर्स रिपाे २८ अर्ब ३५ कराेड, निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ३१ अर्ब ६५ कराेड तरलता प्रशाेचन भएकाे थियाे ।
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा तरलतामा केही चाप परेको हो । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएर आएपछि हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने बाचा गरेका थिए । तर, उनले आफ्नो बाचाअनुरूप काम गर्न सकेनन् । त्यसैगरी, निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने ठूलो रकम अझै भुक्तानी हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा पनि बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको हो ।
बैकिङ प्रणालीमा नगद नै अभाव हुन थाले पनि केन्द्रीय बैंकले उनीहरूसँग भएको ट्रेजरी बिल किनेर सीधै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद पठाउन थालेको छ । रिपो तथा एसएलएफले अहिलेको समस्या समाधान नहुने देखिएपछि केन्द्रीय बैंकले बैंकसँग भएको बिल सीधै खरिद गर्न लागेको हो ।
ढुंगानाका अनुसार नदिई नहुने कर्जा बैंकहरूले दिन्छन् । त्यसमा केन्द्रीय बैंक गम्भीर भएको उनको भनाइ छ । साथै अहिलेको तरलता अभाव धेरै समय पर नजाने केन्द्रीय बैंकको अनुमानसमेत छ ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने कुल रकममध्ये २४ प्रतिशत पुस महिनाभित्रै दिने तयारी छ । त्यसैगरी पुँजीगत खर्च पनि अबका महिनाबाट केही बढ्ने सम्भावना हुन्छ । सरकारले स्थानीय तहमा जाने रकमलाई ७५ प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गर्दै छ । यी सबै कारणले गर्दा पनि अब बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव नहुने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
