धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा नमूनाका रुपमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम ‘मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत पहिलोपटक नमूनाका रुपमा सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।
प्रत्येक स्थानीय तहका एक वडा अथवा गाउँ छनोट गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रदेशकाे भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद शर्माले बताए । कार्यक्रमलाई परिणामुखी बनाउन छनोट हुने गाउँ वा वडास्तरमा स्थानीयस्तरको सञ्चालक समिति गठन गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षीको उत्पादनमा जोड दिई व्यावसायिकीकरण गर्दै रोजगार र स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने, कृषि पशुपक्षीको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य छ । “यो कार्यक्रमअन्तर्गत छनोट हुने हरेक स्थानीय तहको एक गाउँ अथवा वडालाई कृषि उत्पादन र व्यवसायको नमूना गाउँको रुपमा विकास गरिने लक्ष्य राखिएको छ”, प्रवक्ता शर्माले भने, “छनोट हुने गाउँ वा वडा कुन बाली र पशुपक्षीका लागि सम्भावनायुक्त छ, पूरै गाउँ वा वडाभरि छनोट भएको कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।”
कृषि बाली वा पशुपक्षीमध्ये कुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तह, सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला सबैसँग मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ४४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि विकासको नमूना गाउँका रुपमा विकास भएपछि अन्य गाउँ वा वडामा समेत क्रमशः यो कार्यक्रम विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । गरीब एवं विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी चालू आर्थिक वर्षमा नै प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम’ सञ्चालनका लागि गरीबहरुको लगत लिने काम अघि बढाइएको छ ।
गरीब र विपन्न वर्गको पहिचान गरी उनीहरुको बस्ती व्यवस्थापन सहयोग पुर्याउने कार्यक्रमको उद्देश्य छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरीबी र विपन्नताको अवस्था अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत घर बनाउन नसक्नेलाई घर र जग्गा नभएकालाई जग्गाको व्यवस्थापन गर्न सकिने जनाइएको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले लगत सङ्कलनका लागि सबै ८८ स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले चालू वर्षमा चार करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । रासस
-1732541848.jpg)
