काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्य (नदी पथान्तरण) आयोजनाले रुख काट्न अनुमति पाएको छ ।
आयोजना स्थलमा पर्ने रुख काट्नका गत वर्ष आयोजनाले डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीमा आवेदन दिएको थियो । गत साता आयोजनाको बीचमा पर्ने ९२ वटा रुख काट्न डिभिजन वन कार्यालयले अनुमति दिएको हो ।
आयोजनाका सूचना अधिकारी रवि शाक्यका अनुसार अबको केही दिनमा नै रुख काट्न सुरु हुनेछ । ‘हाल सुरुङका लागि जम्मा ९२ वटा रुख काट्न हामीलाई अनुमति प्राप्त भएको छ, पछि यो संख्या बढ्न पनि सक्छ । ९२ वटा रुख सुरुङ खन्ने ठाउँमा मात्रै काट्नु पर्ने हो, पूरै आयोजनाका लागि होइन,’ शाक्यले भने ।
अर्थ मन्त्रालयले २० अर्ब स्रोत सुनिश्चतता दिने
सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाले माग गरेको २० अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता अर्थ मन्त्रालयले दिने भएको छ । आयोजनाको बाँध, सुरुङ, विद्युतगृह र सिँचाइका अन्य भौतिक संरचना बनाउन ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये सुरुङ खन्न अर्थ मन्त्रालयले १६ अर्ब रुपैयाँ स्रोतको यसअघि नै सुनिश्चित गरिसकेको थियो । तर, उक्त रकमले अपुग हुने देखिएपछि आयोजनाले २० अर्ब रुपैयाँ थप स्रोत सुनिश्चितताका लागि माग गरेको थियो ।
पहिलाको १६ अर्ब र थप स्रोत सुनिश्चितता २० अर्ब बाहेक उक्त आयोजनालाई अझै ४ अर्ब रुपैयाँ रकम अभाव हुन्छ । यद्यपि हाल दिने भनिएको २० अर्ब पनि अनौपचारिक रुपमा मात्रै सहमति भएको जल तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता कृष्णप्रसाद नेपालले बताए ।
प्रवक्ता नेपालका अनुसार उक्त सहमति गत साता मात्रै भएको थियो । ‘२/३ पटकको छलफलपछि २० अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता उपलब्ध गराउने जानकारी अनौपचारिक रुपमा मन्त्रालयले गराएको छ’, प्रवक्ता नेपालले भने । पहिलाको १६ र अहिले २० अर्ब अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएपछि आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सकिने सिँचाइ विभागले जनाएको छ ।
त्यस्तै गत फागुनमा सो आयोजनाको सुरुङ निर्माणको जिम्मेवारी लिएको चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनी (कोभेक)ले हालसम्म ३.७ प्रतिशत सम्पन्न गरेको छ । साथै अयोजनाको सुरुङ निर्माणको जिम्मेवारी लिएको कोभेकले आयोजना स्थलमा सुरक्षाको माग गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ ।
सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको मुख्य सुरुङ सुनकोसी र तामाकोसी नदिको संगम स्थलबाट ९०० मिटर तल ( सिन्धुली जिल्लाको खुर्कोटतर्फ) १२ मिटर उचाइको बाँध बनाएर निर्माण हुँदैछ ।
क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै सूचना अधिकारी शाक्य भन्छन्, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सशस्त्र क्याम्प माग गरेका छौं । पूर्ण रुपले निर्णय भएको छैन तर, प्रशासन कार्यालय आयोजनाको मागमा सकारात्मक नै छ ।’
सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) रमेशप्रसाद न्यौपाने पनि कोभेकको सुरक्षा मागमा आफूहरु सकारात्मक रहेको बताउँछन् । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुरक्षा व्यवस्थाको विषय प्रक्रियामा छ, हामीले लेखेर पठाउँछौं । निर्णय गृह मन्त्रालयबाट हुन्छ’, प्रजिअ न्यौपानेले भने ।
मुआब्जा विवाद टुङ्गिन सकेन
आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिन्धुलीतर्फको जग्गा अधिग्रहण कार्य सम्पन्न भएको छ । तर, रामेछापतर्फ जग्गा अधिग्रहण कार्य भने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । पटक–पटक छलफल हुँदा पनि रामेछापका स्थानीयले आफ्नो जग्गा÷जमिन डुबानमा पर्ने भन्दै आयोजना निर्माणका लागि जग्गा दिन अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
आयोजनाले डुबान हुने क्षेत्रका घर तथा जग्गाको मुआब्जा दिने बताए पनि समस्या समाधान भने हुन सकेको छैन । साथै आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा पूर्ण रुपले अधिग्रहण गर्न नसक्दा मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक पर्ने रकमको समेत अनुमान गर्न नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
डाइभर्सन आयोजनाबाट बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी धनुषा जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्य रहेको छ । सुनकोसी र तामाकोसीको पानीलाई १३.१ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत प्रतिसेकेन्ड ६७ क्युसेक पानी सिन्धुली बजारबाट १२ किमी पश्चिममा रहेको कमलामाई नगर पालिका–२ कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसाल्ने योजना छ । त्यस्तै ६६ मिटर हेडेटबाट पानी झारेर ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन पनि गर्ने तयारी छ ।
सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा निर्माण हुने परियोजनाले बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर २ लाई जोड्ने छ । मरिण डाइभर्सनमा निर्माण हुने करिब १३ किमी लामो सुरुङमार्गको चौडाइ ५.५ मिटर हुनेछ । उक्त आयोजनाबाट मात्रै ७७ हजार हेक्टर खेती योग्य जमिनमा सिँचाइ पुग्छ भने यसअघि नै बागमती सिँचाइ आयोजनाबाट ४५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको छ । २ वटा आयोजनाबाट कुल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।
