विश्व जगतमाथि वर्चस्व राख्ने प्रयासमा फेसबुकले भर्खरै आफ्नो क्रिप्टोकरेन्सी ‘लिब्रा’ सार्वजनिक गरेको छ । पृथ्वीको जुनसुकै कुनामा प्राइभेट मनीको रुपमा काम गर्नलाई उक्त क्रिप्टोकरेन्सीको डिजाइन भएको हो ।
यसका लागि भन्चरको तयारी गर्न फेसबुकका संस्थापक सिइओ मार्क जुकरवर्गले २७ ओटा साझेदार कम्पनी, नियामक निकाय र केन्द्रिय बैंकहरुसँग छलफल गरिरहेको छ र ती प्रत्येक कम्पनीले फेसबुकसँग यो परियोजनामा संलग्न हुन एक करोड डलर रुपको योगदान दिने छन् । सुरक्षा सरोकार उत्पन्न हुने डरले फेसबुकले कुनै पनि कमर्शियल बैंकहरुसँग काम गर्न हिचकिचाँइरहेको छ ।
जुकरवर्गले प्राविधिक अन्वेषणले मात्र लिब्राको सफलतालाई सुनिश्चित गर्न नसक्ने कुरा बुझिसकेका छन् । उनलाई सम्झौतागत सम्बन्धको वेभलाई लागू गर्दै उक्त डिजिटल मुद्रालाई मजबूत बनाउन र आफ्नै मुद्रालाई धरौटीको रुपमा प्रयोगका लागि अनुमोदित हुन सरकारको प्रतिवद्धता पनि आवश्यक छ । लिब्राले कहिल्यै रन फेस गर्नुपर्ला, केन्द्रिय बैंकहरुले तरलता प्रदान गर्न बाध्य होला ।
यसमा प्रश्न यो छ कि के सरकारले यस्तो प्रकारको प्रणालीले वित्तिय स्थिरतामा कस्तो चुनौती ल्याउला भन्ने कुरा बुझ्ला । २/६ अर्ब संख्यामा सक्रिय प्रयोगकर्ता सहितको प्राइभेट फ्रिक्सनलेस भूक्तानी प्रणाली निकै आकर्षक सुनिन्छ । तर सबै बैंकर र मुद्रा नीतिनिर्माणकर्तालाई थाहा छ कि भूक्तानी प्रणालीमा लिक्वीडिटि ब्याकस्टपिङको मात्रा आवश्यकता पर्छ जसलाई कुनै नीजि संस्थाले उपलब्ध गराउन सक्दैन ।
राज्यभन्दा फरक प्राइभेट पार्टीहरुले आफ्नै साधनभित्र सञ्चालित हुनुपर्छ र आवश्यकता अनुसार अरुमाथि एकपक्षीय रुपमा वित्तिय दायित्व लागू गर्न सक्दैन । यसको मतलब उनीहरु आफ्नो उदार आफै गर्न सक्दैनन् उनीहरुलाई राज्यले नै बेल दिनुपर्छ अन्यथा असफल हुन छोडी दिनु पर्छ । यस अलावा यदि यी दायित्वहरु राज्यमा आउँछन् भने पनि सरकारको विनियम दर निर्धारण नीतिले करेन्सी पेग्सले सुरक्षाको भ्रम मात्र प्रदान गर्न सक्छ । धेरै मुलुकहरुले यसप्रकारको पेग्स तोड्नु पर्छ ।
‘प्राइभेट मनी’ जारी गर्ने अन्य संस्थाभन्दा फेसबुक के कुरामा फरक छ भने प्रथम यसको आकार ठूलो छ, विश्वभरी पहुँच छ र यसमा चाढो र तोडेर अगाडी बढ्ने चाहाना छ ।
कुनै पनि एक राज्यले प्रदान गर्न सक्नेभन्दा बढि तरलता आवश्यक परेको अवस्थामा लिब्रालाई उदार गरेको दृश्यको परिकल्पना गर्न सजिलो छ । सन् २००८ को वित्तिय संकटपछिको आयरल्याण्डलाई उदाहरणमा सम्झन सक्छौं । जब सरकारले निजी बैंकिङ क्षेत्रको दायित्वलाई लिने घोषणा गर्यो तब सम्पूर्ण देश नै ऋणको संकटमा फँस्न पुग्यो । यसरी फेसबुकजस्तो भिमकाय संस्थाको मामिलामा धेरै ओटा राज्यले पनि आयरल्याण्डको जस्तो दुर्भाग्य नबेहोर्ला भन्न सकिदैँन ।
फेसबुकले लिब्रालाई पनि अन्य निजी उद्योगजस्तै गरी अगाडी सार्दैछ । तर उसले पनि उ अघिका धेरै ओटा कम्पनीले जस्तो आफूले उपलब्ध गराउन नसक्ने कुराहरु जस्तै मुद्रा मूल्यको संरक्षणको बाचा गरेको छ ।
हामीलाई बताइए अनुसार लिब्रालाई मुद्राको बकास अर्थात् डलरजस्ता फायट मनीमा राखिदैँछ जसलाई माग अनुसार जुनसुकै अवस्थामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तर फेसबुकको यी प्रत्याभूतिहरु भ्रममा सिमित छन् किनभने न त फेसबुक न अन्य कुनै संलग्न रहेका प्राइभेट पार्टीको पेग्ड मुद्राको असिमित भण्डारनमा पहुँच हुन्छ ।
वित्तिय अन्वेषकहरुले पुट अप्सन सृजना गरेको समयमा नियामक निकाय हातमा हात राखेर बस्यो भने कस्तो अवस्था निम्तिन्छ भन्ने बुझ्नका लागि २००८ सेप्टेम्बरमा मनि मार्केट फण्डमा आएको संकटलाई हेर्नुपर्छ । जब एमएमएफमा लगानीकर्ताहरुलाई उनीहरुको होल्डीङलाई बैंक खाताजस्तो व्यवहार गरिने र उनीहरुले इच्छा अनुसार जुन सुकै समय जति पनि पैसा झिक्न पाउने बाचा गरिएको थियो । तर जब लेहमन ब्रोदर्श कोल्याप्स भयो तब एमएमएफ लगानीकर्ताहरुले पैसा एकैपटक झिक्न प्रयास गरे जहाँ उनीहरुको कोष उपलब्ध हुन सकेन ।
एमएमएफ र उसलाई सहयोग गर्ने बैंकहरुको बर्बादी रोक्न अमेरिकी फेडेरल रिजर्भले लिक्वीडिटी सपोर्ट प्रदान गर्यो । यसरी हेर्दा लिब्रालाई पनि ठूलो मात्रामा सहयोगको आवश्यकता पर्छ र उससँग जोडिएका धेरै केन्द्रिय बैंकहरु पनि प्रभावित हुनेछन् ।यस्ता व्यापक चुनौती र खतराहरुलाई हेर्दा सरकारले अगाडी सरेर अर्को वर्ष लन्च हुने लिब्रालाई रोक्नु पर्छ ।
सरकारको यो मौनताले यस हप्ता फेसबुकले गरेको आफ्नो खतरनाक नयाँ भेन्चरको समर्थन गरेको देखिन्छ । सरकारले निजी तथा नाफामूलक क्षेत्रलाई सम्पूर्ण विश्विक वित्तिय प्रणालीलाई खतरामा पार्न दिनु हुन्न । यदि सरकारले हामीलाई फेसबुको पछिल्लो क्रियाकलापबाट बचाउन असफल रह्यो भने यसको मूल्य हामीले नै तिर्नु पर्ने छ ।
लेखक : क्याथरिना पिस्टोर
-1732541848.jpg)
