काठमाडौं । लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) मा संकट आएपछि बैंकहरुले स्थानीय तहमा जाने बजेटको ७५ प्रतिशतसम्म रकम कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) मा गणना गर्न पाउने भएका छन् ।
तरलता संकट गहिरिएर बैंक वित्तीय संस्थाहरू थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने बजेटको ७५ प्रतिशत रकम सीडी गणनाका लागि अनुमति दिन लागेको हो । निक्षेपमा गणना गर्न दिन आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको र केही दिनभित्र यस विषयमा निर्णय हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले सीडी रेसियो ९१.२४ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपी आउँदो असार मसान्तसम्म सीडी रेसियो ९० प्रशित कायम गर्नुपर्ने छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशसहित स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत कुल बजेटको २३.७२ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यसअघि बैंक वित्तीय संस्थाले स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको ५० प्रतिशत मात्रै सीडी गणना गर्न पाउँथे । अब बैंक वित्तीय संस्थाहरुले थप २५ प्रतिशत रकम सीडीमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । स्थानीय तहमा जाने बजेटमध्ये करिब २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ सीडी गणनाका लागि उपयोग गर्न पाउने भएका छन् ।
यसअघि १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेपकोरुपमा गणना गर्न पाउथे । बैंकहरुले २५ प्रतिशत थप गर्दा ९० अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त सीडीमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । बैंकरहरुले अर्थमन्त्री समक्ष स्थानीय तहमा जाने बजेटको शतप्रतिशत रकम सीडी गणनामा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण (समपुरक, विशेष र ससर्त अनुदान) सबै एकैपटक निकासा नहुने भएकाले त्यसले तरलता समस्या समाधान नगर्ने अर्थ मन्त्रालयलले बताउदै आएको थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण मध्ये भदौ २ गते , कात्तिक २ गते, माघ २ गते र बैशाख २ गते गरी ४ किस्तामा रकम पठाउने व्यवस्था रहेको छ ।
बैंकहरुले आक्रामकरुपमा प्रवाह गर्दै आएको कर्जा विस्तार रोक्नुपर्ने, निक्षेप संकलनका दिर्घकालिन स्रोतहरुको उपयोग गर्नुपर्ने, अल्पकालिन स्रोतका आधारमा दीर्घकालिन कर्जा विस्तारलाई रोक्नुपर्ने, आयात तथा अनुउत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाई गर्नुपर्ने लगायतका सुझाब अर्थले बैंकर्सलाई दिदै आएका थियो ।
सरकारले राजस्व संकलनलाई मात्रै प्राथमिकता दिदा पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेका कारण तरलता अभाव देखिएको बैंकर्सको बुझाइ छ । सरकारले राजस्व संकलन गरेर ढुकुटीमा राख्ने तर खर्च नगर्ने प्रवृतिका कारण तरलताको समस्या थप जटिल बन्दै गएको उनीहरुको बुझाइ रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारको ढुकुटीमा ३ खर्ब रुपैयाँ वचतमा छ ।
सरकारले हालसम्म ४ खर्ब ४५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने ३ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । जसमध्ये २८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । सरकारले बजेट मार्फत करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि हालसम्म १ रुपैयाँ पनि अनुदान प्राप्त हुन सकेको छैन् ।
बैंक वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी कर्जा विस्तार गरेसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या देखिएको हो ।
बैंकहरुलाई तरलता अभावका कारण आफ्नै दैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्न गाह्रो भएकको भनी राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा, अन्तर बैंक सापटी, रिपो लगायतका उपकरणहरुको उपयोग गर्दै आएको छन् ।
बैंकहरुले प्रवाह गरेको अधिकांश कर्जा आयात तथा अनुउत्पादनशिल क्षेत्रमा गएको भन्दै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जामा कडाई गर्ने र ब्याजदर पनि बढ्न नदिने नीति अवलम्वन गर्दै आएको छ ।
तरलता अभावलाई कारण देखाउदै आक्रामकरुपमा ब्याजदर बढाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्तिक र मंसिर महिनामा हस्तक्षेप गर्दै ब्याजदर बढाउनबाट रोकेको थियो ।
अहिले तरलताको अभाव हुन थालेपछि साना ऋणका फाइलहरु पनि अघि बढाउन सकेका छैनन् । यस्तै प्रतितपत्र (एलसी) लगायत अन्य क्षेत्रमा ऋण प्रवाह रोकिएको छ ।
