काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले देशका सबै स्थानीय तहअन्तर्गतका वडा कार्यलय, स्वास्थ्य संस्था तथा सामुदायिक विद्यालयमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
बिहीबार एक कार्यक्रमबीच नेपाल टेलिकमले नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सो परियोजनाका लागि सम्झौता गरेको हो । साे सम्झौतापत्रमा मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र कम्पनीको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यी कार्यालयहरूमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा माग संकलन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र नेपाल टेलिकमसँग आवश्यक सहजीकरण तथा समन्वय गर्नेछ ।
त्यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष प्रयोग गरी नेपाल टेलिकममार्फत सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले नेपाल टेलिकम र स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ । साथै मन्त्रालयले सेवा विस्तारको लागि स्थानीय तहमार्फत आवश्यक पर्ने राइट अफ वे उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिनेछ ।
सम्झौताअनुसार नेपाल टेलिकमले सबै स्थानीय तहहरूअन्तर्गतका वडा कार्यालयहरू, स्वास्थ्य कार्यालयहरू, सामुदायिक विद्यालयहरू र अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको समन्वयमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नेछ ।
स्थानीय तहको वेबसाइट तथा अनलाइन सेवाका लागि प्रयोग हुने वेब बेस्ड एप्लिकेसनका लागि निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउनेछ । यसका लागि कम्पनीले विभिन्न प्याकेजको व्यवस्था गर्नेछ भने ग्रामीण सूचना केन्द्रहरूको स्थापना, हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको व्यवस्था र डिजिटल नेपालको अभियानलाई संस्थागत गर्न र विभिन्न सेवा विस्तारको लागि पूर्वाधार विकास एवं विस्तार गर्न आवश्यक सहकार्य गर्नेछ ।
त्यसैगरी हाल भीस्याटमार्फत भ्वाइस सेवा मात्र उपलब्ध भइरहेका अति दुर्गम स्थानमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू समेतको सहकार्यमा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सर्भिसलगायतका सेवा सञ्चालन गर्ने गराउनेछ ।
-1736249726.jpg)
