काठमाडौं । सरकारले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रवेश दिने तयारी थालेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको निर्देशिका बनाउन आन्तरिक छलफल थालेको छ । यसका लागि छलफल थालेको र निर्देशिका प्रारम्भिक चरणमा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले बताए ।
विद्युत् ऐनमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने व्यवस्था नभएपछि ऊर्जाले निर्देशिका बनाएर खुलाउने तयारी थालेको हो ।
विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीको न्यूनतम नेटवर्थ, पुँजीलगायत कुरा उल्लेख हुने छ । विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा), स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) ले पनि नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनी लिमिटेड र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गरिसकेका छन् ।
कानुनी व्यवस्था नहुँदा ३ वटै कम्पनीले लाइसेन्स पाएका छैनन् । विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने निफ्राको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा अड्किकएको छ । निफ्राले ल्याएको विद्युत् व्यापार कम्पनीमा सरकारको समेत १० प्रतिशत लगानी हुने प्रावधान भएकाले सहमतिका लागि अर्थमा पठाएको प्रवक्ता भेटवालको भनाइ छ ।
विद्युत प्राधिकरणले समेत अर्को व्यापार कम्पनी गठन भएकाले एउटै प्रकृतिका दुवै कम्पनीमा लगानीको प्रस्ताव भएकाले पनि अर्थको राय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
निफ्राले वैशाखमा कम्पनी स्थापनाका लागि प्रयास थालेको हो । उसले व्यापार कम्पनी सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) खाकामा स्थापनाको प्रस्ताव गरेको छ । इप्पानले अघि बढाएको नेपाल पावर एक्सचेन्ज १० करोड रुपैयाँ लगानीमा कम्पनी स्थापना गरेको छ ।
हाइड्रो सोलुसन्स प्रालि, नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड, नाग्दी ग्रुप लिमिटेड, लिबर्टी इनर्जी लिमिटेड, पिखुवाखोला हाइड्रोपावर र युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडलगायत कम्पनीको लगानी रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यो पूर्ण निजी क्षेत्रको कम्पनी हो ।
यद्यपि प्रस्तावित नयाँ विद्युत् ऐनमा निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था हुन लागेको छ । विद्युत् ऐनमा धेरै अस्पष्टता भएकाले पुनर्लेखनको कुरा उठेको छ ।
भारतले विद्युत् व्यापारमा खुला गरेपछि त्यहाँका एनभीएन विद्युत् व्यापार कम्पनी, पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन (पीटीसी) लगायत संस्थासंग विद्युत् व्यापार भइरहेको छ ।
यता निफ्राले ल्याएको कम्पनीमा भारतीय र बंगलादेशीहरुको समेत लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशी कम्पनीको ३६, निफ्राको १५ देखि २०, सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको २०, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रले २५ देखि ३० र सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) का लागि १० प्रतिशतसम्म स्वामित्व हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । सार्वजनिक महत्वका ठूला परियोजना निर्माणमा पुँजी परिचालन गर्दा सरकार र निजी क्षेत्रको वित्तीय सहभागितामा व्यावसायिक समिश्रणबाट हुन लागेको हो ।
व्यापार कम्पनीले स्वदेश तथा भारतलगायत बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्नेछ । पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्थापना भएकाले निफ्रा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि व्यापार कम्पनी स्थापना गर्न लागेको तर्क खतिवडाको छ । निफ्राको करिब ५० प्रतिशत लगानी विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा हुने भएको छ ।
कम्पनीले पहिलो चरणमा भेरी, कर्णाली र सेती करिडोरमा पहिचान भई विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भई विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) नभएका ठूला आयोजनालाई लक्षित गरेको छ ।
विशेष नदी करिडोरमा रहेर काम गर्ने योजना कम्पनीको छ । फुकोट कर्णाली, बेतन कर्णाली, जगदुल्ला, भेरी, पश्चिम सेती, तिला १, तिला २ लगायतका ४ हजार ५०० मेगावाटका आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली किन्न र बनाउनका लागि लगानी जुटाउन पहल गर्नेछ ।
प्राधिकरणले गर्ने पीपीएमा सरकारको दायित्व रहने र निजी क्षेत्र विद्युत्को व्यापारमा आउँदा सरकारको आर्थिक दायित्व कम हुनेछ । यस्तै निजी क्षेत्रको विद्युत् व्यापार कम्पनी आउँदा ठूला तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत निजी क्षेत्र आकर्षित हुने र राज्यलाई आर्थिक भार कम पर्ने देखिएको छ ।
ऊर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समेत ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानीको सीमा तोकेकाले जलविद्युत्मा अझै लगानी बढ्न सक्ने देखिएको छ ।
उत्पादित विद्युत्को बजारीकरण नभएमा र प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत् किन्न नसक्ने अवस्था आएमा बैंकिङ क्षेत्र नै धराशायी हुनेछ । बिजुली उत्पादन बढी भएपछि प्राधिकरणले निजी विकासकर्तासँग २ वर्षदेखि पीपीए गर्न मानेको छैन ।
यस्तै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि भारततर्फको कानुनी संरचना तयार भइसकेको र भारत तथा बंगलादेशको कम्पनीलाई सेयरधनी बन्न अनुरोध गरिएको छ । बंगलादेश नेपालबाट जति पनि बिजुली किन्न तयार छ । नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग बंगलादेश सरकारले बिजुली किन्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको नेपालको प्रसारण लाइन विकासको खाकाले समेत सन् २०४० सम्म करिब ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
