एजेन्सी । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बोर्डले बेलिज र जाम्बियालाई अनुदान सहायता प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।
बुधबार निर्देशक बोर्डको त्रैमासिक बैठकमा एमसीसीले पाँच वर्षे अनुदान कार्यक्रमका लागि बेजिल र जाम्बियालाई चयन गरेको हो ।
अनुदानका लागि मुलुक छनौट कार्यक्रमको वार्षिक छलफल सभामा एमसीसीले योग्य तथा यसअघि अनुदान प्रदान गरिएका मुलुकको नीतिगत प्रस्तुतिमाथि समीक्षासमेत गरेको थियो । साथै एमसीसीले नेपाल परियोजनाको अवस्थाबारे पनि जानकारी लिएको थियो ।
‘बेलिज र जाम्बियासँग एमसीसीको नयाँ साझेदारी घोषणा गर्न पाउँदा म एकदमै उत्साहित छु’ एमसीसीका कार्यवाहक कार्यकारी प्रमुख अधिकृत महमुद बाहले भने, ‘यी मुलुकका सरकारले प्रजातान्त्रिक शासन, जनतामाथि लगानी तथा आर्थिक स्वतन्त्रताउन्मुख रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । साथै आगामी दिनमा गरिबी निवारण तथा दिगो र समावेशी आर्थिक विकासका लागि सामूहिक सहकार्य गर्ने योजना लिएका छौं ।’
नयाँ साझेदारीसँगै एमसीसीले बेलिज सरकारलाई आर्थिक स्थिरता निर्माण गरी आर्थिक विकासका अवरोधलाई सम्बोधन गर्ने सहयोग गर्नेछ ।
जाम्बियाले यसअघि पनि सन् २०१८ मा एमसीसी परियोजना सम्पन्न गरेर एमसीसीको स्कोरकार्डमा बलियो प्रदर्शन गरिसकेको छ । जाम्बिया सरकारसँगको दोस्रो एमसीसी परियोजना सम्झौताले मुलुकको विकास चुनौतीलाई चिर्न सहयोग गर्ने एमसीसीको अपेक्षा छ ।
यसबाहेक एमसीसीको निर्देशक बोर्डले इन्डोनेसिया, लेसोथो, मलावी, मोजाम्बिक, सेर्रा लियोन तथा टिमोर–लेत्सेलाई सघन विकासका लागि पुनः चयन गरेको छ । यसैगरी केन्या र किरिबाटीलाई थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम विकासका लागि चयन गरेको छ ।
यसबीच एमसीसी बोर्डले बेनिनमा भने आफ्नो क्षेत्रीय लगानीको हिस्सालाई उल्लेखनीय रुपमा घटाउने घोषणा गरेको छ । एमसीसीको योग्यताको मापदण्ड तथा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा बर्सेनी ओरालो लागेको पाएपछि एमसीसीले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
एमसीसीले आफ्ना साझेदार मुलुकको नीतिगत प्रस्तुतिलाई नियमित रुपमा समीक्षा गर्दै आइरहेको छ ।
यसपटक एमसीसी बोर्डले एमसीसी नेपाल परियोजनाको अवस्था र प्रगतिमाथि पनि अद्यावधिक जानकारी लिएको थियो ।