बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा कर्जा विस्तारलाई आक्रामक बनाउँदा त्यसको असर तरलतामा परेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिले चालू आर्थिक वर्षको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारलाई १९ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वाञ्छित सीमाभित्र बसेर कर्जा विस्तार नगर्दा अहिले यस्तो समस्या देखिएको हो । तैपनि केन्द्रीय बैंकले लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभावलाई हल गर्न मौद्रिक औजारहरू प्रयोग गरिरहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ सय ११ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरिसकेका छन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७ खर्ब १८ अर्ब कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा तरलतालाई सहज बनाउन अनिवार्य नगद अनुपातमा कटौती गर्नुका साथै रिपोदर तथा बैंक दरमा कटाैती गरेको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव नहोस् भन्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सूक्ष्म रूपमा निगरानी पनि बढाएको छ ।
बैंकले गरेको मौद्रिक सहजीकरण तथा कोरोना संकटबाट आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुँदा कर्जाको वृद्धिदरमा कमी आयो । कोभिडको पहिलो संक्रमण अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको तथा अन्तरबैंक ब्याजदर शून्यनजिक थियो । २०७७ साउनदेखि २०७७ पुससम्मको अवधिमा औसत तरलता १६५ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा २०७७ माघयता तरलतामा निरन्तर कमी हुँदै आएको छ । र, २०७८ मंसिर २६ गते बैंकिङ प्रणालीमा १५ अर्ब तरलता रहेको देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋणपत्र जारी गरी दीर्घकालीन साधन परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकामा २०७८ कात्तिक मसान्तमा ऋणपत्रमार्फत परिचालन भएको रकम १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशस्थित बैंक, वित्तीय संस्था, पेन्सन फन्डलगायतबाट ऋण लिई साधन परिचालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट हाल करिब ३० अर्ब रुपैयाँ साधन परिचालन भएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई आकर्षित गर्न एक प्रतिशत बिन्दु बढी ब्याज दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि हुने र त्यसले अहिले देखिएको तरलता अभावलाई हल गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
त्यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले चाँदी आयात गर्दा प्रत्येकपटक अमेरिकी डलर ३५ हजार वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सीमासम्म सटही सुविधा प्रदान गर्न सकिने सम्बन्धमा नयाँ नियम लागू गरेको छ । अहिले बढ्दो चाँदी आयातलाई केही कम गर्न र त्यतातिर खर्च हुने रकम यही“ बसोस् भन्ने केन्द्रीय बैंकको बुझाइ हो ।
उद्योगी, व्यापारी वर्ग एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत संयमित भई आयात कम गर्ने तथा कर्जा विस्तारमा चनाखो हुनुपर्ने देखिएको छ । सबै पक्षले आफ्नो भाग सुरक्षित गर्ने, बैंक र उद्योगी व्यवसायीले बढी मुनाफा गर्ने होडबाजीलाई सन्तुलनलाई मिलाउँदा मात्र समग्र अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्छ ।
राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने गरी बजारमैत्री नभए पनि ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा राख्न विभिन्न परम्परागत उपकरणसमेत प्रयोग गरिरहेको छ । तरलताको उचित व्यवस्थापन गर्न चाँदीको आयातमा सीमा लगाइएको छ । यस्तै गैरनेपाली नागरिकका लागि निक्षेपमा खाता खोल्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको आम्दानीमा थप १ प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटीअन्तर्गत ४० करोड र डीपीसीअन्तर्गत १५ करोड डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने अन्तिम तयारी भएको छ । तरलता दबाबमा पर्नुका कारणहरु साधन परिचालन र कर्जा मागको असन्तुलन हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चार महिनामा निक्षेप परिचालन ६२ अर्ब रुपैयाँले मात्र वृद्धि भएकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा ३६४ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप परिचालन १९१ अर्ब रुपैयाँ तथा कर्जा प्रवाह १५६ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको थियो ।
निक्षेप परिचालनको वार्षिक बिन्दुगत वृद्धिदर २०७६ असोजदेखि २०७७ चैत्रसम्म कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर भन्दा बढी रहेकोमा २०७८ वैशाखयता कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर निक्षेप वृद्धिदर भन्दा बढी रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चार महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ७.५ प्रतिशतले घटेको अवधिमा बाह्य अनुदान तथा पेन्सनसमेत घटेकाले साधन परिचालनको वृद्धिदरमा कमी आएको हाे ।
वस्तु आयातमा भएको उल्लेख्य वृद्धिले बैंकिङ प्रणालीबाट तरलता बाहिरिएको छ । कोरोनाका कारण लागू गरिएको निशेधाज्ञा हटेसँगै समग्र भागमा वृद्धि भई चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा वस्तु आयात ६१.५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसबाट चालू खाता, भुक्तानी सन्तुलन तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेको छ । गत वर्षको पहिलो चार महिनामा १९ अर्ब रुपैयाँ बचतमा रहेको चालू खाता चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा भने २ खर्ब २३ अर्बले घाटामा गएको छ । साथै विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले कमी आएको छ ।
समाधानका उपाय
अनुत्पादनशील तथा उपभोग्य कर्जाको उच्च वृद्धिको व्यवस्थापन गर्ने ।
सुन, चाँदीलगायतका वस्तुको बढ्दो आयातलाई व्यवस्थापन गर्ने ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा स्रोतको सुनिश्तिता गर्न पुनर्कर्जा तथा बाह्य ऋण परिचालनमा जोड दिने ।
मध्यमकालीन रिपो सुविधामार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्ने ।
पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुनुपर्ने वैदेशिक ऋण तथा अनुदान परिचालनमा जोड दिने ।
विप्रेषणलाई औपचारिक च्यानलबाट भित्र्याई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ परिचालन गर्न प्रोत्साहन दिने ।
- डा. ढुंगाना नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर हुन् ।
