काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्न खोजेको कर प्रशासनको सुधार प्रक्रियाले व्यवसायीहरु कसिँदै जाने देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमार्फत सरकारले कर प्रणालीमा चार प्रकारका सुधार अभियान अघि सारेको छ । सरकारले अघि सारेको कर प्रशासनको सुधारले व्यवसायीहरुले प्रयोग गर्ने ‘लुपहोल’ बन्द हुने भएपछि त्यसको प्रभाव औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा देखिन थालेको हो ।
विगतमा सरकारले दिएको सुविधाको दुरुपयोग गरेको पाइएपछि सरकारले कर प्रशासनमा कडाइ गर्न सुधार अभियान अघि सारेको हो । सरकारले डिजेल र एलपी ग्यासमा दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता नदिने, ढुवानी यातायातमा भ्याट लाग्ने, कर्मचारीको तलब अनिवार्य प्यान नम्बरसहित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने र पूर्वाधारका काममा क्रेता र बिक्रेता दुवैले आधाआधा भ्याट रकम तिर्नुपर्ने नियम ल्याएपछि औद्योगिक प्रतिष्ठान प्रभावित हुने देखिएको हो ।
कर प्रशासनमा गरिएको सुधार अभियानले वस्तुको मूल्यमा कुनै फरक पर्दैन : राजस्व सचिव लालशङ्कर घिमिरे
कर प्रशासनमा चालिएको नयाँ सुधार अभियानले व्यवसायीहरुबाट विगतमा हुने सुविधाको दुरुपयोगलाई रोक्ने राजस्व सचिव लालशङ्कर घिमिरेले जानकारी दिए । ‘यी चार क्षेत्र नै हामीले अध्ययन र अनुसन्धान गरेर बजेटमार्फत ल्याएका हौं, यसले व्यवसायीलाई कडाइ गरेको छ,’ उनले भने । सरकारले कर प्रशासनलाई कडाई गर्ने सङ्केत गरेपछि केही व्यवसायीले भने उपभोक्तालाई मूल्यवृद्धिको भार पर्ने बताउँदै आएका छन् । यद्यपि राजस्व सचिव घिमिरे भने कर प्रशासनमा गरिएको सुधार अभियानले वस्तुको मूल्यमा कुनै फरक नपर्ने दाबी गर्छन् ।
डिजेल र ग्यासको भ्याट फिर्ता नहुने र ढुवानीमा लगाइएको भ्याटले मूल्यवृद्धि हुन्छ : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका
सरकारले एकै पटक करमा गरेको कडाइ व्यावहारिक नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष तथा उद्योगी पशुपति मुरारका बताउँछन् । ‘सबै कुरा एकै पटक लागू गर्दा त्यसले मूल्यवृद्धि पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘डिजेल र ग्यासको भ्याट फिर्ता नहुने र ढुवानीमा लगाइएको भ्याटले मूल्यवृद्धि हुन्छ ।’ यसअघि सरकारले औद्योगिक प्रतिष्ठान र होटललाई डिजेल र ग्यासमा भ्याट फिर्ता सुविधा दिँदै आएको थियो । हाल भ्याट १३ प्रतिशत छ । यो सुविधाअन्तर्गत व्यवसायीहरुले खरिदमा तिरेको भ्याट कटाएर फस्र्याेट गर्न पाउँथे ।
व्यवसायीहरुले पेट्रोल पम्प र ग्यास बिक्रेतासँग मिलेमतो गरी ‘बिलिङ’ नभएको कारोबारालई आफ्नो उद्योग र व्यवसायको नाममा बिल बनाउने र त्यसबापत भ्याट फिर्ता लिने गर्दै आएका थिए । भ्याट फिर्ताको निश्चित प्रतिशत रकम पेट्रोल पम्प र ग्यास बिक्रेतालाई दिई अरु रकम व्यवसायीहरुले आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयको अध्ययनमा भेटिएपछि सरकारले आगामी बजेटमार्फत नयाँ विधि बसाउन खोजेको हो ।
भ्याट फिर्ताको निश्चित प्रतिशत रकम पेट्रोल पम्प र ग्यास बिक्रेतालाई दिई अरु रकम व्यवसायीहरुले आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयको अध्ययनमा भेटिएपछि सरकारले आगामी बजेटमार्फत नयाँ विधि बसाउन खोजेको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि घिउ, तेल, चिनी, मैदालगायतका खाद्यवस्तुमा पाउँदै आएको भ्याट फिर्ता सुविधा खारेज गरेको थियो । यसअघि यी वस्तु प्रयोग गर्ने उपभोक्ताबाट सङ्कलित १३ प्रतिशत भ्याट रकमको ४० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म कर सङ्कलन गर्ने व्यक्ति आफैले सोझै फिर्ता लिन पाउँथे । त्यसैगरी मोबाइल सेट आयातमा दिइएको ४० प्रतिशत भ्याट फिर्ताको व्यवस्था पनि चालू वर्षकै बजेटमार्फत खारेज भएको थियो ।
त्यस्तै, सरकारले आगामी साउनदेखि व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारलाई दिने तलब भुक्तानीमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)सहित खातामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्यानबिना तलब दिएमा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुले आफ्नो कम्पनीको खर्च कट्टी गर्न नपाउने व्यवस्था गरी प्यानको प्रयोगलाई अनिवार्य गरिएपछि ‘फेक’ कर्मचारी बनाएर खर्च देखाउने परिपाटीको पनि अन्त्य गरेको छ । पारिश्रमिक पाउने कामदारको आयकर र तलब दिने कम्पनीको पारदर्शिताका लागि सरकारले प्यान नम्बरसहित बैङ्क खातामा तलब दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको राजस्व सचिव घिमिरेले बताए । विगतमा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुले थोरै कर्मचारी राखेर फेक नाममा धेरै कामदारको तलब दिएको देखाई खर्च कट्टी गर्ने गरेको आरोप सरकारले लगाउँदै आएको थियो ।
यद्यपि यसले समस्या निम्त्याउने महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष मुरारकाको दाबी छ । प्यान नम्बरसहित तलब बैङ्क खातामा हाल्नका लागि सबै कर्मचारीको सम्भव नहुने मुरारकाले बताए । ‘एक हप्ता काम गर्ने पनि हुन्छन्, धेरै उद्योगमा भारतीय कामदार पनि छन्, यसलाई कसरी मिलाउने ?,’ उनले प्रतिप्रश्न गरे । सरकारले एकै पटक गर्नुभन्दा पनि बिस्तारै प्रोत्साहन गर्दै अगाडि बढेको भए कार्यान्वयनमा सजिलो हुने उनले बताए । विशेषगरी सिजनअनुरुप हुने काम (इँटा उद्योग, ढुङ्गा गिटी)मा भने सरकारको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निकै जटिल हुने देखिन्छ । किनभने यो क्षेत्रमा वर्षको ५÷६ महिना काम हुने र भारतीय कामदार बढी प्रयोग हुने गर्दछन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि घिउ, तेल, चिनी, मैदालगायतका खाद्यवस्तुमा पाउँदै आएको भ्याट फिर्ता सुविधा खारेज गरेको थियो । यसअघि यी वस्तु प्रयोग गर्ने उपभोक्ताबाट संकलन गरिएको १३ प्रतिशत भ्याट रकमको ४० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म कर सङ्कलन गर्ने व्यक्ति आफंैले सोझै फिर्ता लिन पाउँथे ।
सरकारले बजेटमार्फत सामान ढुवानी सेवामा भ्याट लगाइदिएको छ । यसअघि प्यानमा मात्र दर्ता भएर कारोबार गरिरहेका ढुवानी व्यवसायी अब भ्याटमा दर्ता भएर कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ । ढुवानी व्यवसायीहरुले २.५ प्रतिशत स्रोतमा कटौती गरिएको कर (टीडीएस) तिरेर कारोबार गरिरहेका ढुवानी व्यवसायीले अब १३ प्रतिशत भ्याट जोड्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि ढुवानीको बिलमा भ्याट नभएपछि औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले ढुवानीको खर्चलाई अन्य खर्च भनेर समायोजन गरिरहेका थिए । यसले ढुवानीमा कति खर्च भयो भन्ने पारदर्शिता देखिएको थिएन । यस व्यवस्थापछि भ्याटका कारण ढुवानीको खर्च पारदर्शी हुने भएको छ भने ढुवानीमा भ्याटका कारण वस्तुको मूल्य बढ्ने व्यवसायीले दाबी गर्दै आएका छन् ।
बजेटमार्फत नै ठेक्कापट्टा र पूर्वाधारको काममा पनि कडाइ गरेको छ । सरकारले ठेक्का र वस्तु आपूर्तिबापतको कर भुक्तानीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको हो । सरकारी निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आशिंक स्वामित्व भएका सङ्घसंस्थाले ठेक्का वा करारअन्तर्गत आपूर्ति हुने वस्तु वा सेवा आपूर्तिबापतको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा निजलाई भुक्तानी गर्ने कर रकमको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम निजको नामबाट सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा जम्मा गरी बाँकी रहने करबापतको रकम मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी जम्मा भएको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्ताले बुझाउनुपर्ने करमा मिलान गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसबाट ठेकेदार वा आपूर्तिकर्ताले भ्याट छली गर्न नपाउने सरकारको विश्वास छ । विगतमा ठेकेदार र आपूर्तिकर्ताले भ्याट छली गर्ने, कतिपय अवस्थामा बुझाउँदै नबुझाउने समस्या भेटिएपछि सरकारले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
