काठमाडौं । सरकार स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमको कानुनी हैसियतलाई सुधार गर्न कम्पनी लिमिटेमा रुपान्तरण गरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सुझाइएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको पर्यटन नीति २०६५ को पुनरावलोकन अध्ययन प्रतिवेदनले निगमलाई अघि बढाउन रणनीतिक साझेदारी आवश्यक भएको औल्याएको हो ।
पूर्व सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले निगमको व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न सक्षम तथा विश्वासिलो विदेशी वायुसेवालाई निश्चित अवधिका लागि व्यवस्थापन करारमा दिन सुझाव दिएको छ ।
निगमको व्यवस्थापन सुधारका साथै प्रत्येक वर्ष निश्चित समयमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा घरेलु जहाज थप्दै जाने र निगमको आर्थिक विनियमावलीलाई संशोधन गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पोखरा र विराटनगरबाट दुर्गम क्षेत्रमा सिधा उडान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । निगमको व्यवस्थापन, बजार तथा इन्जिनियरिङ क्षेत्रको समग्र सुधार योजना लागु गर्ने, विदेशी पर्यटकलाई आन्तरिक हवाइ भाडामा लाग्दै आएको फरक दरमा पुनरावलोकन र विमानस्थलमा भिसा प्रक्रिया सरल बनाउन सुझाएको छ ।
महाप्रवन्धक र कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिले द्धन्द्ध सिर्जना गरेको निश्कर्ष अध्ययन प्रतिवेदनको छ । ऐनमा पनि यस्तो व्यवस्था नभएकाले यो गर्न उचित नहुने सुझाव दिइएको छ । यसैगरी महाप्रवन्धक खुला प्रस्पिर्धाबाट ल्याउन अध्ययन सुझाव दिएको छ ।
यस्तै आकस्मिक अवस्थामा विशेष खरीद सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने,प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिबाट महाप्रवन्धकको नियुक्ती गर्नुपर्ने औल्याएको छ ।
कम्पनी मोडलमा लैजाने तयारी स्वरुप एयरलाइन्सका महाप्रवन्धक डिमप्रकाश पौडेलले प्रारम्भीक मस्यौदा तयार पारेपछि त्यहाँका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका थिए । आन्दोलनका कारण महाप्रवन्धक पौडेललाई एयरलाइन्सको कार्यालयमा प्रवेश निषेध गरिएको छ भने सरकारले उनको जिम्मेवारी समेत खोसेको छ ।
