केही समययताको वस्तुस्थिति र तथ्यहरूलाई हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रले सही दिशा लिएको छैन कि भन्ने आशंकाहरू जन्माएको छ । नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब, भुक्तानी सन्तुलनमा देखिएको असन्तुलन, चालू खाता घाटा र घट्दोक्रममा रहेको रेमिट्यान्स (विप्रेषण आप्रवाह)ले नेपालको अर्थतन्त्र सही दिशामा नभएको संकेत गर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले गत वर्षकै परिमाणमा सामान ल्याउँदा पनि भुक्तानी रकम बढिरहेको छ । यसले गर्दा नेपालको भुक्तानी सन्तुलन नराम्ररी प्रभावित भएको छ । निरन्तर रुपमा भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएमा सन्तुलनमा राख्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)लाई गुहार्नुपर्ने अवस्था आउँछ । भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न सरकारले मुद्रा कोषबाट ४५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिँदै छ ।
भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा आयातित वस्तुको मूल्य २ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा करिब ६४ प्रतिशत बढी हो । स्वदेशी उत्पादन अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा हरेक महिना आयात उच्च दरले बढिरहेको छ । यद्यपि निर्यात भने उच्च दरले बढेको छ । निर्यात नै न्यून भएको स्थितिमा निर्यातित मूल्यको खासै महत्व नपाएको मात्रै होइन मुलुकको व्यापार घाटा पनि चुलिँदै गएको छ ।
चालू वर्षको तीन महिनामा ६५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । जुन गत वर्षको ३ महिनामा भएको निर्यात ३१ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा शतप्रतिशतभन्दा बढी हो । समग्रतामा कुल व्यापारमध्ये निर्यातभन्दा आयात ७ गुणाले बढी छ । असोजसम्म कुल व्यापारमा निर्यात अनुपात करिब १२ प्रतिशत र आयात अनुपात ८८ प्रतिशत छ ।
पछिल्लो तीन महिनामा सबैभन्दा बढी २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको डिजेल आयात भएको छ । बढी आयात हुने प्रमुख ५ वस्तुमा डिजेलसँगै कच्चा भटमासको तेल (२० अर्ब ६० करोड), मोबाइल तथा टेलिफोनलगायतका सञ्चार सामग्री (१७ अर्ब १७ करोड), कच्चा पाम तेल (१३ अर्ब ४ करोड) र पेट्रोल (१२ अर्ब ८६ करोड) छन् ।
व्यवसायीहरूले ब्राजिल, अर्जेन्टिना, सिंगापुर र मलेसियाबाट भटमासको कच्चा तेल आयात गर्दै आएका छन् । त्यसलाई प्रशोधन गरेर भारत निर्यात गर्ने गरिएको छ । केही महिनायता निर्यात उच्च दरले बढ्नुको एउटा कारण यो पनि हो । तीन महिनाको अवधिमा २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भटमासको तेल निर्यात भएको छ, जुन कुल निर्यातको एक तिहाइ हो । निर्यात सूचीमा भटमासको तेलपछि प्रशोधित पाम तेल, ऊनीको गलैंचा कार्पेट, जुट तथा अन्य टेक्सटायल, सनफ्लावर तेल, अलैंचीलगायत छ ।
व्यवसायीहरूले ब्राजिल, अर्जेन्टिना, सिंगापुर र मलेसियाबाट भटमासको कच्चा तेल आयात गर्दै आएका छन् । त्यसलाई प्रशोधन गरेर भारत निर्यात गर्ने गरिएको छ । केही महिनायता निर्यात उच्च दरले बढ्नुको एउटा कारण यो पनि हो । तीन महिनाको अवधिमा २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भटमासको तेल निर्यात भएको छ, जुन कुल निर्यातको एक तिहाइ हो । निर्यात सूचीमा भटमासको तेलपछि प्रशोधित पाम तेल, ऊनीको गलैंचा कार्पेट, जुट तथा अन्य टेक्सटायल, सनफ्लावर तेल, अलैंचीलगायत छ ।
असोजसम्म नेपालले १ सय ३४ वटा राष्ट्रसँग वैदेशिक व्यापार गरेकोमा १८ वटा राष्ट्रसँग मात्रै व्यापार बचत छ । १ सय १६ राष्ट्रसँग व्यापार घाटा भएकोमा सबैभन्दा बढी भारतसँग २ खर्ब ३४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छ । भारतपछि धेरै व्यापार घाटा चीनसँग करिब ७७ अर्ब रुपैयाँ छ ।
चालू वर्षका सुरुवाती दुई महिना (गत साउन र भदौ)मा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९३ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । गत असारमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति भदौमा आइपुग्दा १३ खर्ब ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । अमेरिकी डलरका आधारमा हेर्दा असारमा ११ अर्ब ७५ करोड डलर रहेकोमा भदौमा आइपुग्दा ५.२ प्रतिशतले घटेर ११ अर्ब १४ करोड डलरमा सीमित भएको छ ।
उता, पछिल्लो समय रेमिट्यान्स आप्रवाह घटिरहेको छ भने पर्यटन आगमन ठप्प छ । विदेशी मुद्रा आप्रवाह कम भएको र उपभोग्य वस्तु आयातमा ठूलो विदेशी मुद्रा खपत भएका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दा मुलुकको आयात गर्ने क्षमता स्वतः कमजोर हुन्छ । असारसम्मको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ११ महिनासम्म वस्तु आयात र १० महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने अवस्था रहेकोमा भदौमा आइपुग्दा ८ महिनाको वस्तु र ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातलाई धान्ने स्थिति छ ।
मुलुकबाट बाहिरिने र मुलुक भित्रिने विदेशी मुद्राको अवस्था देखाउने सूचक शोधनान्तर स्थिति भदौमा ८३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ (७० करोड ४३ लाख डलर)ले घाटामा छ । गत वर्ष भदौमा शोधनान्तर स्थिति ६७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ (५६ करोड ६२ लाख डलर)ले बचतमा थियो । गत वर्ष भदौमा २५ अर्ब १६ करोडले बचतमा रहेको चालू खाता १ खर्ब ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँले घाटामा छ ।
साउन र भदौमा १ खर्ब ५५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । जुन रकम अघिल्लो वर्षको दुई महिनाको तुलनामा ६.३ प्रतिशत कम हो । रेमिट्यान्स घट्दा वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिनेको संख्या भने बढेको छ । साउन र भदौमा वैदेशिक रोजगारीका लागि ३८ हजार ४ सय ९२ जनाले अन्तिम श्रमस्वीकृति र २२ हजार ९ सय ७६ जनाले पुनः श्रमस्वीकृति लिएका छन् । गत वर्षको सुरुवाती दुई महिनामा ३ सय ३८ जनाले श्रमस्वीकृति र ४ हजार ३ सय ८९ जनाले पुनः श्रमस्वीकृति लिएका थिए ।
अर्थतन्त्रका यावत सूचकलाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुग्न लागेको देखिन्छ । सतहमा देखिएका सबै प्रकारका समस्या समाधान गर्ने गरी सरकारले बेलैमा नीतिगत कदम नचाल्ने हो भने नेपालले पनि श्रीलंकाकै जस्तो आर्थिक संकट नभोग्ला भन्न सकिन्न ।
आयात अत्यधिक भएकाले सरकारी राजस्व लक्ष्य पूरा भएको छ । परिमाण बढेरभन्दा पनि मूल्यमा देखिएको वृद्धिका कारण राजस्व लक्ष्य पूरा भएको हो । अहिले गत वर्षकै हाराहारी सामान ल्याउँदा पनि मूल्य बढी तिर्नु परेको छ । सरकारले आर्थिक रुपमा देशलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन केही नीतिगत र गम्भीर निर्णय लिनुपर्छ ।
बढ्दो आयातलाई कम गर्न सबै वस्तुमा अधिकतम ५० प्रतिशत नपुग्ने गरी (कतिपय वस्तुको भन्सार अहिले नै ४० प्रतिशत रहेकाले त्यसमा १५ प्रतिशत नबढाउने) १५ प्रतिशत विन्दुले भन्सार बढाउनुपर्छ । यसरी भन्सार बढाउँदा विदेशबाट आउने सामान थप १५ प्रतिशत महँगो हुने हुँदा त्यस्ता उद्योग नेपालमै लाग्न सक्छन् । त्यसले देशको अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउन मद्दत पुग्छ ।
यो वर्ष बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । धानको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान छ । एकातिर आर्थिक वृद्धिमा ठूलो धक्का लाग्ने सम्भावना छ भने अर्कोतिर विदेशबाट चामल आयत बढ्ने सम्भावना छ । यसले नेपालको भुक्तानी सन्तुलनलाई थप संकटतर्फ धकेल्न सक्छ ।
नेपालमा कृषिजन्य सामग्रीको आयात २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हुन थालेको छ । विदेशबाट जति कृषिजन्य सामग्री आउँछ, त्यो सबै नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्छ । विदेशबाट आउने हरेक कृषि उपजमा थप १५ प्रतिशत कर लगाउने हो भने एकातिर देशभित्र कृषि उत्पादन बढ्छ भने अर्कोतिर जस्तापाय त्यस्ता सामान नेपाल आउँदैनन् र आइहाले पनि राज्यले राम्रो राजस्व पाउँछ । यसतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।
केन्द्रीय बैंकले व्यापार र उद्योगमा दिइने कर्जाको ब्याजदर कम्तीमा ४ प्रतिशत फरक गराउनुपर्छ । यसले अस्वाभाविक रुपमा बढ्दै गएको आयातलाई निरुत्साहित मात्रै गर्दैन नेपालमै उद्योग लाग्ने सम्भावना बढाउँछ । अहिले औद्योगिक कर्जाभन्दा व्यापार कर्जा सस्तो भएकाले सबैको ध्यान आयात बढाउने र व्यापारबाटै छिटो कमाउनेतिर गएको छ ।
विप्रेषण आप्रवाहमा कमी हुनुको मुख्य कारण विदेश जाने नेपालीहरूको संख्यामा कमी भएर होइन हुन्डी कारोबार बढेर हो । रेमिट्यान्समा ठूलो ‘लिकेज’ देखिएको छ । रेमिट्यान्सको लिकेज टाल्न सकिए कम्तीमा ४ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल आउन सक्छ । त्यसका लागि सरकारले रोजगारदाता मुलुक र कम्पनीसँग सम्झौता गरेर कामदारको पैसा कम्पनीले नेपालीको बैंक खातामा हालिदिने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेको व्यक्तिले जति कमाउँछ त्यसको ८० प्रतिशत रकम कम्पनी स्वयंले नेपालीको बैंक खातामा हाल्ने व्यवस्था गर्न सकिए रेमिट्यान्सको ‘फ्लो’ बढ्छ ।
नेपालमा रेमिट्यान्स, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण, विदेशी लगानी, विदेशी पर्यटकबाट मात्रै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । त्यसमध्ये विदेशी मुद्राको सबैभन्दा बढी दिगो स्रोत रेमिट्यान्स हो । रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित बनाउन विदेशी मुद्राको स्थिति मजबुत बन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिले वस्तु तथा सेवा आयात खरिद गर्ने क्षमता ५ महिनामा झर्यो भने आईएमएफलाई गुहार्नुपर्ने स्थिति आउँछ । तर, सरकारले गुहारिसकेको अवस्था छ । नेपालमा रेमिट्यान्स बाहेक अन्य स्रोत त्यति कामयाव देखिएका छैनन् । अन्य क्षेत्रबाट धेरथोर विदेशी मुद्रा आइरहेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले व्यापार र उद्योगमा दिइने कर्जाको ब्याजदर कम्तीमा ४ प्रतिशत फरक गराउनुपर्छ । यसले अस्वाभाविक रुपमा बढ्दै गएको आयातलाई निरुत्साहित मात्रै गर्दैन नेपालमै उद्योग लाग्ने सम्भावना बढाउँछ । अहिले औद्योगिक कर्जाभन्दा व्यापार कर्जा सस्तो भएकाले सबैको ध्यान आयात बढाउने र व्यापारबाटै छिटो कमाउनेतिर गएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने सुनौलो अवसर नेपालसँग छ । छिटो नीतिगत निर्णयसँगै त्यसको कार्यान्वयनमा लाग्न सक्यौं भने भविष्य स्वर्णीम बन्न सक्छ । आयात र उद्योगमा स्पष्ट सरकारी नीतिसहित आन्तरिक उत्पादन वृद्धिलाई प्रसय दिन सकियो भने मात्रै मुलुक काँचुली फेर्न सक्छ । यसमा ढिला गर्नुहुँदैन ।
(गोल्यान बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष हुन)
