काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको पुनरावेदन समितिले पूर्णता पाउन नसक्दा एनसेल आजिआटा लिमिटेडबाट ग्राहकले १ अर्ब ११ करोड रूपैंया फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।
ग्राहकहरूको मन्जुरीबिना भ्याल्यु एडेड सेवा तथा प्याकहरूको स्वतः नविकरण गरेको एनसेललाई नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत भदौं ४ गते ५० हजार रूपैयाँको जरिवाना गरेको थियो ।
साथै प्राधिकरणले ग्राहकको जानकारी बिना विभिन्न प्याकमा उठाएको १ अर्ब ११ करोड २९ लाख ७६ हजार ८ सय ४९ रुपैयाँसम्बन्धी ग्राहककै मोबाइल नम्बरमा फिर्ता पठाउन एनसेललाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर प्राधिकरणको दिएको निर्देशन चित्त नबुझेको भन्दै दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४८ लाई टेकेर एनसेल गत असोज ६ गते मन्त्रालयभित्र रहेको पुनरावेदन समितिमा गएको थियो । तर पुनरावेदन समितिले पूर्णता पाउन नसक्दा हनलसम्म सो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
दूरसञ्चार ऐन अन्तर्गत उच्च अदालत सोसरह मान्यता पाएको उक्त समितिमा ३ सदस्या र १ सचिव रहने व्यवस्था छ ।
कर्मचारी सरूवा भएको कारण हाल उक्त समिति आफै अपूर्ण थियो । समिति पूर्ण भएको भर्खरै ५ दिन भएको मन्त्रालयका एक स्रोतले बताए ।
न्याय परिषदको सदस्य पहिलेदेखि नै थिए भने कानुन मन्त्रालयबाट भर्खरै एक सदस्य आएका छन् । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव हालै चयन भएका छन् । यसैगरी सञ्चार मन्त्रालयको उपसचिव समितिको सचिव रहने व्यवस्था छ ।
यसअघिको उपसचिवको भर्खरै सरूवा भएको छ । हाल अर्को समिति सचिव तोक्न मन्त्रालयबाट फाइल उठिसकेको उनले बताए । समितिले पूर्णता पाए लगत्तै मूद्दा अगाडि बढ्ने स्रोतको भनाई छ ।
हामीले पेसी दिएर पक्ष विपक्षलाई तारिख त तोकिसकेका छौं । अब चाँडै फेरि छलफल हुन्छ, उनले भने । यसअघि पनि उक्त मूद्दामा विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो । तर कर्मचारी सरूवा भएको कारण समिति अपूर्ण हुँदा मूद्दामा छलफल हुन सकेको थिएन । समितिले उक्त मूद्दामा निर्णय गरेको अवस्थामा सो निर्णय नै अन्तिम हुने व्यवस्था छ ।
