म नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट भन्दा पनि अर्थशास्त्रको अध्येताको रुपमा केही कुराहरु राख्न चाहान्छु । वास्तवमा हामी सबै एउटै प्लेटफर्ममा छौं । विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र ‘म्याक्रो इकोनोमिक स्टाबिलिटी’ कायम गर्न अहिले ठूलो चुनौती देखिएको छ । एकातिर व्यापक रुपमा कर्जा विस्तार भइरहेको छ । सो कर्जाको माग धान्ने गरी निक्षेप परिचालन हुन सकेको छैन ।
गत वर्ष ९ खर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार भयो । गत वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनासमेत गरी १५ महिनाको अवधिलाई हेर्ने हो भने १२ खर्ब रुपैयाँ कर्जा गएको छ । यो कर्जा विस्तार ऐतिहासिक हो । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको ऋण लगानी ४४ खर्ब रुपैयाँ छ । यसमध्ये १२ खर्ब रुपैयाँ पछिल्लो १५ महिनामा विस्तार भएको हो ।
आयात बढेपछि पछिल्लो ३ महिनामा ७६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी सन्तुलन घाटामा छ । ४ महिनाको आयात बढेर ६५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसले हामीलाई ‘अर्लामिङ’ अवस्थामा पुर्याउँछ कि भन्ने चिन्ता छ । यस्तो अवस्थामा सचेत रुपमा नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ । सँगसँगै ‘ट्रेडअफ’ गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ ।
३ वर्षअघिको अवस्थालाई हेर्दा औसत कर्जाको ब्याजदर साढे १२ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो दर साढे ८ प्रतिशतमा आयो । यसबीचमा ४ प्रतिशत विन्दुले कर्जाको ब्याजदर घटेको छ । नेपाल जस्तो पुँजीको दुर्लभता भएको अर्थतन्त्र जहाँ रेमिट्यान्स आप्रवाह कम हुनेबित्तिकै अथवा वैदेशिक लगानी र अनुदानका साथै सरकारको ऋण घट्ने बित्तिकै भुक्तानी सन्तुलनमा चाप पर्छ र ब्याजदर माथि जान्छ । यस्तो ‘लो इन्ट्रेस्ट रेट रेजिममा हाउ लङ वी क्यान गो ?’ यो अत्यन्त चिन्ताको विषय भएको छ ।
३ वर्षअघिको अवस्थालाई हेर्दा औसत कर्जाको ब्याजदर साढे १२ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो दर साढे ८ प्रतिशतमा आयो । यसबीचमा ४ प्रतिशत विन्दुले कर्जाको ब्याजदर घटेको छ । नेपाल जस्तो ‘स्केर’ अर्थतन्त्र जहाँ रेमिट्यान्स आप्रवाह कम हुनेबित्तिकै अथवा वैदेशिक लगानी र अनुदानका साथै सरकारको ऋण घट्ने बित्तिकै भुक्तानी सन्तुलनमा चाप पर्छ र ब्याजदर माथि जान्छ ।
धेरै तल ब्याजदर भन्दा पनि स्थिर ब्याजदरमा ‘प्लिड’ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । कोरोना महामारीअघि हामीले तरलता र ब्याजदरका विषयमा धेरै पटक अन्तरक्रिया गरेका थियौं । महामारीअघिको डेढ वर्षमा मुलुक स्थिर ब्याजदरको अवस्थामा गएको थियो । महामारीयता गत वर्ष २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा अधिक तरलता भएर ब्याजदर पनि तल झरेको थियो । अहिले अवस्था त्यसको ठिक उल्टो भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले अहिले बजारमा २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी तरलता दिइसकेको छ । करिव ९० अर्ब बराबरको स्थायी तरलता सुविधामा गएको छ । यस्तै ११० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा छ । गत वर्ष २ खर्ब तरलता तानेको केन्द्रीय बैंकले आजको दिनमा सोही बराबर तरलता बजारमा पठाएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि तरलताको विषयमा चासो र चिन्ता भइरहेको छ ।
ऋण लगानी गर्न पुँजी नभएर १५/२० लाख रुपैयाँ सानो ऋणको फाइलहरु प्रोसेस गर्न सकेका छैनौं भन्ने बैंकर साथीहरुबाट गुनासा आएका छन् । शोधानान्तर घाटामा छ । विश्वव्यापी रुपमा मुद्रास्फिती बढी रहेको छ । अमेरिकामा ३ दशकपछिको अहिले अक्टुबरमा मुद्रास्फिती बढेको छ । त्यहाँ ६.२ प्रतिशत बिन्दु मुद्रास्फिती रहेको छ ।
यसले के संकेत गरिरहेको छ भने विश्व अर्थतन्त्र आफै अनुमान गर्न नसक्ने अवस्थातिर (अनप्रिडिक्टेबल च्यालेन्जतिर) गइरहेको छ । गैर आर्थिक समस्या (नन इकोनामिक प्रोबलम) का लागि कहीँ इकोनमिक सलुसन खोजिरहेका छौं कि ? भन्ने लागिरहेको छ ।
अहिले अमेरिकामा ठ्याक्कै त्यही कुरा उठिरहेको छ । अमेरिकाको फेडरल रिजर्वका अध्यक्ष जेरमी पावेलको नियुक्तिका बेला नन इकोनोमिक प्रोबलम्बस्का लागि बढी इकोनोमिक सलुसन्स खोजेर यस्तो समस्या आएको हो की भन्ने कुरा उठेको थियो । त्यसको परिणाम स्वरुप अमेरिका उच्च मुद्रास्फितिको अवस्थामा गइरहेको छ ।
तरलताको ३ वटा चक्र (साइकल) हेर्दा २०६५ सालमा अधिक तरलता थियो भने २०६६ मा बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या देखियो । २०७२ सालमा पुँजी बजार धेरै माथि गयो । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सूचक ९०० बाट १८०० अंकमा पुग्यो । त्यसपछि लगातार २ वर्ष तरलताको समस्या देखियो । गत वर्ष फेरी नेप्से १२०० को हारहारीबाट ३२०० अंकमा पुग्यो । संसारमा यसरी सेयर बजार सूचक विस्तार भएको छैन । एक वर्षमा सेयर बजार वृद्धि १३५ प्रतिशतले भएको छ ।
त्यसैले नेपालका लागि समष्टिगत अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनका हिसावबाट चुनौतिपूर्ण मैले देखिरहेको छु । एकातिर मुद्रास्फिती ‘स्पाइक’ हुन सक्ने, भुक्तानी सन्तुलन समस्यामा रहेको छ । यस्तो बेला तरलता व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता छ ।
तरलताको ३ वटा चक्र (साइकल) हेर्दा २०६५ सालमा अधिक तरलता थियो भने २०६६ मा बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या देखियो । २०७२ सालमा पुँजी बजार धेरै माथि गयो । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सूचक ९०० बाट १८०० अंकमा पुग्यो । त्यसपछि लगातार २ वर्ष तरलताको समस्या देखियो । गत वर्ष फेरी नेप्से १२०० को हारहारीबाट ३२०० अंकमा पुग्यो । संसारमा यसरी सेयर बजार सूचक विस्तार भएको छैन । एक वर्षमा सेयर बजार वृद्धि १३५ प्रतिशतले भएको छ ।
‘सब्सिक्वन्टिली र कन्सिक्विन्सली’ अहिले फेरी तरलताको समस्या भोगिरहेका छौं । आयात बढेको छ । १५ महिनामा २ खर्ब रुपैयाँ बरबरको सवारीसाधन आयात भएको छ । प्रतिवन्ध खुल्नसाथ यातायातले बढाइदिन सक्छ । यसले पर्यटनको खर्च पनि बढाउन सक्छ । यो विषयमा अलिकति समष्टिगत एप्रोजबाट समधान खोजिनुपर्छ ।
अहिले सरकारको ढुकुटीमा ३ खर्ब रुपैयाँ बचतमा रहेको छ । वित्तीय लगानी ल्याउनुपर्ने छ । सरकारले बजेटमा राखेको बाह्य ऋण परिचालन गर्न सकेमा पनि तरलता बढ्ने छ । २ वर्षअघि ऋणपत्र निष्कान गर्न लगाउँदा बैंकहरुले गुनासो गरेका थिए । त्यसबेलाका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पनि मनाउन गाह्रो परेको थियो ।
चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र निष्कासन गर्नैपर्छ भन्ने वाध्यात्मक व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यसले वित्तीय स्थिरता ल्याइरहेको छ । बैंकहरुले ऋणपत्र निष्कासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने केहिहदसम्म दीर्घकालका लागि दायित्वका बीचमा जुनकिसिमको ‘मिसम्याच’ र ब्याजदरमा अस्थिरता देखिएको छ, त्यसलाई समधान गर्न एउटा महत्वपूर्ण वित्तीय औजार हुने छ ।
(डा. भट्टले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश)
