अहिले सरकारले नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति र अन्य विभिन्न निकायहरूमा पुराना नियुक्ति हटाउने र नयाँ नियुक्ति दिने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । कतिपय निकायमा पुराना नियुक्ति बर्खास्त गरेर नयाँ नियुक्ति गरे पनि धेरै निकायहरू खाली नै छन्भन्दा हुन्छ ।
विभिन्न ११ मुलुकका राजदूत नियुक्ति गत साउन सुरुमै खारेज गरेको सरकारले १२ मुलुकको राजदूत असोज सुरुमै फिर्ता बोलाए पनि अझै राजदूत नियुक्ति सिफारिससमेत गर्न सकेको छैन । भारत, बेलायत र अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्ति सिफारिस गरिए पनि नियुक्ति प्रक्रिया पूरा भएको छैन ।
नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया चलेका संस्थाहरूको नियुक्तिमा भइरहेका चलखेललाई लिएर विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेको छ । यद्यपि नियुक्तिहरूमा हुने गरेको लेनदेनबारे पहिलो पटक विषय उठान भएको भने होइन । नियुक्तिमा लेनदेन गर्ने गरिएको कुरा वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । समाजलाई शुद्धीकरण गर्ने भन्दै राजनीतिक आन्दोलनहरू भए ।
सरकार पार्टीपिच्छे फरक बने तर, घुस लिने र दिने प्रक्रियामा नियन्त्रण भएन । बरु खुलेआभ लेनदेनको प्रक्रिया अघि बढ्यो । राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई राजनीतिक दल र कर्मचारी प्रशासनले कमाउने माध्यमका रुपमा लिन थाले । त्यति मात्रै होइन कतिपय क्षेत्रमा कम्पनी स्थापना गर्दासमेत लेनदेनको आवाज सुनियो ।
विगतमा बिमा समिति नयाँ बिमा कम्पनीको स्वीकृति दिँदा मात्रै केही समयअघि एउटा पुनर्बिमा कम्पनीको स्वीकृति दिँदा ठूलो रकमको लेनदेन भएको कुरा बाहिर आयो । तर, यस्ता विषयहरूमा कसैले चासो दिएन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भन्दै गठन गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अहिलेसम्म आफूलाई साना मुद्दाहरूमा प्रचार गर्ने र ठूलो भ्रष्टाचारका घट्नालाई कमाउने माध्यमका रुपमा विकास गर्दै गएको घट्नाक्रमले देखाउँछ नै । समग्र क्षेत्र नभई अहिले केन्द्रित हुन खोजेको विषय भने पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रियामा हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भन्दै गठन गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अहिलेसम्म आफूलाई साना मुद्दाहरूमा प्रचार गर्ने र ठूलो भ्रष्टाचारका घट्नालाई कमाउने माध्यमका रुपमा विकास गर्दै गएको घट्नाक्रमले देखाउँछ नै । समग्र क्षेत्र नभई अहिले केन्द्रित हुन खोजेको विषय भने पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रियामा हो ।
सर्वोत्तम सिमेन्टमा मुछिएपछि बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई सरकारले बर्खास्त गरेको छ भने सोही प्रकरणमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चन्द्रसिंह साउदले राजीनामा दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष सेवा गरेर कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएका ढुंगानाले नेपालको सेयर बजारमा सम्झनलायक काम गरे ।
लगानीकर्ता र कम्पनीहरूलाई आचारसंहितामा बाँधेर गलत गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गराउने जिम्मेवारी लिएर बसेका ढुंगाना आफंैले कमाउने अड्डा बनाउन सफल भए । यो घट्ना बोर्डका सन्दर्भमा वर्षौंसम्म सम्झनलायक हुनेछ । यद्यपि उनले आफ्नो बर्खास्तगी गलत भएको र आफूले कानुनविपरीत कुनै पनि काम नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका छन् ।
अहिले बजारमा बोर्ड अध्यक्षका लागि १५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि र नेप्से सीईओका लागि १० करोड रुपैयाँको ‘डिल’ अघि बढेको हल्ला सुरु भएको छ । सबैजसो आवेदनकर्ताहरूले लेनदेनको कुरा कुनै न कुनै माध्यमबाट अघि बढिरहेको स्वीकारेका छन् । कसैले खुलेर कुरा नगरे पनि आशय कति ? भन्ने प्रश्न आएको आवेदकहरूको अनुभव छ ।
विगतमा सुस्तसुस्त सुनिएको दाम लिएर नाम सिफारिस गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय खुलेआम सडकमा छरिएको छ । बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन गठित समिति पनि विवादमा तानिएको छ । खासगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल आफंै संयोजकमा बसेपछि लेनदेनको कुरा अझ बढी सतहमा आएको छ ।
आयोगका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा छनोट समिति बनाउने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा उपाध्यक्ष पौडेलले सम्बन्धित क्षेत्र आफंैले हेरेको भन्दै संयोजक बसेका छन् । नेपाली कांग्रेसको कोटामा उपाध्यक्ष भएका पौडेलले कांग्रेस समर्थक बोर्डमा लैजानकै लागि आफ्नै नेतृत्वमा छनोट समिति गठन गरेको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयक सचिव मधु मरासिनी र नेप्सेका पूर्वअध्यक्ष नारायणप्रसाद पौडेल सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छनोट समितिले १२ आवेदनहरूको अध्ययन गरिरहेको छ ।
अहिले बजारमा बोर्ड अध्यक्षका लागि १५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि र नेप्से सीईओका लागि १० करोड रुपैयाँको ‘डिल’ अघि बढेको हल्ला सुरु भएको छ । सबैजसो आवेदनकर्ताहरूले लेनदेनको कुरा कुनै न कुनै माध्यमबाट अघि बढिरहेको स्वीकारेका छन् । कसैले खुलेर कुरा नगरे पनि आशय कति ? भन्ने प्रश्न आएको आवेदकहरूको अनुभव छ ।
बोर्ड अध्यक्षका लागि बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरी, उपकार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्ट, नेप्सेका पूर्वमहाप्रवन्धक सीताराम थपलिया, बिमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरन्जिवी चापागाईं, बोर्डका पूर्वसञ्चालक तथा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान)का पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य, बोर्डकै पूर्वकर्मचारी डा. जीवन अम्गाई, सहकारीसँग आबद्ध अनिल पौडेल, सेयर लगानीकर्ता, डा. केशवप्रसाद श्रेष्ठ, गैरआवासीय नेपाली रमेश हमाल, प्रभू बैंकका पूर्वसञ्चालक अम्बिका रिमाल र सेयर विश्लेषक हेमन्त बस्यालले आवेदन दिएका छन् ।
प्राप्त आवेदनबाट ५ जना सुरुमा ‘सर्टलिस्ट’ गर्ने र उनीहरूको प्रस्तुति हेरेर नियुक्तिका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । अहिलेसम्मको प्रचलनमा ३ जनामध्ये एक जना बोर्डकै पदाधिकारी रहने गरेको छ । यद्यपि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा बोर्डका पदाधिकारी सिफारिस गर्नैपर्ने भन्ने व्यवस्था भने छैन ।
बोर्डमा अहिले नियुक्त हुने अध्यक्षको कार्यकाल अब करिब २ वर्ष बाँकी छ । विगतदेखि नै रस्साकस्सीमा पर्ने बोर्ड अध्यक्ष यसपटक झनै चर्चामा छ । चर्चामा यसकारण छ कि अब आउने अध्यक्षले कमाउने ठाउँ कुन हो भन्ने शिक्षा ढुंगानाले दिएर गएका छन् । सरकार परिवर्तनको संघारमा आउन लागेको र जान लागेको सरकार दुवैलाई बेवास्ता गर्दा सम्बन्धित पक्षबीचको स्वार्थ द्वन्द्वमा ढुंगाना लपेटिएभन्दा अत्युक्ति हुँदैन । उनले दुवै पक्षलाई बेवास्ता गरी भागशान्तिमा सामेल नहुँदाको परिणाम भोगिरहेका छन् ।
ढुंगाना नियुक्त भएर आएदेखि नै लगानीकर्ताको विपक्ष र अन्य सरोकारवालाहरूको पक्षमा खुल्दै आएका थिए । नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) थप्न नहुने र थप्दा ब्रोकर समस्यामा पर्ने, ब्रोकर कमिसन घटाउँदा ब्रोकरको आम्दानी घट्ने भन्दै खुलेआम भाषण गर्दै हिँडे ।
पछिल्लो समय नियुक्तिहरू लेनदेन चर्चामा आउनुको खास कारण मुख्य–मुख्य नियुक्तिहरूमा ठूला दलालहरूको सक्रियता अधिक देखिनु प्रमुख कारण हो । मुलुकका प्रतिष्ठित भनिएका व्यक्तिहरू आ–आफ्नो मान्छे च्याप्दै नियुक्तिका लागि कुद्ने प्रवृत्तिले स्वार्थको द्वन्द्व दर्साइरहेको हुन्छ । साँच्चिकै राज्यले लेनदेनमार्फत नै नियुक्त गर्ने गरेको हो भने खुला बोलकबोल आह्वान गरे बढी बोलकबोल हुन्थ्यो । होइन भने कुनै पनि बहानामा यस्ता आवाजहरू मुखरित हुनु भनेको सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्नु हो ।
भित्रभित्रै राज्यको जसले बढी भुक्तानी गर्छ उसैलाई नियुक्ति गर्ने विषयले स्थान पाउँदै आएको छ । यस्तो बेला योग्यता, क्षमता र अनुभवलाई हेरिँदैन । कसले बढी दियो र आगामी दिनमा दिनसक्ने क्षमता राख्छ उसैले प्रमुख पदहरू हत्याउने स्थिति बनेको छ । एउटै व्यक्ति जुनसुकै ठाउँमा ‘फिट’ हुन्छ कारणले पनि नियुक्तिहरूलाई विवादमा तान्ने गरेको छ ।
भित्रभित्रै बोलकबोल गर्ने परिस्थिति बनेको हो भने किन खुला बोलकबोल नगर्ने ? न्यूनतम योग्यता र अनुभव तोकेर खुला बोलकबोल प्रक्रिया अबलम्बन गर्न सकिए सरकार, जनता, नागरिक सबैले कसको दायित्व कति हो ? भन्ने थाहा पाउँछन् र त्यसैअनुरुप जनस्तरले व्यवहार पनि अपनाउँदैनन् नियुक्ति लागि हरकोहीले आफ्नो क्षमता बोलकबोलमार्फत जाहेर गर्न सक्छन् ।
‘प्रिमियम’मा आउने सेयरमा ठूलो लेनदेन हुने रहेछ भन्ने घट्ना ढुंगाना प्रकरणले देखाइसकेको छ । अब ‘प्रिमियम’मा सेयर बिक्री गर्दा बोर्ड अध्यक्षले पहिला कति खायो भनेर प्रश्न उठ्छ ? अनि कम्पनी राखेको प्रिमियम यथार्थपरक हो कि होइन भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? यस्ता कम्पनीले रेटिङ गराउँदा पनि अनियमितता गर्न सक्छन् भन्ने देखाउँछ ।
सुरुमै पैसा ख्वाएर नियुक्ति भएको भन्ने आभाष जनतामा गएपछि त्यस्ता व्यक्तिले गर्ने हरकुनै काम पनि विवादमा तानिन्छ र शंकाको घेरामा पर्छ । अहिले बोर्डले धेरै कामहरू गर्नुपर्नेछ । नयाँ ब्रोर थप्नुपर्नेछ । नयाँ ब्रोकर थप्दा नै करोडौंको लेनदेन हुनसक्छ । विगतमा बैंकलाई ब्रोकर नदिनुको अन्तर्य लेनदेन हुन नसक्ने स्थिति होभन्दा अत्युक्ति हुँदैन । धेरै कम्पनीहरूले प्रिमियममार्फत सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्न खोजिरहेका छन् ।
‘प्रिमियम’मा आउने सेयरमा ठूलो लेनदेन हुने रहेछ भन्ने घट्ना ढुंगाना प्रकरणले देखाइसकेको छ । अब ‘प्रिमियम’मा सेयर बिक्री गर्दा बोर्ड अध्यक्षले पहिला कति खायो भनेर प्रश्न उठ्छ ? अनि कम्पनी राखेको प्रिमियम यथार्थपरक हो कि होइन भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? यस्ता कम्पनीले रेटिङ गराउँदा पनि अनियमितता गर्न सक्छन् भन्ने देखाउँछ ।
त्यस्तै, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रक्रियामा व्यापक लबिङ भइरहेको छ । अर्कोतिर वस्तु बजारका लागि पनि एक्सचेन्ज खोल्न आवेदन लिएर राखेको स्थिति छ । त्यसका लागि ठूलो चलखेल पक्कै हुन्छ । नेप्सेको टे«ेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) प्रणाली अद्यावधिक हुन सकेको छैन ।
नेप्सेले अनेक बहाना बनाइरहेको छ । दैनिक कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरूको संख्या बढ्दै गए पनि टीएमएस अद्यावधिक नहुँदा लगानीकर्ताले विभिन्न किसिमका दुःख पाउँदै आइरहेका छन् ।
कम्पनीहरूले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरणहरू यथार्थपरक र क्षेत्रगत रुपमा एकरुपता नहुँदा लगानीकर्ता अलमलिने अवस्था छ । बोर्डले यी क्षेत्रमा पनि काम गर्नुपर्ने छ । बोर्ड, ब्रोकर, नेप्सेको क्षमता वृद्धि गरी ‘इन्ट्रा डे’ कारोबार छिटो सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने मात्रै होइन ब्रोकर कमिसन घटाई सेयर बजारलाई यथार्थपरक बनाउनु आवश्यक छ ।
तमाम कामका लागि बोर्डमा सक्षम नेतृत्व चाहिन्छ । तर, सुरुमै विवादित बनेपछि त्यसले गर्ने काम स्वाभाविक रुपमा विवादमा पर्ने नै भयो । यस्तो स्थितिमा पार्टी, पैसा र शक्ति (थ्री पी)भन्दा बाहिर गएर नियुक्ति गर्नुपर्ने आवश्कता छ । के यस्तो नियुक्ति सम्भव होला !
