काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभावको समस्या समाधान गर्ने अन्तिम अस्त्रका रुपमा ट्रेजरी बिल र पुनर्कर्जालाई लिएको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु त्यसप्रति पनि सकारात्मक देखिएका छैनन् । ट्रेजरी बिल बिक्री र पुनर्कर्जा प्राप्त गर्दै अहिले मुलुकमा देखिएको तरलता अभावको समस्या समाधान नहुने निष्कर्ष बैंकरहरुको छ ।
गत साता २५ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल खरिद गर्न सूचना जारी गरेको केन्द्रीय बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने ९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्रै बिक्री गरेका छन् । वित्तीय संस्थामा नगद अभाव भएको अवस्थामा ट्रेजरी बिल खरिद गरेर केन्द्रीय बैंकले नगद प्रवाह गर्ने गर्छ । पछिल्लो समय तरलता अभाव चर्किंदै गएर नगद अभावकै अवस्थामा पुगेको निष्कर्षमा पुगेर केन्द्रीय बैंकले ट्रेजरी खरिद गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।
पछिल्लो समय परिपक्व भएको पुनर्कर्जा केन्द्रीय बैंक पुगेको र त्यसबापतको रकम राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नपठाउँदा तरलता अभावको समस्या थप चर्किएको बुझाइ बैंकर र केन्द्रीय बैंकको पनि छ । यसबीचमा ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा परिपक्व भएको बताइएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्यम/व्यवसायलाई सहुलियत दिन गत वर्षकै मौद्रिक नीतिमार्फत पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था अघि सारेको मात्र थिएन चालू वर्ष पनि निरन्तरता दिँदै थप क्षेत्रहरुमा विस्तार गरेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक तथा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले पुनर्कर्जा रकमसमेत परिपक्व भएर घट्न थालेकाले कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपातमा दबाब पर्दा तरलता अवस्था थप जटिल भएको बताए ।
केन्द्रीय बैंकले सीडी ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा हाल तोकिएकै सीमा वरिपरि छ । वित्तीय संस्थाहरुको एकल अवस्था नियाल्ने हो भने सीडी ९५ प्रतिशत माथि भएका संस्थाको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।
१ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको पुनर्कर्जाका लागि आवेदन परेको भन्दै ढकालले पुनर्कर्जा बापतको रकम गएपछि तरलता स्थिति केही सहज हुने बताए । चालू मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा पुँजी निक्षेप (सीसीडी) अनुपात हटाएर सीडी अनुपात लागू गरेसँगै वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम अभाव चर्किंदै गएको छ ।
तरलता अभाव न्यूनीकरण गर्न केन्द्रीय बैंकले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ), सापटी, रिपो, ओभरनाइट सुविधाजस्ता मौद्रिक उपकरण प्रयोगमा ल्याए पनि तरलता अभाव झन् चर्किंदो छ । पुनर्कर्जामा गएको रकमलाई सीडी गणना गर्दा निक्षेपको स्रोतमा गणना गर्न पाइने भएकाले सीडी अनुपात कायम गर्न सहज हुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा माग दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यद्यपि कुनै पनि ऋणी र क्षेत्रमा पुनर्कर्जा दिने/नदिने कुरा भने राष्ट्र बैंकको निर्णयमा भर पर्छ । अहिले २ खर्ब रुपैयाँ बराबर तरलता अभाव भएको बताउने गरिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार पुनर्कर्जा दिनु भनेको सोझै बैंकमा पैसा थपिनु हो । यसले अहिलेको तरलता अभावलाई केही सहज बनाउँछ । अन्तर बैंक सापटी घट्छ । त्यसले ब्याजदर माथि जान पनि ब्रेक लगाउँछ । तरलता अभावको समस्या हल भएमा आम सर्वसाधारणमा आशा जगाउने केन्द्रीय बैंकको बुझाइ छ ।
